बलात्कारी जन्माउने कारखाना

पितृसत्ताले बनाएको मानसिकता र मूल्य–मान्यता महिलामाथि जारी यौन उत्पीडन, विशेषगरी बलात्कारजस्ता हिंसामा देखिन्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बलात्कार गर्‍यो ?तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले कलंकको टीका लगाइदियो ? तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बेच्यो ? तिमी निरुत्तर छौ यस प्रश्नको अघि आजको सत्तारूढ तिमी । – पारिजात/मानुषी

हिन्दु मिथकअनुसार अहिल्यालाई हिन्दुहरूका देवताहरूका पनि राजा इन्द्रदेवले बलात्कार गरेका थिए । इन्द्रदेवले अहिल्याका पति महर्षि गौतमको वेशमा आश्रममा पसेर उनीसँग यौन सम्पर्क गरेका थिए । हुन त महर्षि गौतमबाट पीडक र पीडित दुवैले श्राप पाए । तर घृणित छल गर्ने खलनायकले अन्य देवताको सहयोगले श्रापलाई महत्त्वहीन बनाए, आफूलाई देवताहरूका पनि राजै बनाइराखे ।

पीडितले इन्द्रबाट शारीरिक अत्याचार त खपिन् नै, ढुंगा भएर हजारौं वर्षसम्म बाँच्नुपर्‍यो । बलात्कारसँगै कठोर सजाय र अपमानको पीडा भोगेकी अहिल्याको कथा सबैजसो बलात्कार पीडित महिलाको कहानी हो, कम–बेसी जे भए पनि । भारतीय इतिहासकार एवं चिन्तक उमा चक्रवर्तीका अनुसार यो आख्यान समकालीन भारतमा बलात्कारसम्बन्धी वास्तविक स्थितिसँग समानान्तर देखिन्छ ।

Yamaha

स्त्री पीडित भएको यस आख्यानमा पीडक त पुरुष भइहाले, श्राप दिने पति पनि पुरुष, उद्धारकर्ता पनि पुरुष, त्यसको आख्यान रच्नेसमेत एकसेएक पुरुष नै । चक्रवर्तीका अनुसार हरेक हिसाबले पुरुषगाथाले भरिएको पौराणिक साहित्य र शास्त्रीय पाठ पुरुषहरूको संरक्षित क्षेत्र हो । तिनको स्पष्ट उद्देश्य हो, अनेक मिथक र पाठबाट आफूले चाहेजस्तो आदर्श स्त्रीको रूढिवादी छवि प्रदर्शित गर्नु ।

पुरुषप्रधान समाज अनुकूलका अनेक मिथकीय स्त्री चरित्र चित्रण गर्ने, तिनै स्त्री चरित्रअनुसार महिलालाई व्यवहार गर्ने अनि स्त्रीको शरीर, यौनिकता र श्रममाथि कब्जा गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि शास्त्र र साहित्यको प्रचार जारी छ । अर्काकी पत्नीमाथि छलकपटका साथ यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष देवताहरूका पनि राजा भइरहने, छलकपट र यौन अपराधको सिकार भएकी पत्नीलाई लाञ्छित र प्रताडित गर्ने पुरुष महर्षि भइरहने अनि परपुरुषको छलकारी यौन हिंसाबारे सचेत हुन असमर्थ महिलाचाहिँ अपवित्र, अपमानित र दण्डित भइरहनुपर्ने । यस्ता मूल्य–मान्यता प्रचारका लागि ‘रामायण’ सबैभन्दा प्रभावशाली शास्त्र र शस्त्रका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ ।

केही समयअघि लेखिका सरिता तिवारीले प्रश्न उठाएकी थिइन्– हाडनाता, कलिला बच्ची, वृद्ध आमा र पितृ हुनलागेका हजुरआमा पनि नभनी कामुक तृष्णाको पछि लाग्ने पुरुषको उत्पादन कहाँ भएको छ ? शास्त्र र साहित्यसँगै मिथकका पाना पल्टाइयो भने तिनले हिन्दु पुरुषसँगै महिलाको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणा निर्माण गर्दै आएको सांस्कृतिक कारखानातिर अलिकति औंल्याउन सक्छन् ।

हुन त दुई–तीन हजार वर्षअघि रचिएका शास्त्र, साहित्य र मिथकबाट एक्काइसौं शताब्दीमा मानिसको मनमस्तिष्क निर्माण भइरहेको छ भनी ठोकुवा गर्न कठिन होला । तर दुई हजार वर्ष अघिका ‘मनु’हरूले बनाएका धर्मशास्त्र, तिनले बनाएको सवर्णवादी पुरुष र अहिलेका मनुवाहरूको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणामा किन धेरै भिन्नता नभएको होला ?

उमा चक्रवर्तीले हिन्दु समाजमा वर्ग, वर्ण र जेन्डरका समस्या बुझ्न ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’को अवधारणा विकसित गरेकी थिइन्, जुन भारत मात्रै होइन, नेपालका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ । ब्राह्मणवाद कुनै वर्ण, जात र थरसँग जोडिएको वाद होइन । बरु वर्णव्यवस्था बनाउने, एक वर्ण, जात, थर र लिंगलाई श्रेष्ठ ठान्ने, त्यही अनुसार रगत, पेसा, यौन, बिहेबारी र खानपानलाई विभाजन गर्ने सिद्धान्त र व्यवहार हो ।

त्यसैले हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार वर्णव्यवस्थासँग पितृसत्ता पनि गाँसिएको छ, जसले वर्ग, वर्ण र जेन्डरका मानिसलाई श्रेष्ठ वा हीन, उपल्लो वा तल, छूत वा अछूत, शुद्ध वा अशुद्ध, पवित्र वा अपवित्र ठान्छ, जसले अरूलाई सम्पत्ति र स्रोतसाधन मान्छ । त्यही सवर्णवादी पितृसत्ताले पहिले चण्डाल, शूद्र र अछूत भनिने दलित समुदाय, त्यसमा पनि ती समुदायका महिलालाई वर्ग, जात र लिंगको आधारमा शोषण, उत्पीडन गर्दै आएको चक्रवर्तीको मत छ ।

पितृसत्तात्मक मानसिकता
नेपालको सामाजिक इतिहासमा एक वर्ग, एक जात, एक लिंगले शास्त्र (सिद्धान्त) बनाउने र ज्ञान–साहित्य लेख्ने, त्यसकै आधारमा राज्य चलाउने, राज्यका अंगमा एकाधिकार कायम गर्ने, आम मानिसलाई कज्याउने, विशेषत: महिलालाई उत्पीडनको जाँतोमा पेल्ने काम गर्दै आएको भेटिन्छ । नयराज पन्तका अनुसार सन् १३८० मा जयस्थिति मल्लले हिन्दु राज्य र वर्णव्यवस्था थोपरेको होइन, त्यसअघि नेपालमा बुद्धकालदेखि प्रचलित थियो ।

मल्ल राजाले वर्णव्यवस्था नियमन गर्न र वा कानुन लिपिबद्ध गर्न हिन्दु धर्मशास्त्रका ज्ञाता मानिएका कीर्तिनाथ उपाध्याय कान्यकुब्ज, रघुनाथ झा मैथली, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झाजस्ता भारतका पण्डितलाई बोलाएका थिए । त्यसैको सिको गरिएको सन् १८५४ को मुलुकी ऐन निर्माणमा संलग्न ‘भारदारी कौसल’का २१९ हस्ताक्षरकर्ताको वर्ण/जात/थर हेरियो भने वर्णव्यवस्था र पितृसत्ताको स्पष्ट झलक देखिन्छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, त्यसमा प्रथम लहरमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना राणा शासककै हाराहारीमा ब्राह्मणहरू थिए, जो राजगुरु, पुरोहित र धर्माधिकारीका रूपमा राज गर्थे, शास्त्र पढ्थे । त्यसकै प्रतिविम्ब नयाँ संविधानका निर्मातामा दरिएका तीन ठूला दलका १०–१२ जना नेताका जात र थर हेरे मुलुकी ऐनका हस्ताक्षरकर्ताको वंशवृक्षसँग मेल खान पुग्छ ।

जयस्थिति मल्लले बाँधेको स्थिति वा न्यायविकासिनी, जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन र नयाँ संविधान २०७२ बीच हस्ताक्षरकर्ताका जात र थरमा मात्रै समानता देखिएको होइन, उनीहरूका सवर्णवादी मानसिकता, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र अन्यकरणको धारणामा पनि भिन्नता देखिँदैन ।

न्यायविकासिनी र मुलुकी ऐनको तुलनात्मक अध्ययन गरेका प्रयागराज शर्माका अनुसार जयस्थिति मल्लले चार वर्णको पद्धतिमा वर्गीकृत समाजको उच्च–निम्न पंक्ति र मर्यादालाई चार जातिमा, चार जातिलाई अनेक वणशंकर जातिमा मिलाएर कानुनी मर्यादाभित्र बाँध्न खोजेका थिए । राणाकालको मुलुकी ऐन र शाहकालका न्यायिक पद्धति र अदालती बन्दोबस्त मध्यकालिक परम्पराबाट अवतरित भएको देखिन्छन् ।

१६५ वर्षअघि मुलुकी ऐनमार्फत नेपाली समाजलाई कुनै तागाधारी र मतवाली, कुनै मासिन्या र नमासिन्या (दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने) तथा कुनै पानी चल्न्या र नचल्न्या (छुवाछूत गर्न हुने र नहुने) गरी जसरी थिति बाँधिएको थियो, नयाँ संविधानले पनि नयाँ विभाजनको रेखा कोरेको छ । कुनै संवैधानिक जाति, कुनै कानुनी जाति, कुनै ऐन र नियमका जातिमा विभाजनसँगै कुनै पहिलो दर्जाका नागरिक (पुरुष) त कुनै दोस्रो दर्जाका नागरिक (महिला) ।

यसमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताले बनाएको मानसिकता र मूल्य–मान्यता अभिव्यक्त भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तो मानसिकता र मूल्य–मान्यता महिलामाथि जारी यौन उत्पीडन, विशेषगरी बलात्कारजस्ता हिंसामा भयानक रूपमा देख्न पाइन्छ । अधिकांश पुरुष शासकको शासन, नेताको नेतृत्व र न्यायाधीशको फैसला ‘ढोर, गंवार, शूद्र, पशु र नारीलाई पिटेर तह लगाउने’ सवर्णवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता र मूल्य–मान्यताबाट कत्तिको मुक्त रहे, जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय होइन, सबै उत्पीडितजनले भोगेको पीडा हो ।

दुइटा विरोधाभासमा दलित
बलात्कार र यौन हिंसाको पीडा भोग्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै कुन वर्ण र वर्गका ‘अहिल्याहरू’ छन् ? यस्ता हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने उद्घोषका साथ शासन चलाउने र ‘न्याय’ दिलाउने ठाउँमा कुन वर्ण र वर्गका ‘इन्द्रहरू’ छन् ?

ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जारी रहेको समाजमा आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक हैसियतले कमजोर वर्गका मान्छे बलात्कारको सबैभन्दा धेरै सिकार भइरहेको तथ्यांक देखिन्छ  । दलित मुद्दामाथि अनुसन्धान गरेका शिवहरि ज्ञवालीको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ मा भएका बलात्कारका ५ सय २७ घटनामा १६ प्रतिशत दलित महिला पीडित भएका थिए  । त्यस्तै ८ प्रतिशत मधेसी, ३९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १९ प्रतिशत क्षत्री, १० प्रतिशत बाहुन, १ प्रतिशत मुस्लिम उत्पीडनमा परेका थिए । दलितको जनसंख्या १३ दसमलव २ प्रतिशत छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये १६ प्रतिशत दलित हुनु निकै बेसी हो  ।

नेपालका जम्मा ३७७ न्यायाधीशमा ब्राह्मण–क्षत्री न्यायाधीशको संख्या ३३२ (८८ प्रतिशत) छ भने दलित न्यायाधीशको संख्या जम्मा २ (०.५३ प्रतिशत) । सवर्ण न्यायाधीशहरू बलात्कार र यौन हिंसाको मामिलामा खासै संवेदनशील नरहेको तथ्य पटक–पटक देखिएकै सत्य हो । पूजा बोहरा र अन्य बलात्कारको मुद्दामा सुशीला कार्की र सपना प्रधान मल्लजस्ता महिला न्यायाधीशबाट समेत भएको बेवास्ताले राज्य र (अ) न्यायालयको टिठलाग्दो सवर्णवादी पितृसत्तालाई नै झल्काउँछ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन हुँदैन हिंसाको प्रतिरोध ?

प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक हुने, जननिर्वाचित संस्था बिचौलिया हुने र अदालत कम सजाय दिएर पन्छिने राज्यमा हिंसा र उत्पीडनको पुन:उत्पादन जारी रहन्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — मरेर सहिद हुनेहरू जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ । – भूपी शेरचननेपाली समाजमा बाँच्न कति गाह्रो छ, आत्महत्या गर्ने र गर्न खोज्नेहरूलाई जति अरू कसलाई थाहा होला ? मानवको जस्तो सार्थक जीवन जिउन कति दु:ख, पीडा र अपमान झेल्नुपर्छ, पलपल मृत्यु बाँचिरहेका ‘अछूत’हरूले जति अरू कसले ब्यहोरेको होला ?

मानवीय जीवन बाँच्न कति प्रतिरोध र संघर्ष गर्नुपर्छ, आत्महत्या गर्न विवश पार्ने सामाजिक वातावरण विरुद्ध लडाइँ गरिरहेकाहरूलाई भन्दा अरूलाई कहाँ थाहा होला ?

मेडिकल माफिया विरुद्ध संघर्षरत डा. गोविन्द केसी र जातीय माफिया विरुद्ध लडेका बर्दिबास, महोत्तरीकी बुद्धमाया विश्वकर्माले व्यहोरेको ‘आत्महन्ता’ जीवन पढेपछि अनेक प्रश्न उठेका छन् । दुवैको जीवन–संघर्षको मिलनविन्दु हो– ‘आत्महन्ता’ । एकको उद्देश्य आफूलाई समाप्त पार्दै पर–हित गर्नु, अर्काेको नियत आफ्नो ज्यान लिई स्व–अहित गर्नु । केसीको लडाइँ आत्महत्या गर्न विवश पार्ने सामाजिक वातावरण विरुद्ध केन्द्रित छ भने बुद्धमाया विश्वकर्माको प्रयास त्यस्ता सामाजिक वातावरणले उत्पादन गरेको नियन्त्रणतिर आत्मसमर्पण जस्तो ।

फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमका अनुसार आत्महत्या झट्ट देखिँदा कुनै व्यक्तिको निजी प्रयासजस्तो देखिन्छ, तर यो सामाजिक क्रिया हो । यसका जरा परिवार, समाज, देश–विदेश फैलिएका हुन्छन्, तिनकै परिणामस्वरूप आत्महत्या व्यक्तिबाट लागू हुनेमात्रै हो । आत्महत्या अहंकारपूर्ण, परहितवादी, मर्यादारहित र निराशाजनक र नियतिवादी आत्महत्याका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

पर–हित र स्व–अहित
केसीले आशापूर्ण भविष्यका सुन्दर उद्देश्यका लागि आत्महन्ताको मार्ग अँगाले, जुन प्रतिरोधको हिस्सा हो । योगमाया न्यौपानेले १९९८ सालमा प्रयोग गरेको सामूहिक आत्महत्या भन्दा यो प्रतिरोध प्रभावशाली छ । बुद्धमाया विश्वकर्माले रोजेको बाटो भने नियतिवादी आत्महत्याको कोसिस सावित भयो । वर्णवादी समाजले बजारमा किनमेलमा नाकाबन्दी गर्नेदेखि सामाजिक जीवनका अन्य आयाममा विभेद र हिंसा लादेपछि झ्यांगिएको निराशाबीच उनले संघर्षको सट्टा विष खाइन् । छुवाछूत, भेदभाव र हिंसात्मक आक्रमणको मुद्दामा अदालतबाट ‘न्याय’ पाएको भोलिपल्ट समेत अन्यायको सिकार भएपछि आत्महत्या गर्न खोजेकी थिइन् ।

त्यसो त आत्महत्याको प्रयासमा पनि प्रतिरोधको विन्दु खोज्न नसकिने होइन, मानवीय जीवन बाँच्न नदिने समाजमा बाँच्न अस्वीकार गरेको व्याख्या गर्न नसकिने पनि होइन । बुद्धमायाको ‘प्रतिरोध’लाई सामाजिक प्रतिरोधसँग जोड्न सकिए सामाजिक रूपान्तरण हुनसक्थ्यो । कुनै सामाजिक प्रतिरोधबिना उनको प्रयास आत्महन्ता भन्दा उन्नत देखिएन ।

यस्तो मृत्युमुखी जीवन छाएका बेला किन व्यापक प्रतिरोध नभएको भन्ने प्रश्न किन उठ्दैन ? किन हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुखुन्डो भिरेको राज्य, यही राज्यमा बनेको दुई तिहाइको ‘वाम’ सरकार, आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको पहरेदार सम्झने प्रतिपक्षले यस्ता सामाजिक दुरवस्थालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाएका होलान् । किन आफूलाई मानव अधिकारका मसिहा ठान्ने गैसस, मिडिया, नागरिक समाजदेखि दलित संघ–संस्थाले अनेक बुद्धमायालाई मर्न–मार्न उद्यत सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता, आचरण र संरचना–शक्ति विरुद्ध जेहाद छेड्दैनन् ? उनीहरूमा पनि गाई–गोरूलाई भन्दा मान्छेलाई तल राख्ने विभेदकारी प्रथासँगै जातीय हिंसालाई स्वीकार्ने मूल्य–मान्यता र मानसिकता प्रभावशाली रहेको त छैन ?

हिंसात्मक छ वर्णव्यवस्था
हिन्दु समाजको वर्णव्यवस्था, जातप्रथा र पितृसत्ता हिंसात्मक छन्, तहगत श्रेणीको रूपमा विभेदी छन्, तिनका मूल्य–मान्यता र मानसिकता अमानवीय छ । यसैको ज्वलन्त उदाहरण बुद्धमायालाई विष खानुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने द्विज–सवर्ण पुरुष–महिलाको दृष्टिकोण, संस्कृति, आचरणमा देखिन्छ । उनीहरू ‘सर्व–आहारा’ हुन् या ‘सर्वहारा’, यस्ता उत्पीडनकारी विचार र हिंसात्मक व्यवहारबाट नराम्ररी ग्रसित छन् । उनीहरू आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा समृद्धियुक्त समाजवाद, जेजस्तो वादका हिमायती भए पनि प्रेम–विवाह–यौन, भात–पानी, जीवन र मृत्युमा तिनै विचार–व्यवहार अनुशरण गर्छन् ।

जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले यस्ता विचार र व्यवहार अनुशरण नगरे सजाय दिने संरचना बसालेको थियो, जसको सिकार द्विज–सवर्ण पनि भए । १६५ वर्षको अभ्यासपछि अधिकांश पुरुष–महिलाले तिनै मूल्य–मान्यताका आधारमा आफूलाई श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र, उच्च, छूत ठान्दै अरूमाथि हिंसा र उत्पीडन जारी राख्ने अवस्थामा खास फरक भएन । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपना र समृद्धियुक्त समाजवादको सपनाको जहाज हिंसा र उत्पीडनको संरचना र संस्कृतिको पहाडमा ठोक्किनु स्वाभाविकै हो ।

कसैलाई श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र, उच्च, छूत त कसैलाई हीन, अशुद्ध, अपवित्र, नीच र अछूत मान्ने मूल्य–मान्यताले द्विज–सवर्ण इतरका समाजलाई पनि गाँजेकै छ । उनीहरूले पनि तागाधारीसँगै नमासिने मतवाली, मासिने जात, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र हाल्नुपर्ने जातलाई पनि सवर्ण शैली अँगाल्छन् । ब्राजिलका चिन्तक पाउलो फ्रेरेले भनेझैं हिंसा र उत्पीडनको अभ्यासको नेपथ्यमा प्रत्येक उत्पीडित मनुवाको अन्तरमनमा बास बसिरहेको उत्पीडककै देन छ । उत्पीडितहरूले आफ्नो मनमा रहेको उत्पीडकलाई चिन्न सकेनन् भने उनीहरू पनि त्यही चरित्रमा ढालिने हो । उनीहरूका संघर्ष पनि अन्तत: नयाँ रूपरंगमा हिंसा र उत्पीडनकै पुन:उत्पादनको कारखाना हुने हो ।

वर्णव्यवस्था, जातभात र पितृसत्ताजस्ता हिंस्रक संरचना र संस्कृति कत्तिका बलिया रहेछन्, राजतन्त्रको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जीवनका सबैजसो अंगमा देखिन्छ । जातीय छुवाछूत, विभेद र हिंसात्मक घटनामा प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक हुने, जननिर्वाचित संस्था बिचौलिया हुने, अदालत कमभन्दा कम सजाय दिएर पन्छिने, सरकार अछूतपना, विभेद र हिंसाको टुकुचामा समृद्धियुक्त समाजवादको पानीजहाज चलाउने पुडिया बेच्दै हिँड्ने राज्यमा हिंसा र उत्पीडनकै पुन:उत्पादन जारी रहन्छ ।

राज्य, सरकार, प्रशासन, समाज र परिवारमा वर्णव्यवस्था, जातभात र पितृसत्ता विरुद्ध सांस्कृतिक–राजनीतिक–आर्थिक संघर्ष नछेडिएकै कारण सरकारदेखि परिवार चलाउनेहरूको मनमा जातीय हिंस्रक संरचना र संस्कृतिको घरबार छ । हिजो पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने भनिएका उत्पीडित समुदायका महिला र पुरुषको दिलदिमागमा पनि तिनले घर बसाएकै कारण हिंसा र उत्पीडनको समेत बलियो प्रतिरोध भएको छैन ।

उत्पीडितको मनमा उत्पीडक
अदालतबाट न्याय पाइएपछि पनि त्रसित रहेका बुद्धमाया जस्ताका शब्द पढ्दा पाउलो फ्रेरेले उठाएको उत्पीडितको भयभीत मानसिकताले झकझक्याउँछ । उनका अनुसार उत्पीडितहरूलाई स्वतन्त्रताको त्रासले सताउँछ । उनीहरू स्वतन्त्रतालाई अँगालो हाल्न डराउँछन् । त्यस्तो त्रासले दुईतिर लाने खतरा हुन्छ– १) उत्पीडककै भूमिका खेल्ने आकांक्षा पाल्न खोज्ने । २) उत्पीडितकै भूमिकामा टाँसिरहन खोज्ने । हामीले दुवै खतरा झेल्दै आएका छौं ।

जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमले तेस्रो खतरातिर औंल्याउँदै सोधेका छन्– बीसौं शताब्दीले एक वा अर्काे सर्वसत्तावादप्रति झुकाव देखाउनुको मूल कारण कतै स्वतन्त्रताको त्रास त होइन ? यस कालखण्डमा प्रजातन्त्रको उदय नभएको होइन, मानिसलाई स्वतन्त्र नबनाएको पनि होइन । तर यही बेला त्यस्तो समाज पनि बनायो, जहाँ मानिस स्वजनसँग समेत अलग–थलग भए, उनीहरूको सम्बन्ध निर्वैयक्तिक (इम्पर्सनल) भयो, माया र सुरक्षाको ठाउँमा असुरक्षा र भयले घेरा हाले । यही एकांकीपना, असुरक्षा र भयबीच विशाल संगठन, शक्ति, संरचना वा राज्यप्रति समर्पित हुने प्रवृत्ति बढ्यो । हामी यही अवस्थामा त बाँचिरहेका छैनौं ?

नेपालमा बलात्कार, छुवाछूत, विभेद र हिंसा, जुनसुकै आपराधिक क्रियाकलापमा पनि विशाल संगठन, शक्ति, संरचना वा राज्यको संलग्नता टड्कारो देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा तिनको संलग्नता विरुद्ध प्रतिरोध नभएको होइन, तर त्यस्तै प्रतिवाद छुवाछूत, विभेद, बलात्कार र हिंसामा भएको छैन । बरु तिनकै शरण वा समर्पणको आधारमा ‘न्याय, सेवा, सहुलियत’ पाउने प्रवृत्ति प्रबल छ । त्यसको अर्थ सामूहिक प्रतिवादको बेसी जरुरत छ, जसको सम्भावना केसीको अनशनसँगै उर्लेको जनसमर्थन र संघर्षले देखाइसकेका छन् । अब यस्ता संघर्षलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण जरुरी भएको हो कि ? अब उत्पीडित वर्ग–वर्ण–जात–लिंगविरुद्ध जारी हिंसाको प्रतिरोध आवश्यक भएको हो कि ?

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT