बलात्कारी जन्माउने कारखाना

हिन्दु मिथकअनुसार अहिल्यालाई हिन्दुहरूका देवताहरूका पनि राजा इन्द्रदेवले बलात्कार गरेका थिए । इन्द्रदेवले अहिल्याका पति महर्षि गौतमको वेशमा आश्रममा पसेर उनीसँग यौन सम्पर्क गरेका थिए । हुन त महर्षि गौतमबाट पीडक र पीडित दुवैले श्राप पाए । तर घृणित छल गर्ने खलनायकले अन्य देवताको सहयोगले श्रापलाई महत्त्वहीन बनाए, आफूलाई देवताहरूका पनि राजै बनाइराखे ।

पीडितले इन्द्रबाट शारीरिक अत्याचार त खपिन् नै, ढुंगा भएर हजारौं वर्षसम्म बाँच्नुपर्‍यो । बलात्कारसँगै कठोर सजाय र अपमानको पीडा भोगेकी अहिल्याको कथा सबैजसो बलात्कार पीडित महिलाको कहानी हो, कम–बेसी जे भए पनि । भारतीय इतिहासकार एवं चिन्तक उमा चक्रवर्तीका अनुसार यो आख्यान समकालीन भारतमा बलात्कारसम्बन्धी वास्तविक स्थितिसँग समानान्तर देखिन्छ ।

स्त्री पीडित भएको यस आख्यानमा पीडक त पुरुष भइहाले, श्राप दिने पति पनि पुरुष, उद्धारकर्ता पनि पुरुष, त्यसको आख्यान रच्नेसमेत एकसेएक पुरुष नै । चक्रवर्तीका अनुसार हरेक हिसाबले पुरुषगाथाले भरिएको पौराणिक साहित्य र शास्त्रीय पाठ पुरुषहरूको संरक्षित क्षेत्र हो । तिनको स्पष्ट उद्देश्य हो, अनेक मिथक र पाठबाट आफूले चाहेजस्तो आदर्श स्त्रीको रूढिवादी छवि प्रदर्शित गर्नु ।

पुरुषप्रधान समाज अनुकूलका अनेक मिथकीय स्त्री चरित्र चित्रण गर्ने, तिनै स्त्री चरित्रअनुसार महिलालाई व्यवहार गर्ने अनि स्त्रीको शरीर, यौनिकता र श्रममाथि कब्जा गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि शास्त्र र साहित्यको प्रचार जारी छ । अर्काकी पत्नीमाथि छलकपटका साथ यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष देवताहरूका पनि राजा भइरहने, छलकपट र यौन अपराधको सिकार भएकी पत्नीलाई लाञ्छित र प्रताडित गर्ने पुरुष महर्षि भइरहने अनि परपुरुषको छलकारी यौन हिंसाबारे सचेत हुन असमर्थ महिलाचाहिँ अपवित्र, अपमानित र दण्डित भइरहनुपर्ने । यस्ता मूल्य–मान्यता प्रचारका लागि ‘रामायण’ सबैभन्दा प्रभावशाली शास्त्र र शस्त्रका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ ।

केही समयअघि लेखिका सरिता तिवारीले प्रश्न उठाएकी थिइन्– हाडनाता, कलिला बच्ची, वृद्ध आमा र पितृ हुनलागेका हजुरआमा पनि नभनी कामुक तृष्णाको पछि लाग्ने पुरुषको उत्पादन कहाँ भएको छ ? शास्त्र र साहित्यसँगै मिथकका पाना पल्टाइयो भने तिनले हिन्दु पुरुषसँगै महिलाको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणा निर्माण गर्दै आएको सांस्कृतिक कारखानातिर अलिकति औंल्याउन सक्छन् ।

हुन त दुई–तीन हजार वर्षअघि रचिएका शास्त्र, साहित्य र मिथकबाट एक्काइसौं शताब्दीमा मानिसको मनमस्तिष्क निर्माण भइरहेको छ भनी ठोकुवा गर्न कठिन होला । तर दुई हजार वर्ष अघिका ‘मनु’हरूले बनाएका धर्मशास्त्र, तिनले बनाएको सवर्णवादी पुरुष र अहिलेका मनुवाहरूको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणामा किन धेरै भिन्नता नभएको होला ?

उमा चक्रवर्तीले हिन्दु समाजमा वर्ग, वर्ण र जेन्डरका समस्या बुझ्न ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’को अवधारणा विकसित गरेकी थिइन्, जुन भारत मात्रै होइन, नेपालका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ । ब्राह्मणवाद कुनै वर्ण, जात र थरसँग जोडिएको वाद होइन । बरु वर्णव्यवस्था बनाउने, एक वर्ण, जात, थर र लिंगलाई श्रेष्ठ ठान्ने, त्यही अनुसार रगत, पेसा, यौन, बिहेबारी र खानपानलाई विभाजन गर्ने सिद्धान्त र व्यवहार हो ।

त्यसैले हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार वर्णव्यवस्थासँग पितृसत्ता पनि गाँसिएको छ, जसले वर्ग, वर्ण र जेन्डरका मानिसलाई श्रेष्ठ वा हीन, उपल्लो वा तल, छूत वा अछूत, शुद्ध वा अशुद्ध, पवित्र वा अपवित्र ठान्छ, जसले अरूलाई सम्पत्ति र स्रोतसाधन मान्छ । त्यही सवर्णवादी पितृसत्ताले पहिले चण्डाल, शूद्र र अछूत भनिने दलित समुदाय, त्यसमा पनि ती समुदायका महिलालाई वर्ग, जात र लिंगको आधारमा शोषण, उत्पीडन गर्दै आएको चक्रवर्तीको मत छ ।

पितृसत्तात्मक मानसिकता
नेपालको सामाजिक इतिहासमा एक वर्ग, एक जात, एक लिंगले शास्त्र (सिद्धान्त) बनाउने र ज्ञान–साहित्य लेख्ने, त्यसकै आधारमा राज्य चलाउने, राज्यका अंगमा एकाधिकार कायम गर्ने, आम मानिसलाई कज्याउने, विशेषत: महिलालाई उत्पीडनको जाँतोमा पेल्ने काम गर्दै आएको भेटिन्छ । नयराज पन्तका अनुसार सन् १३८० मा जयस्थिति मल्लले हिन्दु राज्य र वर्णव्यवस्था थोपरेको होइन, त्यसअघि नेपालमा बुद्धकालदेखि प्रचलित थियो ।

मल्ल राजाले वर्णव्यवस्था नियमन गर्न र वा कानुन लिपिबद्ध गर्न हिन्दु धर्मशास्त्रका ज्ञाता मानिएका कीर्तिनाथ उपाध्याय कान्यकुब्ज, रघुनाथ झा मैथली, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झाजस्ता भारतका पण्डितलाई बोलाएका थिए । त्यसैको सिको गरिएको सन् १८५४ को मुलुकी ऐन निर्माणमा संलग्न ‘भारदारी कौसल’का २१९ हस्ताक्षरकर्ताको वर्ण/जात/थर हेरियो भने वर्णव्यवस्था र पितृसत्ताको स्पष्ट झलक देखिन्छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, त्यसमा प्रथम लहरमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना राणा शासककै हाराहारीमा ब्राह्मणहरू थिए, जो राजगुरु, पुरोहित र धर्माधिकारीका रूपमा राज गर्थे, शास्त्र पढ्थे । त्यसकै प्रतिविम्ब नयाँ संविधानका निर्मातामा दरिएका तीन ठूला दलका १०–१२ जना नेताका जात र थर हेरे मुलुकी ऐनका हस्ताक्षरकर्ताको वंशवृक्षसँग मेल खान पुग्छ ।

जयस्थिति मल्लले बाँधेको स्थिति वा न्यायविकासिनी, जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन र नयाँ संविधान २०७२ बीच हस्ताक्षरकर्ताका जात र थरमा मात्रै समानता देखिएको होइन, उनीहरूका सवर्णवादी मानसिकता, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र अन्यकरणको धारणामा पनि भिन्नता देखिँदैन ।

न्यायविकासिनी र मुलुकी ऐनको तुलनात्मक अध्ययन गरेका प्रयागराज शर्माका अनुसार जयस्थिति मल्लले चार वर्णको पद्धतिमा वर्गीकृत समाजको उच्च–निम्न पंक्ति र मर्यादालाई चार जातिमा, चार जातिलाई अनेक वणशंकर जातिमा मिलाएर कानुनी मर्यादाभित्र बाँध्न खोजेका थिए । राणाकालको मुलुकी ऐन र शाहकालका न्यायिक पद्धति र अदालती बन्दोबस्त मध्यकालिक परम्पराबाट अवतरित भएको देखिन्छन् ।

१६५ वर्षअघि मुलुकी ऐनमार्फत नेपाली समाजलाई कुनै तागाधारी र मतवाली, कुनै मासिन्या र नमासिन्या (दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने) तथा कुनै पानी चल्न्या र नचल्न्या (छुवाछूत गर्न हुने र नहुने) गरी जसरी थिति बाँधिएको थियो, नयाँ संविधानले पनि नयाँ विभाजनको रेखा कोरेको छ । कुनै संवैधानिक जाति, कुनै कानुनी जाति, कुनै ऐन र नियमका जातिमा विभाजनसँगै कुनै पहिलो दर्जाका नागरिक (पुरुष) त कुनै दोस्रो दर्जाका नागरिक (महिला) ।

यसमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताले बनाएको मानसिकता र मूल्य–मान्यता अभिव्यक्त भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तो मानसिकता र मूल्य–मान्यता महिलामाथि जारी यौन उत्पीडन, विशेषगरी बलात्कारजस्ता हिंसामा भयानक रूपमा देख्न पाइन्छ । अधिकांश पुरुष शासकको शासन, नेताको नेतृत्व र न्यायाधीशको फैसला ‘ढोर, गंवार, शूद्र, पशु र नारीलाई पिटेर तह लगाउने’ सवर्णवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता र मूल्य–मान्यताबाट कत्तिको मुक्त रहे, जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय होइन, सबै उत्पीडितजनले भोगेको पीडा हो ।

दुइटा विरोधाभासमा दलित
बलात्कार र यौन हिंसाको पीडा भोग्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै कुन वर्ण र वर्गका ‘अहिल्याहरू’ छन् ? यस्ता हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने उद्घोषका साथ शासन चलाउने र ‘न्याय’ दिलाउने ठाउँमा कुन वर्ण र वर्गका ‘इन्द्रहरू’ छन् ?

ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जारी रहेको समाजमा आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक हैसियतले कमजोर वर्गका मान्छे बलात्कारको सबैभन्दा धेरै सिकार भइरहेको तथ्यांक देखिन्छ  । दलित मुद्दामाथि अनुसन्धान गरेका शिवहरि ज्ञवालीको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ मा भएका बलात्कारका ५ सय २७ घटनामा १६ प्रतिशत दलित महिला पीडित भएका थिए  । त्यस्तै ८ प्रतिशत मधेसी, ३९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १९ प्रतिशत क्षत्री, १० प्रतिशत बाहुन, १ प्रतिशत मुस्लिम उत्पीडनमा परेका थिए । दलितको जनसंख्या १३ दसमलव २ प्रतिशत छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये १६ प्रतिशत दलित हुनु निकै बेसी हो  ।

नेपालका जम्मा ३७७ न्यायाधीशमा ब्राह्मण–क्षत्री न्यायाधीशको संख्या ३३२ (८८ प्रतिशत) छ भने दलित न्यायाधीशको संख्या जम्मा २ (०.५३ प्रतिशत) । सवर्ण न्यायाधीशहरू बलात्कार र यौन हिंसाको मामिलामा खासै संवेदनशील नरहेको तथ्य पटक–पटक देखिएकै सत्य हो । पूजा बोहरा र अन्य बलात्कारको मुद्दामा सुशीला कार्की र सपना प्रधान मल्लजस्ता महिला न्यायाधीशबाट समेत भएको बेवास्ताले राज्य र (अ) न्यायालयको टिठलाग्दो सवर्णवादी पितृसत्तालाई नै झल्काउँछ ।

ट्विटर : @rmaharjan72