बिहेका कानुनी बेमेल

रामेश्वरी पन्त

काठमाडौँ — कुनै विवाहित पुरुष र अर्कै कुनै विवाहित महिलाबीच शारीरिक सम्पर्क हुनगई शिशु जन्मिए विवाहका रूपमा मान्य हुने कि नहुने ? सन्तानको दायित्व के हुने ?


मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र २०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ बाट लागू हुँदैछ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न निकै लामो बहस र छलफलपछि ल्याइएका ती कानुनका कतिपय व्यवस्था भने बिझाउने खालका छन् ।

Yamaha


मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह हुने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्ष नपुगी गरिएका विवाह दफा ७३ को उपदफा १ (क) अनुसार स्वत: बदर हुन्छ । तर यही दफाको उपदफा २ मा विवाहको परिणामस्वरूप कुनै महिला गर्भवती भए वा निजबाट शिशु जन्मिए निजको मञ्जुरी भएमात्र विवाह बदर हुनसक्ने भनिएको छ । शिशुकी आमाले मञ्जुरी नदिए २० वर्ष मुनिको विवाहलाई मान्यता दिनुको विकल्प के हुन्छ ?

केही समुदायमा बालविवाह हुने गरेको छ । यस्तो परम्परा निरुत्साहित गर्न कानुनी प्रावधानका विषयमा सचेतना जगाउन आवश्यक छ । २० वर्ष नपुग्दै गरिएका विवाह बदर हुँदा पुरुषको हकमा खासै फरक नपर्ला । एक पटक विवाह रद्द भैसकेका महिलाको जीवनमा आइपर्ने असहजताबारे राज्य संवेदनशील हुनैपर्छ । यसो भन्दैमा बालविवाहलाई वैधता दिनुपर्छ भन्ने होइन ।

दफा ७४ को उपदफा १ ले शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने भनेको छ । तर उपदफा २ ले ‘जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट शिशु जन्मिए विवाह भएको मानिने छैन’ भनेको छ । शिशु जन्मिने तर बाबुआमाको विवाह भएको नमानिने अवस्थामा जन्मिएको शिशुको जिम्मेवारी र दायित्व बाबुआमा दुबैले लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बाबु–आमा अलग–अलग बसेर यो कसरी सम्भव होला ? हाम्रो समाजमा यसरी अलग भएर रहन पुरुषलाई जति सहज महिलालाई हुँदैन । अनेक सामाजिक लाञ्छना सहेर एकल रही समाजमा घुलमिल हुन जति कठिन हुन्छ, त्यति नै कठिन बिना बाबुको सन्तानलाई हुर्काउनुपर्छ । सन्तानका बाबुआमा पतिपत्नी हुनै नसकेबाट सन्तानको कानुनी अधिकार र दायित्व कायम राख्न (दफा ११८) हाम्रोजस्तो समाजमा कसरी सम्भव होला ? यसरी जन्मिएका सन्तानले स्वस्थ मानसिकतासाथ हुर्कन र सामाजिक प्रतिष्ठापाउन सक्लान् ?

ऐन मौन देखिन्छ । ऐनमा भएको बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार विवाहित महिलासँग शारीरिक सम्पर्क गरी सन्तान जन्माउने विवाहित पुरुषको हकमा त्यो बहुविवाह मानिनेछ र कानुनत: अमान्य हुनेछ । तर विवाहित महिलाको हकमा त्यो बहुविवाह नभएर पुन:विवाह हुन जान्छ ।

महिलाले पुन:विवाह गरे अघिल्लो पतिसँगको सम्बन्ध स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था छ । त्यसपछि ती महिला कहाँ जाने ? कोसँग रहने ? दफा ८७ मा पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा हुने भनिएको छ । तर यस अवस्थामा अघिल्लो पतिसँगको सम्बन्ध स्वत: अन्त्य हुन्छ र पछिल्लो सम्बन्ध पनि कायम हुन सक्दैन ।

दफा ८२ मा पत्नीले कानुन बमोजिम सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरे पतिपत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध स्वत: अन्त्य भएको मानिने भनिएको छ । तर पतिले सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरे उसकी अघिल्लो पत्नीले दफा ९५ अनुसार सम्बन्धविच्छेदका लागि कानुनी बाटो समात्नुपर्ने देखिन्छ । यसले कनुनमै पुरुष र महिलाको वैवाहिक अवस्थामा विभेद गरेको छ । पत्नीले अर्को बिहे गरे पुरुषले कानुनी झन्झट बेगर मुक्ति पाउने । पतिले अर्को विवाह गरे पत्नीले उसको दोस्रो विवाह बदर गराउन वा ऊबाट मुक्ति पाउन कानुनी बाटो समात्नुपर्ने † कानुनले सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नसकेको छैन । दफा ८७ ले ‘विवाहपछि पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा हुने’ भनेबाट बदलिँदो समाजलाई हेर्न नभ्याएको हो वा नचाहेको हो भन्ने देखिन्छ ।

महिलालाई बिना बाबुको सन्तान जन्माउन अर्थात् विवाह नगरिकनै सन्तान जन्माउन पाउने अधिकारको व्यवस्था प्रजनन हक सम्बन्धी कानुनबाट गर्न लागिएको छ । तरसंसद्मा पेस भएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रावधान हुबहु पारित भए नागरिकता दिने बेला बाबुको नाम खोजिनेछ । बाबु पत्ता नलागे वा नाम उल्लेख गर्न नचाहे आमाले ‘बाबुको ठेगाना नभएको’ भनेर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यसबाट त्यस्ता सन्तानलाई राज्यले ‘अवैध’ बनाउन खोजेको मात्र नभई महिलाको अस्मितामाथि सार्वजनिक प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने मनसाय राखेको प्रस्ट हुन्छ ।

विधिको शासनका लागि प्रचलित कानुनबारे नागरिकमा सचेतना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कस्ता काम गैरकानुनी हो, कस्तो प्रकृतिको सजाय हुन्छ भन्ने विषय नागरिकले बुझ्नुुपर्छ । संविधान र कानुनका सामग्री सर्वसाधारण नागरिकले समेत सहज ढंगले अध्ययन गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किसानको धान–धड्कन

शिरीष पुन

काठमाडौँ — भारत स्वतन्त्र हुँदा आन्तरिक खाद्य सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर थियो । धेरै प्रयासका बाबजुद सन् १९६० को दशकसम्म स्थिति सुध्रिन सकेन । अन्तत: भारत सरकारले खाद्य उत्पादन वृद्धिका अन्य कार्यक्रमसँगै न्यूनतम समर्थन मूल्यको नीति लियो ।

त्यसपछि १५ वर्षभित्रै भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षाको अवस्था मजबुत बनायो । अहिले पनि भारतले समर्थन मूल्यको नीतिलाई संस्थागत रूपमा कृषि लागत एवं मूल्य आयोगको सहयोगमा कार्यान्वयन गरिराखेको छ । विभिन्न देशको कृषि विकासको इतिहास हेर्दा स्थानीय उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि हुनुमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको पनि ठूलो भूमिका देखिन्छ ।

कृषि उपजको बजार अन्तरनिहित रूपमै अस्थिर हुन्छ । यस प्रवृतिले कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्थिर एवं उपयुक्त मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण चाहिन्छ । उत्पादनकर्ताले आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन कार्यको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन मिलाए पनि उचित वातावरण नभए खेतीबाट फाइदा हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि अवलम्बन, उत्पादकत्व एवं उत्पादन वृद्धि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता अनुसार सरकारले विभिन्न बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । त्यसै अनुसार सरकारले हालै धानको समर्थन मूल्य तोकेको हो ।

तोकिएको सीमाभन्दा तल नजानेगरी निश्चित गराइएको किसानबाट उत्पादित वस्तुको मोल नै न्यूनतम समर्थन मूल्य हो । कृषकहरूलाई बजार मूल्यमा आउने भारी गिरावटबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले बजारमा गर्ने हस्तक्षेपको यो एउटा स्वरूप हो । यसमा सरकारले किसानको उत्पादन किनिदिने वाचा साथ निश्चित मूल्य निर्धारण गर्छ । यसबाट किसानले उत्पादन लागत र सामान्य नाफा सुनिश्चित गर्छन् । बजारमा आपूर्ति कम भएर तोकिएको मूल्यभन्दा बजार मूल्य तल गएमा सरकारी स्तरबाट यस्तो उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था होयो । सिद्धान्तत: न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउने समयअघि नै तोकिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको खाद्यान्न आयातको परिमाण निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । यसमा धान र चामल करिब ३० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । स्थानीय धान उत्पादनको देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ । एक विश्लेषण अनुसार धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशत बढ्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूपमा धान अथवा चामलको बृहत महत्त्व हुँदाहुँदै पनि धान खेतीप्रति किसानको आकर्षण भने दिन–प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । मलखादको न्यून उपलब्धता, ज्यामीको समस्या, सिंचाइको सीमित सुविधाले धानखेती महँगो भइरहेको छ । र खेतीयोग्य जमिनको घडेरीकरण हुँदै गएकाले धानको उत्पादकत्व तथा उत्पादन अपेक्षाकृत रूपमा बढ्नसकेको छैन । यसमाथि भारत तथा तेस्रो मुलुकवाट ठूलो परिमाणमा चामल आयात, बिचौलियाहरूको अनावश्यक संलग्नता र स्थानीय बजार प्रणाली पारदर्शी एवं स्वस्थ बन्न नसकेका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । धानको उत्पादन वृद्धि हुँदा नत किसानहरूले लाभ लिन सकिरहेका छन्, न उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा चामल उपभोग गर्न सकिरहेका छन् । फलस्वरूप हाम्रो उत्पादन प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक एवं नाफामूलक बन्न नसक्दा धानजस्तो आधारभूत कृषि खाद्यान्न बालीमा समेत ठूलो परनिर्भरता बढिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५३/५४ सम्म धानबालीमा समर्थन मूल्य तोकिँदै आए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा यो नीति कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । पछिल्लो पटक २०६९ सालदेखि न्यूनतम समर्थन मूल्यको चर्चा चले पनि कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । आ.व. २०७३/७४ मा सरकारबाट धानको समर्थन मूल्य सम्बन्धमा सकारात्मक घोषणा भए पनि मूल्य तोक्ने कार्य भने हुन सकेन । यस वर्ष भने सरकार मूल्य तोक्न सफल भएको छ । आस गरौं, कार्यान्वयन पनि राम्रै होला ।

सामान्यतया कृषि विकास मन्त्रालयले लाभ लागत अध्ययनपश्चात धानको लागत मूल्य सिफारिससाथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेपछि सरकारले समर्थन मूल्य नीतिको घोषणा गर्ने गर्छ । समर्थन मूल्य नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा स्थायी संरचना देखिँदैन । हरेक वर्ष तदर्थ समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरिए तापनि कार्यान्वयनमा यो नीतिले सार्थकता पाउनसकेको छैन ।

सथर्मन मूल्य तोक्न कार्य नभए पनि नेपाल खाद्य संस्थानले आफ्ना विभिन्न डिपोबाट आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रक्रियाबाट धान खरिद गर्छ । र प्रशोधित चामल राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताको लागि बफर स्टक कायम राख्दै कर्णाली क्षेत्र तथा देशका अन्य क्षेत्रमा बिक्री–वितरण गर्छ । संस्थानले धानको खरिद गरे पनि त्यसको परिमाण देशको कुल उत्पादनको तुलनामा निकै न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष संस्थानले पौने दुई लाख क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो ।

स्थानीय बजार प्रणाली कृषकमैत्री बन्न नसकेको अवस्थामा समर्थन मूल्य नीति एउटा महत्त्वपूर्ण कदम सावित हुनेछ । कृषकहरूको धान खरिद, भण्डारण तथा वितरणको समुचित व्यवस्था, पुँजीको आवश्यकता, प्रभावकारी अनुगमन एवं समग्र व्यवस्थापनका पक्ष मूल्य नीति कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन् ।

भण्डारण क्षमता वृद्धि, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था, पुँजीको व्यवस्थापन, तोकिने मूल्य अनुसार खरिद कार्यको प्रभावकारी कार्ययोजना, खरिद हुने धान वा बन्ने चामलको बिक्री–वितरण पक्षको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मौलिक व्यपस्थापकीय मोडल पहिचान हुन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भारत लगायत अन्य देशबाट आउने चामल वा धानलाई सरकारले कस्तो खालको व्यवहार गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने मननयोग्य छ । अन्त्यमा, सरकारको आगामी ५ वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न तथा धान वा चामलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन वृद्धिका अन्य सहयोगी कार्यक्रम सँगसँगै बजार सुनिश्चितताका कार्यक्रम पनि रणनीतिक रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य बजार सुनिश्चितताको एउटा रणनीतिक कार्यक्रम हो ।

पुन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT