करको भार

आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि नागरिकले पनि त्यहीअनुसार राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।
साविर अन्सारी

काठमाडौँ — सिंहदरबारमा सीमित रहेका अधिकार स्थानीय तहमा संवैधानिक रूपमै हस्तान्तरण भएका छन् । तर स्थानीय सरकारहरूले एक वर्ष बित्दा पनि जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्नसकेको देखिँदैन । उल्टै अनेकथरी करको भार थोपरेकामा नागरिकको गुनासो छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो कर हो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।


Yamaha

सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर कहीं कोही पनि असहमत नहोलान् । कर राज्य सञ्चालनका लागि हो । तर करलाई तिनका प्रतिनिधिका सेवासुविधा उपभोगको स्रोत बनाउन हुँदैन । त्यही प्रयोजनका लागि नागरिकलाई कर तिर्न बाध्य पारिनु हुँदैन । यस मामिलामा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि नागरिकले पनि त्यही अनुसार राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत तोकेको छ । कोषमा स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम रहन्छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको लगायतका रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन्छन् ।


त्यही ऐनको (दफा ५५–६२) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।


स्थानीय सरकारका सरोकारवालाले सबै नागरिकलाई समान रूपले हेर्नुपर्ने कुरा ठिकै हो । तर कर निर्धारणका बेला तिनका आयआर्जनलाई ख्याल गर्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले कर निर्धारण गर्ने बेला अन्धाधुन्द लादेका छन् । एक सामान्य जनतासँग जति कर लियो, उति राज्यको आम्दानी बढ्ने भन्ने सोच लिएर स्थानीय सरकारले स्थानीय कर बढाएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कम पुँजीबाट सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्ने र सामान्य गाँस, बास र कपासको जोहो गरेर बसेकाहरूबाट घरधुरी, जमिन लगायतका करको दर बढाइएको छ । यसले नागरिकमा करको चिन्ता थपिएको छ ।


राज्यले नागरिकले लगाएको कर तिर्नैपर्छ । स्थानीय तहमा करको दायरा र दर बढाइएको विषय यतिबेला सर्वसाधारणबीच छलफलको विषय बनेको छ । आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेपछि सर्वसाधारणले विकास निर्माण र समृद्धिको अपेक्षा राखेका छन् । यस्तो बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको हकहित र उन्नतिमा काम गर्नुपर्ने हो । तर सर्वसाधारणकै ढाड सेक्नेगरी कर वृद्धि हँुदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।


राज्यका हरेक निकाय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका साथै आर्थिक तथा भौतिक विकासका योजना निर्माणका लागि करबाट संकलित रकम प्रयोग हुने हो । तर सबै खाले विकासका लागि कर संकलन आवश्यक छ भन्दैमा एक्कासी करको दर र दायरा बढाइनुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति तथा विभिन्न दर्ता तथा सिफारिसमा लाग्ने राजस्वमा वृद्धि गरेका छन् । विभिन्न सेवा तथा व्यवसायमा समेत महँगो कर जनताको थाप्लोमा पारेका छन् । विभिन्न तहका सरकारले बढाएको कर स्थानीय जनताका लागि स्वस्थकर नभएर कष्टकर बन्ने देखिँदैछ । यस कार्यले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलाउने सम्भावना छ ।


स्थानीय सरकारले संविधानले अधिकार दिएको भन्दै आम्दानीको मात्रा बढाउन जनताको थाप्लोमा करको भार थोपर्नुमा आफ्नो बहादुरी देख्नु गलत हो । नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरेर करको दर कायम गर्नुपर्छ, अनिमात्रै नागरिक र राज्यबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्छ । राज्यले शक्ति दुरुपयोग गर्ने र नागरिकले आफैंले बनाएको सरकारको विश्वास नगर्ने स्थिति देखापर्‍यो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।
sabir.ansari9945@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय निकायमा गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन

साविर अन्सारी

काठमाडौँ — कतिपय संस्थाहरूले नेपालमा जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालाई न्यूनिकरण गर्नका नाममा ती उद्देश्यहरु देशको अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह तथा कालो ग्रहण लगाउने खालका समेत हुने गरेको देखिन्छ ।

पिछडिएका जनतालाई सम्मान तथा अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नारा दिएर गैरसरकारी संस्था तथा तिनका बजेटलाई स्वागत गर्दै जब ती कुनै गाउँको गरिबको छाप्रोमा पुग्छ तब त्यसको उपस्थिति एउटा एक बोरा चामल, दाल, एउटा घरपालुवा जन्तु तथा एक प्याकेट चाउचाउ बाहेक भन्दा बढी केही पुग्दैन। यहाँ सम्म कि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू विकास गर्ने बहानामा हात हातमा धार्मिक कितावहरू लिएर प्रचारप्रसार गर्दै सोच मात्र नभई धर्म परिवर्तनको वकालत गर्दछ तब त्यसले समाजमा कायम रहेको भाईचारा समेतलाई पनि भड्काउने गरेको दृश्य बेला बेलामा देखेका र सुन्ने समेत गरेका छौं।

गैससको वर्तमान अवस्था
पहिलो समाचार - प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गैरसरकारी संस्थाहरू बढी जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् । गैरसरकारी संस्थाप्रति समाजको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेकाले उनीहरू सचेत र सजग रहनुपर्ने पौडेलले बताए । (‘गैरसरकारी संस्था पारदर्शी हुनुपर्छ’, कान्तिपुर, वैशाख १९, २०७५)

दोस्रो समाचार - कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक सेवा परिषद्’ गठन गरी गैरसरकारी संस्था (गैसस) को नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । (गैसस कस्न ‘कडा कानुन’, कान्तिपुर, जेष्ठ १३, २०७५)

तेस्रो समाचार - गैरसरकारी संस्था (गैसस) र स्थानीय तहबीच नीतिगत समस्या आएपछि विकास निर्माण प्रभावित हुन थालेको छ । गैसस सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र विधि नहुँदा अघोषित द्वन्द्वकै अवस्था आएको हो । त्यसको असर ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित विकासे कार्यक्रममा परेको छ । (स्थानीय सरकार-गैसस द्वन्द्व चर्किंदै, कान्तिपुर, जेष्ठ २९, २०७५)

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायका तीन वटै तहमा एतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात मुलुकले संक्रमणकाल चरण पार गर्दै सामान्यकालमा प्रवेश गरेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा बढी आलोचित संस्थाको रुपमा स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको पाईएको छ। स्थानीय सरकारको निर्माण पछि जुन रुपमा गैरसरकारी संस्थाको उपस्थितिलाई लिएर जुन रुपमा खेदो खन्ने काम भएता पनि देशको विभिन्न कालखण्डको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका महत्पूर्ण भएको कुरामा सन्देह नभएता पनि आशा गरिए जति फलदायी तथा पारदर्शी पनि छैन। जसको फलस्वरुप गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, चरित्र र स्रोतका विषयमा बारम्बार बहस हुने गरेका छन्। कतिले यिनीहरूको भूमिकामाथि सन्देह व्यक्त गर्छन त कतिले मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्दछन्। गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनामा त्यतिकै सजिलो न छाडा छोड्न हुन्छ न निषेध नै गर्न सकिन्छ।

गैससलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न पाउने जिम्मेवारी पाएको समाज कल्याण परिषदको २०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिले मुलुकमा ४६ हजार २ सय ३० राष्ट्रिय र २ सय ४७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भई कार्य सञ्चालन गरिरहेको रुपमा रहेका छन्। तथ्यांक हेर्दा लाग्छ कि यति धेरै गैससको उपस्थितिले मुलुकमा विकासको बाढी नै आएको भान हुन्छ तर वास्तविकता एकदमै फरक रुपमा रहेको छ अहिले सम्मका तिनका कार्यविधिको अवस्था हेर्दा। अहिले सम्म गैससका गतिविधीलाई सूक्ष्म अवलोकन गर्दा स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको कुरा के हो भने सबै गैरसरकारी संस्थाहरू सदैव सामाजिक सेवाको भावनावाट अभिप्रेरित भएर नेपाल भित्रिएका हुन्छन भन्ने हुँदैन तर उनीहरूको उद्देश्य बारे राज्यले विचार पुर्‍याउनु पर्ने समेत देखिन्छ।

कतिपय संस्थाहरूले नेपालमा जल्दो बल्दो समस्याको रुपमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालाई न्यूनिकरण गर्नका नाममा ती उद्देश्यहरु देशको अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह तथा कालो ग्रहण लगाउने खालका समेत हुने गरेको देखिन्छ। पिछडिएका जनतालाई सम्मान तथा अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नारा दिएर गैरसरकारी संस्था तथा तिनका बजेटलाई स्वागत गर्दै जब ती कुनै गाउँको गरिवको छाप्रोमा पुग्छ तब त्यसको उपस्थिती एउटा एक बोरा चामल, दाल, एउटा घरपालुवा जन्तु तथा एक प्याकेट चाउचाउ बाहेक भन्दा बढी केही पुग्दैन्। यहाँसम्म कि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू विकास गर्ने बहानामा हात हातमा धार्मिक कितावहरू लिएर प्रचार प्रसार गर्दै सोच मात्र नभई धर्म परिवर्तनको वकालत गर्दछ तब त्यसले समाजमा कायम रहेको भाईचारा समेतलाई पनि भड्काउने गरेको दृश्य बेला बेलामा देखेका र सुन्ने समेत गरेका छौं। तर पनि सबैलाई हेक्का रहोस् कि यस एक्काईसौं शताब्‍दीको महान घडीमा कोही कुनै विचार, राजनीति, धर्मको बन्दी बन्न सक्दैन र त्यो सोच्नु पनि निरर्थक हुने सम्भावना प्रबल रहेको चेतना भयो भने ठीक हुने देखिन्छ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात आठौ पञ्चवर्षीय योजनादेखि गैससलाई मुलुकको विकासको मुख्य साझेदारको रुपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै वर्तमान संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ ले ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न गराइनेछ’, भन्ने कुरा गरेर गैससको दायरा तथा भूमिकालाई महत्व दिएको समेत कुरा प्रष्ट भएको देखिन्छ। यसका साथैं विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र र नागरिक राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपालको संविधान २०७२ ले समेत मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको नागरिकहरु संगठित हुन पाउने, संघसंस्था खोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन र सभा सम्मेलन गर्न पाउने, वाक स्वतन्त्रताका कारण नागरिक संगठनहरु निर्वाध रुपमा संगठित हुने उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको पनि अहं भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन। जहाँ निजी व्यवसाय फस्टाउँछ त्यहाँ बजार बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। त्यसैले बजार व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रयास हुँदै आएका छन्। यस दिशातर्फ निजीकरणलाई एक सशक्त अभियानका रुपमा लिइएको छ। गैरसरकारी संस्था व्यक्ति मिलेर सामाजिक र आर्थिक हितका लागि गठन गर्ने गरिन्छ। यी संस्था निजी लाभ हासिल गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेभन्दा सार्वजनिक भलाई र सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले स्थापना भएका हुन्। यी संस्था वास्तवमा समाजमा स्वयंसेवालाई प्रोत्साहन दिन खडा भएका हुन्। समाजमा यिनीहरूले महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि यिनीहरूले अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याउने योगदानको कदर भने बिरलै पाइन्छ।

गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य काम भनेको सामाजिक जनचेतना मार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार तथा कर्तव्यका बारेमा बोध गराएर सम्बन्धित मामिलामा जानकार बनाउनु हो। नागरिकको चासो, स्थानीयको सरोकार तथा तिनका समस्याहरुमा आधारित रहेर सामाजिक अभियान चलिरहन्छ। पछिल्लो दशक गैससहरुको आचरण, व्यवहार र काम गैसस मैत्री हुन सकेन भन्ने दोष सदैव लाग्दै आएको छ।

गैसस किन भए बद्‌नाम?
मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल बढे सँगै बेरोजगारीको संख्यामा भारी बृद्धि, ब्यापार र उद्योगको अवस्था पनि खस्किँदै गरेको हुनाले धेरै मानिसहरुले सेवा प्रदान गर्ने भाव भन्दा पनि रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेका छन् र त्यस मध्येमा पनि कुन काममा विदेशी संस्थाले रकम दिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर संस्था दर्ता गर्नेहरुको संख्या पनि कम नरहेको देखिन्छ। मुलुकले भोगेको एक दशक लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको बेला विदेशी दातृ निकायबाट दिइने मानवअधिकार, महिला, बालबालिका, दलित, अपांगजस्ता क्षेत्रमा रकम माग गर्न सजिलो पर्ने र दातृ निकायको इच्छा पनि तिनै क्षेत्रमा हुने हुँदा धेरै गैरसरकारी संस्था तिनै क्षेत्रमा समर्पित भएको संख्या अधिक मात्रामा रहेको छ।

विकास तथा चेतना वृद्धिका निम्ति स्थापना गरिएका गैसस सबैभन्दा बढी बदनाम भएका छन् र त्यसको प्रमुख कारण भनेको ‘अपरेसन कस्ट’ ले गर्दा हो, जुन चाहिने भन्दा बढी उच्च हुने गरेको छ जसले गर्दा लक्षित कार्यक्रममा असर परिरहेको देखिन्छ। यसो हुनुमा परामर्शदाता नियुक्तिको सन्दर्भ बढी बोझिलो देखिन्छ जहाँ अधिकांश दातृ निकाय र आइएनजिओले विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याउने गरेका छन् जसले गर्दा विकसित देशबाट आउने परामर्शदाता महँगो हुने गरेका छन्। फलस्वरुप त्यस्ता खर्चहरु सोझै बिदेसिन्छ जसले गर्दा परियोजनाको लागत बढ्न गएको हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा परियोजना सञ्चालन गर्ने खर्च धेरै हुँदैन तर परामर्शदाताको खर्च महँगो भएकोले गर्दा ओभरहेड खर्च दोब्बर हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा परियोजना सञ्चालनका निम्ति कार्यक्रम बजेट ज्यादै न्यून हुने गरेको देखिन्छ तर तिनका बजेटको अधिकांश खर्च भनेको कर्मचारीको तलबमा हुने गरेको देखिन्छ।

यसका साथैं अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा पनि अस्वाभाविक खर्च गरिरहेका हुन्छन्। विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याएर परियोजना मूल्यांकन तथा अनुगमन गराउँदा महँगो पर्छ। फलस्वरुप परियोजनामा ढिलासुस्ती हुन्छ, कतिपय बजेट उपयोग भन्दा दुरुपयोगको बाटोमा बढी प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ। गैरसरकारी संस्थाबारे आम नेपालीबीच नकारात्मक सोच बढी छ। गैससकर्मीहरूको विश्वसनीयता यतिखेर जनताको कठघरामा छ। त्यसका बावजुद पिन कुनै पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले आम नागरिकमा गहिरो गरी बसेको यस्तो नकारात्मक सोचलाई पारदर्शी ढंगले कहिले पनि प्रस्तुत हुने चाहना समेत अहिले सम्म नगरेको प्रष्ट देखिएको छ।

कामभन्दा हल्ला धेरै
गैरसरकारी संस्थाहरू मूलतः एक वा त्योभन्दा बढी उद्देश्यहरू राखेर संगठित भएका सामाजिक कार्यकर्ताहरू विकास व्यवसायीहरू परोपकार कार्यकर्ताहरू, मानवअधिकार कार्यकर्ताहरू, वातावरण कार्यकर्ताहरूका संस्थाहरू हुन्। गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सानो प्रशासनिक संयन्त्रमा आबद्ध रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् जहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखी जनतालाई नै कार्यप्रति सचेतना जगाउँदै स्थानीय स्तरमा स्रोत परिचालन गरी आयआर्जनका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर सुधार्ने प्रयत्न गरिन्छ।

‘अभियान’ भन्ने महान शब्द जुन नेपाली समाजमा गैससले जन्माए र हुर्काए जस्तै बालविवाहमुक्त अभियान, खुला दिसामुक्त अभियान, छाउपडीविरुद्ध अभियान इत्यादि लगायत अभियानको जननी गैससलाई नै दिनु अपाच्य नहुने देखिन्छ। गैससले सुरु गरेका यी अभियानमा सरकारले चाहेर वा नचाहेर पनि लामबद्ध हुन बाध्य भएको प्रष्ट भएको देखिन्छ। सरकारभन्दा पनि छिटो र चुस्त रूपमा काम गर्ने भए पनि अभियानमा दिगोपन नहुनु गैससको सबैभन्दा ठूलो अवगुण हो। निश्चित क्षेत्रमा सामान्यतया तीनदेखि पाँच वर्ष काम गर्ने, त्यसपछि छाडेर हिँडिदिने प्रवृत्ति गैससमा देखिँदा त्यसले जनतामा अविश्वास जन्माएको देखिन्छ। गैससहरूले डोनरको ‘वर्किङ पोलिसी’ लागू गर्दा रिजल्ट चाँडो देखिने, तर कामको स्थायित्व नहुने समस्या उच्च गतिमा देखिएको छ जसको कारणले उनीहरूले छाडेर गएपछि थुप्रै काम (अभियान) अलपत्र पर्ने गरेको समेत देखिन्छ। गैससको उपस्थितिले कागजी रूपमा समुदायमा बढी परिर्वतन गरेको देखाए पनि प्रतिफल एकदमै न्यून देखिएको छ। यसका साथैं गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेरै कामकाज सञ्चालन गर्ने गरेको समेत देखिन्छ ।

स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा गैरसरकारी संस्थाहरुको काम सामाजिक अभियान मार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यका बारेमा बोध गराउनु हो जुन एक निरन्तर चलि रहने प्रक्रिया समेत हो। पछिल्ला केही दशकमा गैससहरुको आचरण, व्यवहार र काम गैसस मैत्री हुन नसकेको, अप्रजातान्त्रीक, अमानवीय, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, दातृ निकाय तथा विषयगत कार्यलाई अनावश्यक विषयमा जोड्ने वातावरण चल्दै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।

स्थानीय निकायको भूमिका
शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनु पर्छ भनाईलाई स्थानीय सरकारले सार्थक बनाउने एक एतिहासिक जिम्मेवारी त्यसका काँधमा आइपुगको छ। स्थानीय तह बलियो भयो भने मात्र दिगो विकास सम्भव छ। स्थानीय सरकारलाई दरिलो, जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी वनाई सञ्चालन गर्नु पर्दछ। स्थानीय तहमा गरिएको परिकल्पना चुनौतीपूर्ण भएता पनि जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति भयो भने परिवर्तन सम्भव भएको समेत आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको देखिन्छ। वास्तवमा देश संघीयतामा गइसकेपछि गैससले सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुरानै शैलीमा काम भइरहेको छ।

स्थानीय सरकारले ऐन नियम तथा नीति वनाएर गैससलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने स्थानीय तहमा गैससको कार्यविधि सामुदायिक विकासको मेरुदण्डबन्न सक्ने सम्भावना अधिक मात्रमा रहेको छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्वको शैली, विचार र आस्थाका आधारमा अन्तराष्ट्रिय श्रोत साधनहरु कुनै स्थानीय तहमा बढी र कुनैमा नगन्य आउन सक्ने भएको हुंदा सबै क्षेत्रका गैससहरुको संस्थागत विकास र क्षमता विकास हुन कठिनाई देखिन्छ। त्यसका बावजुद पनि सबै स्थानीय तहले गैससलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति मिल्दो जुल्दो कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ अन्यथा अन्यौलको वातावरण हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको देखिन्छ।

सामाजिक सेवा भावले स्थापित गैससलाई राजनीतिरूपी रोगले नराम्ररी गाँजेको समेत देखिएको छ जुन चाहिँ समुदायको विकासका निम्ति एक ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । ठूला गैसससँग कुनै न कुनै दलका नेताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ  र त्यस्तो हुनुमा दुवै पक्षको स्वार्थ जोडिएको समेत देखिन्छ। प्रष्ट रुपमा भन्दा खेरि गैससलाई दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने देखि लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी वा आर्थिक सहयोग मार्फत प्रभावित गर्न गैससको सहारा चाहिन्छ ।

संघीय नेपालका तीन तहका सरकारलाई गैससहरु दर्ता, नविकरण र व्यवस्थापन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ। सबै निकायलाई संघीयताले छोए संगै गैसस क्षेत्रलाई पनि सोहि अनुसार व्यवस्थापन गरियो भन्ने गैससहरुको नियमन गर्न सजिलो मात्र होईन कि उत्पादनमूलक पनि हुन सक्छ। त्यसका निम्ति एउटा मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा काम गर्ने गैससलाई सोहि स्थानीय सरकारले दर्ता, नविकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु अतिआवश्यक छ। दुई भन्दा बढी स्थानीय तहमा काम गर्ने गैससलाई जिल्ला तह र दुई भन्दा बढी जिल्लामा काम गर्ने संस्थालाई प्रदेशमा दर्ता, नविकरण र व्यवस्थापन गर्ने तथा समाज कल्याण परिषदले संघ तथा प्रदेशमा रहि सहजीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानूनी भयो भने त्यसले दिर्घकालीन रुपमा राम्रो गर्ने सम्भवाना बढी हुनेछ।

हामीलाई बुझ्न जरुरी छ कि निश्चित आधारमा गठन भई राज्य संरचनाभन्दा बाहिर रहेर विकास तथा सेवा प्रवाहमा क्रियाशील रहने विकासका पात्रहरु गैरसरकारी संस्था हुन् जहाँ सरकारी सङ्गठन जस्तो कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिबाट पनि चल्दैनन्, निजी क्षेत्रको जस्तो नाफाबाट निर्देशित पनि हुँदैनन्, बरु पेशागत विशिष्ठताबाट सर्वसाधारणको हितमा परिचालित हुन्छन् भन्ने मान्यताका साथ यिनीहरुको कार्यक्षेत्र र भूमिका विस्तार भएको हो। अहिले विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कुनै न कुनै रुपमा गैससहरु नागरिक र सरकारको अभाव पूरा गर्न क्रियाशील छन्।

गैससको क्षमता विकासका लागि पहल कदमी गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ। यसका साथैं गैसस मैत्री ऐन कानुन तथा नीति तर्जुमामा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यक्ता समेत रहेको छ। एउटा कुरा के सत्य हो भने गैससहरुका परियोजना, परियोजनाको अनुगमन, परियोजनाको मूल्यांकनमा बढी ध्यान केन्द्रित छ। त्यसैले गैससहरुको काममा सहजीकरण भन्दा बढी कहि कतै कमि कमजोरी छ कि भनेर आर्थिक प्रलोभनका निम्ति पछाडि पर्नु भन्दा तिनका विकास का साथैं अनुगमनमा विशेष व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्न अति उत्तम हुनु नै समाज र राष्ट्रको लागि भलो हुने समेत देखिन्छ। स्थानीय निकायले सामाजिक संघसंस्थाको क्षमता विकास, गैससहरुको सुशासनमा बढी ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ।

(लेखक स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)

प्रकाशित : असार २६, २०७५ १५:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT