छिमेकीप्रतिको अविश्वास

कोसी ब्यारेजको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्ने दबाब भारतको सुदूर रणनीति अर्थात् सामरिक उद्देश्यसाथ आएको दबाब हो ।
केशरबहादुर भण्डारी

काठमाडौँ — सुरक्षा संवेदनशीलताको निहुँमा कोसी ब्यारेजको सुरक्षाका लागि भनी भारतले नेपाली भूभागभित्रै भारतीय सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोजेको धेरैपटक भइसक्यो । यो प्रयास पुन: भएको छ । भारत सरकारले कोसी ब्यारेजमा आतंककारीको सुरक्षा चुनौती देखाएर नेपाली भूमिमा आफ्नो सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोज्नु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमताको अवमूल्यन र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमतामाथि विश्वास नगरेको भनी बुझ्नुपर्छ ।

लस्कर–ए–तोयबा, जैस–ए–मोहम्मद, पाकिस्तानी मूलका आतंकवादी र भारतीय मुजाहिद्दिन जस्ता इस्लामिक आतंकवादी संगठनहरूबाट खतरा भएको दाबी गर्दै भारतले कोसी ब्यारेजमा मात्र होइन, नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत आफ्नो सुरक्षा निकायको उपस्थिति र विशेष अधिकार सहितको एयर मार्सल राख्ने प्रयास नगरेको होइन विगतमा ।

भारतीय सरकारी अधिकारीहरूबाट बेला–बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इस्लामिक आतंकवादीबाट खतरा भएको सूचना र विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध आउनु नौलो कुरा होइन, विमानस्थल अधिकारीहरूका लागि नेपालमा । एक पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भएपछि त भारतीय सम्बन्धित निकायबाट यही घटनालाई घरि–घरि देखाएर नेपालमाथि दबाब दिएको दियै छन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नका लागि ।

Yamaha

अपहरणको घटना भएको पनि दशकौं भइसक्यो, भूमण्डलीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा आयाम तथा परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, आतंकवादी विरुद्व लड्ने सुरक्षा क्षमतामा नेपाल धेरै अगाडि र क्षमतावान भैसक्यो । तर पनि पुरानै परिस्थितिको धङधङी देखाएर भारतले नेपालमाथि दबाब दिन भने छाडेको छैन । अहिलेको कोसी ब्यारेजमा अर्धसैनिक बल राख्ने भारतको दबाब पनि यसैको निरन्तरता मात्र हो ।

कोसी ब्यारेजको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्ने दबाब भारतको सुदूर रणनीति अर्थात् सामरिक उद्देश्यसाथ आएको दबाब हो । यसको सामरिक उद्देश्य भनेको भविष्यमा बन्नसक्ने कोसी उच्च–बांँधको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिभित्र भारतीय अर्धसैनिक बलको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने हो । यदि यो प्रयास सफल भएमा यसकै नजिरलाई निरन्तरता दिंँदै कोसी उच्च–बांँध लगायत भारतीय लगानीका अन्य महत्त्वपूर्ण योजना, परियोजनाहरूमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढ्दै जानेछ, नेपाली भूमिमा ।

२०४६ सालपछि बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारका एक प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतावासभित्र सशस्त्र सेना राख्ने अनुमति दिएर त्यसबेलासम्म कतै नभएको दृष्टान्त र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत राष्ट्रिय रक्षा मर्यादा तोडे । अबको सरकारहरूले फेरि पनि नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्न दिएर नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँंच पुर्‍याउने काम नगरोस्, चाहे कोसी ब्यारेजमा होस् या अन्यत्र कहीं पनि ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का कारण चीन र नेपालबीच रेल तथा अन्य कनेक्टिभिटी बढ्दा भारतको नेपालमाथि सुरक्षा चासो अझ बढ्नेछ । भारत बीआरआईको विरोधी नभए पनि यसको समर्थकचाहिँं होइन । भारतसंँग सल्लाह/परामर्श नगरी चीनले एकलौटी पहल गरेको, चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडर (सिपेक) विवादित जम्मु–कस्मिर भएर गएको र नेपाल भएर दक्षिण एसिया पस्दा प्रतिरक्षाको हिसाबमा भारतको उत्तरी सिमाना संवेदनशील हुने भारतीय चासो सान्दर्भिक र जायज हो ।

रसुवा नाका भएर चिनियाँं रेल काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म पुग्नु भनेको भारतीय प्रतिरक्षा मूल्याङ्कनमा नयांँ प्रतिरक्षा चुनौती थपिनु हो, उत्तरबाट । आजसम्म नेपाल ‘बफर’ राज्यका रूपमा रहेको र उत्तरबाट युद्ध उपयुक्त बाटोसमेत नभएकोले भारत नेपालको सिमानाभरि प्रतिरक्षाको हिसाबमा ढुक्कै थियो, जुन अवस्था चिनियांँ रेल नेपालमा आएपछि रहने छैन । भारतले अनायास रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने भनी गरेको घोषणालाई चिनियांँ रेलकै प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य सहितको प्रतिक्रिया हो भन्दा फरक पर्दैन ।

उद्देश्य, नेपालको समृद्धिको लागि नै हो भने त भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग धेरै अघि बनाइसक्नुपर्ने हो, चिनियांँ रेल आउने भएपछि मात्र होइन । नेपालको लागि त दुबै रेल आउनु फाइदाजनक छ, तर यही माध्यम भएर चीन र भारत बीचको स्वार्थको लडाइँमा नेपाल मिचिन नपरोस् । नेपाल सजग यसैमा हुनुपर्छ र दुबै छिमेकी बीचको मैत्रीभावमा बढावा दिने माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको असंलग्न तथा समान सामिप्यताको परराष्ट्र नीति एक हो भने नेपाली भूमिबाट दुबै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोका विषयमा आंँच आउन नसक्ने सुरक्षाको सुनिश्चितताबारे विश्वस्त दिलाउन सक्नु दोस्रो हो ।

भारतले इस्लामिक आतंकवादी संगठनहरूबाट खतराको सूचना पाएकै हो भने त्यसको सामना गर्न र निस्तेज पार्न दुई देशबीच खुफिया संयन्त्रको आदान–प्रदान हुनुपर्छ, नकि आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई नेपालमा अख्तियार गर्ने प्रयास । इन्टेलिजेन्सको आदान–प्रदान र संयुक्त प्रयासबाट जति प्रभावकारी ढंगबाट आतंकवादीलाई सिध्याउन सकिन्छ, एकल प्रयासबाट सकिँंदैन । यो भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नबुझेका होइनन्, तर भारतले इन्टेलिजेन्स आदान–प्रदानमा किन चासो नदेखाएको ? भारतको नियत के हो ?

जबसम्म विश्वसनीय इन्टेलिजेन्सको आदान–प्रदान हुंँदैन, नेपालले आतंकवादी संगठनहरूबारे र खतराबारे भारतले दिएको सूचनालाई मात्र पत्याउन र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिँदैन । यदि उद्देश्य आतंकवादी विरुद्धको लडाइंँ हो भने यो साझा चुनौती हो, यसलाई मिलेर सामना गर्नुपर्छ । सुरक्षा संवेदनशीलताको निहुंँमा नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी स्थापित गर्ने नियत हो भने आजको नेपालमा यो सम्भव छैन ।

kesharbh@gmail.com
भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कक्षाबेगरका विद्यालय

धेरै विद्यालयका शौचालय फोहोर, दुर्गन्धित छन् । चिप्ला, अँध्यारा र साँघुरा छन् । सरसफाइका लागि पानीको व्यवस्था छैन ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही साताअघि राजधानीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ४ की छात्रा शौचालयको धारामा ठोक्किएर घाइते भइन् । उनलाई १५ दिन अस्पताल राखेर उपचार गराउनुपर्‍यो । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यालयले गर्ने हेलचेक्र्याइँका कारण हुने यस्ता घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् ।

तर शिक्षा विकास र शैक्षिक गुणस्तरसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माण त्यसमा पनि सुविधायुक्त शौचालयको विषय जोड्ने विषय उति प्राथमिकता परेको देखिँदैन ।

शौचालय समेत व्यवस्थित नबनाउनु विद्यालयको लापरबाही हो । यसले बालिका तथा किशोरीलाई बढी मर्का पर्छ । कतिपय विद्यालयले पाखापखेरालाई शौचालय बनाएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको हुंकार गर्दै चर्को शैक्षिक शुल्क असुल्ने अधिकांश निजी विद्यालयमा समेत विद्यार्थी अनुपातमा शौचालयको व्यवस्था छैन । पालो नपाएर कक्षाकोठामा पढाइ भइरहेको समयमा विद्यार्थी पटक–पटक शौचालय जान शिक्षकसँग अनुमति मागिरहेका हुन्छन् ।

धेरै विद्यालयका शौचालय फोहोर, दुर्गन्धित छन् । चिप्ला, अँध्यारा र साँघुरा छन् । शौचपछि सरसफाइका लागि पानीको व्यवस्था छैन । बालबालिकाले शौचका लागि घरतिर दौडिनुपर्छ । शौचालय र पानीको अभाव आम विद्यालयकै समस्या भए पनि यो विषयलाई शैक्षिक सरोकारवालाले गम्भीर ढंगले लिएका छैनन् । कक्षा ५ नपुग्दै महिनावारी भइसक्ने बालिका तथा किशोरीका लागि शौचालयको समस्याले कष्ट दिन्छ । उनीहरूले शौच गर्दाको समस्या आफ्ना शिक्षिकालाई सुनाइरहेका हुन्छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवनहरूमा समेत पानीको धारायुक्त शौचालय बनाइएको छैन ।

बालबालिकाले विद्यालयमा छ–सात घन्टा समय बिताउँछन् । उनीहरूका लागि शौचालय र पानीको व्यवस्था नगरिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शिक्षा हेर्ने एकाइले भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर अपांगमैत्री कक्षाकोठा तथा शौचालय किन बनाइएन ? शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निकै तामझाम गर्ने कतिपय निजी विद्यालयका भव्य भवनमा समेत शौचालय र पानी आदिको उचित प्रबन्ध देखिँदैन ।

विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, ऋण र सहयोग छ । स्वदेशी/विदेशी संस्था वा व्यक्तिले लगानी गरेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा पर्न सक्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र छन् । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक चयन गर्न शिक्षक सेवा आयोग छ । सरकारी स्कुलका लागि स्रोत शिक्षकको व्यवस्था छ । शिक्षकका लागि तालिम हुन्छ । तलब–भत्ता छ । यति हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न केले रोक्यो ? विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानी छ । शिक्षकहरूमा अध्यापनप्रति उदासीनता छ । सरकारी विद्यालयमा १४ प्रकारका शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुँदा पनि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलेको देखिँदैन । योग्य, दक्ष शिक्षकको अभाव देखिन्छ ।

विद्यालय बालबालिकाले शिक्षाको जग बसाल्ने थलो हो । विद्यालयमा बालबालिकाले रमाउने वातावरण हुनुपर्छ । उज्याला र फराकिला कक्षाकोठा, सुविधायुक्त डेक्स–बेन्च, पानी, शौचालय, पुस्तकालय, खेलमैदान लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपछ । योग्य, दक्ष शिक्षक पर्याप्त हुनुपर्छ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT