१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

जलाधारलाई नजरअन्दाज

राजनीतिक सिमानामा आधारित विकासका क्रियाकलाप र व्यावहारिक सिमानाको तालमेल नमिलेकाले जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब जनताले पीडा भोग्नुपर्छ ।
विजयराज पौडेल

काठमाडौँ — राणाकालमा नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पहाडमा २३ र तराईमा १२ गरी ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो ।

जलाधारलाई नजरअन्दाज

बहुदलकाल पनि यिनैबाट काम चलाइयो । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । तर पनि सुरक्षित जनजीवनका लागि यी राजनीतिक, प्रशासनिक सिमानाले समाधान दिएका छन् त ? सधैंझैं यसपाली पनि वर्षा सुरु हुने बित्तिकै बाढी, कटान, डुबानका समस्या देखापरेका छन् । सरकारले विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा छौं भनेको छ । अन्यले सरकारका कमजोरी औंल्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनमा जलाधार प्रशासन ओझेलमा परेकाले यो समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो ।


नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा जनता बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, भूकम्प र हिमताल फुटेर हुने बाढीबाट जोखिममा छन् । नेपाल अत्यधिक विपद् हुने २० देश मध्येमा एक हो । जलवायु परिवर्तनको असर पर्नेमा चौथो र भूकम्पीय जोखिममा ११ औं देश हो यो । खासगरी बाढी–पहिरोका कारण हुने क्षति राजनीतिक सिमाना, प्रशासन र विकास शैलीसंँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालमा सन् २०१५ र २०१६ मा बाढीबाट १०१ को मृत्यु भयो । २३ जना घाइते भए । ३९ जना हराइरहेका छन् । पहिरोबाट २७६ जनाको मृत्यु भयो । २२६ जना घाइते भए । ४२ जना हराइरहेका छन् । घर, पशुधन र अन्नबाली नोक्सानीको लेखाजोखै नगरौं । सन् २०१७ मा पनि ३५ जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । बाढी–पहिरोबाट कम्तीमा २९ जनाको मृत्यु भयो । ४५ जना हराइरहेका छन् ।


यस वर्षको वर्षायाम सुरु हुन नपाउँदै रौतहट, बर्दिया, नवलपरासी, सिन्धुली, बझाङ, बाँके, रोल्पा, कैलाली, पर्सा, सर्लाही, तनहँु, बारा, सप्तरी, रसुवा, बझाङ आदिमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति पुर्‍याइसकेको छ । अझै २ महिनामा के कति क्षति हुने हो ? विपद् व्यवस्थापनका प्रयासै नभएको होइन । कानुन र संरचना मनग्य छन् । तर जनताका व्यावहारिक समस्या समाधानमा सफलता मिलेको छैन ।


समस्या मूलनीति मानिने राजनीतिमै छ । २०३४ सालमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरी २०३९ मा भू तथा जलाधार ऐन ल्याइयो । तर तत्कालीन सरकारले लागू गर्नै सकेन । बहुदलकाल र गणतन्त्रको हाल पनि उही छ ।


पीडितलाई राहत दिनुमात्र समस्याको दिगो समाधान होइन । मुलुकको भौगोलिक अवस्था अनुसारका व्यावहारिक योजना आजको आवश्यकता हो । जलाधारमा आधारित भूउपयोग योजना बाढी–पहिरोबाट हुने विपद् न्यून गर्ने भरपर्दो उपाय हो । यस्ता योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा जलाधार प्रशासकले पानीको बहाव, उपलब्धता र उपयोग, भूमिको क्षमता र प्रयोग हेर्छन् । कृषि, सहर र पूर्वाधार विकासका कार्यमा सावधानी, वन्यजन्तु संरक्षण, वनजंगल र जलाधार व्यवस्थापन जस्ता विषयमा जनतासंँगै मिलेर काम गर्छन् । यसले जलाधार भित्रका एवं उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय जनताको सम्बन्ध विस्तारमा सघाउँछ ।


राजनीतिक सिमानामा आधारित विकासका क्रियाकलाप र व्यावहारिक सिमानाको तालमेल नमिलेकाले जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब जनताले पीडा भोग्नुपर्छ । सडक निर्माण, कृषि विकास र सहरीकरणका जिम्मेवार निकायले नेपालको भौगोलिक र जलाधारीय अवस्था अनुसार क्रियाकलाप गर्नसकेका छैनन् । बाहिरको कुरै छाडौं, लगातार सात दिन काठमाडौं उपत्यकामा पानी पर्ने हो भने के हाल हुन्छ ? केही दिन अघिको भक्तपुरको घटना ताजै छ ।


६ नं. प्रदेशको नाम कर्णाली र ४ नं. प्रदेशको नाम गण्डकी राखेर भूगोल र जलाधारमुखी सोच निर्णयकर्तामा रहेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर यो राजनीतिमा सीमित राख्ने कि व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । ती प्रदेशहरूमा जलाधार र उपजलाधार पहिचान गरी सोभित्र भूमिको क्षमता अनुसार भूउपयोग र जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने हो वा होइन, थाहा छैन । फेवाताल र कुलेखानी इन्द्र सरोवर जलाधारलाई संरक्षित जलाधार घोषणा गरी दिगो विकासको नमुना प्रदर्शन गर्ने काम हुनसकेको छैन ।

पौड्याल वन तथा वातावरण विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?