कक्षाबेगरका विद्यालय

धेरै विद्यालयका शौचालय फोहोर, दुर्गन्धित छन् । चिप्ला, अँध्यारा र साँघुरा छन् । सरसफाइका लागि पानीको व्यवस्था छैन ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही साताअघि राजधानीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ४ की छात्रा शौचालयको धारामा ठोक्किएर घाइते भइन् । उनलाई १५ दिन अस्पताल राखेर उपचार गराउनुपर्‍यो । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यालयले गर्ने हेलचेक्र्याइँका कारण हुने यस्ता घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् ।

तर शिक्षा विकास र शैक्षिक गुणस्तरसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माण त्यसमा पनि सुविधायुक्त शौचालयको विषय जोड्ने विषय उति प्राथमिकता परेको देखिँदैन ।

शौचालय समेत व्यवस्थित नबनाउनु विद्यालयको लापरबाही हो । यसले बालिका तथा किशोरीलाई बढी मर्का पर्छ । कतिपय विद्यालयले पाखापखेरालाई शौचालय बनाएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको हुंकार गर्दै चर्को शैक्षिक शुल्क असुल्ने अधिकांश निजी विद्यालयमा समेत विद्यार्थी अनुपातमा शौचालयको व्यवस्था छैन । पालो नपाएर कक्षाकोठामा पढाइ भइरहेको समयमा विद्यार्थी पटक–पटक शौचालय जान शिक्षकसँग अनुमति मागिरहेका हुन्छन् ।

Yamaha

धेरै विद्यालयका शौचालय फोहोर, दुर्गन्धित छन् । चिप्ला, अँध्यारा र साँघुरा छन् । शौचपछि सरसफाइका लागि पानीको व्यवस्था छैन । बालबालिकाले शौचका लागि घरतिर दौडिनुपर्छ । शौचालय र पानीको अभाव आम विद्यालयकै समस्या भए पनि यो विषयलाई शैक्षिक सरोकारवालाले गम्भीर ढंगले लिएका छैनन् । कक्षा ५ नपुग्दै महिनावारी भइसक्ने बालिका तथा किशोरीका लागि शौचालयको समस्याले कष्ट दिन्छ । उनीहरूले शौच गर्दाको समस्या आफ्ना शिक्षिकालाई सुनाइरहेका हुन्छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवनहरूमा समेत पानीको धारायुक्त शौचालय बनाइएको छैन ।

बालबालिकाले विद्यालयमा छ–सात घन्टा समय बिताउँछन् । उनीहरूका लागि शौचालय र पानीको व्यवस्था नगरिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शिक्षा हेर्ने एकाइले भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर अपांगमैत्री कक्षाकोठा तथा शौचालय किन बनाइएन ? शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निकै तामझाम गर्ने कतिपय निजी विद्यालयका भव्य भवनमा समेत शौचालय र पानी आदिको उचित प्रबन्ध देखिँदैन ।

विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, ऋण र सहयोग छ । स्वदेशी/विदेशी संस्था वा व्यक्तिले लगानी गरेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा पर्न सक्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र छन् । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक चयन गर्न शिक्षक सेवा आयोग छ । सरकारी स्कुलका लागि स्रोत शिक्षकको व्यवस्था छ । शिक्षकका लागि तालिम हुन्छ । तलब–भत्ता छ । यति हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न केले रोक्यो ? विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानी छ । शिक्षकहरूमा अध्यापनप्रति उदासीनता छ । सरकारी विद्यालयमा १४ प्रकारका शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुँदा पनि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलेको देखिँदैन । योग्य, दक्ष शिक्षकको अभाव देखिन्छ ।

विद्यालय बालबालिकाले शिक्षाको जग बसाल्ने थलो हो । विद्यालयमा बालबालिकाले रमाउने वातावरण हुनुपर्छ । उज्याला र फराकिला कक्षाकोठा, सुविधायुक्त डेक्स–बेन्च, पानी, शौचालय, पुस्तकालय, खेलमैदान लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपछ । योग्य, दक्ष शिक्षक पर्याप्त हुनुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामा स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा

स्थानीय तहले शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — एसईई परीक्षाको नतिजा पछिल्लोपटक खस्किएको देखिएको छ । कक्षा १० को गणित बाहेक सबै विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थासँगै अक्षरांकन पद्धति अपनाउँदासमेत नतिजा उकालो नलागेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उव्जिएको छ ।

सैद्धान्तिक परीक्षामा अत्यन्त न्यून ग्रेड प्राप्त गरेकाले समेत प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्णांक २५ अंक नै प्राप्त गरेका कारण ग्रेड उकासिने गरेको हो । एसईई परीक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको जीपीए कम देखिएको छ । भौतिक सुविधा सम्पन्न सहर–बजारका सरकारी विद्यालयमा समेत शैक्षिक गुणस्तर उकासिन नसक्नु र विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु विडम्बना हो ।

शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकको जवाफदेहिताको कमी र कामचोर प्रवृत्तिमात्र दोषी नभई शिक्षाविद, नीति निर्माता र विद्यालय प्रशासक पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । रोजगारी नपाई रल्लिइरहेका जो जस्तासुकै व्यक्ति तथा पढाइमा कमजोरहरू नै बढी मात्रामा शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको हुनसक्छ ।

त्यसैले अब माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षकमा आकर्षण गर्ने रणनीति अपनाउन जरुरी छ । साथै पढाइमा अब्बल व्यक्ति शिक्षक बन्न लजाउने वा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धाबाटै योग्य दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । वास्तवमा एसईई परीक्षा विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने माध्यम मात्र नभई शिक्षकको शिक्षण कौशलको परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो ।

हाल विद्यालय तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म, कक्षा ५ देखि ८ सम्म र कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले यतिसम्म ज्ञान सीप हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने पाठ्यक्रममा सिकाइ उपलब्धिको व्यवस्था भए पनि यसप्रति नत शिक्षक जिम्मेवार छन्, न शैक्षिक सरोकारवालालाई नै चासो छ ।

शैक्षिक नीति निर्माता तथा शिक्षाविदहरू त परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र केही समय परीक्षा प्रणाली र परिणामबारे आलोचना/चर्चा गर्छन्, अनि वर्षदिनभरि शिक्षा सुधारका विषयमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे गुपचुप रहन्छन् । सरकार त झन् विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रक्रियामा फड्को मार्नुभन्दा सबैलाई कक्षा चढाउने मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी शैक्षिक सुधारको कागज देखाएर शिक्षाका नाममा अनुदान हात पार्ने भनेर मात्र बस्ने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेको छ । नियमावलीमा शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए त्यस्ता शिक्षकको २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने प्रावधान छ ।

अनुशासनहीन काम गर्ने शिक्षकलाई २ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिने व्यवस्था पनि छ । अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले समेत गुणस्तरीय शिक्षा नदिने शिक्षकलाई दण्डको व्यवस्था गर्दैछन् । महानगरपालिकाले निजी विद्यालयसँग १२ प्रकारका सेवा शुल्क असुल्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट निजी शिक्षण संस्थालाई स्थानीय तहले दुहुना गाई बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा पनि हो । शिक्षा नियमावलीले निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र शिक्षकलाई अनुदान रकम कटौती गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा नै शैक्षिक गुणस्तरमाथि खेलाँची भइरहेको हो । अब विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको अवस्थामा शिक्षाका नीति र नियमावली मात्र बनाएर हुँदैन । विद्यालयका अवस्था, आवश्यकता र उपादेयताबारे पनि अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्छ । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको तहगत गुणस्तर सुधारका लागि प्रत्यक्ष रखवारी गर्नुपर्छ ।

कक्षा ११ र १२ पनि माध्यमिक शिक्षा भइसकेको अवस्थामा ती कक्षामा गणित विषय हटाउनुको औचित्य देखिँदैन । गणितका ज्ञान नभएका जनशक्ति राजनीति बाहेक बिक्ने र टिक्ने अर्को क्षेत्र अब छैन । गणित हटाउँदा विद्यालय तहमा पठन–पाठन सहज हुने सोचाइ राख्ने हो भने आउँदा दिनमा अन्य विषय पनि कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विज्ञान प्रविधि विषय र व्यावहारिक ज्ञानको प्राण नै हो, गणित भन्ने कुरा शिक्षाविदहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा नीति र नियमावली बनिनसक्दै भत्काइँदैछन् । यसबाट तिनको आलोकाँचोपन छरपष्ट भएको छ । स्थानीय तहपिच्छेका शिक्षा नियमावली आउँदा झन् अन्योल बढ्नु र कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । शिक्षाको सुधार स्थानीय तहका लागि चुनौती नबनोस् । शिक्षामा भएको असमानता, असफलता र अन्योल चिर्न भन्दै स्थानीय तहले आफूखुसी नियम बनाइरहेका छन् । शिक्षा नियमावलीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउनतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न भन्दै केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकका सन्ततिले सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने नियम बनाइरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन नै नगरी सरकारी विद्यालयमै पढ्न, पढाउन आग्रह र दबाब दिने तथा विद्यार्थीले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा नल्याए शिक्षकलाई दण्डित गर्ने शिक्षा नियमावली कति उपयुक्त होला ! स्थानीय तहले सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति र सिकाइ सीपको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाका लागि अब ग्रामीण क्षेत्रका कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो घरगाउँ छाडेर बाहिरिन नपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्छ । शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट कोही कसैले बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ आम बालबालिकाका लागि घरपायक विद्यालयको व्यवस्था गर्न विगतमा गाभिएर बन्द भएका विद्यालय खुलाउनुपर्छ ।

आवश्यक ठाउँमा भौतिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय सरकारी लगानीमै खोल्नुपर्छ । नि:शुल्क र अनिवार्य बनाई आधारभूत शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई अलग गराउनुपर्छ । माध्यमिक तहदेखि माथिका कक्षामा मात्र निश्चित सीमा र प्रक्रिया तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ, शिक्षाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा होइन, आयमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT