भारदारी संस्कार

यस्तो स्वभावलाई स्वाधीनता, स्वाभिमान, आत्मसम्मानको परिभाषा अन्तर्गत पनि राख्न सकिन्छ होला । स्वाभिमान, स्वाधीनता, आत्मसम्मान र स्वामीभक्ति भारदारीपनको निर्वाह एउटै पात्रबाट हुन कति सम्भव होला ? प्रश्नवाचक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा एकै प्रकारको अवस्था पाइँदैन । सनातनी भारदारहरूमा मालिकबाट जेजस्तो कारबाही गरे पनि सहने, प्रतिवाद नगर्ने, आज अन्यायमा परे पनि भोलि नजर पर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा शान्तसँग बस्ने, कतै उजुर–बाजुर गर्ने त के किञ्चित असन्तुष्टिसमेत सार्वजनिक नगर्ने परम्परा थियो । पुरानो सामन्त समाजकै मनोविज्ञान हो यो । असल भोलिको सुन्दर परिकल्पनामा सहने प्रवृत्ति बलवान हुँदोरहेछ । मनोविज्ञानको परिभाषा, परिधि र ज्याख्या पनि बडो विचित्रको हुँदोरहेछ ।

निजामती सेवा र टंकप्रसाद
नेपालको सामन्तवादको चरित्रको यस्ता केही प्रसङ्ग उल्लेख गरौं । राष्ट्रको सार्वभौम शक्ति वा सत्ताका कार्यकारिणी शक्ति राणा मुख्तियार वा श्री ३ महाराजमा निहित हुँदाको १०४ वर्ष लामो कालखण्डमा प्रतिवर्ष पजनी हुने गथ्र्यो । श्री ३ महाराजलाई मन नपरेका जोसुकै हाकिमदेखि तलसम्मको दर्जाको मान्छे पजनीमा पदमुक्त गरिन्थ्यो । मनपरेकाहरू साविक पदमा थामिन्थे । बढी मनपरेका वा मालिक रिझाएकाहरूको पदोन्नति हुन्थ्यो । त्यस्ता मनोमानीको उजुर–बाजुर गर्ने, सुनुवाइ हुने प्रक्रिया नै थिएन, नत थियो, त्यस्तो निकाय नै । उजुर गर्ने मनोबल त के मानसिकता नै हुँदैनथ्यो । त्यतिबेलाको जागिर वा नोकरी भनेकै एक वर्षका लागि ।

हरेक फूलपातीमा पजनी हुने प्रचलन थियो । पजनी बाहेकमा खोसिए वा नियुक्त भए विशेष मानिन्थ्यो । श्री ३ को मुखमै हुकुम हुन्थ्यो । त्यस्तो हुकुमको विपक्षमा हुने सुनुवाइ आदिमा उजुर गर्ने प्रक्रिया थिएन, नत थियो, त्यस्तो निकाय नै । पुनरावलोकन, पुनर्नियुक्ति हुने परिपाटी त कताकता ? २०१२ माघ १३ गते टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि बल्ल निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा भयो र शासन प्रणालीको प्रारम्भिक प्रारम्भ भएको हो । जसको सम्पूर्ण श्रेय टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जान्छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।

दण्ड हराएको राजनीति
दह्रो दण्डनीति नभएको राजनीतिले चिताएको प्रतिफल दिँदोरहेनछ, खासगरी अल्पविकसित मुलुकहरूमा । त्यसो त विकसित मुलुकहरूको राजनीतिमा पनि दण्डहीन नीति नभएको हुँदैन । तर विकसित मुलुकहरूमा आममान्छे राजनीतितिर आकर्षित हुँदैनन् । ४, ५, ६ वर्षमा सम्बद्ध मुलुकको संविधान अनुसार एकपल्ट आवधिक निर्वाचन हुन्छ ।

आम मान्छे राजनीतिमा ब्युँझने भनेकै त्यही एकपल्ट हो । त्यो पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य पुँजीवादी, साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा आम सर्वसाधारण मान्छेलाई पेटकै वरिपरि सीमित गर्ने नीति हुँदोरहेछ । तसर्थ आममान्छे राजनीतितिर आकर्षण होइन, विकर्षित हुनेरहेछन् । अनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भने अलि बढी मान्छे चुनावमा ओर्लन्छन् । स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकेन्द्रित एवं स्वायत्तता धेरै भएका मुलुकहरूको राजनीतिमा दण्डनीति अरू कडा हुन्छ । यस मामलामा राजा महेन्द्र बिछट्टै बाठा थिए मात्र होइन, चौपट्टै चतुर तथा अझ धूर्तसमेत थिए ।

राजा महेन्द्रले आफ्ना विश्वस्त एवं पुरै पत्यारमा रहेका राजप्रासाद सेवाका कैयौं माथिल्लो ओहदाका टाउकेहरूलाई बर्खास्त गर्ने गर्थे । त्यसरी दरबारको सेवाबाट फालिनेमा दयारामभक्त माथेमा, राजाका आफ्नै नजिकका नातेदार मोहनविक्रम शाह, लोकदर्शन बज्राचार्य, प्रमुख जनसम्पर्क अफिसर पूर्णप्रसाद उपाध्याय (पूर्णप्रसादको अफिस नै खारेज गरे) अनिरुद्धप्रसाद सिंह, समरराज कुँवर, चुत्रबहादुर थापा, सरदार विष्णुमणि आचार्य उल्लेख्य छन् । यी मुख्य हुन् । अरू पनि कति होलान् ।

प्रशासनका अनौठा कथा
राजा वीरेन्द्रको वंश नै सखाप हुनेगरी २०५८ जेठ १९ गते राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालीन युवराजाधिराज दीपेन्द्र कोमामै राजा घोषित भए, तर त्यही कोमामै बिते । तत्पश्चात् ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा भए । उनले पनि अलिपछि प्रमुख सैनिक सचिव विवेकविक्रम शाहलाई हटाए । यी सबै कुरा राजनीति र दण्डनीतिको आ–आफ्नो बेलाको, आ–आफ्नो चमत्कारको खेल वा प्रदर्शन हो ।

बर्खास्त हुनेमध्ये लोकदर्शन त कारागारमै जाकिए । भगवतीप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीशबाट निकालिए । यी मध्ये कतिजनाले आफू अन्यायपूर्ण तरिकाले निकालिएँ भन्नेजस्ता कुरासम्म पनि गरेनन्, पुरै सहेर बसे । कतिले त निगाहपूर्वक निकालिएँ भनेर चाकडीसमेत गरे रे भन्ने सुनिन्थ्यो, त्यतिबेला । लोकदर्शनपछि टिपिएर लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी प्रमुख भए, राजाबाटै । अनिरुद्धप्रसाद सिंह अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त भए, २०३४ देखि २०४२ सम्म । भगवतीप्रसाद सिंह जनमत संग्रह निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भए, २०३६ सालमा । नेपालको प्रशासनमा यस्ता–यस्ता कथा हुन्थे ।

समय–समयका कुरा  !
त्यसरी दरबारको सेवाबाट बर्खास्त गरिनेहरूमा पनि तह हुन्छ भन्छन्, दरबार बुझेकाहरू । कतिजना राजभक्त सेवक दरबारको सेवा पुनर्गठन गर्दा सेवाबाट हटाइने रहेछन् । हटाइहाल्ने मन छैन राजारानीको, तर परिस्थितिले नहटाई नहुने भो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी कारबाहीमा परेकालाई दरबारको ढोका बन्द हुँदोरहेनछ । दरबारमा निश्चित समयसम्म दिनदिनै जाने ढोका खुला हुँदोरहेछ ।

कसै–कसैको त अरू कुनै सम्मानित पदमा मनोनयन पनि हुँदोरहेछ । उदाहरणका लागि राजसभाको सदस्यमा । जुन सदस्यले सम्माननीयको सम्बोधन सम्मान पाउँथ्यो । कसैको कुनै पदमा नियुक्ति नै पनि । दृष्टान्तमा लोकदर्शन बज्राचार्य । सुरुमा दरबारको नोकरीबाट मात्र हटाइएनन्, जेलसमेत कोचिए । यसरी दरबारको कडा कोपभाजनमा परेका तर केही कालपश्चात् लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भए ।

जर्नेल चुत्रबहादुर थापा राजसभाका सम्माननीय सदस्यमा राखिए । यो स्वभाव थियो, नेपालको शाहकालीन दरबारको र भारदार संस्कृतिको ।