करको भार

आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि नागरिकले पनि त्यहीअनुसार राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।
साविर अन्सारी

काठमाडौँ — सिंहदरबारमा सीमित रहेका अधिकार स्थानीय तहमा संवैधानिक रूपमै हस्तान्तरण भएका छन् । तर स्थानीय सरकारहरूले एक वर्ष बित्दा पनि जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्नसकेको देखिँदैन । उल्टै अनेकथरी करको भार थोपरेकामा नागरिकको गुनासो छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो कर हो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।


Yamaha

सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर कहीं कोही पनि असहमत नहोलान् । कर राज्य सञ्चालनका लागि हो । तर करलाई तिनका प्रतिनिधिका सेवासुविधा उपभोगको स्रोत बनाउन हुँदैन । त्यही प्रयोजनका लागि नागरिकलाई कर तिर्न बाध्य पारिनु हुँदैन । यस मामिलामा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि नागरिकले पनि त्यही अनुसार राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत तोकेको छ । कोषमा स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम रहन्छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको लगायतका रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन्छन् ।


त्यही ऐनको (दफा ५५–६२) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।


स्थानीय सरकारका सरोकारवालाले सबै नागरिकलाई समान रूपले हेर्नुपर्ने कुरा ठिकै हो । तर कर निर्धारणका बेला तिनका आयआर्जनलाई ख्याल गर्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले कर निर्धारण गर्ने बेला अन्धाधुन्द लादेका छन् । एक सामान्य जनतासँग जति कर लियो, उति राज्यको आम्दानी बढ्ने भन्ने सोच लिएर स्थानीय सरकारले स्थानीय कर बढाएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कम पुँजीबाट सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्ने र सामान्य गाँस, बास र कपासको जोहो गरेर बसेकाहरूबाट घरधुरी, जमिन लगायतका करको दर बढाइएको छ । यसले नागरिकमा करको चिन्ता थपिएको छ ।


राज्यले नागरिकले लगाएको कर तिर्नैपर्छ । स्थानीय तहमा करको दायरा र दर बढाइएको विषय यतिबेला सर्वसाधारणबीच छलफलको विषय बनेको छ । आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेपछि सर्वसाधारणले विकास निर्माण र समृद्धिको अपेक्षा राखेका छन् । यस्तो बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको हकहित र उन्नतिमा काम गर्नुपर्ने हो । तर सर्वसाधारणकै ढाड सेक्नेगरी कर वृद्धि हँुदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।


राज्यका हरेक निकाय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका साथै आर्थिक तथा भौतिक विकासका योजना निर्माणका लागि करबाट संकलित रकम प्रयोग हुने हो । तर सबै खाले विकासका लागि कर संकलन आवश्यक छ भन्दैमा एक्कासी करको दर र दायरा बढाइनुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति तथा विभिन्न दर्ता तथा सिफारिसमा लाग्ने राजस्वमा वृद्धि गरेका छन् । विभिन्न सेवा तथा व्यवसायमा समेत महँगो कर जनताको थाप्लोमा पारेका छन् । विभिन्न तहका सरकारले बढाएको कर स्थानीय जनताका लागि स्वस्थकर नभएर कष्टकर बन्ने देखिँदैछ । यस कार्यले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलाउने सम्भावना छ ।


स्थानीय सरकारले संविधानले अधिकार दिएको भन्दै आम्दानीको मात्रा बढाउन जनताको थाप्लोमा करको भार थोपर्नुमा आफ्नो बहादुरी देख्नु गलत हो । नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरेर करको दर कायम गर्नुपर्छ, अनिमात्रै नागरिक र राज्यबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्छ । राज्यले शक्ति दुरुपयोग गर्ने र नागरिकले आफैंले बनाएको सरकारको विश्वास नगर्ने स्थिति देखापर्‍यो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।
sabir.ansari9945@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ गाउँ–सहरमा ढल

अस्पताल तथा उद्योगबाट निस्कने ढलमा मानव तथा जलचर हानिकारक कीटाणु मिसिने हुनाले भरसक घरायसी ढलसँग मिसाउनु हुँदैन ।
निर्मलकुमार अाचार्य

काठमाडौँ — सफा खोलानालाले जलचरहरूको गतिविधि बढाउँछन् । मनोरञ्जन दिन्छन् । वरिपरिका स्थान पनि आकर्षक बनाउँछन् । स्वच्छ वातावरण हामी सबैको स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्ने र समृद्धि बढाउने आधार हो ।

जनकपुरको मुख्य सडक ढल्केबर–जनकपुर खण्डको रामानन्दचोकस्थित दायाबायाँ सडकको ढलमा स्थानीयवासीले फालेको फोहोरको डंगुर । तस्बिर : शाहीमान । कान्तिपुर

सहरी जनसंख्या बढेसँंगै फोहोर–मैला व्यवस्थापन संसारका सबै सहरको ठूलो चुनौती हो । फोहोर पानी तथा अन्य कुहिने तथा नकुहिने ठोस पदार्थ उचित तरिकाले तह लगाउनु फोहोर–मैला व्यवस्थापन हो । यस लेखमा फोहोर पानी वा बोलीचालीको ढल व्यवस्थापनको चर्चा गरिएको छ ।


ढल व्यवस्थापन अन्तर्गत सहरभित्रको प्रत्येक घरधुरी, होटल तथा व्यापारिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, उद्योग आदिका भान्सा, स्नान कोठा, कार्यशाला, शौचालयहरूबाट निस्कने फोहोर तरल पदार्थ पर्छन् । घरघडेरी, छत आंँगन, उद्योग, संस्थानहरूका प्रांगणबाट निस्कने वर्षाको पानीलाई पनि सुरक्षित निकास चाहिन्छ । सुरक्षित निकास भन्नाले प्रत्येक घर, संस्था तथा उद्योगबाट निस्केको फोहोर पानीलाई पाइपको माध्यमबाट एकआपसमा जोडेर प्रशोधित गरी पायक पर्ने खोलानालामा खसाल्नु हो । वर्षाको पानीमा सामान्यतया हानिकारक कीटाणु नहुुने भएकाले सोझै खोलानालामा खसाल्न सकिन्छ ।


ढल अन्तर्गत त्यससंँग मिसिएर आउने एक प्रतिशत ठोस पदार्थ पनि पर्छ । तैपनि पानीकै मात्रा बढी हुने भएकाले कम्तीमा ३ फिट प्रतिसेकेन्ड स्लोप कायम गर्दा पाइपभित्रका ठोस पदार्थलाई बगाएर लान सक्छ । अस्पताल तथा उद्योगबाट निस्कने ढलमा विभिन्न मानव तथा जलचर हानिकारक कीटाणु मिसिने हुनाले भरसक घरायसी ढलसँग मिसाउनु हँुदैन । यसको छुट्टै प्रशोधन गरेर मात्र सहरको ढल प्रणाली वा खोलानालामा छोड्दा उचित हुन्छ । यदि छुट्टै प्रशोधन गर्ने अस्पताल तथा उद्योगको क्षमता नभएमा सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शक्तिशाली क्षमताको स्थापना गर्नुपर्छ ।


हालसम्म नेपालमा ढल प्रशोधन नगरी सिधै नजिकका खोलानालामा विसर्जन गर्ने गरिएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको कारणबाट मात्र गुहेश्वरीमा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरी तिलगंगामा प्रशोधित पानी फ्याँकिएको छ । ढल प्रशोधन नगरी सिधै खोलाहरूमा फ्याँकिएकै कारण वागमती, विष्णुमती, नारायणीजस्ता पवित्र मानिएका नदी प्रदूषित भएका छन् । यसले गर्दा पानीमा अक्सिजन कमी भएकाले त्यहाँ रहेका जलचर आदिलाई बाँच्न कठिन भएको छ । साथै ती नदी छेउमा दुर्गन्ध पनि बढेको छ ।


सामान्यतया ढल निकास दुई प्रणालीमा गरिन्छ । पहिलो, घरायसी तथा संस्थागत ढल लगेकै पाइपमा सडक, घरमा परेको वर्षाको पानीलाई पनि मिसाएर लैजाने । यसलाई मिश्रित प्रणाली भनिन्छ । दोस्रो, घरायसी तथा संस्थाबाट निस्केको ढल र वर्षाको पानीलाई छुट्टाछुट्टै पाइपमा लैजाने । यसलाई एकल प्रणाली भनिन्छ । एकल प्रणाली मिश्रित तरिकाभन्दा अवश्यै महँंगो हुन्छ । तसर्थ तत्कालीन अवस्थामा छिटो र सस्तो पर्ने हुनाले सहरी व्यवस्थापन गर्ने निकायले मिश्रित प्रणालीमा ढल निकास गरेको देखिन्छ ।


नेपाल मात्र नभइकन संसारका पुराना सहरहरू जस्तै न्युयोर्कमा पनि यही प्रणाली अपनाइएको छ । तर कालान्तारमा मिश्रित प्रणालीमा पाइपको क्षमताले धान्न नसकिनेगरी वर्षा हुँदा ओभरफ्लो भई सडक घरहरू डुब्ने गरेका छन् । फेरि वर्षायाममा ढल प्रशोघन केन्द्रले मिश्रित पाइपबाट आएको भार थाम्न नसकेर अप्रशोधित फोहोर पानी खोलानालामा विसर्जन हुने अवस्था देखिएको छ । यसैले अमेरिकाले पुरानो सहरहरूका सबै मिश्रित प्रणालीलाई एकलमा परिवर्तन गरी नदीनाला तथा सामुद्रिक तटहरूलाई प्रदूषणमुक्त गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ । तसर्थ केही महँगो भए पनि छुट्टाछुट्टै ढल प्रणाली नयाँ गाउँ–सहरमा बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।


नयाँ सहरहरूमा घरैपिच्छे सेफ्टी ट्यांक बनाएर ढल व्यवस्थापन गर्नुको साटो छिटै एकीकृत पाइप प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । यी पाइपहरू सहरी क्षेत्रका सडक खनेरै लैजानुपर्ने हुन्छ । सडकबाट लैजाने हुँदा वर्षायामको सडकको पानी पनि सोही पाइपमै खसाल्न सजिलो हुने भएकाले मिश्रित प्रणाली व्यवस्था गरिएको हो । तर यो व्यवस्थाबाट ढल विसर्जन गरिएका खोलानाला ज्यादै प्रदूषित हुने भएकाले ढल र वर्षाको पानी भिन्नै पाइपबाट लैजाने व्यवस्था नगर तथा गाउँपालिकाहरूले सुरुदेखि नै निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रारम्भमा यसले लागत खर्च केही बढी नै हुने देखिन्छ । तर यसबाट वातावरणीय शुद्धता कायम गर्न सकिन्छ ।


आचार्य असिस्टेन्ट सिभिल इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT