आरक्षण नीतिकै उपहास

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान हुबहु पारित भए ‘पहुँचवाला’ खस–आर्य समुदायले ६८.५ प्रतिशत सिटमा लाभ पाउँछ ।
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने न्यून प्रतिनिधित्व भएका र सदियौंदेखि बहिस्करणमा परेका समुदायको क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सदियौंदेखि राज्यमा एकाधिकार, पहुँच र प्रभुत्व भएका समुदायलाई आरक्षण र विशेषाधिकार दिनेगरी आरक्षण नीति बनाउने र लागू गर्ने क्रम छ ।


रमेश सुनामको अध्ययन अनुसार नेपालमा एकल जातीय लैंगिक वर्गले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको ६२ प्रतिशत वर्चस्व कायम राख्दै आएको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा पछाडि पारिएको १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

Yamaha

नीतिगत जालझेल
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि खस–आर्यलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षण दिने कानुन लागू भयो । त्यही कानुन बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा सिट बाँडफाँड पनि भयो । त्यसको विरोध गरिए पनि सरकारले सुनेन।


संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने भनिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने कुरामा भने जोड दिइएन । विधेयकको दफा ८ को उपदफा (११) मा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका भन्ने प्रावधानसमेत हटाई निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत छुट्याइयो । त्यही ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसको पनि आधा महिलाका लागिमात्र छुट्याइयो । महिलाबीच पनि ९ समूह कायम गरियो ।


विगतमा भएका आरक्षित क्षेत्रका ६ समूह महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पनि थप गरी महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित समूहहरूलाई ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई मात्रै त्यसको पचास प्रतिशत (कुल संख्याको २२.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी क्रमश: आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २६, दलित १२, विपन्न खस–आर्य १२, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खर्स–आर्य ३०, आदिवासी जनजाति २२, मधेसी २०, दलित १०, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि पहिलो लाइनमा खस–आर्यलाई राखिएको छ, जबकि सबैभन्दा उत्पीडित, बहिस्कृत, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदाय दलित हो ।


विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । पछाडि पारिएका समूहलाई नीति नियम निर्माणको माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन आरक्षण व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बढुवामा विधेयकले आरक्षण व्यवस्था छैन । परिमार्जन बिनै विधेयक पारित भए समावेशिता प्रबद्र्धन हँुदैन ।

नीति र नियतमा बहिष्करण
विभेदपूर्ण नीति र सरकारको नियतले बहिस्करणमा परेका र सीमान्तकृत समुदाय झन् बहिष्कृत हुँदैछन् । नयाँ नियुक्तिमा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ एउटै समुदायलाई भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो अभ्यास र नयाँ विधेयकको प्रावधानले खस–आर्यलाई खुला ५५ प्रतिशत, विपन्न खस–आर्य समूहलाई २.७ प्रतिशत (समावेशीको २२.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको १२ प्रतिशत) दिलाउने देखिन्छ । यस्तै खस–आर्य महिला समूहलाई ६.७५ प्रतिशत (महिला समावेशीको २२.५ प्रतिशतको ३० प्रतिशत), बाँकी अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४.०५ प्रतिशत दिलाउँछ । यसरी एउटै समुदायले ६८.५ प्रतिशत लाभ पाउँछ ।

प्रक्रियागत तिकडम
विज्ञापन गर्दा पटक–पटक गरी कुल संख्यालाई टुक्रा–टुक्रा पारिन्छ । यसले गर्दा समावेशीमा एकदम थोरै आउँछ, कहिले खुलामा सीमित हुन्छ । सुरुवाती दिनमा लोकसेवा आयोगले आरक्षणमार्फत गरिने पदपूर्तिको अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा खुलाभन्दा अगाडि निकाल्ने गथ्र्याे । अहिले खुलातर्फको नतिजा पहिले निकालिन्छ, जुन सकारात्मक हो ।


अध्ययनअनुसार समावेशी पद्धतिबाट जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको ठान्दै उनीहरूको मनोबल गिराउन र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्न प्रशासनिक जालझेल गरिन्छ । प्रशासनिक अवसरलाई एउटै लिंग र जात समूहका व्यक्तिको पेवाजस्तै ठानिएकाले कर्मचारीतन्त्रमा समावेशिताको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । आरक्षणको अस्वस्थ खेलले राज्य संरचना समावेशितातिर उन्मुख रहेको संकेत देखाउँदैन ।


विभिन्न समूहले भोगेको ऐतिहासिक विभेद, बहिस्करण र छुवाछूत र तिनको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी आरक्षण सम्बन्धी कानुन, नीति नियम बनाउन सक्नुपर्ने हो । ती समूहको जनसंख्या र राज्यमा पहुँचका आधारमा आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्ने हो । निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर समावेशी सिद्धान्तको मर्म, विधि अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । नत्र असमावेशिताको खाडल झन् बढ्नेछ ।


हरिजन थर्ड एलाइन्सका सञ्चार संयोजक हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जलाधारलाई नजरअन्दाज

राजनीतिक सिमानामा आधारित विकासका क्रियाकलाप र व्यावहारिक सिमानाको तालमेल नमिलेकाले जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब जनताले पीडा भोग्नुपर्छ ।
विजयराज पौडेल

काठमाडौँ — राणाकालमा नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पहाडमा २३ र तराईमा १२ गरी ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो ।

बहुदलकाल पनि यिनैबाट काम चलाइयो । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । तर पनि सुरक्षित जनजीवनका लागि यी राजनीतिक, प्रशासनिक सिमानाले समाधान दिएका छन् त ? सधैंझैं यसपाली पनि वर्षा सुरु हुने बित्तिकै बाढी, कटान, डुबानका समस्या देखापरेका छन् । सरकारले विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा छौं भनेको छ । अन्यले सरकारका कमजोरी औंल्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनमा जलाधार प्रशासन ओझेलमा परेकाले यो समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो ।


नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा जनता बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, भूकम्प र हिमताल फुटेर हुने बाढीबाट जोखिममा छन् । नेपाल अत्यधिक विपद् हुने २० देश मध्येमा एक हो । जलवायु परिवर्तनको असर पर्नेमा चौथो र भूकम्पीय जोखिममा ११ औं देश हो यो । खासगरी बाढी–पहिरोका कारण हुने क्षति राजनीतिक सिमाना, प्रशासन र विकास शैलीसंँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालमा सन् २०१५ र २०१६ मा बाढीबाट १०१ को मृत्यु भयो । २३ जना घाइते भए । ३९ जना हराइरहेका छन् । पहिरोबाट २७६ जनाको मृत्यु भयो । २२६ जना घाइते भए । ४२ जना हराइरहेका छन् । घर, पशुधन र अन्नबाली नोक्सानीको लेखाजोखै नगरौं । सन् २०१७ मा पनि ३५ जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । बाढी–पहिरोबाट कम्तीमा २९ जनाको मृत्यु भयो । ४५ जना हराइरहेका छन् ।


यस वर्षको वर्षायाम सुरु हुन नपाउँदै रौतहट, बर्दिया, नवलपरासी, सिन्धुली, बझाङ, बाँके, रोल्पा, कैलाली, पर्सा, सर्लाही, तनहँु, बारा, सप्तरी, रसुवा, बझाङ आदिमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति पुर्‍याइसकेको छ । अझै २ महिनामा के कति क्षति हुने हो ? विपद् व्यवस्थापनका प्रयासै नभएको होइन । कानुन र संरचना मनग्य छन् । तर जनताका व्यावहारिक समस्या समाधानमा सफलता मिलेको छैन ।


समस्या मूलनीति मानिने राजनीतिमै छ । २०३४ सालमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरी २०३९ मा भू तथा जलाधार ऐन ल्याइयो । तर तत्कालीन सरकारले लागू गर्नै सकेन । बहुदलकाल र गणतन्त्रको हाल पनि उही छ ।


पीडितलाई राहत दिनुमात्र समस्याको दिगो समाधान होइन । मुलुकको भौगोलिक अवस्था अनुसारका व्यावहारिक योजना आजको आवश्यकता हो । जलाधारमा आधारित भूउपयोग योजना बाढी–पहिरोबाट हुने विपद् न्यून गर्ने भरपर्दो उपाय हो । यस्ता योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा जलाधार प्रशासकले पानीको बहाव, उपलब्धता र उपयोग, भूमिको क्षमता र प्रयोग हेर्छन् । कृषि, सहर र पूर्वाधार विकासका कार्यमा सावधानी, वन्यजन्तु संरक्षण, वनजंगल र जलाधार व्यवस्थापन जस्ता विषयमा जनतासंँगै मिलेर काम गर्छन् । यसले जलाधार भित्रका एवं उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय जनताको सम्बन्ध विस्तारमा सघाउँछ ।


राजनीतिक सिमानामा आधारित विकासका क्रियाकलाप र व्यावहारिक सिमानाको तालमेल नमिलेकाले जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब जनताले पीडा भोग्नुपर्छ । सडक निर्माण, कृषि विकास र सहरीकरणका जिम्मेवार निकायले नेपालको भौगोलिक र जलाधारीय अवस्था अनुसार क्रियाकलाप गर्नसकेका छैनन् । बाहिरको कुरै छाडौं, लगातार सात दिन काठमाडौं उपत्यकामा पानी पर्ने हो भने के हाल हुन्छ ? केही दिन अघिको भक्तपुरको घटना ताजै छ ।


६ नं. प्रदेशको नाम कर्णाली र ४ नं. प्रदेशको नाम गण्डकी राखेर भूगोल र जलाधारमुखी सोच निर्णयकर्तामा रहेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर यो राजनीतिमा सीमित राख्ने कि व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । ती प्रदेशहरूमा जलाधार र उपजलाधार पहिचान गरी सोभित्र भूमिको क्षमता अनुसार भूउपयोग र जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने हो वा होइन, थाहा छैन । फेवाताल र कुलेखानी इन्द्र सरोवर जलाधारलाई संरक्षित जलाधार घोषणा गरी दिगो विकासको नमुना प्रदर्शन गर्ने काम हुनसकेको छैन ।

पौड्याल वन तथा वातावरण विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT