विषादीबिनाको कृषि सम्भव छ ?

ताेयनाथ जाेशी

काठमाडौँ — नेपालमा कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत बढी गाउँमा बस्छन् भने करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । मुलुकका करिब ८० प्रतिशत उद्योगहरू कृषिमा अश्रित छन् ।विकासको मुख्य मेरूदण्ड रहेको कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत योगदान गरेकाे छ ।

कृषिको विकास बिना देशको सम्बृद्धि असम्भव छ। परम्परागत खेतीप्रणाली, उन्नत बिऊ तथा प्रबिधिको अभाव, प्रयाप्त सि‌ंचाइ ब्यवस्थाको कमी, जमिनको द्वैध स्वामित्व, प्रयाप्त कृषि प्रविधिकहरूको उपलब्धता, ब्यवसायिक खेती प्रणालीको तथा ब्यवस्थित बजारको कमी र कृषि पेशामा युवाहरूको विकर्षण नेपालको कृषि विकासका प्रमुख चुनौतीहरू हुन।

Yamaha

बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न परिपुर्ति गर्न अत्याधिक मात्रामा कृषि रसायनहरूको प्रयोग तथा उपभोक्ताहरूको खाद्य स्वच्छतामा जनचेतनाको कमीले नेपाली बजारमा अधिकांश कृषिजन्य बस्तुहरूमा रसायनको मात्रा हद भन्दा बढी भएको तथ्यहरूले देखाउँछ। अर्कोतर्फ उत्पादन बढाउने अभिप्रायले कृषकहरूले जथाभावी रासायनिक मलर बिषादीको प्रयोग हाल प्रमुख चुनौतीकाे बिषय बनेकाे छ।

प्राङ्गारिक कृषिले कृषिको समग्र दृष्टिकोणको रूपमा सन्दर्भित गरी बातावरण तथा उत्पादनबीचको गहन अन्तरसम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा अौषत रासायनिक मलखाद तथा र बिषादीको प्रयोग कम भएको पाइए पनि अधिकांश बालीहरूमा कृषकहरूले रासायनिक मलको नाममा यूरिया मलको असन्तुलित प्रयोग गरेको अवस्था छ। केही वर्ष अघि युरोपियन मुलुकहरूमा एंटिबायोटिक्सलाई पशुजन्य खाद्य बस्तुहरूलाई लामो अवधिका लागि सुरक्षित राख्न र केही पशुरोग बिरूद्ध प्रयोग गरिदाँ त्याेसार्वजनिक चर्चाको बिषय बन्यो। फलस्वरूप युरोपकाे नागरिक समाज तथा युरोपियन यूनियनले प्राङगारिक कृषिको आवश्यकता र लागु गर्ने क्षमता माथि बहस सुरू गर्‌याे। त्यसपछि प्राङगारिक कृषि सार्वजनिक चिन्ताको विषयसँगै ठूलो ब्यापार सम्भावनाको क्षेत्र बनेर बिश्वभरी फैलियो।

नेपालमा प्राङ्गारिक खेतीप्रतिको दृष्टिकोण कृषि विकासमामात्र सिमित नभइ पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक स्वीकार्यताको रूपमा अगाडि आएको छ, जुन प्राङ्गारिक कृषि विकासका लागि एक कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।

आम उपभोक्तामा स्वास्थयप्रति आएको चेतना तथा कृषिमा प्रयोग भएका रसायनहरूले मानव स्वास्थ्य तथा बातावरणमा पार्ने नकरात्मक असरबारे नागरिक अगुवा, राजनीतिक तथा कृषि तथा बातावरणमा संलग्न बिज्ञहरूको चिन्ता तथा चासोले पनि नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिले गति लिन थालेको हो।

प्राङ्गारिक कृषि बिश्वब्यापी रूपमा एक पद्धतिको रूपमा विकास भइ हरित क्रान्तिबाट हावा, पानी, माटो, प्राकृतिक दृष्य तथा मानव जातिमा सृजित नकारात्मक प्रभावहरूलाई हटाउन एक अचुक साधककाे रूपमा स्थापित भइरहेकाे छ। यो खेती प्रणाली संसारभरका किसान, बैज्ञानिक तथा सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ।

प्राङ्गारिक खेतीको सुन्दरता भनेकै स्थानीय स्रोतहरू, मलको उचित प्रयोग, स्थानीय बीऊको संरक्षण तथा कुशल बाली संरक्षणको प्रयोग गर्दै किसानहरूले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आइरहेको खेती प्रणाली र बैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित नतिजाबीच तारतम्य ल्याउनु हो। विकासाेन्मुख देशहरूमा बिशेष गरी यसले उद्देश्यपूर्ण सामाजिक–आर्थिक र पारिस्थतिक रूपमा स्थायी विकासमा मद्दत पुर्‌याउँछ। प्राङ्गारिक खाद्य बस्तुहरूको बिक्रि–बितरणलाई कानुनी तथा सरकारी मापदण्डमार्फत उत्पादन, प्रशोधन तथा प्रमाणिकरणमा नियमन गरिन्छ।

एसिया महाद्वीपमा रहेका ४९ देशमध्ये ३७ देशसँगमात्र प्राङगारिक कृषिको तथ्यांक रहेको पाइन्छ भने बाँकी नेपाल लगायत अन्य देशहहरू प्राङगारिक कृषिको तथ्यांक नभएको मुलुकमा पर्दछन्। नेपालमा प्राङगारिक कृषिले ढाकेको क्षेत्रफल, खेती गरिएको जमिन, उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांक (मात्रा र परिमाण) उत्पादकहरूको तथ्यांक, स्थानीय बजार तथ्यांक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्रि भएको बस्तुको परिमाण बारे अभिलेख नभएको खाद्य तथाकृषि संगठन (एफएओ) ले जनाएको छ।

एफएओले २०११ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सन् २००८ मा प्राङ्गारिक खेती गरिएको क्षेत्रफल ८४९८ हेक्टर छ। सन् २०११ मा ९८९२ हेक्टर पुगेकाे छ। याे बिश्वभरी प्राङ्गारिक कृषिले ढाकेको क्षेत्रफलको ० दशमलव २३ प्रतिशत हिस्साहुन आउँछ।

सन् २०११ को अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिमा संलग्न उत्पादक २४७, प्रसोधनकर्ता ४, निर्यातकर्ता ४ र हालसम्म प्राङगारीक वस्तुको आयातकर्ता नरहेको पाइन्छ। नेपालले निर्यात गर्दै आएको प्रमुख वस्तु प्राङ्गारिक कफी हो जुन ७०५ हेक्टरमा लगाएको पाइन्छ। कफी खेतीले ओगटेको क्षेत्रफलले नेपालको जम्मा प्राङ्गारिक कृषिको हिस्सामा ४२ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान पुर्‌याएको छ। यसैगरी नेपालको दोस्रो प्राङ्गारिक रूपमा उत्पादित बाली तेलहन बाली हो जुन १२२ हेक्टरमा लगाएको पाइन्छ र यो क्षेत्रफल प्राङ्गारिक कृषि रूपान्तरण उन्मुख भएकोले प्राङ्गारिक कृषिको हिस्सामा कुनै योगदान छैन।

नेपाल लगायत एसियाका ८ देशहरू प्राङ्गारिक कृषिका मापदण्डहरू लागु गर्नकाकालागि ड्राफ्टिंग प्रकृयामा रहेको देशको सुचीमा छन् भने अन्य एसियाली मुलुकहरूले प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड लागु गरिसकेका छन्। उपभोक्तालाई निर्धक्कका साथ प्राङ्गारिक वस्तु उपभोग गर्नकालागि बातावरण श्रृजना गर्न तथा प्राङ्गारिक बजारमा हुने सक्ने कमि कमजोरी तथा धोकेदारी ब्यापारलाई निरूत्साहित गर्न कानुन तथा नीतिहरू आवश्यक छन्।

नेपालमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रमाणिकरण तथा नियमनका लागि प्रयाप्त कानुनी अाधारहरू तयार भैसकेका छन्। प्राङ्गारिक कृषि उतपादन, प्रमाणिकरण, सम्बन्धि मापदण्ड, निर्देशिका, मार्गदर्शन एवं कार्यबिधि, २०६४ स्वीकृत भइ कार्यन्वयन भइसकेको अवस्था छ भने देशमा जारी राष्ट्रिय कृषि निति, २०६१ मा पनि स्पष्ट रूपमा प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रोत्साहान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी प्राङ्गारिक कृषिवस्तुको प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण निकायलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यबिधि, २०६९, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्न प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सहभागितात्मक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पीजीएस) संचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०६९ र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणिकरणाका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत भइ कार्यन्वयनमा आइसकेका छन्।

प्राङ्गारिक कृषिवस्तु प्रमाणिकरण खर्चिलो प्रकृया हुने र कृषकहरूले सो खर्च ब्यहोर्न नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले प्राङ्गारिक कृषिवस्तु प्रमाणिकरण गर्दा लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने उदेश्येले ०६६।६७ देखि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको र सो प्रकृयालाई ब्यवस्थित बनाउन प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था सम्बन्धि कार्यबिधि, २०६९ पनि जारी गरी कार्यन्वयनमा ल्याइसकेको हुँदा प्राङ्गारिक कृषिवस्तु उत्पादन, प्रशोधन तथा निर्यातमा संलग्न पात्रहरूलाई सहज परिस्थति निर्माण गरिदिएको छ।

देशमा प्राङ्गारिक कृषिको विकासका लागि पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि संरचनागत आधार तथा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणले उक्त क्षेत्रको बृद्धि र विकासमा आशातीत प्रगति हुन सकिरहेको छैन।मुलुकमा भू–उपयोग नीति, २०७२ जारी गरिएको भए पनि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्नलाई ठोस कानुनी आधारसहित सशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको ग्रामीण भू–भाग जहाँ कृषकहरूले रासायनिक मल तथा बिषादी अत्यन्त कम वा प्रयोग नै नगरी कृषिबस्तु उत्पादन गरिरहेकाे अवस्था छ जुन स्वत: प्राङ्गारिक बस्तु हुन। ती भू–भागहरूमा सहभागितात्मक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पीजीएस) मार्फत तुरून्त प्रमाणिकरण गरी सरकारबाट अर्ग्यानिक मार्क प्रदान गरिनु पर्दछ।

प्राङ्गारिक कृषिमा रासायनिक मल तथा बिषादीहरूको प्रयोग स्वीकार्य छैन। मानव कृयाकलाप तथा जलवायु परिवर्तनकाकारण बिभिन्न रोग, किरा तथा झारहरूबाट बालीनालीहरूमा दिनानुदिन खतरा बढ्दै गइरहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। यस अवस्थामा बाली र बिरूवाका रोग, किरा तथा झारपात नियन्त्रणकालागि दीगो तथा प्रभावकारी नियन्त्रण अति आवश्यक छ। जैविक बिधिबाट रोग, किरा तथा झारपात नियन्त्रण सबैभन्दा दीगो एवं प्रभावकारी रहेको कुरा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रष्ट पारिसकेका छन्।

तसर्थ हरेक प्रदेशहरूमा सरकारी–नीजि साझेदारीमा कम्तीमा १–१ वटा जैविक बिषादी उत्पादन कारखानाहरू तत्काल स्थापनाकालागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट पहल भएमा अगामी दिनहरूमा प्राङ्गारिक कृषिका लागि अनुकूल बातावरण निर्माण हुनेछ। जैविक नियन्त्रण बिधि अबलम्बनका लागि जैविक अनुसन्धान अपरिहार्य छ र यो उत्यन्त खर्चिलो तथा लामो प्रकृया भएकोले सरकारी स्तरबाटै बजेट ब्यवस्था गरी अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यक छ।

त्यसैगरी रासायनिक मलको विकल्पमा मुलुकका बिभिन्न स्थानमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरी तिनकाे गुणस्तर निगरानी तथा उत्पादनचेकजाँच अावश्यक छ। नेपालको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ दिनानुदिन घट्दो क्रममा रहेको तथ्यहरूले देखाएको छ। यदि यँही दरले माटोमा भएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घट्दो क्रममा जाने हो भने नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिको कल्पना समेत गर्न सकिदैन त्यसैले दीगो माटो ब्यवस्थापनका लागि नीतिगत कार्यक्रमहरूको अावश्यकता देखिन्छ।

प्राङ्गारिक कृषि आस्था र बिश्वासमा टिकेको छ। प्राङ्गारिक बस्तुका उपभाेक्तालाई बिश्वस्त तुल्याउनका लागि प्राङ्गारिक कृषि बजारकाे पूर्वाधार अपरिहार्य हुन्छ। सरकारकै पहलमा प्राङ्गारिक कृषि उपजहरूको अधिकतम खपत देशका घनाबस्ती भएका शहरहरूमा अर्गानिक बस्तु बजारहरू स्थापना गरिएमा उत्पादक र उभोक्ताबीच सहज किनबेच हुन गइ देशमा प्रतिफलमुखी प्राङ्गारिक खेतीको सुरूवात हुनेछ।

लेखक नेदरल्यान्डस्‌स्थित वाखेनयेखेन युनिभर्सिटी एन्ड रिसर्चमा प्राङ्गारिक कृषिमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन्।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १६:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रहरी हत्या प्रकरणः राज्यमन्त्री शर्मा साधारण तारेखमा रिहा

अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या आरोपी प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

सोमबार महोत्तरी जिल्ला अदालतमा आत्मसमपर्ण गरेका राज्यमन्त्री शर्माको बयान झन्डै ३ घण्टा लगाएर लिइएको थियाे।

११ बजेदेखि लिइएको बयान २ बजे सकिएकोथियाे। बयान सकिएलगत्तै महोत्तरी जिल्ला अदालतका मुख्यन्यायधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासमा थुनछेकको बहस भएकाे थियाे।

थुनछेकमा राज्यमन्त्री शर्माको तर्फबाट कानुन व्यवसायी ज्ञानेन्द्र लाल कर्ण, रमेश पाण्डे र देवेन्द्र ठाकुरले बहस गरेका थिए।

उच्च अदालत जनकपुरले साउन १५ गते असई थमन विकको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई परमादेश जारी गरेको १३ दिनपछि राज्यमन्त्री शर्मा अदालतसमक्ष आत्मसम्पर्ण गरेका हुन्।

राज्यमन्त्री शर्मा सोमबार करिब १० बजे आफ्ना अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार र कानून व्यवसायीसहित अदालत पुगेका थिए।

राज्यमन्त्री शर्माको विपक्षमा सरकारी वकिल सुदिप दंगालले बहस गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका असई विकको हत्यामा राज्यमन्त्री शर्मासहित जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र(शंकर शाही), महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४(क)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कौशल राय पनि आरोपी बनाइएको छ।

राज्यमन्त्री शर्मा र मेयर मिश्र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। राय, संघीय समाजवादी फोरमका नेता हुन्। असई विक हत्यामा २८ जनालाई आरोपी बनाइएको छ। जसमध्ये अधिकांश प्रहरीको सूचीमा फरार देखिन्छन्।

तेस्रो मधेस आन्दोलन चलिरहँदा महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई विकको २०७२ भदौ २५ गते हत्या गरिएको थियो। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर गम्भीर बनेका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुँतेर हत्या गरिएको थियो।

विकको हत्या अभियोगमा आरोपी बनाइएका २८ जनामध्ये राज्यमन्त्री शर्मा, मेयर मिश्र र सांसद रायसहित सबै फरारलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।

विक हत्याका २८ जना आरोपीमध्ये महोत्तरीका सञ्जय साह र प्रदिप साह पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। अर्का आरोपी मोहन ठाकुर तारेखमा छन्।

असई विकको हत्यामा संलग्न २८ जनाको नामै किटेर उनका दाजु प्रेमबहादुर विकले २०७२ असोज १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यही जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७२ फागुन २७ गते बयानका लागि इजलाससमक्ष पेश गर्न र फरार रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा वारेन्टको ७० दिने म्यादी पूर्जी जारी गरेको थियो।

फरार आरोपीलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेको ७० दिनसम्म पनि महोत्तरी प्रहरीले आलटाल गरेपछि असई विककी श्रीमती शोभा गहतराजले २०७४ चैत २८ गते परमादेशमा लागि उच्च अदालत, जनकपुरमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी र कार्यालयका प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT