नेपाली आप्रवासी कामदार र कैद हस्तान्तरण 

अनुराग देवकोटा

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको कमाईले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै ३० प्रतिशत हारहारीमा योगदान पुऱ्याएको छ ।


यसरी देशकै आर्थिक जीवनमा योगदान पुऱ्याउने नेपाली कामदारको खै-खबर कस्तो छ? के नेपाली कामदारहरुको श्रम जीवन गतिलो छ? के विदेशमा नेपालीहरुले जोखिम मात्रै मोलेर काम गरिरहेका छन्? परिस्थिति वा परिबन्ध वा अन्य कारणले नेपाली कामदारहरुले कानूनी सजाय खेपिरहेका छन? यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तरमा नेपाली कामदारहरुको अवस्था झल्किन्छ।

Yamaha


परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् २०१६ माम मात्रै साउदीको जेलमा ४ सय १३, मलेसियाको जेलमा २ सय ७७, युएईको जेलमा १ सय, कतारी जेलमा ४४, कुवेत जेलमा २४ नेपाली रहेकोतथ्य बाहिर ल्याएको थियो। नेपाली आप्रवासी कामदारहरु कामका खोजीमा जाने केही प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा निकै ठूलो जमातमा नेपाली कामदारहरु त्यहाँका जेलहरुमा बस्न बाध्यरहेका अवस्था विद्यमान छ। कतिपय कामदार जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् भने कतिलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय तोकिएको अवस्था छ।

तर यस्ता गम्भीर प्रकृतिका सजाय तोकिँदा समेत कतिपय अवस्थामा के–कस्तो कसुरमा उनीहरुले सो सजाय पाएका हुन् भन्नेबारेमा नेपाली कामदारहरुलाई जानकारी समेत दिइएकोहुँदैन। कामका खोजीमा विदेसिने नेपाली कामदारहरुले विभिन्न प्रकारका शोषण तथा यातनालाई एक तितो यथार्थ मान्दै बस्नु परेको छ। नेपाली कामदारको मुख्य श्रम गन्तव्यरहेका मुलुकका फौजदारी न्याय प्रणालीले न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी सहायता सम्बन्धी हकको उपयोग गर्न नपाउँदा नेपालीकामदारहरुको मानवअधिकारको अवस्था सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ।

हालैमात्र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नियमावलीमा ल्याइएको संशोधन तथा नेपाल सरकारले देखाएको कानुनी सहायताको हकलाई परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता प्रशंसनीय छ। श्रम तथारोजगार मन्त्रालयले विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न विकल्पहरुको अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा आएका नयाँ विकास र आयामहरुलाई मध्यनजर राख्दै विभिन्न देशहरुका सफल अभ्यासहरुबाट पाठ सिक्नु आवश्यक देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा देखिएको एक नयाँ विकास हो- कैद स्थानान्तरण अथवा विदेशी मुलुकमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुले स्वदेशकै जेलमा सो सजाय पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था। कैदस्थानान्तरण, सुपुर्दगी भन्दा फरक अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया हो जुन विदेशी अदालतले अन्तिम फैसला सुनाइसकेपछि मात्र लागू हुन्छ। कैद स्थानान्तरणको प्रक्रिया पश्चात् उक्त कैदीलेबाँकी सजाय स्वदेशकै जेलमा आएर पूरा गर्न सक्दछ।

कैद स्थानान्तरणको औचित्यता
विश्वमा हाल फौजदारी न्याय प्रणली दण्डात्मक नभई सुधारात्मक हुनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तले व्यापक मान्यता प्राप्त गरेको छ। उपचारात्मक तथा दण्डात्मक सिद्धान्तबीच एक दशकदेखि निरन्तर रुपमा चली आएको संघर्षमा लगभग सम्पूर्ण विश्व नै मृत्युदण्डलाई अन्तिम समाधान मान्न नसकिने तार्किक निष्कर्षमा सहमत भएको पाइन्छ। पछिल्लो समयमाफौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधलाई एक रोगका रुपमा हेर्दै अपराधीलाई बिरामीको दर्जा दिई उपचार प्रदान गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको पालना गर्दै आइरहेका छन्।

फलस्वरुप, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र खास गरी मृत्युदण्डलाई उन्मुलन गर्न बनेको उक्त महासन्धिको दोस्रोवैकल्पिक आलेख (अप्सनल प्रोटोकल) मार्फत उक्त अवधारणालाई अपनाएको छ। यस्तो सुधारात्मक न्याय प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा लागू गराउनका निमित्त विभिन्न राष्ट्रहरुलेदण्डात्मक प्रणालीलाई निष्कासन गर्दै परिवर्तन तर्फ कदम बढाउन सुरु गरेका छन्। ती राज्यहरुले विदेशी जेलमा सजाय भोगिरहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याईसुधारात्मक प्रणाली अनुसार उनीहरुमा सुधार ल्याएर समाजमा पुनर्स्थापना गराउन पहल गर्दै आएका छन्। सुधारात्मक प्रणाली र पुनर्स्थापनाको सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा कैदस्थानान्तरण एक महत्वपूर्ण उपकरण बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कैद स्थानान्तरणलाई नियमन गर्ने लगभग सबै संस्था तथा अभियन्ताहरुले सामाजिक पुनर्स्थापना स्थानान्तरणलाई समर्थन गर्ने प्राथमिक आधार हो भनेर मानेका छन्। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले सामाजिक पुनर्स्थापनाको सफलता कैदीहरुको परिवारसँगको सम्पर्क तथा आफ्नै विचारधारासँग मिल्ने साथी कैदीहरुसँगको सामाजिक सम्पर्क तथाएकतासँग गाँसिएको देखाएको छ।

विश्वभरीका विविध कानुनी प्रणालीबारे विचार गर्दै कैद स्थानान्तरणको सामाजिक पुनर्स्थापनामा रहेको सकारात्मक प्रभावलाई समेत हेर्दा सो स्थानान्तरण विभिन्न गन्तव्य मुलुकमाकैदमा रहेका नेपाली कामदारहरुका लागि झनै अर्थपूर्ण देखिन्छ। केही गन्तव्य मुलुकमा, खास गरी अरब, खाडी मुलुकहरुमा गैर नागरिकहरु निष्पक्ष सुनुवाई तथा नि:शुल्क कानुनीसहायता पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुने खतरामा हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कैद स्थानान्तरण नेपाल जस्ता राष्ट्रका निम्ति आफ्नो नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि एकमहत्वपूर्ण साधनको रुपमा देखा परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा असल अभ्यास
नेपालमा नयाँ अवधारणा मानिए तापनि कैद स्थानान्तरण विश्वका कैयौं देशहरुले व्यापक रुपमा यस्तो अभ्यास गरी आएका छन्। विभिन्न क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसंगठनहरुले समेत यसको समर्थन गरेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा अपराधिक निर्णयको अन्तरास्ट्रिय वैधता सम्बन्धि युरोपेली महासन्धि, विदेशमा कैद भुक्तान गर्ने सम्बन्धमा बनेकोअन्तरअमेरिकी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रको महासन्धि लगायत विदेशी कैदीहरूको स्थानान्तरण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ मोडेल कैदस्थानान्तरणलाई मान्यता दिने केही अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरु हुन्।

विभिन्न मुलुकहरुका असल अभ्यासलाई हेर्दा, कैद स्थानान्तरण लाई लागू गराउन दुई प्रकारका विधि अपनाइएको देखिन्छ। केही देशहरुले नयाँ कानुन बनाएर त्यही अनुसार अरु मुलुकसँग दुईपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने गर्दछन्। उदाहरणका लागि भारतले 'रिपार्टेसन अफ प्रिजनर्स एक्ट-२००३' कानुन बनाई अन्य मुलुक सँग दुईपक्षीय सम्झौता गरि कैद स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेको छ। अर्को तर्फ केही मुलुकहरुले भने कैद स्थानान्तरणको प्रावधानलाई आफूले गरेका अन्तराष्ट्रिय सम्झौतामा समावेश गरेका छन्। उदाहरणका लागि, सन् १९६३ मा उत्तरी युरोपियन मुलुकहरुले एक बहुपक्षीय सम्झौता गरेका थिए जसमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे र स्विडेनका नागरिकहरुलाई
सहमति लिएर स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रीलाई एक दरखास्त
नेपालको हालको कानूनी व्यवस्था हेर्ने हो भने न्याय कार्य एवं फैसला कार्यन्वयनको सिलसिलामा नेपाल र विदेशी राज्य बीच कानुनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पारस्पारिककानुनी सहायता ऐन २०७० एउटा एकल कानुन हो। उक्त ऐनमा पारस्पारिक कानुनी सेवा सहायता प्रदान गरिने विषय वस्तुको क्रमबद्ध व्यवस्था गरिएको भएता पनि कानुनी सहायताएवं कैद हस्तान्तरण सम्बन्धमा यस ऐनको प्रावधानहरु मौन रहेको देखिन्छ। यद्यपी दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानुनी सेवा प्राप्त गर्न विदेशी राज्यलाई अनुरोध गर्न सक्नेअधिकारको प्रत्यायोजन भने यस ऐनले गरेको छ।

नेपालमा हालै बनेको भाद्र १ देखि लागू हुने भनिएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक, २०७४ ले प्यारोल सिस्टम जस्ता नयाँ प्रयास मार्फत देश पुनर्सथापकिय न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न तर्फ लागेको देखाएको छ। कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुनर्स्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग समेत पुर्या उनका लागि सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, कैदवापत श्रममा लगाउन सकिने, सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने, लगायत प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको छ।

उक्त नयाँ प्रणालीमा कैद स्थानान्तरणका संयन्त्रहरु बन्ने लगायतका सम्भावना देखिँदा नेपाली कामदारहरुको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने परिस्थिति बनेको छ। यस्तो व्यक्तिगतअवसरबाहेक पनि कैदीहरुले आफ्नै देशमा रही घर समुदायको लाभ लिई, स्थानीय विकासको काममा योगदान दिई सामाजिक कल्याणमा भाग लिन सक्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा, नेपालको हालै संशोधित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नियमावली र आगामी दिनमा लागू हुने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथाकार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई समेत हेर्दा नेपाल सरकारले कैद स्थानान्तरणका फाइदा तथा सम्भावनाहरुबारे विचार गर्दै सोही अनुरुप आगामी दिनहरुमा वैदेशिक रोजगार ऐनकोसंशोधनमा तथा गन्तव्य मुलुकसँग गर्ने श्रम सम्झौतालाई समावेश गर्नेबारे विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ १२:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वैदेशिक रोजगारमा आर्थिक भार

श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कामदारबाट कुनै पनि शीर्षकमा रकम असुल्न निषेध गरेको छ ।
अनुराग देवकोटा

काठमाडौँ — सरकारले बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको सुधारबारे कैयन शब्द खर्च गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कामदारमैत्री बनाउने विगतका सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला नयाँ योजनामाथि विश्वास गरिहाल्न संकोच लाग्छ । नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन २०७२ जेठ २६ मा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

यतिबेला नयाँ वाचा र प्रतिबद्धताभन्दा पनि शून्य लागतको प्रतिबद्धतापूर्ण कार्यान्वयन सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम खाडीका ६ मुलुक (बहराइन, कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत) र मलेसियामा शून्य लागतको व्यवस्था लागू गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । कमजोर आर्थिक हैसियत उकास्ने सपना देखेर विदेशिन बाध्य कामदारमाथि चर्को आर्थिक शोषण फस्टाइरहेको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीका अन्य समस्याको हल गर्न गाह्रो छ ।

गन्तव्य मुलुकमा जान कामदारले आफ्नो घर, जग्गा र अन्य जायजेथासमेत चर्को ब्याजदरमा बन्धकी राखेका हुन्छन् । ठूलो संख्याका कामदारसँग बन्धकी राख्न पर्याप्त सम्पत्ति पनि हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको ‘निशुल्क भिसा तथा टिकट प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव’ प्रतिवेदन (जेठ २०७५) ले कामदारले साहु–महाजन लगायतका अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण उठाएको जनाएको छ ।

त्यस प्रतिवेदनमा ५.५ प्रतिशत कामदारले सहकारी संस्था, ३.५ प्रतिशतले इष्टमित्रबाट, ६.५ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको उल्लेख छ । केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा लाग्ने खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा इथियोपिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र फिलिपिन्स समेटिएका थिए ।

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने दुई तिहाइ नेपाली कामदारले ऋणदाताबाट ३०.५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण लिने तथ्य प्रकाशमा ल्याएको छ । त्यही अध्ययनले आधाजसो कामदारले पठाएका रेमिटेन्स ऋण चुकाउनका निम्ति प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि कामदारका परिवारले विदेशको आम्दानीमध्ये १२ देखि ६० प्रतिशत रकम ऋणको ब्याज तिर्न खर्चने गरेको तथ्य निकालेको छ । यस अध्ययनले ९.५ प्रतिशत कामदारले २४ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि ब्याज तिर्दै आइरहेको र कामदार र कामदारको परिवार आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।

शून्य लागतको सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा चर्को ब्याजदरको व्यवसाय फस्टाइरहेको छ । त्यसको पासोमा गरिब र निमुखा कामदार परेका छन् । खर्च उतार्न तथा ऋण चुक्ता गर्न कामदारले गन्तव्य मुलुकमा अनेकन चुनौती एवं कठिनाइलाई चुपचाप स्वीकार्न बाध्य हुनुपरेको छ । इजाजत अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा गैरकानुनी भएर काम गर्नुपरेको छ । त्यस्ता कामदारले जुनसुकै बेला त्यस देशको श्रम कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा सजाय भोग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ ?
श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानव अधिकार संयन्त्रमा शून्य लागतको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारसँंग जुनसुकै शीर्षकमा पनि रकम लिन वा भराउन नमिल्ने प्रावधान आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९९० मा उल्लेख छ ।

निजी रोजगारी एजेन्सी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १८१ ले रोजगारीमा पठाउने एजेन्सीले कामदारबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन बन्देज गरेको छ । यी प्रावधान विपरीत कुनै सदस्य राष्ट्रले कामदारलाई शुल्क लगाउने हो भने प्रतिवेदनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लाई सूचना दिई कारणसमेत खुलाउनपर्ने व्यवस्था महासन्धिमा छ । त्यसैगरी बलजफ्ती श्रम सम्बन्धी महासन्धि, १९३० को प्रोटोकलले समेत आप्रवासी कामदारलाई नियुक्ति प्रक्रिया र काममा लाग्ने समयमा हुने दुव्र्यवहारपूर्ण एवं छलकपटयुक्त व्यवहारलाई बलजफ्ती तथा अनिवार्य श्रमबाट उनीहरूको संरक्षण गर्नु हो भनेको छ । नेपाल सरकारले ती महासन्धिलाई अनुमोदन नगरेकाले बाध्यकारी छैन ।

सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कामदारको स्वच्छ नियुक्ति सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तथा कार्यनिर्देशिका जारी गर्दै कुनै पनि कामदारबाट भर्ति शुल्क वा सम्बन्धित अन्य शुल्क उठाउन नमिल्ने भनेको छ । यस्ता शुल्क हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने र कामदारले नभई सम्भाव्य रोजगारदाता (सरकारी वा निजी) तथा उनीहरूको प्रतिनिधिले त्यस्तो खर्च बहन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

सन् २०१२ मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पहलमा मर्यादित आप्रवासनका लागि ढाका सिद्धान्तको पहिलो अनुच्छेदले शून्य लागतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी सिद्धान्त पालना र शून्य लागतको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु सरकारको सामान्य दायित्व हो ।

अन्य मुलुकको अभ्यास
असल अभ्यासका लागि फिलिपिन्स र श्रीलंकालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । फिलिपिन्समा वैदेशिक रोजगारका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च एवं शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । श्रीलंकामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले कामदारहरूबाट तोकिएको रकममात्र लिन सक्ने र त्यस्तो रकम लिँदा पनि उल्लेखित ब्युरोको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता खालका अभ्यास अन्य देशले लागू गरेका छन् ।

त्यसका लागि रोकथाम तथा जरिवाना र त्यस्ता संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मका प्रावधान राखेको पाइन्छ । कामदार आपूर्तिका क्रममा लाग्ने खर्च बेहोर्न प्रत्येक रोजगारदाता कम्पनीले पच्चीस सयदेखि चार हजार अमेरिकी डलरसम्म नियुक्ति शुल्क निक्षेप गर्ने अभ्यास साउदी लगायत अन्य खाडी मुलुकमा छ । तर नेपाली कामदारका हकमा यस्ता प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नुमा नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।

नेपालले कतारसंँग २१ मार्च २००५ मा गरेको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले कामदारको भिसा र आतेजाते हवाई टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । बहराइनसँंग ३ अप्रिल २०१५ मा भएको सम्झौतामा समेत नेपाली कामदारको भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफैले गरेको श्रम सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।

सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका कार्यक्रम संयोजक देवकोटा अधिवक्ता हुन्।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT