कानुनको संहिताकरण

ती संहिता गतवर्ष असोज ३० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि सरकारले पूर्व तयारीका लागि २०७५
भदौ १ गतेसम्मको समय राखेको थियो । नागरिकले अपनत्व ग्रहण गरुन् भनी केही महिना समय राखेर संहिता लागू गरिएका हुन् । मुलुकी ऐन २०२० पनि भदौ १ गते जारी भएको थियो ।

कानुनको संहिता सम्पूर्ण कानुन एकै ठाउँमा सजिलै उपलब्ध हुने र जनताले सजिलै बुझ्ने भाषामा लेखिएको कानुनी दस्तावेज हो । कानुन प्रणाली, न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासनलाई मजबुत र न्यायमूलक बनाउने अपेक्षा राखी सरकारले यी कानुन ल्याएका हुन् ।

संहिताकरणको विकास
नेपालको कानुन प्रणालीको संहिताकरण र आधुनिकीकरणको विकासलाई तीन चरणमा विभाजित गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो चरण– विसं १९१० देखि २०१९ सम्म, दोस्रो चरण– २०२० देखि २०७३ सम्म र तेस्रो चरण– २०७४ बाट ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालको कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । त्यो ऐन धर्मशास्त्रका साथै जात, पुरुष–महिलाबीच विभेदकारी नीतिमा आधारित थियो, जुन कानुनको शासन, मानव अधिकार र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत थियो । त्यसलाई समय सापेक्ष, समानता, कानुनको शासन र धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेगरी केही संशोधन गरी मुलुकी ऐन २०२० जारी गरियो ।

त्यसलाई नयाँ मुलुकी ऐन भनिन्थ्यो । तर त्यो ऐन पनि हिन्दु धर्मशास्त्रमै आधारित थियो । पुरुष–महिला र जातपातबीच रहेको विभेदलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गरेकै देखिन्थ्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:बहाली भएपछि मुलुकी ऐनलाई मानव अधिकार र न्यायमुखी बनाउन पटक–पटक संशोधन गरियो ।

नेपालको कानुन प्रणाली समय सापेक्ष हुनसकेको थिएन । यसलाई समय सपेक्ष बनाउने २०१२ सालदेखिको प्रयास गतवर्ष पूरा भएको हो । कानुनको संहिताकरण र आधुनिकीकरणलाई तेस्रो चरणका रूपमा अध्ययन गरिनेछ ।

संहिता किन ?
संहिता ल्याइनुका पछाडि केही कारण छन् । यी संहिताको मस्यौदा नेपाली विज्ञहरूले तयार गरेका हुन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान, कानुन प्रणाली, मानव अधिकार र न्यायका मान्य सिद्धान्त आधारमा संहिता तयार गरिएको हो । यी संहिताले न्यायको उद्देश्य पूर्ति गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । लागू हुनैलागेका बेला संहिताका कतिपय प्रावधानका विषयमा टिकाटिप्पणी भएका छन् । यिनका नाम फेर्ने विषयमा समेत चर्चा चलेको छ । नामको महत्त्व हुन्छ, तर
उद्देश्य र विषयवस्तु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

कसरी बन्यो संहिता
संहिताले मस्यौदा चरणमा अनेक संशोधन र रूपान्तरण हुँदै अन्तिम रूप पाएको हो । यिनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले दुइटा कार्यदल गठन गरेको थियो । फौजदारी संहिताहरू सम्बन्धी कार्यदलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवानी संहिताहरूको कार्यदलको अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए ।

यी संहिताको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव पौडेल, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन राजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, कानुनका प्रध्यापक राजित प्रधानाङ्ग, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत संलग्न थिए । दुवै कार्यदलले प्रत्येक दफावार छलफल गरेका थिए ।

विभिन्न सभा र गोष्ठीमार्फत सुझाव पनि मागिएको थियो । स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।

आशा गरौं, यी संहिताहरूले न्याय प्रणालीलाई मानव अधिकारमुखी बनाउनेछ । नेपालको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ ।

राउत नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।