कानुनको संहिताकरण

जंगबहादुर राणाले नेपालको कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए ।
बलरामप्रसाद राउत

काठमाडौँ — भदौ १ गतेबाट एकैपटक चारवटा संहिता लागू भएका छन् । यो नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ ल्याइएका हुन् ।

ती संहिता गतवर्ष असोज ३० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि सरकारले पूर्व तयारीका लागि २०७५
भदौ १ गतेसम्मको समय राखेको थियो । नागरिकले अपनत्व ग्रहण गरुन् भनी केही महिना समय राखेर संहिता लागू गरिएका हुन् । मुलुकी ऐन २०२० पनि भदौ १ गते जारी भएको थियो ।

कानुनको संहिता सम्पूर्ण कानुन एकै ठाउँमा सजिलै उपलब्ध हुने र जनताले सजिलै बुझ्ने भाषामा लेखिएको कानुनी दस्तावेज हो । कानुन प्रणाली, न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासनलाई मजबुत र न्यायमूलक बनाउने अपेक्षा राखी सरकारले यी कानुन ल्याएका हुन् ।

Yamaha

संहिताकरणको विकास
नेपालको कानुन प्रणालीको संहिताकरण र आधुनिकीकरणको विकासलाई तीन चरणमा विभाजित गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो चरण– विसं १९१० देखि २०१९ सम्म, दोस्रो चरण– २०२० देखि २०७३ सम्म र तेस्रो चरण– २०७४ बाट ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालको कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । त्यो ऐन धर्मशास्त्रका साथै जात, पुरुष–महिलाबीच विभेदकारी नीतिमा आधारित थियो, जुन कानुनको शासन, मानव अधिकार र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत थियो । त्यसलाई समय सापेक्ष, समानता, कानुनको शासन र धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेगरी केही संशोधन गरी मुलुकी ऐन २०२० जारी गरियो ।

त्यसलाई नयाँ मुलुकी ऐन भनिन्थ्यो । तर त्यो ऐन पनि हिन्दु धर्मशास्त्रमै आधारित थियो । पुरुष–महिला र जातपातबीच रहेको विभेदलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गरेकै देखिन्थ्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:बहाली भएपछि मुलुकी ऐनलाई मानव अधिकार र न्यायमुखी बनाउन पटक–पटक संशोधन गरियो ।

नेपालको कानुन प्रणाली समय सापेक्ष हुनसकेको थिएन । यसलाई समय सपेक्ष बनाउने २०१२ सालदेखिको प्रयास गतवर्ष पूरा भएको हो । कानुनको संहिताकरण र आधुनिकीकरणलाई तेस्रो चरणका रूपमा अध्ययन गरिनेछ ।

संहिता किन ?
संहिता ल्याइनुका पछाडि केही कारण छन् । यी संहिताको मस्यौदा नेपाली विज्ञहरूले तयार गरेका हुन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान, कानुन प्रणाली, मानव अधिकार र न्यायका मान्य सिद्धान्त आधारमा संहिता तयार गरिएको हो । यी संहिताले न्यायको उद्देश्य पूर्ति गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । लागू हुनैलागेका बेला संहिताका कतिपय प्रावधानका विषयमा टिकाटिप्पणी भएका छन् । यिनका नाम फेर्ने विषयमा समेत चर्चा चलेको छ । नामको महत्त्व हुन्छ, तर
उद्देश्य र विषयवस्तु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

कसरी बन्यो संहिता
संहिताले मस्यौदा चरणमा अनेक संशोधन र रूपान्तरण हुँदै अन्तिम रूप पाएको हो । यिनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले दुइटा कार्यदल गठन गरेको थियो । फौजदारी संहिताहरू सम्बन्धी कार्यदलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवानी संहिताहरूको कार्यदलको अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए ।

यी संहिताको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव पौडेल, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन राजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, कानुनका प्रध्यापक राजित प्रधानाङ्ग, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत संलग्न थिए । दुवै कार्यदलले प्रत्येक दफावार छलफल गरेका थिए ।

विभिन्न सभा र गोष्ठीमार्फत सुझाव पनि मागिएको थियो । स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।

आशा गरौं, यी संहिताहरूले न्याय प्रणालीलाई मानव अधिकारमुखी बनाउनेछ । नेपालको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ ।

राउत नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छिमेकीप्रतिको अविश्वास

कोसी ब्यारेजको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्ने दबाब भारतको सुदूर रणनीति अर्थात् सामरिक उद्देश्यसाथ आएको दबाब हो ।
केशरबहादुर भण्डारी

काठमाडौँ — सुरक्षा संवेदनशीलताको निहुँमा कोसी ब्यारेजको सुरक्षाका लागि भनी भारतले नेपाली भूभागभित्रै भारतीय सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोजेको धेरैपटक भइसक्यो । यो प्रयास पुन: भएको छ । भारत सरकारले कोसी ब्यारेजमा आतंककारीको सुरक्षा चुनौती देखाएर नेपाली भूमिमा आफ्नो सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोज्नु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमताको अवमूल्यन र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमतामाथि विश्वास नगरेको भनी बुझ्नुपर्छ ।

लस्कर–ए–तोयबा, जैस–ए–मोहम्मद, पाकिस्तानी मूलका आतंकवादी र भारतीय मुजाहिद्दिन जस्ता इस्लामिक आतंकवादी संगठनहरूबाट खतरा भएको दाबी गर्दै भारतले कोसी ब्यारेजमा मात्र होइन, नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत आफ्नो सुरक्षा निकायको उपस्थिति र विशेष अधिकार सहितको एयर मार्सल राख्ने प्रयास नगरेको होइन विगतमा ।

भारतीय सरकारी अधिकारीहरूबाट बेला–बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इस्लामिक आतंकवादीबाट खतरा भएको सूचना र विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध आउनु नौलो कुरा होइन, विमानस्थल अधिकारीहरूका लागि नेपालमा । एक पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भएपछि त भारतीय सम्बन्धित निकायबाट यही घटनालाई घरि–घरि देखाएर नेपालमाथि दबाब दिएको दियै छन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नका लागि ।

अपहरणको घटना भएको पनि दशकौं भइसक्यो, भूमण्डलीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा आयाम तथा परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, आतंकवादी विरुद्व लड्ने सुरक्षा क्षमतामा नेपाल धेरै अगाडि र क्षमतावान भैसक्यो । तर पनि पुरानै परिस्थितिको धङधङी देखाएर भारतले नेपालमाथि दबाब दिन भने छाडेको छैन । अहिलेको कोसी ब्यारेजमा अर्धसैनिक बल राख्ने भारतको दबाब पनि यसैको निरन्तरता मात्र हो ।

कोसी ब्यारेजको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्ने दबाब भारतको सुदूर रणनीति अर्थात् सामरिक उद्देश्यसाथ आएको दबाब हो । यसको सामरिक उद्देश्य भनेको भविष्यमा बन्नसक्ने कोसी उच्च–बांँधको सुरक्षार्थ नेपाली भूमिभित्र भारतीय अर्धसैनिक बलको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने हो । यदि यो प्रयास सफल भएमा यसकै नजिरलाई निरन्तरता दिंँदै कोसी उच्च–बांँध लगायत भारतीय लगानीका अन्य महत्त्वपूर्ण योजना, परियोजनाहरूमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढ्दै जानेछ, नेपाली भूमिमा ।

२०४६ सालपछि बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारका एक प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतावासभित्र सशस्त्र सेना राख्ने अनुमति दिएर त्यसबेलासम्म कतै नभएको दृष्टान्त र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत राष्ट्रिय रक्षा मर्यादा तोडे । अबको सरकारहरूले फेरि पनि नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राख्न दिएर नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँंच पुर्‍याउने काम नगरोस्, चाहे कोसी ब्यारेजमा होस् या अन्यत्र कहीं पनि ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का कारण चीन र नेपालबीच रेल तथा अन्य कनेक्टिभिटी बढ्दा भारतको नेपालमाथि सुरक्षा चासो अझ बढ्नेछ । भारत बीआरआईको विरोधी नभए पनि यसको समर्थकचाहिँं होइन । भारतसंँग सल्लाह/परामर्श नगरी चीनले एकलौटी पहल गरेको, चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडर (सिपेक) विवादित जम्मु–कस्मिर भएर गएको र नेपाल भएर दक्षिण एसिया पस्दा प्रतिरक्षाको हिसाबमा भारतको उत्तरी सिमाना संवेदनशील हुने भारतीय चासो सान्दर्भिक र जायज हो ।

रसुवा नाका भएर चिनियाँं रेल काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म पुग्नु भनेको भारतीय प्रतिरक्षा मूल्याङ्कनमा नयांँ प्रतिरक्षा चुनौती थपिनु हो, उत्तरबाट । आजसम्म नेपाल ‘बफर’ राज्यका रूपमा रहेको र उत्तरबाट युद्ध उपयुक्त बाटोसमेत नभएकोले भारत नेपालको सिमानाभरि प्रतिरक्षाको हिसाबमा ढुक्कै थियो, जुन अवस्था चिनियांँ रेल नेपालमा आएपछि रहने छैन । भारतले अनायास रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने भनी गरेको घोषणालाई चिनियांँ रेलकै प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य सहितको प्रतिक्रिया हो भन्दा फरक पर्दैन ।

उद्देश्य, नेपालको समृद्धिको लागि नै हो भने त भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग धेरै अघि बनाइसक्नुपर्ने हो, चिनियांँ रेल आउने भएपछि मात्र होइन । नेपालको लागि त दुबै रेल आउनु फाइदाजनक छ, तर यही माध्यम भएर चीन र भारत बीचको स्वार्थको लडाइँमा नेपाल मिचिन नपरोस् । नेपाल सजग यसैमा हुनुपर्छ र दुबै छिमेकी बीचको मैत्रीभावमा बढावा दिने माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको असंलग्न तथा समान सामिप्यताको परराष्ट्र नीति एक हो भने नेपाली भूमिबाट दुबै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोका विषयमा आंँच आउन नसक्ने सुरक्षाको सुनिश्चितताबारे विश्वस्त दिलाउन सक्नु दोस्रो हो ।

भारतले इस्लामिक आतंकवादी संगठनहरूबाट खतराको सूचना पाएकै हो भने त्यसको सामना गर्न र निस्तेज पार्न दुई देशबीच खुफिया संयन्त्रको आदान–प्रदान हुनुपर्छ, नकि आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई नेपालमा अख्तियार गर्ने प्रयास । इन्टेलिजेन्सको आदान–प्रदान र संयुक्त प्रयासबाट जति प्रभावकारी ढंगबाट आतंकवादीलाई सिध्याउन सकिन्छ, एकल प्रयासबाट सकिँंदैन । यो भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नबुझेका होइनन्, तर भारतले इन्टेलिजेन्स आदान–प्रदानमा किन चासो नदेखाएको ? भारतको नियत के हो ?

जबसम्म विश्वसनीय इन्टेलिजेन्सको आदान–प्रदान हुंँदैन, नेपालले आतंकवादी संगठनहरूबारे र खतराबारे भारतले दिएको सूचनालाई मात्र पत्याउन र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिँदैन । यदि उद्देश्य आतंकवादी विरुद्धको लडाइंँ हो भने यो साझा चुनौती हो, यसलाई मिलेर सामना गर्नुपर्छ । सुरक्षा संवेदनशीलताको निहुंँमा नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मी स्थापित गर्ने नियत हो भने आजको नेपालमा यो सम्भव छैन ।

kesharbh@gmail.com
भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT