बलात्कारी जन्माउने कारखाना

पितृसत्ताले बनाएको मानसिकता र मूल्य–मान्यता महिलामाथि जारी यौन उत्पीडन, विशेषगरी बलात्कारजस्ता हिंसामा देखिन्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बलात्कार गर्‍यो ?तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले कलंकको टीका लगाइदियो ? तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बेच्यो ? तिमी निरुत्तर छौ यस प्रश्नको अघि आजको सत्तारूढ तिमी । – पारिजात/मानुषी

हिन्दु मिथकअनुसार अहिल्यालाई हिन्दुहरूका देवताहरूका पनि राजा इन्द्रदेवले बलात्कार गरेका थिए । इन्द्रदेवले अहिल्याका पति महर्षि गौतमको वेशमा आश्रममा पसेर उनीसँग यौन सम्पर्क गरेका थिए । हुन त महर्षि गौतमबाट पीडक र पीडित दुवैले श्राप पाए । तर घृणित छल गर्ने खलनायकले अन्य देवताको सहयोगले श्रापलाई महत्त्वहीन बनाए, आफूलाई देवताहरूका पनि राजै बनाइराखे ।

पीडितले इन्द्रबाट शारीरिक अत्याचार त खपिन् नै, ढुंगा भएर हजारौं वर्षसम्म बाँच्नुपर्‍यो । बलात्कारसँगै कठोर सजाय र अपमानको पीडा भोगेकी अहिल्याको कथा सबैजसो बलात्कार पीडित महिलाको कहानी हो, कम–बेसी जे भए पनि । भारतीय इतिहासकार एवं चिन्तक उमा चक्रवर्तीका अनुसार यो आख्यान समकालीन भारतमा बलात्कारसम्बन्धी वास्तविक स्थितिसँग समानान्तर देखिन्छ ।

Yamaha

स्त्री पीडित भएको यस आख्यानमा पीडक त पुरुष भइहाले, श्राप दिने पति पनि पुरुष, उद्धारकर्ता पनि पुरुष, त्यसको आख्यान रच्नेसमेत एकसेएक पुरुष नै । चक्रवर्तीका अनुसार हरेक हिसाबले पुरुषगाथाले भरिएको पौराणिक साहित्य र शास्त्रीय पाठ पुरुषहरूको संरक्षित क्षेत्र हो । तिनको स्पष्ट उद्देश्य हो, अनेक मिथक र पाठबाट आफूले चाहेजस्तो आदर्श स्त्रीको रूढिवादी छवि प्रदर्शित गर्नु ।

पुरुषप्रधान समाज अनुकूलका अनेक मिथकीय स्त्री चरित्र चित्रण गर्ने, तिनै स्त्री चरित्रअनुसार महिलालाई व्यवहार गर्ने अनि स्त्रीको शरीर, यौनिकता र श्रममाथि कब्जा गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि शास्त्र र साहित्यको प्रचार जारी छ । अर्काकी पत्नीमाथि छलकपटका साथ यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष देवताहरूका पनि राजा भइरहने, छलकपट र यौन अपराधको सिकार भएकी पत्नीलाई लाञ्छित र प्रताडित गर्ने पुरुष महर्षि भइरहने अनि परपुरुषको छलकारी यौन हिंसाबारे सचेत हुन असमर्थ महिलाचाहिँ अपवित्र, अपमानित र दण्डित भइरहनुपर्ने । यस्ता मूल्य–मान्यता प्रचारका लागि ‘रामायण’ सबैभन्दा प्रभावशाली शास्त्र र शस्त्रका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ ।

केही समयअघि लेखिका सरिता तिवारीले प्रश्न उठाएकी थिइन्– हाडनाता, कलिला बच्ची, वृद्ध आमा र पितृ हुनलागेका हजुरआमा पनि नभनी कामुक तृष्णाको पछि लाग्ने पुरुषको उत्पादन कहाँ भएको छ ? शास्त्र र साहित्यसँगै मिथकका पाना पल्टाइयो भने तिनले हिन्दु पुरुषसँगै महिलाको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणा निर्माण गर्दै आएको सांस्कृतिक कारखानातिर अलिकति औंल्याउन सक्छन् ।

हुन त दुई–तीन हजार वर्षअघि रचिएका शास्त्र, साहित्य र मिथकबाट एक्काइसौं शताब्दीमा मानिसको मनमस्तिष्क निर्माण भइरहेको छ भनी ठोकुवा गर्न कठिन होला । तर दुई हजार वर्ष अघिका ‘मनु’हरूले बनाएका धर्मशास्त्र, तिनले बनाएको सवर्णवादी पुरुष र अहिलेका मनुवाहरूको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणामा किन धेरै भिन्नता नभएको होला ?

उमा चक्रवर्तीले हिन्दु समाजमा वर्ग, वर्ण र जेन्डरका समस्या बुझ्न ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’को अवधारणा विकसित गरेकी थिइन्, जुन भारत मात्रै होइन, नेपालका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ । ब्राह्मणवाद कुनै वर्ण, जात र थरसँग जोडिएको वाद होइन । बरु वर्णव्यवस्था बनाउने, एक वर्ण, जात, थर र लिंगलाई श्रेष्ठ ठान्ने, त्यही अनुसार रगत, पेसा, यौन, बिहेबारी र खानपानलाई विभाजन गर्ने सिद्धान्त र व्यवहार हो ।

त्यसैले हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार वर्णव्यवस्थासँग पितृसत्ता पनि गाँसिएको छ, जसले वर्ग, वर्ण र जेन्डरका मानिसलाई श्रेष्ठ वा हीन, उपल्लो वा तल, छूत वा अछूत, शुद्ध वा अशुद्ध, पवित्र वा अपवित्र ठान्छ, जसले अरूलाई सम्पत्ति र स्रोतसाधन मान्छ । त्यही सवर्णवादी पितृसत्ताले पहिले चण्डाल, शूद्र र अछूत भनिने दलित समुदाय, त्यसमा पनि ती समुदायका महिलालाई वर्ग, जात र लिंगको आधारमा शोषण, उत्पीडन गर्दै आएको चक्रवर्तीको मत छ ।

पितृसत्तात्मक मानसिकता
नेपालको सामाजिक इतिहासमा एक वर्ग, एक जात, एक लिंगले शास्त्र (सिद्धान्त) बनाउने र ज्ञान–साहित्य लेख्ने, त्यसकै आधारमा राज्य चलाउने, राज्यका अंगमा एकाधिकार कायम गर्ने, आम मानिसलाई कज्याउने, विशेषत: महिलालाई उत्पीडनको जाँतोमा पेल्ने काम गर्दै आएको भेटिन्छ । नयराज पन्तका अनुसार सन् १३८० मा जयस्थिति मल्लले हिन्दु राज्य र वर्णव्यवस्था थोपरेको होइन, त्यसअघि नेपालमा बुद्धकालदेखि प्रचलित थियो ।

मल्ल राजाले वर्णव्यवस्था नियमन गर्न र वा कानुन लिपिबद्ध गर्न हिन्दु धर्मशास्त्रका ज्ञाता मानिएका कीर्तिनाथ उपाध्याय कान्यकुब्ज, रघुनाथ झा मैथली, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झाजस्ता भारतका पण्डितलाई बोलाएका थिए । त्यसैको सिको गरिएको सन् १८५४ को मुलुकी ऐन निर्माणमा संलग्न ‘भारदारी कौसल’का २१९ हस्ताक्षरकर्ताको वर्ण/जात/थर हेरियो भने वर्णव्यवस्था र पितृसत्ताको स्पष्ट झलक देखिन्छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, त्यसमा प्रथम लहरमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना राणा शासककै हाराहारीमा ब्राह्मणहरू थिए, जो राजगुरु, पुरोहित र धर्माधिकारीका रूपमा राज गर्थे, शास्त्र पढ्थे । त्यसकै प्रतिविम्ब नयाँ संविधानका निर्मातामा दरिएका तीन ठूला दलका १०–१२ जना नेताका जात र थर हेरे मुलुकी ऐनका हस्ताक्षरकर्ताको वंशवृक्षसँग मेल खान पुग्छ ।

जयस्थिति मल्लले बाँधेको स्थिति वा न्यायविकासिनी, जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन र नयाँ संविधान २०७२ बीच हस्ताक्षरकर्ताका जात र थरमा मात्रै समानता देखिएको होइन, उनीहरूका सवर्णवादी मानसिकता, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र अन्यकरणको धारणामा पनि भिन्नता देखिँदैन ।

न्यायविकासिनी र मुलुकी ऐनको तुलनात्मक अध्ययन गरेका प्रयागराज शर्माका अनुसार जयस्थिति मल्लले चार वर्णको पद्धतिमा वर्गीकृत समाजको उच्च–निम्न पंक्ति र मर्यादालाई चार जातिमा, चार जातिलाई अनेक वणशंकर जातिमा मिलाएर कानुनी मर्यादाभित्र बाँध्न खोजेका थिए । राणाकालको मुलुकी ऐन र शाहकालका न्यायिक पद्धति र अदालती बन्दोबस्त मध्यकालिक परम्पराबाट अवतरित भएको देखिन्छन् ।

१६५ वर्षअघि मुलुकी ऐनमार्फत नेपाली समाजलाई कुनै तागाधारी र मतवाली, कुनै मासिन्या र नमासिन्या (दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने) तथा कुनै पानी चल्न्या र नचल्न्या (छुवाछूत गर्न हुने र नहुने) गरी जसरी थिति बाँधिएको थियो, नयाँ संविधानले पनि नयाँ विभाजनको रेखा कोरेको छ । कुनै संवैधानिक जाति, कुनै कानुनी जाति, कुनै ऐन र नियमका जातिमा विभाजनसँगै कुनै पहिलो दर्जाका नागरिक (पुरुष) त कुनै दोस्रो दर्जाका नागरिक (महिला) ।

यसमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताले बनाएको मानसिकता र मूल्य–मान्यता अभिव्यक्त भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तो मानसिकता र मूल्य–मान्यता महिलामाथि जारी यौन उत्पीडन, विशेषगरी बलात्कारजस्ता हिंसामा भयानक रूपमा देख्न पाइन्छ । अधिकांश पुरुष शासकको शासन, नेताको नेतृत्व र न्यायाधीशको फैसला ‘ढोर, गंवार, शूद्र, पशु र नारीलाई पिटेर तह लगाउने’ सवर्णवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता र मूल्य–मान्यताबाट कत्तिको मुक्त रहे, जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय होइन, सबै उत्पीडितजनले भोगेको पीडा हो ।

दुइटा विरोधाभासमा दलित
बलात्कार र यौन हिंसाको पीडा भोग्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै कुन वर्ण र वर्गका ‘अहिल्याहरू’ छन् ? यस्ता हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने उद्घोषका साथ शासन चलाउने र ‘न्याय’ दिलाउने ठाउँमा कुन वर्ण र वर्गका ‘इन्द्रहरू’ छन् ?

ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जारी रहेको समाजमा आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक हैसियतले कमजोर वर्गका मान्छे बलात्कारको सबैभन्दा धेरै सिकार भइरहेको तथ्यांक देखिन्छ  । दलित मुद्दामाथि अनुसन्धान गरेका शिवहरि ज्ञवालीको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ मा भएका बलात्कारका ५ सय २७ घटनामा १६ प्रतिशत दलित महिला पीडित भएका थिए  । त्यस्तै ८ प्रतिशत मधेसी, ३९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १९ प्रतिशत क्षत्री, १० प्रतिशत बाहुन, १ प्रतिशत मुस्लिम उत्पीडनमा परेका थिए । दलितको जनसंख्या १३ दसमलव २ प्रतिशत छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये १६ प्रतिशत दलित हुनु निकै बेसी हो  ।

नेपालका जम्मा ३७७ न्यायाधीशमा ब्राह्मण–क्षत्री न्यायाधीशको संख्या ३३२ (८८ प्रतिशत) छ भने दलित न्यायाधीशको संख्या जम्मा २ (०.५३ प्रतिशत) । सवर्ण न्यायाधीशहरू बलात्कार र यौन हिंसाको मामिलामा खासै संवेदनशील नरहेको तथ्य पटक–पटक देखिएकै सत्य हो । पूजा बोहरा र अन्य बलात्कारको मुद्दामा सुशीला कार्की र सपना प्रधान मल्लजस्ता महिला न्यायाधीशबाट समेत भएको बेवास्ताले राज्य र (अ) न्यायालयको टिठलाग्दो सवर्णवादी पितृसत्तालाई नै झल्काउँछ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खाद्यवस्तुको म्याद कति ?

म्याद सकिएको खाद्य वस्तुलाई उचित प्रविधिद्वारा पुन: उपयोगमा ल्याउनसके खाद्य सुरक्षामा मद्दत पुग्छ ।
सन्तोष ढकाल

काठमाडौँ — म्याद नाघेको खाद्यवस्तुु सेवन गर्न मिल्छ र ? कतिपयलाई यो प्रश्न गर्नु मुर्खता लाग्न सक्छ । उपभोग्य मिति समाप्त भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता खाद्यवस्तुु खरिद गर्ने उपभोक्ता सायदै होलान् । किनकि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुुका लागिमात्र हो ।

सम्झनुहोस्, कतिपय खाद्यवस्तुु बजारबाट किनेर घरमा ल्याएपछि मात्र उपभोग्य मिति समाप्त भएको हुनसक्छ । उपभोक्ताले खरिद गरी ल्याएको खाद्यवस्तुु फिर्ता नहुन पनि सक्छ । खाद्यवस्तुु प्याकेटबाट खोलिसकेपछि उपभोग्य मिति हुनु/नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । अनि तपाईंहरू कैयौंले त्यस्ता खाद्यवस्तुुलाई फालेको वा नष्ट गरेको पनि हुनसक्छ । तपाईंले त्यसो गर्नुभएको छ भने त्यो अलि हतारो हुनसक्छ ।

खाद्य वैज्ञानिकका अनुसार प्राय:जसो खाद्यवस्तुु उपभोग्य मिति समाप्तपछि खान मिल्छ । अमेरिकास्थित ओहायो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ब्रायन रोअका अनुसार लेबलमा लेखिएको म्यादले खाद्यवस्तुु कहिले बिग्रिन्छ तथा कुहिन्छ भनेर बताउने होइन ।

म्याद नाघेको खानेकुरा सेवन गर्दा त्यसमा हुने पौष्टिक तत्त्व घट्न सक्छ । म्याद नाघ्नु अघिको अवस्था जस्तो स्वादिलो नहुन सक्छ । कतिपयलाई अरुचि हुन्छ । तर यसको सेवनले बिरामी पर्ने प्राय: हुँदैन । धेरैजसो उपभोक्ता प्याकेटमा उल्लेख गरिएको डेट लेबलिङलाई स्वच्छता तथा हाइजिनको सूचक मान्छन् । तर डेट लेबलिङ स्वच्छताको नभएर अन्य गुणस्तरको प्रतीक हो । खाद्यवस्तुु बिग्रिएर अखाद्य अवस्थामा पुग्न भनेको गुणस्तर नाश भएको भन्दा टाढाको समय हो । जस्तो– कुनै खाद्य वुस्तुको म्याद ६ महिनापछि समाप्त हुन्छ भने त्यसको भोलिपल्टै विष बन्छ भन्ने हुँदैन । तसर्थ यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार उपभोक्तालाई दिनु बेस हुन्छ ।

स्वच्छता र गुणस्तर दुई फरक विषय हुन् । आधुनिक युगमा स्वच्छतालाई गुणस्तर अन्तर्गत राखिँंदैन । मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने तत्त्वहरू (हानिकारक जीवाणु, हानिकारक रसायन, एलर्जन, धारिलो वस्तु) स्वच्छता अन्तर्गत पर्छन्, जसको उपस्थितिसंँग सम्झौता हुँदैन । उद्योगीले आफ्ना उत्पादनको स्वच्छताको ग्यारेन्टी उद्योगमा प्रशोधन गर्दै तय गरेको हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानका सहप्राध्यापक ऋषिराज गौतमका अनुसार स्वच्छता ‘क्रिटिकल डिफेक्ट’भित्र पर्ने हुँदा यसलाई उपभोग्य मिति अनुमान गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिँदैन । कुनै खाद्यवस्तुुमा प्रशोधनपश्चात् पनि विषाक्त जीवाणु पाइयो भने त्यो समयका कारणले नभएर ‘पोष्ट प्रोसेसिङ कन्टामिनेसन’ले हुनसक्छ ।

खाद्यवस्तुुको बाहिरी आवरणमा शंका लागे वा स्वाभाविक अवस्थामा नरहेको पाइए (जस्तै– प्याकेट प्वाल परेको, कुच्चिएको, ग्यासले भरिएको, खिया लागेको, च्यातिएको वा फुटेको) हानिकारक जीवाणुको प्रवेश हुनसक्छ । त्यस्तो खाद्यु वस्तु लेबलमा जेसुकै लेखिए पनि खरिद नगर्नु वा खरिद गरिसकेको भए फाल्नु वा नष्ट गर्नु बेस हुन्छ ।

स्वच्छता बाहेकका अन्य गुणस्तर कमसल हुँदैमा नष्ट गर्नैपर्ने भन्ने हुँदैन । ओसिएका बिस्कुट, चिउरा, भुजिया, चिप्स आदिलाई अखाद्य भन्न मिल्दैन । बजारमा पाइने कतिपय फलफूल तथा तरकारी चोटपटक लागेका, रंग खुइलिएका, ओइलिएका, दाग लागेका र धेरै पाकेर गल्न लागेका हुन्छन् । ती अखाद्य हुन्नन्, तर म्याद नाघेको श्रेणीमा पर्न सक्छन् । बिक्री मूल्य घटाएर राखिएका ती वस्तुलाई उपभोक्ताले सजिलै स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १८ ले लेबलमा अनिवार्य रूपमा ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ । खाद्य ऐन २०२३ को दफा ४ ले ढाँटी–झुक्याई कमसल खाद्यवस्तुु बिक्री गर्न बन्देज गरेको छ । खाद्यवस्तुुको गुणस्तर तथा स्वच्छता कायम गर्ने दायित्व उत्पादकको हो । उत्पादित वस्तुको म्याद (एक्स्पाइरी डेट) पनि उत्पादकले तोक्छन् । खाद्य ऐन कार्यान्वयन, उद्योग अनुगमन, निरीक्षण तथा लाइसेन्स वितरण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र यस अन्तर्गत तोकिएका निकायले गर्छन् ।

बजार अनुगमनमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु भेटिए नष्ट गर्ने चलन छ । प्रयोगशाला परीक्षणबिना खाद्यवस्तु नष्ट गर्दा एकातिर ऊर्जा खेर जान्छ भने अर्कोतिर वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्कोतिर खाद्यवस्तुुको उपभोग्य अवधि कुन आधारमा निर्धारण गर्ने भनेर राज्यको तर्फबाट पनि प्रस्ट मापदण्ड छैन । धेरै उद्यमीलाई खाद्य उत्पादन गर्न आउँछ, तर गणस्तर कसरी कायम राख्ने र उपभोग्य म्याद कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान हुँदैन ।

अधिकांश खाद्यवस्तुुको उपभोग्य मिति कानुनी औपचारिकता पूरा गर्नमात्र लेखिन्छ । यसको तात्पर्य म्याद समाप्त नभएका खाद्यवस्तुु गुणस्तरहीन पनि हुन सक्छन् भने अर्कोतिर म्याद नाघेका खाद्यवस्तुु गुणस्तरयुक्त पनि हुन सक्छन् । उद्योगले आफ्नै प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण पश्चातमात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाउने नियम बनाउन आवश्यक छ । विकसित देशमा यो नियम अनिवार्य छ ।

अमेरिकामा केही वर्षअघि मलमूत्र जस्ता फोहोरबाट उचित प्रविधि अपनाएर तयार पारिएको प्रशोधित पानी बिल गेट्सले पिएर उद्घाटन गरेको समाचार आयो । म्याद नाघेको खाद्यवस्तुुलाई पनि उचित प्रशोधनपश्चात उपभोग्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । सरकारले म्याद नाघेको खाद्यवस्तुु नष्ट गरिहाल्नुको सट्टा उद्योगीलाई नै त्यसको उचित र पारदर्शी व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउँदा कसो होला ? म्याद नाघेका खाद्यवस्तुुबाट रोग वा हैजा फैलन सक्ने अवस्था आयो भने त्यस्ता वस्तुलाई नष्ट गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

खाद्यवस्तुुको प्याकेटमा उपभोग्य मिति स्वेच्छाचारी ढंंगले लेख्दा भने उपभोक्तालाई असर पर्छ । कतिपय उद्योगीले आफ्ना उत्पादनलाई बजारमा धेरै अवधिसम्म बिक्री–वितरणमा राख्न पाइने लोभमा म्याद अत्यधिक राखेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा म्याद छँदै वस्तुको गुणस्तर घटिसकेको हुन्छ । गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुु बिक्री गैरकानुनी हो । यसले एकातिर दण्ड–जरिवानाको भागिदार हुनुपर्छ । उत्पादकले खाद्यवस्तुुको म्याद वैज्ञानिक विधिद्वारा निर्धारण गर्दा उत्पादककै हितकर हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । म्याद समाप्त भइसकेको खाद्यवस्तुुलाई उचित प्रविधिद्वारा पुन: उपयोगमा ल्याउनसके खाद्यवस्तुु नाश हुनबाट बचाउन सकिन्छ । यसले खाद्य सुरक्षामा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

यस लेखको आशय गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुु बिक्री–वितरण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन । उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुुका लागि पैसा खर्चिने भएकाले न्युन गुणस्तरको खाद्यवस्तुु बिक्री–वितरण गर्नेलाई कानुनी उपचारको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ । तसर्थ २०२३ सालमा लागू भएको खाद्य ऐनले त्यसताका तोकेको बढीमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानालाई समय–सापेक्ष बनाउनु अपरिहार्य छ । खाद्यवस्तुु नष्ट गर्ने कार्यलाई भने दण्ड–जरिवानाको विकल्पका रूपमा हेरिनु हुँदैन ।

ढकाल खाद्य विज्ञान तथा प्रविधिमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्