संहिताले जन्माएको संशय

मुलुकी संहिताका आधारमा प्रेस र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्था एवं व्यक्तिलाई कसैबाट इमानदारी र निर्भयतापूर्वक काम गर्नमा समस्या ल्याउन सहज हुने देखिँदैन ।
कुमार रेग्मी

काठमाडौँ — मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता र कार्यविधि लागू भएपछि यसका केही प्रावधानका विषयमा समाजका केही अंग सशंकित देखिन्छन् । प्रेस जगतले केही प्रावधानलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भनिरहेको छ ।

स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरू बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भए जन्मकैद भोग्नुपर्ने जस्ता प्रावधानका कारण उद्वेलित छन् ।

भदौ १ बाट लागू भएका कानुन र तिनीहरूलाई समेत नियन्त्रण गर्नसक्ने मूल कानुन (संविधान) का व्यवस्थाका उद्देश्य र अर्थ प्रयोग हुंँदै जांँदा व्याख्या विश्लेषणबाट माभिँmदै र स्पष्ट हुंँदै जान्छन् । तर कानुनको अविवेकीय प्रयोग हुनसक्ने आशंका गम्भीर हो । त्यसैले संविधान/कानुनको व्याख्याको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कसीबाट यसको विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।

Yamaha

कसले गर्छ, व्याख्या ?
संविधान/कानुनको व्याख्या कसले गर्छ ? कानुनका विद्यार्थीले सामान्यत: सिधा र सपाट जवाफ दिन्छन्, सर्वोच्च अदालतले । अन्य धेरैको जवाफ यही हुनसक्छ । तर यो जवाफ अधुरो मानिन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार र त्यसमा कार्यरत सबैले संविधान, कानुनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र रक्षाको सपथ खाएका हुन्छन् ।

अदालतले भन्दा पहिले आफ्नो सार्वजनिक कामको सिलसिलमा यी संस्था र संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले गरेको व्याख्यामा सम्बन्धित पक्षले चित्त बुझाए प्रश्न अदालत समक्ष पुग्दैन । ती निकाय वा व्यक्ति वा पदाधिकारीले गरेको व्याख्या त्यो विषयमा अन्तिम भएर बस्छ ।

तर जब कुनै संविधान वा कानुनी प्रश्न जोडिएको विवाद वा समस्याको टुंगो राज्यका अन्य अंग वा निकायबाट हुंँदैन, त्यसको अन्तिम निरोपण गर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । जब विधायिकाले कानुन बनाउंँदा संविधानले सुनिश्चित गरेका सीमा वा मौलिक हकका सीमा उल्लंघन गरेको प्रश्न सर्वोच्च अदालत पुग्छ, त्यसमा उसले अन्तिम निर्णय वा व्याख्या गर्नुपर्ने अधिकार उसैसँग हुन्छ ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने संविधान/कानुनको अन्तिम व्याख्याता भने सर्वोच्च अदालत हो । तर संविधान/कानुनको दिनानुदिन गरिने व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमात्र नभएर राज्यका हजाराैं निकाय र पदाधिकारी हुन् । ती सबैको सकारात्मक सामूहिक प्रयासबाट कानुनी शासनको प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ । अदालततिर मात्र फर्किएर वा अदालतलाई मात्र हेरेर कानुनी शासन स्थापना सम्भव हुँदैन । यसमा राज्यका सबै निकाय, पदाधिकारी, नागरिक समाज, प्रेस सबैको सकारात्मक भूमिका वाञ्छनीय मानिन्छ । प्रेस, स्वास्थ्य क्षेत्र वा राज्यका अन्य निकायलाई हतोत्साही वा शिथिल बनाएर सभ्य र विकसित समाज स्थापना सम्भव छैन भन्ने सबैले बुझेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

व्याख्याका सिद्धान्त
अदालत बाहेक राज्यका अरू निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने संविधान/कानुनको व्याख्याबारे सर्वसाधारण जनता सामान्यत: अनभिज्ञ रहन्छन् । सरकारी तहगत टिप्पणी, आदेश वा निर्णयको आधार र कारण सामान्यत: गोप्य रहन्छन् र निर्णयमात्र बाहिर आउँछन् । खुला इजलासमा पक्ष–विपक्षको तर्क सुनी प्रमाण मूल्यांकन गर्दै कानुनी जगमा टेकेर न्यायिक मन लगाई आधार र कारणको सबैले जानकारी पाउनेगरी न्यायिक निर्णय हुन्छ ।

संविधान/कानुनको अदालती व्याख्या सर्वसाधारणका लागि पहुंँचको विषयमात्र नभएर बोधगम्य समेत हुन्छ । त्यसैले दैनिक जीवनमा राज्यका पदाधिकारीले गरेका कतिपय निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले त्यसको निष्पक्षता वा औचित्यमाथि प्रश्न उठाई अदालत समक्ष उजुरी, निवेदन वा फिराद दिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कुनै फौजदारी घटनाको जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने अधिकारी, छानबिन गर्ने अधिकारी र मुद्दा चलाउने अधिकारीले गरेको निर्णयबाट मात्र निष्पक्ष न्याय नहुन सक्छ । ती सबैको परीक्षण खुला इजलाशमा अदालत समक्ष गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधान/कानुनले गरेका हुन्छन् ।

संविधान/कानुनको पहिलो सर्वव्यापी सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त शाब्दिक व्याख्या हो । संविधान/कानुनमा लेखिएका शब्दको अर्थ सामान्य समझ भएको मानिसले लगाउन सक्ने रहेछ भने न्यायाधीशबाट त्यो अर्थ विपरीत अर्को अर्थ खोज्ने काम गरिँदैन । जस्तो– नेपालको संविधानमा नेपालको राष्ट्रपति बन्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा पैंतालिस वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानको दुइटा व्याख्या हुनै सक्दैन । यो सिधा र आफैमा स्पष्ट छ ।

सामान्य लेखपढ गर्नेबाट समेत यसको एउटै अर्थ निस्कन्छ । तर केही पश्चिमा विद्वानले यस्तो प्रावधानको समेत बहुव्याख्या सम्भव भएको देखाएका छन् । जस अनुसार पैंतालिस वर्ष हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति परिपक्व हुनुपर्छ भनिएको हो । चालचलन, बोलीचाली र व्यवहार हेर्दा पैंतालिस वर्ष पुगे पनि परिपक्व नदेखिए उसको उमेर पुगेको मान्न सकिँदैन । यस्तै कुनै व्यक्ति पंैतालिस नपुगी पूर्णरूपेण परिपक्व देखिए उसले पैंतालिस वर्ष पूरा गरेको मान्नुपर्छ भन्ने ढंगको अति उत्तरवादी उदार व्याख्याको सैद्धान्तिक बहससमेत चल्ने गरेको पाइन्छ ।

संविधानका सबै प्रावधान माथि उल्लेख गरेजस्ता सजिला हँुंदैनन् । तिनले केही मात्रामा घटना र विषयको सन्दर्भलाई हेरी व्याख्याको खोजी गर्छन् । जस्तो– मौलिक हक, तिनको परिधि र तिनमा लगाइने प्रतिबन्धका सन्दर्भमा घटना र विषयको सान्दर्भिकता हेरी व्यापक छलफल र व्याख्याको गुञ्जाइस रहन्छ । यस्तोमा शाब्दिक व्याख्याले प्रारम्भिक बिन्दुको मात्र काम गर्छ ।

त्यो प्रावधान वा त्यसमाथि लगाउन सकिने सीमारेखा राखिनुको उद्देश्य पछाडि ऐतिहासिक अर्थ वा विधि निर्माताको बहुमत मनसाय वा त्यो प्रावधानको आवश्यकता र औचित्यबारे भएका बहस र छलफलका निष्कर्ष सहितका दस्तावेजको व्याख्याका क्रममा निकै महत्त्व रहन्छ । यस्तो व्याख्यालाई उद्देश्यात्मक/ मनसाययुक्त वा भावनात्मक व्याख्यासमेत भन्ने गरिन्छ । शाब्दिक र उद्देश्यात्मक व्याख्याको सन्तुलित संयोजनले संविधान/कानुनमा गरिएको प्रावधानलाई वास्तविक अर्थको नजिक पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने धेरै विज्ञको धारणा रहेको पाइन्छ ।

शाब्दिक व्याख्या र उद्देश्यात्मक व्याख्यासँंगै लिखित संविधानलाई धेरै हदसम्म पूर्णता दिन न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट न्यायाधीशहरूले अलिखित संविधानको सहारा लिइरहेका हुन्छन् । ती नजिर, परम्परागत संवैधानिक नैतिकता, र प्रचलनबाट निर्मित हुन्छन् । सँंगै कुन विचारधारामा अडिएर संविधान निर्माण भएको हो भन्ने प्रश्न संविधानको व्याख्यामा धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

वैचारिक आधारलाई पूर्वाग्रहरहित हिसाबले पहिचान गर्न सकिए संविधान/कानुनको अदालती व्याख्याले अझ बढी मर्यादा र सम्मान आर्जन गर्छ । वैचारिक आधारसंँगै व्यक्तिको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकारको रक्षामा अडिएको व्याख्याको आधार अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा आधुनिक प्रजातन्त्रले स्वीकार गरेको पाइन्छ । मौलिक हकमा स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार संरक्षण र यसलाई व्यापकतामा रूपान्तरण गर्नु संवैधानिक सिद्धान्तको अर्को प्रमुख कार्य हो ।

प्रतिकात्मकता संविधान व्याख्याको अर्को सिद्धान्त हो । जस अन्तर्गत अदालतले सरकारका कामको संवैधानिकता वा वैधानिकता परीक्षण गर्दै त्यसलाई व्यापकता दिने काम देशको प्रमुख आकांक्षासंँग जोडिएको इतिहास, परम्परा र भविष्यको लक्ष्यसंँग तालमेल मिलाएर गर्ने गर्छ ।

प्रेस र स्वास्थ्य क्षेत्र
लगभग तीन वर्ष अगाडि जारी भएको नेपालको संविधान र भर्खरै लागू भएको देवानी र फौजदारी संहिताको प्रयोग र सुरुवाती व्याख्यामा राज्यका सबै अंग वा निकायहरूको सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरिएको हुन्छ । प्रेसका सन्दर्भमा संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसँंग बाझिने व्यवस्था यी संहितामा रहन सक्दैनन् ।

संशोधनबाट तिनीहरूलाई हटाउने वा परिमार्जन नगरिए बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३३ (१) ले प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको चिन्ता संविधानको धारा १७ (२) (च), धारा १८ (१) र धारा २० को परिधिभित्रबाट खोज्न सकिन्छ । त्यो परिधि बाहिर रहेको कानुनलाई बदर गराउन सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाका अलावा संहितामा उल्लिखित मूलत: प्रेसका हकमा ‘सार्वजनिक हितका लागि’ गरिएको काम र स्वास्थ्य उपचारमा संलग्नका हकमा ‘बदनियतपूर्वक’ नगरिएको कामले पेसामा सुरक्षाकवचको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हेर्दा दुइटा शब्दमात्र भए पनि कानुनी भाषामा यिनीहरूको अर्थ व्यापक हुन्छ । प्रेस जगतले गरेको अधिकांश कार्यलाई सार्वजनिक हितका लागि गरिएको हो भन्ने परिभाषाभित्र संरक्षण दिलाउन सकिन्छ ।

कुनै व्यक्ति माथिको टिप्पणी वा समाचारसमेत निज वा निजले गरेको कार्यले सार्वजनिक मर्यादा वा नैतिकतामा पार्ने प्रभावसंँग जोडेर समाचार लेख्न सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनसँंग विलकुलै सरोकार नभएका नितान्त व्यक्तिगत जीवन गुजारिरहेको व्यक्तिबारे अनावश्यक टिकाटिप्पणीलाई रोक्ने विषय भने प्रत्येक सभ्य समाज र सरकारको प्रमुख कर्तव्य रहेकोतर्फ सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

संसारमा विरलै कुनै डाक्टर वा स्वास्थ्यसेवामा संलग्न व्यक्तिले बदनियत राखेर कसैको उपचार गरेको हुन्छ । फौजदारी कानुनको भाषामा बदनियत/बदमासी गर्ने नियत वा कुनियत प्रमाणित गर्न धेरै कठिन गर्छ । बिरामीलाई योजनाबद्ध ढंगले आफ्नो अस्पतालमा ल्याएर अन्य अपराधमा अति आवश्यक मनसायसमेत राखेको तथ्य बदनियतमा पुष्टि गर्नुपर्छ ।

डाक्टरले गर्ने उपचारका क्रममा भएको मृत्यु वा अन्य कुनै समस्यामा बदनियत पुष्टि हुन असम्भवजस्तो हुने भएकाले मुद्दा चल्ने सम्भावना कम हुन्छ । मुद्दा चले अदालतमा पुष्टि हुन मुस्किल हुन्छ । बदनियत स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था समाजका लागि घातक हुने भएकाले कसैले बचाउन खोज्नुसमेत अपराध मानिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधान/कानुनको व्याख्या गर्दा त्यसको शब्दसंँगै त्यसको उद्देश्य/भावना लगायत संविधान/कानुन व्याख्याका अन्य सकारात्मक सिद्धान्तको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले प्रेस र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिलाई कसैबाट आफ्नो पेसामा इमानदारी र निर्भयतापूर्वक कार्य गर्नमा समस्या खडा गर्न सहज हुने देखिँदैन ।

रेग्मी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करको झमेला

सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी कर उठाउँदै जाँदा वर्गविहीन समाज निर्माणको लक्ष्य पूरा होला ?
निराभगत थारु, कुमार अधिकारी

काठमाडौँ — अधिकांश स्थानीय सरकारले धमाधम अपरिपक्व निर्णय गरिरहेका छन् । उनीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना देखिएको छैन । हचुवाका भरमा कर निर्धारण गरिएको छ । त्यसको सिकार साना व्यवसायीदेखि किसानसम्म बनिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको अनुसूची ८ तथा धारा ५६ (४), धारा ११४ (२), धारा २२१ (२) र धारा २२६ (१) मा गरिएको छ । अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले कर उठाउन पाउँछन् । स्थानीय कर अन्तर्गत सम्पत्ति कर, घर बहाल, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क पर्छन् । विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन आदि पनि स्थानीय कर हुन् । तर कर निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ । कर प्रणाली तल्लो तहका जनताको स्तर बमोजिम हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगजस्ता निकायमा समेत कर प्रणाली र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको मोडलमा अलमल देखिएको छ । स्थानीय तहले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । तर अनुभव र विज्ञता अभावले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना निर्णयबाट ग्रामीण एवं स्थानीय अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ, ख्याल गरेर योजना बनाउनुपर्छ । नेतृत्वकर्ताको सेवासुविधाप्रति ध्यान बढी दिने र साना तथा मझौला खालका व्यवसायमा बढी कर थोपर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर भुल हुनेछ ।

स्थानीय तहमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका जनप्रतिनिधि धेरै छन् । कतिपय स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता ठेकेदार छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकाका साना–ठूला परियोजना उनीहरू आफैंले लिइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सजिलो पैसा कमाउने तरिकाले कर तोकिरहेका छन् । धेरै कर उठाएर त्यसबाट पूर्वाधार निर्माण गरेको देखाउने मनसाय उनीहरूमा रहेको हुनसक्छ ।

कर निर्धारणमा स्थानीय तह स्वेच्छाचारी बन्दा जनआक्रोश बढेको छ । करकै विषयलाई लिएर वीरगन्ज महानगरपालिका विरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शन गरे । अरू स्थानीय तहमा पनि विरोधका स्वर चर्किएका छन् । कतिपय ठाउँमा विरोधपछि निर्णय फिर्ता गरिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाको नेतृत्व छ । कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य वर्गविहीन समाज निर्माण हो । तर सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेगरी कर उठाउँदै जाँदा त्यो लक्ष्य पूरा होला त ?

राज्य सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि कर उठाउनुपर्छ । कर निर्धारण युक्तिसंगत हुनुपर्छ । कर तिर्ने नागरिकले स्थानीय सरकारबाट सेवासुविधा सहज ढंगले पाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले कर उठाउन पाउने अधिकार दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । स्थानीय सरकार आफूप्रति जनभरोसा नघटोस् भन्नेमा सजग रहनुपर्छ । नेतृत्वले स्थानीय नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, मनोविज्ञान बुझ्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करले पैदा गरेको झमेलाका विषयमा केन्द्र सरकारले पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक छ । नत्र राज्यप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा बढ्नेछ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकत शासन प्रणालीको मानसिकताबाट मुक्त भइसकेको छैन । त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन संविधान, कानुन अनुसार व्यवस्थित र विधिसम्मत हुनैपर्छ ।

स्थानीय नमुना कानुन केन्द्रीय सरकारले बनाइदिएको थियो । कर सम्बन्धी नीति नियमका नमुना पनि केन्द्रले बनाइदिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नेदेखि त्यसको राष्ट्रिय प्रवृत्ति तथा अवधारणा निर्माण गर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि अन्य मुलुकमा प्रचलित कानुन, प्रक्रिया र सफल तथा असफल कर प्रणाली अध्ययन गर्नुपर्छ । करसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एकजना अधिकार प्राप्त करविज्ञ पठाएर वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्नु/गराउनु जरुरी छ ।

मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन सबै तहका सरकारबीच सार्थक समन्वय अति आवश्यक देखिएको छ । एउटा तह कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव सबै तहमा पर्छ । समग्रमा संघीय शासन प्रणाली कमजोर हुनसक्छ ।

कानुन बनाउने प्रक्रिया जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति र सामथ्र्य ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले परीक्षण गर्छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै करका विषयमा उठेका प्रश्नको व्यावहारिक समाधान जतिसक्दो चाँडै खोजिनुपर्छ । नत्र समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ ।

थारू र अधिकारी अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT