१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

करको भार

आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि नागरिकले पनि त्यहीअनुसार राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।
साविर अन्सारी

काठमाडौँ — सिंहदरबारमा सीमित रहेका अधिकार स्थानीय तहमा संवैधानिक रूपमै हस्तान्तरण भएका छन् । तर स्थानीय सरकारहरूले एक वर्ष बित्दा पनि जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्नसकेको देखिँदैन । उल्टै अनेकथरी करको भार थोपरेकामा नागरिकको गुनासो छ ।

करको भार

मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो कर हो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।


सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर कहीं कोही पनि असहमत नहोलान् । कर राज्य सञ्चालनका लागि हो । तर करलाई तिनका प्रतिनिधिका सेवासुविधा उपभोगको स्रोत बनाउन हुँदैन । त्यही प्रयोजनका लागि नागरिकलाई कर तिर्न बाध्य पारिनु हुँदैन । यस मामिलामा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि नागरिकले पनि त्यही अनुसार राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत तोकेको छ । कोषमा स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम रहन्छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको लगायतका रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन्छन् ।


त्यही ऐनको (दफा ५५–६२) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।


स्थानीय सरकारका सरोकारवालाले सबै नागरिकलाई समान रूपले हेर्नुपर्ने कुरा ठिकै हो । तर कर निर्धारणका बेला तिनका आयआर्जनलाई ख्याल गर्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले कर निर्धारण गर्ने बेला अन्धाधुन्द लादेका छन् । एक सामान्य जनतासँग जति कर लियो, उति राज्यको आम्दानी बढ्ने भन्ने सोच लिएर स्थानीय सरकारले स्थानीय कर बढाएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कम पुँजीबाट सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्ने र सामान्य गाँस, बास र कपासको जोहो गरेर बसेकाहरूबाट घरधुरी, जमिन लगायतका करको दर बढाइएको छ । यसले नागरिकमा करको चिन्ता थपिएको छ ।


राज्यले नागरिकले लगाएको कर तिर्नैपर्छ । स्थानीय तहमा करको दायरा र दर बढाइएको विषय यतिबेला सर्वसाधारणबीच छलफलको विषय बनेको छ । आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेपछि सर्वसाधारणले विकास निर्माण र समृद्धिको अपेक्षा राखेका छन् । यस्तो बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको हकहित र उन्नतिमा काम गर्नुपर्ने हो । तर सर्वसाधारणकै ढाड सेक्नेगरी कर वृद्धि हँुदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।


राज्यका हरेक निकाय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका साथै आर्थिक तथा भौतिक विकासका योजना निर्माणका लागि करबाट संकलित रकम प्रयोग हुने हो । तर सबै खाले विकासका लागि कर संकलन आवश्यक छ भन्दैमा एक्कासी करको दर र दायरा बढाइनुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति तथा विभिन्न दर्ता तथा सिफारिसमा लाग्ने राजस्वमा वृद्धि गरेका छन् । विभिन्न सेवा तथा व्यवसायमा समेत महँगो कर जनताको थाप्लोमा पारेका छन् । विभिन्न तहका सरकारले बढाएको कर स्थानीय जनताका लागि स्वस्थकर नभएर कष्टकर बन्ने देखिँदैछ । यस कार्यले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलाउने सम्भावना छ ।


स्थानीय सरकारले संविधानले अधिकार दिएको भन्दै आम्दानीको मात्रा बढाउन जनताको थाप्लोमा करको भार थोपर्नुमा आफ्नो बहादुरी देख्नु गलत हो । नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरेर करको दर कायम गर्नुपर्छ, अनिमात्रै नागरिक र राज्यबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्छ । राज्यले शक्ति दुरुपयोग गर्ने र नागरिकले आफैंले बनाएको सरकारको विश्वास नगर्ने स्थिति देखापर्‍यो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।
[email protected]

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?