२७.१२°C काठमाडौं
छिमेकीप्रतिको अविश्वास
काठमाडौँ — सुरक्षा संवेदनशीलताको निहुँमा कोसी ब्यारेजको सुरक्षाका लागि भनी भारतले नेपाली भूभागभित्रै भारतीय सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोजेको धेरैपटक भइसक्यो । यो प्रयास पुन: भएको छ । भारत सरकारले कोसी ब्यारेजमा आतंककारीको सुरक्षा चुनौती देखाएर नेपाली भूमिमा आफ्नो सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोज्नु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमताको अवमूल्यन र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमतामाथि विश्वास नगरेको भनी बुझ्नुपर्छ ।
लस्कर–ए–तोयबा, जैस–ए–मोहम्मद, पाकिस्तानी मूलका आतंकवादी र भारतीय मुजाहिद्दिन जस्ता इस्लामिक आतंकवादी संगठनहरूबाट खतरा भएको दाबी गर्दै भारतले कोसी ब्यारेजमा मात्र होइन, नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत आफ्नो सुरक्षा निकायको उपस्थिति र विशेष अधिकार सहितको एयर मार्सल राख्ने प्रयास नगरेको होइन विगतमा ।
भारतीय सरकारी अधिकारीहरूबाट बेला–बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इस्लामिक आतंकवादीबाट खतरा भएको सूचना र विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध आउनु नौलो कुरा होइन, विमानस्थल अधिकारीहरूका लागि नेपालमा । एक पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भएपछि त भारतीय सम्बन्धित निकायबाट यही घटनालाई घरि–घरि देखाएर नेपालमाथि दबाब दिएको दियै छन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नका लागि ।
अपहरणको घटना भएको पनि दशकौं भइसक्यो, भूमण्डलीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा आयाम तथा परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, आतंकवादी विरुद्व लड्ने सुरक्षा क्षमतामा नेपाल धेरै अगाडि र क्षमतावान भैसक्यो । तर पनि पुरानै परिस्थितिको धङधङी देखाएर भारतले नेपालमाथि दबाब दिन भने छाडेको छैन । अहिलेको कोसी ब्यारेजमा अर्धसैनिक बल राख्ने भारतको दबाब पनि यसैको निरन्तरता मात्र हो ।
कोसी ब्यारेजको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्ने दबाब भारतको सुदूर रणनीति अर्थात् सामरिक उद्देश्यसाथ आएको दबाब हो । यसको सामरिक उद्देश्य भनेको भविष्यमा बन्नसक्ने कोसी उच्च–बांँधको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिभित्र भारतीय अर्धसैनिक बलको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने हो । यदि यो प्रयास सफल भएमा यसकै नजिरलाई निरन्तरता दिंँदै कोसी उच्च–बांँध लगायत भारतीय लगानीका अन्य महत्त्वपूर्ण योजना, परियोजनाहरूमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढ्दै जानेछ, नेपाली भूमिमा ।
२०४६ सालपछि बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारका एक प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतावासभित्र सशस्त्र सेना राख्ने अनुमति दिएर त्यसबेलासम्म कतै नभएको दृष्टान्त र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत राष्ट्रिय रक्षा मर्यादा तोडे । अबको सरकारहरूले फेरि पनि नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्न दिएर नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँंच पुर्याउने काम नगरोस्, चाहे कोसी ब्यारेजमा होस् या अन्यत्र कहीं पनि ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का कारण चीन र नेपालबीच रेल तथा अन्य कनेक्टिभिटी बढ्दा भारतको नेपालमाथि सुरक्षा चासो अझ बढ्नेछ । भारत बीआरआईको विरोधी नभए पनि यसको समर्थकचाहिँं होइन । भारतसंँग सल्लाह/परामर्श नगरी चीनले एकलौटी पहल गरेको, चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडर (सिपेक) विवादित जम्मु–कस्मिर भएर गएको र नेपाल भएर दक्षिण एसिया पस्दा प्रतिरक्षाको हिसाबमा भारतको उत्तरी सिमाना संवेदनशील हुने भारतीय चासो सान्दर्भिक र जायज हो ।
रसुवा नाका भएर चिनियाँं रेल काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म पुग्नु भनेको भारतीय प्रतिरक्षा मूल्याङ्कनमा नयांँ प्रतिरक्षा चुनौती थपिनु हो, उत्तरबाट । आजसम्म नेपाल ‘बफर’ राज्यका रूपमा रहेको र उत्तरबाट युद्ध उपयुक्त बाटोसमेत नभएकोले भारत नेपालको सिमानाभरि प्रतिरक्षाको हिसाबमा ढुक्कै थियो, जुन अवस्था चिनियांँ रेल नेपालमा आएपछि रहने छैन । भारतले अनायास रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने भनी गरेको घोषणालाई चिनियांँ रेलकै प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य सहितको प्रतिक्रिया हो भन्दा फरक पर्दैन ।
उद्देश्य, नेपालको समृद्धिको लागि नै हो भने त भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग धेरै अघि बनाइसक्नुपर्ने हो, चिनियांँ रेल आउने भएपछि मात्र होइन । नेपालको लागि त दुबै रेल आउनु फाइदाजनक छ, तर यही माध्यम भएर चीन र भारत बीचको स्वार्थको लडाइँमा नेपाल मिचिन नपरोस् । नेपाल सजग यसैमा हुनुपर्छ र दुबै छिमेकी बीचको मैत्रीभावमा बढावा दिने माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको असंलग्न तथा समान सामिप्यताको परराष्ट्र नीति एक हो भने नेपाली भूमिबाट दुबै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोका विषयमा आंँच आउन नसक्ने सुरक्षाको सुनिश्चितताबारे विश्वस्त दिलाउन सक्नु दोस्रो हो ।
भारतले इस्लामिक आतंकवादी संगठनहरूबाट खतराको सूचना पाएकै हो भने त्यसको सामना गर्न र निस्तेज पार्न दुई देशबीच खुफिया संयन्त्रको आदान–प्रदान हुनुपर्छ, नकि आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई नेपालमा अख्तियार गर्ने प्रयास । इन्टेलिजेन्सको आदान–प्रदान र संयुक्त प्रयासबाट जति प्रभावकारी ढंगबाट आतंकवादीलाई सिध्याउन सकिन्छ, एकल प्रयासबाट सकिँंदैन । यो भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नबुझेका होइनन्, तर भारतले इन्टेलिजेन्स आदान–प्रदानमा किन चासो नदेखाएको ? भारतको नियत के हो ?
जबसम्म विश्वसनीय इन्टेलिजेन्सको आदान–प्रदान हुंँदैन, नेपालले आतंकवादी संगठनहरूबारे र खतराबारे भारतले दिएको सूचनालाई मात्र पत्याउन र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिँदैन । यदि उद्देश्य आतंकवादी विरुद्धको लडाइंँ हो भने यो साझा चुनौती हो, यसलाई मिलेर सामना गर्नुपर्छ । सुरक्षा संवेदनशीलताको निहुंँमा नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी स्थापित गर्ने नियत हो भने आजको नेपालमा यो सम्भव छैन ।
[email protected]
भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन् ।
