कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

दलितलाई आवासको हक

जब तराई तथा पहाडमा बस्ने ठूलो हिस्सा दलित भूमिहीन छ भने उनीहरूका लागि आवासको हकको अर्थ के ?
हीरा विश्वकर्मा

काठमाडौँ — संसदमा अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका ३१ वटा मौलिक हकलाई सार्थक बनाउन विभिन्न विधेयक संसदमा दर्ता भइरहेका छन् । छलफल तथा संशोधनका लागि पिजनहोलमा राखिएका धेरै विधेयक पढेर धारणा बनाउन सांसदसंँग समय नहुन सक्छ ।

दलितलाई आवासको हक

यस्तो अवस्थामा सरकारले जे प्रस्ताव गरेको छ, त्यही पारित गर्नुको विकल्प उनीहरूसँंग हुँदैन । यसबाट संविधानले ग्यारेन्टी गरेको दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका हक सुनिश्चित हुन्छन् त ?


आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनेको छ । यो विधेयक संविधानको धारा ३७ को प्रत्येक नागरिकको आवास सम्बन्धी हकलाई सुरक्षित गर्न ल्याइएको हुनुपर्छ । तर प्रस्तावनामा उक्त धारालाई सार्थक बनाउन ल्याइएको वा अत्यावश्यक भएकाले भनिएको छैन । संविधानको मौलिक हकलाई बेवास्ता गरेर प्रस्तावना बनाइन्छ भने त्यसले संवैधानिक मर्यादालाई भंग गरेको देखिँदैन र ?


मानवीय सभ्यतालाई हेर्दा जंगली युगमा समेत उनीहरूले विभिन्न ऋतुबाट बच्न ओढार र गुफामा आश्रय लिएको त्यसभित्र कोरिएका चित्रहरूले देखाउंँछन् । आधुनिक समयमा मान्छेको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपास भएको छ । अहिलको सञ्चार र प्रविधिको युगमा पनि बल्ल जनताको आवासको अधिकारको कुरो गर्दैछौं । संविधान निर्माणका बेला आवास र जमिनको हक हुनुपर्ने विषय सबैभन्दा बढी दलित सांसद तथा अधिकारकर्मीले उठएका थिए । त्यसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ, तर त्यस सम्बन्धी विधेयक ‘जसको बिहा उसैलाई अगाडि नल्या’ भनेजस्तो देखिन्छ ।


संविधानको धारा ४० (६) ले राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । पहाडका दलित समुदायमध्ये आधाभन्दा बढी वादी (जनसंख्या ३८ हजार, जनगणना ०६८) तथा धेरै संख्यामा गन्धर्व आवासविहीन छन् । यी दुवै जातिलाई संस्कृतिका नाममा अरुको मनोरञ्जन गर्दै मागेर खान बाध्य पारेको थियो । परिणामस्वरुप उनीहरू एक स्थानमा स्थायी बसोबास गर्न पाएनन् र खेती गर्ने संस्कार विकास भएन । राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा पहाडका ३६.७ र मधेसका ४१.४ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन् ।


सन् २००४ मा युएनडीपीले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा पनि तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । भूमि र आवासको गहिरो सम्बन्ध छ । भर्खरै सुरु भएको अपार्टमेन्ट संस्कृतिलाई छाड्ने हो भने आवासका लागि भूमि चाहिन्छ । जब तराई तथा पहाडमा बस्ने यत्रो हिस्सा दलित भूमिहीन छन् भने उनीहरूका लागि आवासको हकको अर्थ के हुन्छ ? सरकारले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रमले दलित, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका लागि समेट्दै आएको छ । तर त्यसले भूमिहीन दलितलाई असर पार्नसकेको छैन ।


धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले देश/विदेशमा रहेका सहृदयी नेपालीको सहयोग परिचालन गरी महोत्तरी तथा रौतहटमा सामुहिक आवास बनाइदिएर मुसहर तथा पासवानलाई गुन लगाएका छन् । केही वादी तथा गन्धर्वका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएर सुरक्षित आवासमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी सरकारले आवासको हकलाई लागू नगर्दै गरिएका प्रयास हुन् । तर जब आवासको हक स्थापित गर्न कानुन बनाइन्छ, यस्ता सबै पक्षलाई गौण बनाइएको छ ।


त्रिविको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रले सन् २०१३ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षण तथा तथ्यांक विभागको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत राम्रो घरमा बस्छन् । ती मध्ये केवल ११ प्रतिशत दलित राम्रो घर (जस्ता तथा लिन्टल गरिएको छाना भएको घर) मा बस्छन् । सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । विधेयकले एउटा परिवारलाई न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न कति वर्ग फिटको घर र त्यसमा के–के सुविधा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सिएको देखिन्छ । यसका लागि धुर्मुस–सुन्तलीले बनाइदिएका संयुक्त आवासलाई आधार मानेर मापदण्ड तोक्न सकिन्छ ।


विधेयकले केही हदसम्म आम जनताको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर के नेपाली समाज समान छ ? के त्यहांँ जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिका नाममा विभेद छैन ? विभेदबाट सिर्जित आर्थिक समस्या जातजाति अनुसार फरक छ र त्यही फरकलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकले सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।


विधयेकको दफा ८ मा कस्तो–कस्तो अवस्थामा आवास र त्यसका लागि आर्थिक तथा अन्य साधन उपलव्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । ती सबै प्रस्ताव सामान्य खालका छन् । कानुन बनाउँदा अहिले राज्यले प्रचलनमा ल्याएका व्यवस्था जस्तै– जनता आवास कार्यक्रम, हलिया तथा कमैयाको पुन:स्थापना कार्यक्रम, राउटेजस्ता आदिवासीको बसोबास कार्यक्रमको कहीं कतै उल्लेख छैन । यसो गर्दा भर्खरै मात्र सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल हुन्छ ।


पूर्व कमैया पुन:स्थापना गर्दा सरकारले वनबाट निश्चित काठ सहुलियतमा उपलव्ध गराएको थियो । आवाससंँग सिधै प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतसँंग सम्बन्ध हुने भएको हुंँदा राज्यको नियन्त्रणमा भएका त्यस्ता स्रोतसाधन आवासविहीनको हितमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनी ऐनले बोल्नु पर्दैन ? राज्यसँंगै भएका स्रोतहरू सहुलियतमा उपलव्ध गराउँंदा त्यस्ता आवासको लागत कम भई राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दैन ।


विधेयकको दफा १० ले आवासविहीनको परिचयपत्र उपलव्ध गराउने र त्यसमा वर्गीकरण गरिएको आधारमा आवासको सुविधा उपलव्ध गराउने भनिएको छ । त्यसमा अहिले राज्यले पुन:स्थापनाको समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वा गर्न लागेको समूहहरू सुदूर तथा मध्यपश्चिमका हलिया, कमैया, पूर्वका हरूवा–चरुवा तथा अधिकतम संख्यामा घरबारविहीन भएका पहाडका वादी तथा गन्धर्व र भूकम्प पीडितलाई पनि समावेश गर्नु जरुरी छ । प्रस्तावित आवासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथास्थितिमा पारित भयो भने यसले दलितको हकसम्बनधी धारा ४० को उपधारा ६ लाई पुरै बेवास्ता गर्नेछ । त्यसो हो भने उक्त उपधारालाई पनि संशोधनमार्फत खारेज गरिदिए हुँदैन र ?


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?