कक्षाबेगरका विद्यालय

धेरै विद्यालयका शौचालय फोहोर, दुर्गन्धित छन् । चिप्ला, अँध्यारा र साँघुरा छन् । सरसफाइका लागि पानीको व्यवस्था छैन ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही साताअघि राजधानीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ४ की छात्रा शौचालयको धारामा ठोक्किएर घाइते भइन् । उनलाई १५ दिन अस्पताल राखेर उपचार गराउनुपर्‍यो । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यालयले गर्ने हेलचेक्र्याइँका कारण हुने यस्ता घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् ।

तर शिक्षा विकास र शैक्षिक गुणस्तरसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माण त्यसमा पनि सुविधायुक्त शौचालयको विषय जोड्ने विषय उति प्राथमिकता परेको देखिँदैन ।

शौचालय समेत व्यवस्थित नबनाउनु विद्यालयको लापरबाही हो । यसले बालिका तथा किशोरीलाई बढी मर्का पर्छ । कतिपय विद्यालयले पाखापखेरालाई शौचालय बनाएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको हुंकार गर्दै चर्को शैक्षिक शुल्क असुल्ने अधिकांश निजी विद्यालयमा समेत विद्यार्थी अनुपातमा शौचालयको व्यवस्था छैन । पालो नपाएर कक्षाकोठामा पढाइ भइरहेको समयमा विद्यार्थी पटक–पटक शौचालय जान शिक्षकसँग अनुमति मागिरहेका हुन्छन् ।

Yamaha

धेरै विद्यालयका शौचालय फोहोर, दुर्गन्धित छन् । चिप्ला, अँध्यारा र साँघुरा छन् । शौचपछि सरसफाइका लागि पानीको व्यवस्था छैन । बालबालिकाले शौचका लागि घरतिर दौडिनुपर्छ । शौचालय र पानीको अभाव आम विद्यालयकै समस्या भए पनि यो विषयलाई शैक्षिक सरोकारवालाले गम्भीर ढंगले लिएका छैनन् । कक्षा ५ नपुग्दै महिनावारी भइसक्ने बालिका तथा किशोरीका लागि शौचालयको समस्याले कष्ट दिन्छ । उनीहरूले शौच गर्दाको समस्या आफ्ना शिक्षिकालाई सुनाइरहेका हुन्छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवनहरूमा समेत पानीको धारायुक्त शौचालय बनाइएको छैन ।

बालबालिकाले विद्यालयमा छ–सात घन्टा समय बिताउँछन् । उनीहरूका लागि शौचालय र पानीको व्यवस्था नगरिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शिक्षा हेर्ने एकाइले भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर अपांगमैत्री कक्षाकोठा तथा शौचालय किन बनाइएन ? शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निकै तामझाम गर्ने कतिपय निजी विद्यालयका भव्य भवनमा समेत शौचालय र पानी आदिको उचित प्रबन्ध देखिँदैन ।

विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, ऋण र सहयोग छ । स्वदेशी/विदेशी संस्था वा व्यक्तिले लगानी गरेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा पर्न सक्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र छन् । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक चयन गर्न शिक्षक सेवा आयोग छ । सरकारी स्कुलका लागि स्रोत शिक्षकको व्यवस्था छ । शिक्षकका लागि तालिम हुन्छ । तलब–भत्ता छ । यति हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न केले रोक्यो ? विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानी छ । शिक्षकहरूमा अध्यापनप्रति उदासीनता छ । सरकारी विद्यालयमा १४ प्रकारका शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुँदा पनि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलेको देखिँदैन । योग्य, दक्ष शिक्षकको अभाव देखिन्छ ।

विद्यालय बालबालिकाले शिक्षाको जग बसाल्ने थलो हो । विद्यालयमा बालबालिकाले रमाउने वातावरण हुनुपर्छ । उज्याला र फराकिला कक्षाकोठा, सुविधायुक्त डेक्स–बेन्च, पानी, शौचालय, पुस्तकालय, खेलमैदान लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपछ । योग्य, दक्ष शिक्षक पर्याप्त हुनुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

२८ बैंकको कमाइ ५३ अर्ब

बैंकहरूले लगानीयोग्य रकम अभाव भएको भन्दै आए पनि नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे १८ प्रतिशतले बढाएका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानीयोग्य रकम अभाव भएको भन्दै गत आर्थिक वर्षका अधिकांश महिनामा बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा कडाइ गरे पनि नाफामा त्यसको असर देखिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकहरूको नाफा साढे १८ प्रतिशत बढ्नुले यो पुष्टि हुन्छ ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा कुल ५३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ती बैंकहरूको यस्तो नाफा ४४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो ।

चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको नाफा वृद्धिको प्रमुख स्रोत ब्याज आम्दानी नै छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष २२ वटा बैंकहरूको कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) बढेको छ । बाँकी बैंकहरूको स्प्रेड घटेको छ । यसको अर्थ व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचानसहित ‘नवप्रवर्तन’ ल्याउनुको साटो ऋणको ब्याजदर वृद्धिमै बैंकहरूले ध्यान केन्द्रित गरे भन्ने हो ।

केही बैंकहरूको स्प्रेड राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी छ । प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार २१ बैंकहरूको स्प्रेड ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमध्ये चार वटा बैंक (कृषि विकास बैंक, एनआईसी एसिया, नबिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) बैंकको स्प्रेड ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

बिहीबारसम्म २७ वटा बैंकले अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रकाशित गरेको छैन । उल्लिखित तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकको नाफा पनि समावेश छ । बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकलाई अन्य २७ वटा बैंकहरूको विवरणसँग जोडेर कुल तथ्यांक निकालिएको हो ।

गएको वर्ष अधिकांश महिनाहरूमा बैंकहरूको ब्याजदर उच्च रहयो । लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बहनामा बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको होडबाजी नै चल्यो । त्यो नियन्त्रणका लागि बैंकर्स संघले पटकपटक ब्याजदर नबढाउने सहमति (भद्रसहमति) नै गर्नुपर्‍यो । जुन अहिले पनि लागू छ । सोही सहमतिअनुसार अहिले पनि बैंकहरूले ग्राहकलाई मुद्दती निक्षेपमा ११ र साधारण बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउँदैनन् । यसरी निक्षेपको ब्याजमा सीमा तोकिएपछि राष्ट्र बैंकको सीमामा बसेर ऋणको ब्याज बढाउन उनीहरूलाई बाटो खुला भयो ।

गत वर्ष अधिकांश बैंकहरूको स्प्रेड बढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । स्प्रेड वृद्धिको अहिले पनि बैंकहरूका देखिन्छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढे पनि ऋणको ब्याजदर घट्न नसक्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेडको सीमा घटाएर साढे ४ प्रतिशतमा झारेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म बैंकहरूले स्प्रेडको अधिकतम सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यसले बैंकहरूको नाफामा असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बैंकहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणा बढेकाले गएको दुई वर्षयता सेयरधनीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी ( आरओई) घट्दो क्रममा छ । यो प्रवृत्ति चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा पनि देखियो । आरओईको अर्थ बैंकमा बैंकमा लगानी गरिएको पैसाले कति प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने हो । गत वर्ष अधिकांश बैंकका सेयरधनीको प्रतिफल घटयो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २४ महिनामा चार गुणा चुक्ता पुँजी बढाउनुपरेको र बढेको पुँजीको तुलनामा बैंकहरूको व्यावसायिक विस्तार हुन नसकेकाले आरओई घटेको बैंकरहरूको गुनासो छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा बैंकहरूको मात्र आरओई २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । गत वर्ष एक दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूको आरओई २० प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

सञ्चालनमा रहेको २८ मध्ये २५ वटा बैंकहरूको वार्षिक खुद नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । जसमध्ये स्टयान्डर्ड चार्टर्ड, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन र एभरेस्ट बैंकको नाफा २ अर्बभन्दा बढी छ । नेपाल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कृषि विकास बैंकको नाफा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकको नाफा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ । बाँकी जनता, सेन्चुरी र सिभिल बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम रहेको वित्तीय विवरणहरूमा उल्लेख छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बैंकको निक्षेप १८ प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २० खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै गत वर्ष बैंकहरूको ऋण प्रवाह करिब २२ प्रतिशतले बढयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण प्रवाह गत असारसम्म आइपुग्दा बढेर २१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको बैंकहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT