जलाधारलाई नजरअन्दाज

राजनीतिक सिमानामा आधारित विकासका क्रियाकलाप र व्यावहारिक सिमानाको तालमेल नमिलेकाले जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब जनताले पीडा भोग्नुपर्छ ।
विजयराज पौडेल

काठमाडौँ — राणाकालमा नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पहाडमा २३ र तराईमा १२ गरी ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो ।

बहुदलकाल पनि यिनैबाट काम चलाइयो । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । तर पनि सुरक्षित जनजीवनका लागि यी राजनीतिक, प्रशासनिक सिमानाले समाधान दिएका छन् त ? सधैंझैं यसपाली पनि वर्षा सुरु हुने बित्तिकै बाढी, कटान, डुबानका समस्या देखापरेका छन् । सरकारले विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा छौं भनेको छ । अन्यले सरकारका कमजोरी औंल्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनमा जलाधार प्रशासन ओझेलमा परेकाले यो समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो ।


नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा जनता बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, भूकम्प र हिमताल फुटेर हुने बाढीबाट जोखिममा छन् । नेपाल अत्यधिक विपद् हुने २० देश मध्येमा एक हो । जलवायु परिवर्तनको असर पर्नेमा चौथो र भूकम्पीय जोखिममा ११ औं देश हो यो । खासगरी बाढी–पहिरोका कारण हुने क्षति राजनीतिक सिमाना, प्रशासन र विकास शैलीसंँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालमा सन् २०१५ र २०१६ मा बाढीबाट १०१ को मृत्यु भयो । २३ जना घाइते भए । ३९ जना हराइरहेका छन् । पहिरोबाट २७६ जनाको मृत्यु भयो । २२६ जना घाइते भए । ४२ जना हराइरहेका छन् । घर, पशुधन र अन्नबाली नोक्सानीको लेखाजोखै नगरौं । सन् २०१७ मा पनि ३५ जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । बाढी–पहिरोबाट कम्तीमा २९ जनाको मृत्यु भयो । ४५ जना हराइरहेका छन् ।


यस वर्षको वर्षायाम सुरु हुन नपाउँदै रौतहट, बर्दिया, नवलपरासी, सिन्धुली, बझाङ, बाँके, रोल्पा, कैलाली, पर्सा, सर्लाही, तनहँु, बारा, सप्तरी, रसुवा, बझाङ आदिमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति पुर्‍याइसकेको छ । अझै २ महिनामा के कति क्षति हुने हो ? विपद् व्यवस्थापनका प्रयासै नभएको होइन । कानुन र संरचना मनग्य छन् । तर जनताका व्यावहारिक समस्या समाधानमा सफलता मिलेको छैन ।


समस्या मूलनीति मानिने राजनीतिमै छ । २०३४ सालमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरी २०३९ मा भू तथा जलाधार ऐन ल्याइयो । तर तत्कालीन सरकारले लागू गर्नै सकेन । बहुदलकाल र गणतन्त्रको हाल पनि उही छ ।


पीडितलाई राहत दिनुमात्र समस्याको दिगो समाधान होइन । मुलुकको भौगोलिक अवस्था अनुसारका व्यावहारिक योजना आजको आवश्यकता हो । जलाधारमा आधारित भूउपयोग योजना बाढी–पहिरोबाट हुने विपद् न्यून गर्ने भरपर्दो उपाय हो । यस्ता योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा जलाधार प्रशासकले पानीको बहाव, उपलब्धता र उपयोग, भूमिको क्षमता र प्रयोग हेर्छन् । कृषि, सहर र पूर्वाधार विकासका कार्यमा सावधानी, वन्यजन्तु संरक्षण, वनजंगल र जलाधार व्यवस्थापन जस्ता विषयमा जनतासंँगै मिलेर काम गर्छन् । यसले जलाधार भित्रका एवं उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय जनताको सम्बन्ध विस्तारमा सघाउँछ ।


राजनीतिक सिमानामा आधारित विकासका क्रियाकलाप र व्यावहारिक सिमानाको तालमेल नमिलेकाले जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब जनताले पीडा भोग्नुपर्छ । सडक निर्माण, कृषि विकास र सहरीकरणका जिम्मेवार निकायले नेपालको भौगोलिक र जलाधारीय अवस्था अनुसार क्रियाकलाप गर्नसकेका छैनन् । बाहिरको कुरै छाडौं, लगातार सात दिन काठमाडौं उपत्यकामा पानी पर्ने हो भने के हाल हुन्छ ? केही दिन अघिको भक्तपुरको घटना ताजै छ ।


६ नं. प्रदेशको नाम कर्णाली र ४ नं. प्रदेशको नाम गण्डकी राखेर भूगोल र जलाधारमुखी सोच निर्णयकर्तामा रहेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर यो राजनीतिमा सीमित राख्ने कि व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । ती प्रदेशहरूमा जलाधार र उपजलाधार पहिचान गरी सोभित्र भूमिको क्षमता अनुसार भूउपयोग र जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने हो वा होइन, थाहा छैन । फेवाताल र कुलेखानी इन्द्र सरोवर जलाधारलाई संरक्षित जलाधार घोषणा गरी दिगो विकासको नमुना प्रदर्शन गर्ने काम हुनसकेको छैन ।

पौड्याल वन तथा वातावरण विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विनिमय बजार विस्तारका आधार

अमृत खरेल

काठमाडौँ — वस्तु विनिमय बजार सञ्चालननिम्ति पाँचवटा संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । प्रस्तावित मल्टी डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी फ्युचर्स, राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ, नेपाल कमोडिटी र नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज लिमिटेडले दिएका निवेदनमाथि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र दिन पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्नुपूर्व बोर्डले आधारभूत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । मापदण्ड निर्माणका सम्बन्धमा निम्न विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

संघीय र प्रादेशिक एक्सचेन्ज
संघीय वस्तु विनिमय बजारका रूपमा एक तथा प्रादेशिक एक्सचेन्जका रूपमा काम गर्नेगरी आवश्यक संख्यामा एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा पच्चीस वर्षदेखि सेयर बजारका रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्र छ । नेपाली सेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी केन्द्रका रूपमा विकास हुनसकेको छैन । एउटा मात्रै एक्सचेन्ज रहँदा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारको विकास असहज हुनसक्छ । त्यसैले संघीय र प्रादेशिक एक्सचेन्ज सञ्चालन हुन जरुरी छ ।


उत्पादित वस्तुहरूको करार निर्माण गरी विभिन्न स्थानमा रहने दलाल सदस्यहरूमार्फत कारोबार गराउने संघीय एक्सचेन्जका रूपमा प्रस्तावकमध्ये सर्वोत्कृष्ट एउटालाई अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । पँुजी, संस्थागत लगानीकर्ताको संलग्नता, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अनुभव, विशेषज्ञ व्यवस्थापनको संलग्नता, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, व्यावसायिक योजना लगायतको अंकभार छुट्याई सर्वोत्कृष्ट छनोट गर्न सकिन्छ । निश्चित प्रदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा मात्र केन्द्रित रही कारोबार सञ्चालन गर्न तयार रहने एक्सचेन्जलाई प्रादेशिक एक्सचेन्जका रूपमा कार्यक्षेत्र तोकी सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रादेशिक एक्सचेन्ज सुरुमा बढीमा दुई वटालाई अनुमति दिन उचित हुन्छ ।

कार्यक्षेत्र सम्बन्धी छुट्टै नियम
संघीय एवं प्रादेशिक कार्यक्षेत्र तोकी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न वस्तु विनिमय बजार नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ । संशोधन प्रक्रिया तत्काल बढाउनुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभको उत्पादनलाई बढावा
वस्तुहरूको उत्पादन एवं बजारीकरणमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ । सबै एक्सचेन्ज संघीय राजधानी काठमाडौंमै केन्द्रित भए अन्य प्रदेशको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनको आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच कायम गर्न जटिल हुन्छ । त्यसैले निश्चित प्रदेशमा सीमित रही त्यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको करार सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर दिनेगरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । जस्तो– प्रदेश नं. १ को तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा सम्भावना रहेका चिया, अदुवा, अलैंची लगायत हुन् ।

तिनको करार निर्माण गरी कारोबार गर्ने मूल कार्यक्षेत्र तोकेर त्यही प्रदेशमा सीमित रहनेगरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति दिन सकिन्छ । प्रदेश नं. २ मा केन्द्रित रही धान, गहँु, चिनी, मकै लगायतका वस्तुको कारोबार गर्न चाहने वस्तु विनिमय बजारलाई कार्यक्षेत्र तोकेर अनुमति दिन सकिन्छ । जडीबुटीजन्य वस्तुका लागि प्रदेश नं. ५, कर्णाली र ७ हुन सक्छन् । यसरी अनुमति दिँदा वस्तु विनिमय बजारहरूले तोकिएको प्राथमिकताका वस्तुबारे विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर हुन्छ । प्रदेशमा रहेका मौलिक विशेषता सहितको तुलनात्मक लाभका वस्तुको कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी त्यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

कृषि बजार प्रणाली
नेपाली वस्तु विनिमय बजारको मूल ध्येय कृषि बजार प्रणाली विकास गर्ने हुनुपर्छ । त्यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनको आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याई पारदर्शी मूल्य संयन्त्र विकास गरेर उत्पादक, कृषक, व्यवसायी, गोदाम घर सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्तिम उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । अनियमित ढंगले हुने सट्टेबाजी कारोबारलाई नयाँ इजाजतपत्रले संस्थागत गर्ने खतरातर्फ सतर्क रहनुपर्छ ।

कृषिजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता
नेपाली कृषि वस्तुको करार डिजाइन गरी सूचीकरण गराएर कारोबार गर्ने व्यावसायिक योजना रहेका वस्तु विनिमय बजारलाई पूर्व स्वीकृतिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिको बजारीकरण गरी कृषकलाई लाभ दिन तथा वस्तुको पर्याप्त उपलब्धता, भण्डारणको सुनिश्चितता तथा सहज आपूर्तिका माध्यमबाट सुलभ दरमा उपभोक्ताले वस्तुको उपभोग गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न कृषि वस्तुमा केन्द्रित एक्सचेन्ज सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

वस्तु करारको सूचीकरण
वस्तुु विनिमय बजार नियमावली २०७४ को अनुसूची १३ मा ६ वटा वर्गमा सूचीकृत ५३ मध्ये ३८ वटा कृषि कार्यबाट उत्पादन हुने वस्तु छन् । कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको कारोबारलाई बढावा दिन वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुनसके किसानले गोदाम घरमा आफ्नो उत्पादनलाई भण्डारण गरी प्राप्त पुर्जा धितो राखी कृषि ऋण प्राप्त गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । उल्लिखित ३८ वटा कृषिजन्य वस्तुमध्ये कम्तीमा ५ वटा कृषिजन्य वस्तुको करार सूचीकरण गरेपछि मात्रै एक्सचेन्जले रोजेको कुनै १ बहुमूल्य धातुजन्य वस्तुको करार निर्माणमा स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । कम्तीमा ३ वटा कृषिजन्य वस्तुको करार सूचीकरण पश्चात्मात्रै एक्सचेन्जले रोजेको कुनै १ वटा धातुजन्य वा खनिज तेलजन्य वस्तुको करार निर्माण एवं सूचीकरणको स्वीकृति दिनुपर्छ । यस पद्धतिबाट विनिमय बजारमा वस्तुको सूचीकरणको अनुमति दिने ढाँचाको उदाहरण निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

गोदाम घर संयन्त्र
सूचीकृत वस्तुको जारी गर्ने करारको कम्तीमा दस प्रतिशत वस्तु गोदाम घरमा सुरक्षित राखिएको निस्सा एक्सचेन्जले बोर्ड समक्ष प्रस्तुत गरेपछि मात्रै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गोदाम घरमा राखिने १० प्रतिशत परिमाणको भौतिक वस्तुबाटै इच्छुक लगानीकर्तालाई करारको राफसाफका क्रममा भौतिक हस्तान्तरण गरिने प्रावधान उचित हुन्छ ।

बजारका अन्य सहभागी पक्ष
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउनुपूर्व राफसाफ सदस्य, बजार निर्माता, दलाल सदस्य, गोदाम घर सञ्चालक लगायत बजारका अन्य सहभागी पक्षलाई समेत अनुमतिपत्र प्रदान गरी एक्सचेन्ज मातहत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । उक्त बजारका अन्य सहभागीलाई अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा समेत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ ।

बजार निर्माताको चुक्ता पँुजी
बजार निर्माताका हकमा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ११ ले चुक्ता पुँजी मात्र २ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति बमोजिम एक्सचेन्जबाट जारी भएको सम्पूर्ण करारको केन्द्रीय प्रत्याभूति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बजार निर्मातालाई हुन्छ । तर उक्त पुँजीले केन्द्रीय प्रत्याभूति निकायका रूपमा काम गर्न सक्ने देखिँदैन । बजार निर्माताको पँुजी एक्सचेन्जको पुँजीभन्दा अधिक रहने वा कम्तीमा हाराहारीमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । त्यसैले दुई करोड रुपैयाँको कम्तीमा बीस करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक रहनेगरी नियमावली संशोधन गर्न जरुरी छ । वस्तु विनियम बजारको संस्थागत विकासका निम्ति मापदण्ड तयारी र नियमावली संशोधन तत्काल बढाउनु अपरिहार्य छ ।
अधिवक्ता खरेल वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्