कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

बादल–विप्लव आमने–सामने 

गंगा बीसी

काठमाडौँ — सरकारले विप्लव पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेपछि प्रश्न उठेको छ, के सरकार विप्लवप्रति कठोर भएको हो ?

बादल–विप्लव आमने–सामने 

यसलाई ‘काउन्टर’ दिन विप्लवको पार्टीले सोमबार देश बन्द आयोजना गर्‍यो । राजधानीमा त्यसको प्रभाव नपरे पनि राजधानी बाहिर केही असर देखियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकट भन्छ, ‘राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधिक घटना सह्य हुँदैन ।’ हालका विप्लवका धेरै गतिविधिलाई सरकारले अपराधिक भएको ठानेको छ ।सँगसँगै गृहमन्त्री थापा विप्लवसंग वार्ता गर्न तयार छ । ‘राजनीतिक बिषयमा सरकार वार्ता गर्न तयार छ’ गहमन्त्री निकट भन्छन्, ‘वार्ताको केही तयारी पनि भएको छ ।’

सत्तारुढ दलका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक समस्या वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘संघर्षरत पक्षसँग छलफल गरेर जान सकिन्छ । छलफल गरेपछि मात्र केही निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ’ उनले थपे ।


पहिलो माओवादी सरकारका पूर्वमन्त्री विश्वकर्मा प्रहरी हिरासतमा भइरहेका बेला उनका पूर्व ‘सहयोद्धा’ थापा गृहमन्त्री छन् । पहिलो माओवादी सरकारमा थापा र विश्वकर्मा एउटै क्याबिनेटका मन्त्री थिए । राजनीतिमा स्थायी मित्र र दुश्मन हुँदैन भनेजस्तै भएको छ, यो प्रकरण । विश्वकर्माको हातमा हत्कडी लगाएको देखेर एक पूर्व माओवादी नेताले भने, ‘सँगै काम गरेका सहयोद्धालाई हत्कडी नलगाएको भए हुन्थ्यो ।’ तर गृहमन्त्री थापाले पूर्व सहयोद्धाको आँखाले उनलाई हेरेनन्, गृहमन्त्रीको आँखाले हेरे । अनि विश्वकर्मालाई हत्कडी लगाउन आदेश दिए ।


२०५२ मा माओवादीले तत्कालीन सरकारले गरेजस्तो व्यबहार सरकारले गर्नु हुँदैन भन्नेमा पूर्व माओवादी सचेत छन् । त्यसैले विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्ने उनीहरुको धारणा छ । ‘सबै वाम एक ठाम हुनुपर्ने मान्यता अनुसार छलफल गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने ।


गृहमन्त्री थापाले गत साता चितवनको कार्यक्रममा ‘मुलुकको शान्ति सुरक्षाको खल्बल्याउने प्रयास’ गरेकाले विश्वकर्मालाई हत्कडी लगाएको प्रतिक्रिया दिए । उनको युद्धकालको ‘बादल’ को होइन, गृहमन्त्री थापाको बोली थियो त्यो ।

विप्लवले ‘एकीकृत क्रान्ति’ भन्दै अवैधानिक संघर्षको तयारी गरेको सुइको पाएपछि सरकार कठोर बनेको बताइन्छ । यतिबेला एउटै धरातल भएका थापा र विप्लव एकअर्काका बिरोधी भएका छन् । विप्लवको पार्टीले देशब्यापी चन्दा असुली गरिरहेको सूचना सरकारलाई छ । त्यति मात्र सरकारको टाउको दुखाइ होइन । माओवादी र एमालेबीच एकता भएपछि १० वर्षे युद्धको उपलव्धी सखाप पारेको आरोपले खासगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आक्रोशित गराएको छ । १० वर्षे युद्धको सबै सारलाई समाप्त गरको आरोप पूर्व माओवादी छ । ‘जनयुद्ध’ को उपलव्धी विर्सजनतिर लगेको विप्लवले पूर्व माओवादीलाई आरोप लगाउँदै आएको छ । एकीकृत क्रान्तिका लागि भूमि तयार गर्ने रणनीतिमा विप्लवको पार्टी छ । जबकि पूर्व माओवादीले अब कुनै पनि सशस्त्र क्रान्ति हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै आएको छ ।


पूर्व माओवादीका नेताहरु विप्लवले क्रान्ति गर्ने नाममा धम्की मात्र दिएको दाबी गर्छन् । ‘क्रान्ति गर्ने धम्की मात्र हो, अब त्यस्तो सशस्त्र संघर्ष गर्ने कुनै आधार छैन’ पूर्व माओवादीका एक नेताले भने, ‘विध्वंस मच्चाएर चर्चामा आउने नीति मात्र हो ।’

विप्लवको संघर्ष कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे सरकारको काम कार्वाहीसँग जोडिएको छ । सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसार जनताका काम गर्न नसके विप्लवको आधारभूमि बन्दै जानेछ । सरकारले राम्रो काम गरेमा विप्लवको क्रान्ति नारामा मात्र सिमित हुने देखिन्छ । पक्कै पनि माओवादी सत्ता र शक्तिमा रहँदा ठूलो संख्याका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि थियो र अझै छ । ती असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई आफ्नो हातमा लिने कसरतमा विप्लव छन् । तर यो कठिन छ । २०५२ सालमा जस्तो क्रान्तिप्रति आकर्षण नेपाली युवामा छैन । माओवादीले युद्ध सुरु गर्ने बेला ठूलो संख्यामा युवाहरु क्रान्ति शव्दप्रति बढी आकर्षित भएका हुन् । त्यसकै आधारमा माओवादीले १० वर्ष युद्ध गरेको थियो । विप्लवले भनेजस्तो लामा लागेर ‘वलिदान’ दिन युवा तयार देखिदैनन् ।


यतिबेला विप्लवलगायत उनका अधिकांश केन्द्रीय नेता भूमिगत भइसकेका छन् । नेपालको सुरक्षा निकायले विप्वलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मसिनो गरी निगरानीमा राखेको छ । सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ, धरपकड सुरु गरिसकेको छ । नेकपाका एबं पूर्व माओवादी अध्यक्ष दाहालको बुझाइमा विप्लवले क्रान्तिको नाममा राजनीतिक वार्गेनिङ गरिरहेका छन् । कुनै दिन कुरा मिल्यो भने उनी मूलधारमा आउने दाहालको दाबी छ ।


विप्लवलाई पूर्व सहयोद्धाहरु भन्छन्– उनी महत्वाकांक्षा भएका व्यक्ति हुन् । रोल्पा क्युरीमा जन्मेका उनको महत्वाकांक्षा क्रान्तिमा रुपान्तरण हुने बेला भइनसकेको उनीहरुको दावी छ । सरकार विप्लवका बिषयमा धेरै टाउको दुखाउने अवस्थामा पुगेको छैन । सरकारले विप्लवलाई ठूलो समस्याको रुपमा लिएको पनि देखिदैन । यद्यपि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानले विप्लवका गतिविधिबारे विश्लेषण गरिरहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।


विप्लवलाई सरकारले वारेन्ट जारी गरेकाले हाल उनी भूमिगत अवस्थामा छन् । सरकारी सुरक्षा स्रोतले उनी भारतमा बसेको दाबी गरेको छ ।


विप्लवको राजनीतिक अभियान जनताको असन्तुष्टिसँग गाँसिएको छ । जनताको असन्तुष्टिलाई संघर्षमा रुपान्तरण गर्ने कसरत विप्लवको छ । युवाहरुलाई सैन्य तालिम दिएर वा प्रचारत्मक अभियान चलाएर विप्लवले आफू मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बनाउने दाबी गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष दाहाल विप्लवलाई ढिलोचाँडो मूलधारमा ल्याउनु पर्ने मनस्थितिमा छन् ।


प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?