टीकापुर काण्डको पोस्टमार्टम

टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन लगभग शून्य छ । तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।
प्रा. कृष्ण हाछेथु

काठमाडौँ — तीन वर्षअघि भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर सहरमा अनपेक्षित र अवाञ्छित घटना घटे । थारु आन्दोलनकारी र प्रहरी बीचको हिंसात्मक मुठभेडमा असंख्य थारु घाइते भए । आठजना प्रहरी मारिए । घटना घटेको एकाध घन्टापछि सुनसान र चकमन्न अवस्थामा रहस्यमय रूपमा एक बालक गोलीको सिकार भयो ।

प्रतिहिंसा त्यही दिन साँझ सुरु भयो र अर्को दिनसम्म चल्यो । परिणाम प्रहरी र सेना तैनाथ कफ्र्यु घोषित स्थानमा करिब थारुका ८५ घर र पसल जलाइए । लुटपाट भयो ।


टीकापुर घटना छानबिनका लागि विभिन्न समिति र आयोग बनाइए । तर तिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा यसबारे मानिसलाई आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सहुलियत प्राप्त भएको छ । घटना लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्रीले सीमापारिको हात भएको दाबी गरे । तर यो फगत राज्यपक्षबाट गरिएको दमन र प्रतिहिंसालाई उचित देखाउने कुप्रयास सावित भयो ।


यद्यपि त्यतिबेला घोषणा हुनलागेको नेपालको नयाँ संविधानमा भारतको रिजर्भेसन थियो र आज पनि छ । कसै–कसैले टीकापुरमा भएको हत्या–हिंसामा अवाञ्छित तत्त्वको घुसपैठलाई कारक मानेका छन् । यो भाष्यलाई मूलत: घटनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तान्न सकिने सम्भावित व्यक्तिहरू (पहाडी र थारु दुवै) ले मनपराएको देखिन्छ ।


अर्काेथरीको विचारमा यो थारु आन्दोलनका अगुवाले योजनाबद्ध रूपमा घटाएको घटना हो । यस लाइनलाई प्रहरी प्रशासनले बोकेको छ, अन्यथा वारदातमा नभएका थारु नेतालाई के आधारमा पक्राउ गरेर कस्टडीमा राखेको भनेर जवाफ दिने । तर यसमा सत्यता भए टीकापुर घटनासँंगै थरुहट आन्दोलन लगभग शून्यमा झर्दैनथ्यो होला । कमसेकम गोइत र ज्वाला सिंहका नयाँ अवतार जन्मन्थे होला ।


अर्को कोणबाट पनि टीकापुर घटनाको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ– यो थारु र पहाडी बीचको साम्प्रदायिक हिंसा थियो । यसमा आंशिक सत्यता छ, यद्यपि भदौ ७ गते मारिएका आठ प्रहरीमध्ये एकजना थारु नै थिए । कस्तो प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा पहाडी र थारु विभाजित थिए र छन् पनि । तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले ओगटेका कैलाली र कञ्चनपुर सहितका ९ जिल्लालाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भने माग पहाडीको थियो ।


थारुको चाहना थियो– थारु क्लस्टरलाई समेटेर एउटा प्रदेश बनोस्, जसमा उनीहरूको ऐतिहासिक थलोका रूपमा रहेको कैलाली र कञ्चनपुर पनि समेटियोस् । थारु र पहाडी दुवै आन्दोलनको मैदानमा थिए । अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको नारा ‘पहाडी–थारु भाइ–भाइ’ र ‘सामाजिक सद्भाव कायम गरौं’ भने थियो । तर थारुको आमसभा बिथोल्ने, सभामा सहभागीलाई आक्रमण गर्ने, उनीहरूको मोटरसाइकल र ट्रयाक्टर जलाउने काम भएकै थियो ।


थारु संग्रहालय, बेस कार्यालय र थारु कल्याणकारी सभाको अफिस पनि जलाइए । त्यसैगरी थरुहट आन्दोलन पहाडी समुदाय विरुद्ध नभई राज्यसँंग विद्रोह भनेर वकालत गर्ने गरे पनि पहाडीको जुलुसमा प्रत्याक्रमण गर्ने काम थारुबाट भएकै थियो । तर पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको उत्तराद्र्धतिर देखापरेका यी मुठभेड छिटपुट घटनामा सीमित थिए ।


भदौ ७ र ८ गते टीकापुरमा आकस्मिक रूपमा भएका हिंसा र प्रतिहिंसाका घटना भिडको मनोविज्ञानसंँग जोडिएको विषय हो । त्यो बेला घरेलु हतियार प्रदर्शनसहित जुलुस गर्ने फेसनजस्तै चलेको थियो । आन्दोलन र क्रान्तिका बेला मैदानको अघिल्लो भागमा राज्यको उपस्थिति प्रहरीबाट हुने गर्छ । अराजक र अनियन्त्रित भिडको प्रहारका कारण आठजना प्रहरीले ज्यान गुमाए ।


त्यस्तै घटना ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएको घोषणा लगत्तै काठमाडौमा पनि भएको थियो । कलङ्कीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ठाउँ–ठाउँमा अराजक भिडले केही प्रहरीलाई बाँधेर, कुटेरे ज्यानै जानेगरी आक्रमण गरेको थियो । टीकापुरमा प्रहरीको हत्या भएको घटना लगत्तै थारुको घर, पसल र सम्पत्ति जलाउने काम भिडको आक्रोशको परिणति थियो, त्यो पूर्वनियोजित थिएन ।


निश्चय नै टीकापुर घटना राज्यसत्ता विरुद्ध थारुले गर्दै आएको निरन्तर विद्रोह र संघर्षको अनपेक्षित परिणति हो । यसमा अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलन पनि जोडिन्छ । यस घटनाको कानुनी पक्षको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छँंदैछ । तर मूल प्रश्न किन थारु विद्रोही भए भन्ने हो ।


दाङदेखि पश्चिम तराईका थारु परिवारमा बच्चालाई तह लगाउन प्रयोग गर्ने एउटा बाक्य छ, ‘डोटलिया आई पकड के लेजाई ।’ यस कथ्यले दुई कुरा उजागर गर्छ । एक, कुनै कालखण्डमा हालको मध्य र सुदूर पश्चिमको तराई भूभाग डोटी रजौटाको अधीनस्थ भाग थियो । दुई, थारुको मानसपटलमा डोटलिया अर्थात पहाडी भयको प्रतीकका रूपमा बसेको छ ।


नयाँ मूलुक अर्थात बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८५७ पछि मात्र नेपालको भूभागमा जोडिए । त्यस अघि कमसेकम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात यी भू–भाग बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेको अवध राज्यको थियो । भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत बकसका रूपमा प्राप्त नयाँ मुलुक राणा, शाह, ठकुरी र भारदारको लगानी विनाको मौजा र विर्ता थियो । जङ्गलै–जङ्गलले ढाकेको जमिनलाई कृषियोग्य र बस्नलायक थारुले बनाए । तसर्थ उनीहरू त्यहाँका पहिलो बासिन्दा हुन् ।


२००८/९ सालको जनगणना अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने मानिसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी थारु थिए । त्यसबेला यातायात र सञ्चारबाट नजोडिएका थारुको राज्यसंँगको सम्बन्ध जमिनदारमार्फत जमिनको कुत तिर्नेमा सीमित थियो । अधिकांश जमिनदार थारु थिए । आधुनिकीकरणको सुरुवातसँंगै थारु र राज्य बीचको सम्बन्धमा एकाएक परिवर्तन आयो । औलो उन्मूलन, भूमिसुधार र पहाडबाट बसाइँ–सराइको भेल एकसाथ भए । आफ्नो थातथलोमा एकाएक नौलो र विरानो अनुहार हुलका हुल देखापरे ।


ती कुनै जमिनदार भएर आए, अरु सुकुम्बासी भएर । कोही हाकिम, प्रहरी, प्रशासक, शिक्षक, डाक्टर, व्यापारी भएर आए । अरुचाहिँं ऋण दिने साहु र सस्तोमा जग्गा हडप्ने शोषक भएर आए । हेर्दाहेर्दै आफ्नै एतिहासिक थलोमा थारु अल्पसंख्यक हुनपुगे । पछिल्लो जनगणना अनुसार कैलालीको कुल जनसंख्यामा थारुको संख्या ४२ प्रतिशतमा झरेको छ । कञ्चनपुरमा ३० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जोत, पोत, तल्सिङ, मोही, नापी आदि नबुझ्ने सोझा थारुको जीवनस्तर त जग्गा मालिकबाट कमैयामा झर्न पुग्यो । २०४९ मा इन्सेकबाट प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार कुल कमैयामध्ये ९३ प्रतिशतभन्दा बढी थारु थिए ।


नयाँ पुस्ताका थारुलाई दासत्व स्वीकार भएन । अब घर–घरमा एसएलसी पास गरेका नौजवान थारु भेटिन्छ । चेतना जगाउने काममा बेस नामक संस्थाले भूमिका खेल्यो । लडेर, भिडेर सत्ता र शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने माओवादी जनयुद्धकालबाट सिके । २०५९ सालमा कमैया प्रथा हटेपछि सफलताको सिंँढी क्रमश: चढ्दै गएको थरुहट आन्दोलनले नयाँ गन्तव्य पहिल्यायो । त्यो हो, संघीय नेपालका रूपमा हुनलागेको राज्य पुन:संरचनामा थारु पहिचान सम्बोधन हुनेगरी थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने ।


दोस्रो संविधानसभाले पहिले ६ प्रदेश र पछि ७ प्रदेशको संघीय खाका ल्याएपछि यस अभियानमा एकाएक ब्रेक लाग्यो । त्यस खाकामा थरुहटको नामनिसानै थिएन/छैन । यो अनपेक्षित थियो । त्यस अघि संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूले ल्याएका सबै खालका संघीय खाकामा थरुहटको चित्र भेटिन्थ्यो, यद्यपि त्यसको नाम र सिमानामा विवाद थियो । तसर्थ असह्य पीडा मिश्रित आक्रोश पोख्ने क्रममा अप्रत्यासित रूपमा टीकापुरमा भदौ ७ र ८ गते हिंसा र प्रतिहिंसाको घटना भए ।


कर्तव्य पालनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने प्रहरी दोषी थिएनन्, नत थरुहट प्रदेशका लागि जोखिम मोलेर निषेधाज्ञा तोड्ने आन्दोलनकारी । त्यस घटनासँंग जोडिने अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलन पनि मूलत: शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । त्यसो भए टीकापुर घटनाको दोषी को ? समाधान के ?


भदौ ७ गते साँझदेखि ८ गतेसम्म भएका आगजनी र लुटपाटको जिम्मा राज्यले लियो र त पीडितलाई क्षतिपूर्ति दियो । यसरी घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई चोख्याइए । यो सूत्र अघिल्लो दिनको घटनामा संलग्न मानिसका हकमा लागू भएन । आठ प्रहरीको हत्या अराजक र अनियन्त्रित भिडबाट भएको थियो । समस्याको समाधान व्यक्ति–व्यक्तिमा दोषी खोजेर आउँदैन । किनभने यो अप्रत्यासित घटना राजनीतिक आन्दोलनको उपज थियो ।


टीकापुर घटनाको कारक तत्त्व खोज्दै जाने हो भने दोष दोस्रो संविधानसभा हाँक्ने प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसका शीर्षस्थ नेताहरूको अदूरदर्शितामा भेटिन्छ । एउटै देशका एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई समुदायको स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा मध्यमार्गको बाटो अपनाउनुपथ्र्यो । तर एउटा समूहलाई (अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल पक्षधर) पूर्ण विजित र अर्को समूहलाई (थरुहट पक्षधर) सम्पूर्ण रूपमा पराजित बनाएपछि त्यसले ल्याउने परिणाम जातीय मनमुटाव र द्वन्द्व हो । टीकापुर र त्यससंँग जोडिएका गाउँ–बस्ती (प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–१, कैलाली) बाट टीकापुर घटनाका प्रमुख आरोपित रेशम चौधरीको जितलाई तत्कालीन एमालेका पराजित उम्मेदवार गरिमा शाहले दिएको प्रतिक्रिया सत्यको नजिक छ, ‘मतभन्दा मन विभाजित भएकामा चिन्तित छु ।’


टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन लगभग शून्य अवस्थामा छ । तर थरुहट प्रदेश प्राप्त गर्ने लक्ष्यबाट थारु समुदाय विमुख भएको छैन । तसर्थ समस्या जहाँको त्यहीँ छ । यसको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ कि फेरि पनि हिंसा दोहोरिन्छ, भविष्यको गर्भमा छ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दलितलाई आवासको हक

जब तराई तथा पहाडमा बस्ने ठूलो हिस्सा दलित भूमिहीन छ भने उनीहरूका लागि आवासको हकको अर्थ के ?
हीरा विश्वकर्मा

काठमाडौँ — संसदमा अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका ३१ वटा मौलिक हकलाई सार्थक बनाउन विभिन्न विधेयक संसदमा दर्ता भइरहेका छन् । छलफल तथा संशोधनका लागि पिजनहोलमा राखिएका धेरै विधेयक पढेर धारणा बनाउन सांसदसंँग समय नहुन सक्छ ।

नीलकण्ठ–९ को नमुना बस्ती निर्माणमा संलग्न कामदारहरू । तस्बिर : हरिहरसिंह

यस्तो अवस्थामा सरकारले जे प्रस्ताव गरेको छ, त्यही पारित गर्नुको विकल्प उनीहरूसँंग हुँदैन । यसबाट संविधानले ग्यारेन्टी गरेको दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका हक सुनिश्चित हुन्छन् त ?


आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनेको छ । यो विधेयक संविधानको धारा ३७ को प्रत्येक नागरिकको आवास सम्बन्धी हकलाई सुरक्षित गर्न ल्याइएको हुनुपर्छ । तर प्रस्तावनामा उक्त धारालाई सार्थक बनाउन ल्याइएको वा अत्यावश्यक भएकाले भनिएको छैन । संविधानको मौलिक हकलाई बेवास्ता गरेर प्रस्तावना बनाइन्छ भने त्यसले संवैधानिक मर्यादालाई भंग गरेको देखिँदैन र ?


मानवीय सभ्यतालाई हेर्दा जंगली युगमा समेत उनीहरूले विभिन्न ऋतुबाट बच्न ओढार र गुफामा आश्रय लिएको त्यसभित्र कोरिएका चित्रहरूले देखाउंँछन् । आधुनिक समयमा मान्छेको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपास भएको छ । अहिलको सञ्चार र प्रविधिको युगमा पनि बल्ल जनताको आवासको अधिकारको कुरो गर्दैछौं । संविधान निर्माणका बेला आवास र जमिनको हक हुनुपर्ने विषय सबैभन्दा बढी दलित सांसद तथा अधिकारकर्मीले उठएका थिए । त्यसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ, तर त्यस सम्बन्धी विधेयक ‘जसको बिहा उसैलाई अगाडि नल्या’ भनेजस्तो देखिन्छ ।


संविधानको धारा ४० (६) ले राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । पहाडका दलित समुदायमध्ये आधाभन्दा बढी वादी (जनसंख्या ३८ हजार, जनगणना ०६८) तथा धेरै संख्यामा गन्धर्व आवासविहीन छन् । यी दुवै जातिलाई संस्कृतिका नाममा अरुको मनोरञ्जन गर्दै मागेर खान बाध्य पारेको थियो । परिणामस्वरुप उनीहरू एक स्थानमा स्थायी बसोबास गर्न पाएनन् र खेती गर्ने संस्कार विकास भएन । राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा पहाडका ३६.७ र मधेसका ४१.४ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन् ।


सन् २००४ मा युएनडीपीले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा पनि तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । भूमि र आवासको गहिरो सम्बन्ध छ । भर्खरै सुरु भएको अपार्टमेन्ट संस्कृतिलाई छाड्ने हो भने आवासका लागि भूमि चाहिन्छ । जब तराई तथा पहाडमा बस्ने यत्रो हिस्सा दलित भूमिहीन छन् भने उनीहरूका लागि आवासको हकको अर्थ के हुन्छ ? सरकारले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रमले दलित, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका लागि समेट्दै आएको छ । तर त्यसले भूमिहीन दलितलाई असर पार्नसकेको छैन ।


धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले देश/विदेशमा रहेका सहृदयी नेपालीको सहयोग परिचालन गरी महोत्तरी तथा रौतहटमा सामुहिक आवास बनाइदिएर मुसहर तथा पासवानलाई गुन लगाएका छन् । केही वादी तथा गन्धर्वका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएर सुरक्षित आवासमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी सरकारले आवासको हकलाई लागू नगर्दै गरिएका प्रयास हुन् । तर जब आवासको हक स्थापित गर्न कानुन बनाइन्छ, यस्ता सबै पक्षलाई गौण बनाइएको छ ।


त्रिविको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रले सन् २०१३ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षण तथा तथ्यांक विभागको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत राम्रो घरमा बस्छन् । ती मध्ये केवल ११ प्रतिशत दलित राम्रो घर (जस्ता तथा लिन्टल गरिएको छाना भएको घर) मा बस्छन् । सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । विधेयकले एउटा परिवारलाई न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न कति वर्ग फिटको घर र त्यसमा के–के सुविधा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सिएको देखिन्छ । यसका लागि धुर्मुस–सुन्तलीले बनाइदिएका संयुक्त आवासलाई आधार मानेर मापदण्ड तोक्न सकिन्छ ।


विधेयकले केही हदसम्म आम जनताको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर के नेपाली समाज समान छ ? के त्यहांँ जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिका नाममा विभेद छैन ? विभेदबाट सिर्जित आर्थिक समस्या जातजाति अनुसार फरक छ र त्यही फरकलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकले सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।


विधयेकको दफा ८ मा कस्तो–कस्तो अवस्थामा आवास र त्यसका लागि आर्थिक तथा अन्य साधन उपलव्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । ती सबै प्रस्ताव सामान्य खालका छन् । कानुन बनाउँदा अहिले राज्यले प्रचलनमा ल्याएका व्यवस्था जस्तै– जनता आवास कार्यक्रम, हलिया तथा कमैयाको पुन:स्थापना कार्यक्रम, राउटेजस्ता आदिवासीको बसोबास कार्यक्रमको कहीं कतै उल्लेख छैन । यसो गर्दा भर्खरै मात्र सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल हुन्छ ।


पूर्व कमैया पुन:स्थापना गर्दा सरकारले वनबाट निश्चित काठ सहुलियतमा उपलव्ध गराएको थियो । आवाससंँग सिधै प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतसँंग सम्बन्ध हुने भएको हुंँदा राज्यको नियन्त्रणमा भएका त्यस्ता स्रोतसाधन आवासविहीनको हितमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनी ऐनले बोल्नु पर्दैन ? राज्यसँंगै भएका स्रोतहरू सहुलियतमा उपलव्ध गराउँंदा त्यस्ता आवासको लागत कम भई राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दैन ।


विधेयकको दफा १० ले आवासविहीनको परिचयपत्र उपलव्ध गराउने र त्यसमा वर्गीकरण गरिएको आधारमा आवासको सुविधा उपलव्ध गराउने भनिएको छ । त्यसमा अहिले राज्यले पुन:स्थापनाको समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वा गर्न लागेको समूहहरू सुदूर तथा मध्यपश्चिमका हलिया, कमैया, पूर्वका हरूवा–चरुवा तथा अधिकतम संख्यामा घरबारविहीन भएका पहाडका वादी तथा गन्धर्व र भूकम्प पीडितलाई पनि समावेश गर्नु जरुरी छ । प्रस्तावित आवासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथास्थितिमा पारित भयो भने यसले दलितको हकसम्बनधी धारा ४० को उपधारा ६ लाई पुरै बेवास्ता गर्नेछ । त्यसो हो भने उक्त उपधारालाई पनि संशोधनमार्फत खारेज गरिदिए हुँदैन र ?


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT