करको झमेला

सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी कर उठाउँदै जाँदा वर्गविहीन समाज निर्माणको लक्ष्य पूरा होला ?
निराभगत थारु, कुमार अधिकारी

काठमाडौँ — अधिकांश स्थानीय सरकारले धमाधम अपरिपक्व निर्णय गरिरहेका छन् । उनीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना देखिएको छैन । हचुवाका भरमा कर निर्धारण गरिएको छ । त्यसको सिकार साना व्यवसायीदेखि किसानसम्म बनिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको अनुसूची ८ तथा धारा ५६ (४), धारा ११४ (२), धारा २२१ (२) र धारा २२६ (१) मा गरिएको छ । अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले कर उठाउन पाउँछन् । स्थानीय कर अन्तर्गत सम्पत्ति कर, घर बहाल, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क पर्छन् । विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन आदि पनि स्थानीय कर हुन् । तर कर निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ । कर प्रणाली तल्लो तहका जनताको स्तर बमोजिम हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगजस्ता निकायमा समेत कर प्रणाली र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको मोडलमा अलमल देखिएको छ । स्थानीय तहले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । तर अनुभव र विज्ञता अभावले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना निर्णयबाट ग्रामीण एवं स्थानीय अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ, ख्याल गरेर योजना बनाउनुपर्छ । नेतृत्वकर्ताको सेवासुविधाप्रति ध्यान बढी दिने र साना तथा मझौला खालका व्यवसायमा बढी कर थोपर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर भुल हुनेछ ।

Yamaha

स्थानीय तहमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका जनप्रतिनिधि धेरै छन् । कतिपय स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता ठेकेदार छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकाका साना–ठूला परियोजना उनीहरू आफैंले लिइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सजिलो पैसा कमाउने तरिकाले कर तोकिरहेका छन् । धेरै कर उठाएर त्यसबाट पूर्वाधार निर्माण गरेको देखाउने मनसाय उनीहरूमा रहेको हुनसक्छ ।

कर निर्धारणमा स्थानीय तह स्वेच्छाचारी बन्दा जनआक्रोश बढेको छ । करकै विषयलाई लिएर वीरगन्ज महानगरपालिका विरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शन गरे । अरू स्थानीय तहमा पनि विरोधका स्वर चर्किएका छन् । कतिपय ठाउँमा विरोधपछि निर्णय फिर्ता गरिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाको नेतृत्व छ । कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य वर्गविहीन समाज निर्माण हो । तर सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेगरी कर उठाउँदै जाँदा त्यो लक्ष्य पूरा होला त ?

राज्य सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि कर उठाउनुपर्छ । कर निर्धारण युक्तिसंगत हुनुपर्छ । कर तिर्ने नागरिकले स्थानीय सरकारबाट सेवासुविधा सहज ढंगले पाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले कर उठाउन पाउने अधिकार दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । स्थानीय सरकार आफूप्रति जनभरोसा नघटोस् भन्नेमा सजग रहनुपर्छ । नेतृत्वले स्थानीय नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, मनोविज्ञान बुझ्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करले पैदा गरेको झमेलाका विषयमा केन्द्र सरकारले पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक छ । नत्र राज्यप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा बढ्नेछ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकत शासन प्रणालीको मानसिकताबाट मुक्त भइसकेको छैन । त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन संविधान, कानुन अनुसार व्यवस्थित र विधिसम्मत हुनैपर्छ ।

स्थानीय नमुना कानुन केन्द्रीय सरकारले बनाइदिएको थियो । कर सम्बन्धी नीति नियमका नमुना पनि केन्द्रले बनाइदिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नेदेखि त्यसको राष्ट्रिय प्रवृत्ति तथा अवधारणा निर्माण गर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि अन्य मुलुकमा प्रचलित कानुन, प्रक्रिया र सफल तथा असफल कर प्रणाली अध्ययन गर्नुपर्छ । करसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एकजना अधिकार प्राप्त करविज्ञ पठाएर वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्नु/गराउनु जरुरी छ ।

मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन सबै तहका सरकारबीच सार्थक समन्वय अति आवश्यक देखिएको छ । एउटा तह कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव सबै तहमा पर्छ । समग्रमा संघीय शासन प्रणाली कमजोर हुनसक्छ ।

कानुन बनाउने प्रक्रिया जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति र सामथ्र्य ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले परीक्षण गर्छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै करका विषयमा उठेका प्रश्नको व्यावहारिक समाधान जतिसक्दो चाँडै खोजिनुपर्छ । नत्र समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ ।

थारू र अधिकारी अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

होला न्यायालयमा सुधार ?

उही मुटु उही भावना
आगामी दिनमा संसदीय सुनुवाइ समिति न्यायाधीशको सिफारिस अनुमोदनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले न्यायालय सुधारप्रति राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण प्रस्टयाउनेछ ।
कमल लामिछाने

काठमाडौँ — सबैले जिम्मेवारी इमानदारी र कुशलतापूर्वक बहन गरिदिने हो भने पुलिस प्रशासन लगायतका संयन्त्र चाहिँदैन । युटोपियनझैं लाग्ने त्यस्तो व्यवस्थालाई वामपन्थीले संक्षेपमा साम्यवाद भन्ने गर्छन् । तर त्यस्तो व्यवस्था अस्तित्वमा छैन । सबैले राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा त हुन्छ ।

तर त्यस विपरीतका गतिविधि कुनै न कुनै रूपले भइरहेका छन् । नेपाल जस्ता पद्धतिमा नहिँडेका मुलुकमा त्यसको दर अझ बढी हुन्छ । त्यसैले ती मुलुकमा न्यायालयको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिन्छ ।

न्यायको मन्दिरमा अचेल स्वच्छ हावा चलेको छैन भन्ने सुनिन्छ । अदालतमा बिचौलिया सक्रिय हुनु, त्यसैबाट फैसला प्रभावित हुनु अनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुनु आदिले हाम्रो न्यायालय चरम विवादमा पर्न थालेको छ । जब कोही खास दल र गुटप्रति वफादार हुन्छ र ऊ न्याय दिने ठाउँमा पुग्छ, जानी–नजानी उसका फैसला कहीं न कहीं पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।

अदालतमाथि भरोसा राखी अनेक तगारा पन्छाउँदै पीडित आएको हुन्छ । बिचौलियाको चलखेल र न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा संलग्नताले अदालतको गरिमा कायम हुन सक्दैन । अन्तरिम संविधान २०६३ ले संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले त्यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरूमा उस्तो मतभेद थिएन । त्यही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम थुप्रैले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएर न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पाए ।

यस अघिका संसद् नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले तीन चौथाइ मतले मात्र अस्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । हालको संसद् नियमावलीले भने दुई तिहाइले अस्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनपुगे । सुनुवाइ समितिले निर्णय लिनुअघि जोशीले विभिन्न व्यक्तिका घर धाएको स्थिति देखियो ।

सत्तारूढ एमाले सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय सही सावित गर्न खोजे । समितिले मतदानबाट अस्वीकार गर्दा भाग नलिनु अनि त्यसलाई चुनौती दिन खोज्नुले नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन धेरै सिक्न बाँकी रहेको देखाउँछ । विगतमा सिफारिस फटाफट अनुमोदन गरुन्जेल सुनुवाइको व्यवस्था विवादमा आएन । बरु आलोचकहरू समिति कर्मकाण्डी भयो भनेर गुनासो गर्थे । सिफारिस भएको व्यक्ति समितिमा जान्थ्यो, कुर्लन्थ्यो । जिम्मेवार अनि जवाफदेही बन्नुको साटो संसद् उनीहरूका लागि रवाफ देखाउने थलोजस्तो बनेको थियो । आरोप सही भए पनि समितिले अस्वीकृत गर्दैनथ्यो ।

विवादमा आएकालाई अस्वीकार गर्न नसक्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ समितिकै औचित्यमा उठ्छ । समिति नचाहिने हो भने खारेज गर्न सकिएला, तर समितिले स्वीकार गर्दा ठिक र कारणसहित अस्वीकारको निर्णय लिँदा त्यसलाई प्रतिपक्षले अमान्य भन्नु लोकतन्त्रको सुन्दरताभित्र पर्दैन । न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दैमा समितिले पनि सदर गर्ने अनिवार्यता हुने भए त्यसको गठन गरिँदैनथ्यो होला । म जस्ता कानुनको उति ज्ञान नभएको मान्छेलाई पनि संवैधानिक परिषदको सिफारिस कसरी अस्वीकृत गर्न मिल्छ भन्ने तर्क बेतुक लाग्छ ।

समितिको अहिलेको अस्वीकृति व्यक्तिप्रेरित भई न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न हो कि साँच्चिकै खराब प्रवृत्ति र आचरण सुधार गर्न हो भन्ने सवाल भने विचारणीय छ । अहिले ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । त्यसपछिको रोलक्रममा चोलेन्द्र शमशेर राणा रहनेछन् । राणाको पृष्ठभूमि पनि विवादित छ । उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश छँदा तासको म्यारिज खेललाई जुवा भन्न नमिल्ने भनी सुनाएको फैसला चर्चित छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने अपेक्षा छ । तर त्यही अपेक्षा अनुरूप न्यायालय पुनर्संरचना हुन नसकेको केही कानुनविद बताउँछन् । यसर्थ आगामी दिनमा संसदीय सुनुवाइ समिति न्यायाधीशको सिफारिस अनुमोदनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले न्यायालयको सुधारप्रति राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण प्रस्टयाउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT