टीकापुर काण्डको पोस्टमार्टम

टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन लगभग शून्य छ । तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।
प्रा. कृष्ण हाछेथु

काठमाडौँ — तीन वर्षअघि भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर सहरमा अनपेक्षित र अवाञ्छित घटना घटे । थारु आन्दोलनकारी र प्रहरी बीचको हिंसात्मक मुठभेडमा असंख्य थारु घाइते भए । आठजना प्रहरी मारिए । घटना घटेको एकाध घन्टापछि सुनसान र चकमन्न अवस्थामा रहस्यमय रूपमा एक बालक गोलीको सिकार भयो ।

प्रतिहिंसा त्यही दिन साँझ सुरु भयो र अर्को दिनसम्म चल्यो । परिणाम प्रहरी र सेना तैनाथ कफ्र्यु घोषित स्थानमा करिब थारुका ८५ घर र पसल जलाइए । लुटपाट भयो ।


टीकापुर घटना छानबिनका लागि विभिन्न समिति र आयोग बनाइए । तर तिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा यसबारे मानिसलाई आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सहुलियत प्राप्त भएको छ । घटना लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्रीले सीमापारिको हात भएको दाबी गरे । तर यो फगत राज्यपक्षबाट गरिएको दमन र प्रतिहिंसालाई उचित देखाउने कुप्रयास सावित भयो ।

Yamaha


यद्यपि त्यतिबेला घोषणा हुनलागेको नेपालको नयाँ संविधानमा भारतको रिजर्भेसन थियो र आज पनि छ । कसै–कसैले टीकापुरमा भएको हत्या–हिंसामा अवाञ्छित तत्त्वको घुसपैठलाई कारक मानेका छन् । यो भाष्यलाई मूलत: घटनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तान्न सकिने सम्भावित व्यक्तिहरू (पहाडी र थारु दुवै) ले मनपराएको देखिन्छ ।


अर्काेथरीको विचारमा यो थारु आन्दोलनका अगुवाले योजनाबद्ध रूपमा घटाएको घटना हो । यस लाइनलाई प्रहरी प्रशासनले बोकेको छ, अन्यथा वारदातमा नभएका थारु नेतालाई के आधारमा पक्राउ गरेर कस्टडीमा राखेको भनेर जवाफ दिने । तर यसमा सत्यता भए टीकापुर घटनासँंगै थरुहट आन्दोलन लगभग शून्यमा झर्दैनथ्यो होला । कमसेकम गोइत र ज्वाला सिंहका नयाँ अवतार जन्मन्थे होला ।


अर्को कोणबाट पनि टीकापुर घटनाको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ– यो थारु र पहाडी बीचको साम्प्रदायिक हिंसा थियो । यसमा आंशिक सत्यता छ, यद्यपि भदौ ७ गते मारिएका आठ प्रहरीमध्ये एकजना थारु नै थिए । कस्तो प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा पहाडी र थारु विभाजित थिए र छन् पनि । तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले ओगटेका कैलाली र कञ्चनपुर सहितका ९ जिल्लालाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भने माग पहाडीको थियो ।


थारुको चाहना थियो– थारु क्लस्टरलाई समेटेर एउटा प्रदेश बनोस्, जसमा उनीहरूको ऐतिहासिक थलोका रूपमा रहेको कैलाली र कञ्चनपुर पनि समेटियोस् । थारु र पहाडी दुवै आन्दोलनको मैदानमा थिए । अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको नारा ‘पहाडी–थारु भाइ–भाइ’ र ‘सामाजिक सद्भाव कायम गरौं’ भने थियो । तर थारुको आमसभा बिथोल्ने, सभामा सहभागीलाई आक्रमण गर्ने, उनीहरूको मोटरसाइकल र ट्रयाक्टर जलाउने काम भएकै थियो ।


थारु संग्रहालय, बेस कार्यालय र थारु कल्याणकारी सभाको अफिस पनि जलाइए । त्यसैगरी थरुहट आन्दोलन पहाडी समुदाय विरुद्ध नभई राज्यसँंग विद्रोह भनेर वकालत गर्ने गरे पनि पहाडीको जुलुसमा प्रत्याक्रमण गर्ने काम थारुबाट भएकै थियो । तर पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको उत्तराद्र्धतिर देखापरेका यी मुठभेड छिटपुट घटनामा सीमित थिए ।


भदौ ७ र ८ गते टीकापुरमा आकस्मिक रूपमा भएका हिंसा र प्रतिहिंसाका घटना भिडको मनोविज्ञानसंँग जोडिएको विषय हो । त्यो बेला घरेलु हतियार प्रदर्शनसहित जुलुस गर्ने फेसनजस्तै चलेको थियो । आन्दोलन र क्रान्तिका बेला मैदानको अघिल्लो भागमा राज्यको उपस्थिति प्रहरीबाट हुने गर्छ । अराजक र अनियन्त्रित भिडको प्रहारका कारण आठजना प्रहरीले ज्यान गुमाए ।


त्यस्तै घटना ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएको घोषणा लगत्तै काठमाडौमा पनि भएको थियो । कलङ्कीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ठाउँ–ठाउँमा अराजक भिडले केही प्रहरीलाई बाँधेर, कुटेरे ज्यानै जानेगरी आक्रमण गरेको थियो । टीकापुरमा प्रहरीको हत्या भएको घटना लगत्तै थारुको घर, पसल र सम्पत्ति जलाउने काम भिडको आक्रोशको परिणति थियो, त्यो पूर्वनियोजित थिएन ।


निश्चय नै टीकापुर घटना राज्यसत्ता विरुद्ध थारुले गर्दै आएको निरन्तर विद्रोह र संघर्षको अनपेक्षित परिणति हो । यसमा अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलन पनि जोडिन्छ । यस घटनाको कानुनी पक्षको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छँंदैछ । तर मूल प्रश्न किन थारु विद्रोही भए भन्ने हो ।


दाङदेखि पश्चिम तराईका थारु परिवारमा बच्चालाई तह लगाउन प्रयोग गर्ने एउटा बाक्य छ, ‘डोटलिया आई पकड के लेजाई ।’ यस कथ्यले दुई कुरा उजागर गर्छ । एक, कुनै कालखण्डमा हालको मध्य र सुदूर पश्चिमको तराई भूभाग डोटी रजौटाको अधीनस्थ भाग थियो । दुई, थारुको मानसपटलमा डोटलिया अर्थात पहाडी भयको प्रतीकका रूपमा बसेको छ ।


नयाँ मूलुक अर्थात बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८५७ पछि मात्र नेपालको भूभागमा जोडिए । त्यस अघि कमसेकम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात यी भू–भाग बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेको अवध राज्यको थियो । भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत बकसका रूपमा प्राप्त नयाँ मुलुक राणा, शाह, ठकुरी र भारदारको लगानी विनाको मौजा र विर्ता थियो । जङ्गलै–जङ्गलले ढाकेको जमिनलाई कृषियोग्य र बस्नलायक थारुले बनाए । तसर्थ उनीहरू त्यहाँका पहिलो बासिन्दा हुन् ।


२००८/९ सालको जनगणना अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने मानिसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी थारु थिए । त्यसबेला यातायात र सञ्चारबाट नजोडिएका थारुको राज्यसंँगको सम्बन्ध जमिनदारमार्फत जमिनको कुत तिर्नेमा सीमित थियो । अधिकांश जमिनदार थारु थिए । आधुनिकीकरणको सुरुवातसँंगै थारु र राज्य बीचको सम्बन्धमा एकाएक परिवर्तन आयो । औलो उन्मूलन, भूमिसुधार र पहाडबाट बसाइँ–सराइको भेल एकसाथ भए । आफ्नो थातथलोमा एकाएक नौलो र विरानो अनुहार हुलका हुल देखापरे ।


ती कुनै जमिनदार भएर आए, अरु सुकुम्बासी भएर । कोही हाकिम, प्रहरी, प्रशासक, शिक्षक, डाक्टर, व्यापारी भएर आए । अरुचाहिँं ऋण दिने साहु र सस्तोमा जग्गा हडप्ने शोषक भएर आए । हेर्दाहेर्दै आफ्नै एतिहासिक थलोमा थारु अल्पसंख्यक हुनपुगे । पछिल्लो जनगणना अनुसार कैलालीको कुल जनसंख्यामा थारुको संख्या ४२ प्रतिशतमा झरेको छ । कञ्चनपुरमा ३० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जोत, पोत, तल्सिङ, मोही, नापी आदि नबुझ्ने सोझा थारुको जीवनस्तर त जग्गा मालिकबाट कमैयामा झर्न पुग्यो । २०४९ मा इन्सेकबाट प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार कुल कमैयामध्ये ९३ प्रतिशतभन्दा बढी थारु थिए ।


नयाँ पुस्ताका थारुलाई दासत्व स्वीकार भएन । अब घर–घरमा एसएलसी पास गरेका नौजवान थारु भेटिन्छ । चेतना जगाउने काममा बेस नामक संस्थाले भूमिका खेल्यो । लडेर, भिडेर सत्ता र शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने माओवादी जनयुद्धकालबाट सिके । २०५९ सालमा कमैया प्रथा हटेपछि सफलताको सिंँढी क्रमश: चढ्दै गएको थरुहट आन्दोलनले नयाँ गन्तव्य पहिल्यायो । त्यो हो, संघीय नेपालका रूपमा हुनलागेको राज्य पुन:संरचनामा थारु पहिचान सम्बोधन हुनेगरी थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने ।


दोस्रो संविधानसभाले पहिले ६ प्रदेश र पछि ७ प्रदेशको संघीय खाका ल्याएपछि यस अभियानमा एकाएक ब्रेक लाग्यो । त्यस खाकामा थरुहटको नामनिसानै थिएन/छैन । यो अनपेक्षित थियो । त्यस अघि संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूले ल्याएका सबै खालका संघीय खाकामा थरुहटको चित्र भेटिन्थ्यो, यद्यपि त्यसको नाम र सिमानामा विवाद थियो । तसर्थ असह्य पीडा मिश्रित आक्रोश पोख्ने क्रममा अप्रत्यासित रूपमा टीकापुरमा भदौ ७ र ८ गते हिंसा र प्रतिहिंसाको घटना भए ।


कर्तव्य पालनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने प्रहरी दोषी थिएनन्, नत थरुहट प्रदेशका लागि जोखिम मोलेर निषेधाज्ञा तोड्ने आन्दोलनकारी । त्यस घटनासँंग जोडिने अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलन पनि मूलत: शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । त्यसो भए टीकापुर घटनाको दोषी को ? समाधान के ?


भदौ ७ गते साँझदेखि ८ गतेसम्म भएका आगजनी र लुटपाटको जिम्मा राज्यले लियो र त पीडितलाई क्षतिपूर्ति दियो । यसरी घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई चोख्याइए । यो सूत्र अघिल्लो दिनको घटनामा संलग्न मानिसका हकमा लागू भएन । आठ प्रहरीको हत्या अराजक र अनियन्त्रित भिडबाट भएको थियो । समस्याको समाधान व्यक्ति–व्यक्तिमा दोषी खोजेर आउँदैन । किनभने यो अप्रत्यासित घटना राजनीतिक आन्दोलनको उपज थियो ।


टीकापुर घटनाको कारक तत्त्व खोज्दै जाने हो भने दोष दोस्रो संविधानसभा हाँक्ने प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसका शीर्षस्थ नेताहरूको अदूरदर्शितामा भेटिन्छ । एउटै देशका एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई समुदायको स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा मध्यमार्गको बाटो अपनाउनुपथ्र्यो । तर एउटा समूहलाई (अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल पक्षधर) पूर्ण विजित र अर्को समूहलाई (थरुहट पक्षधर) सम्पूर्ण रूपमा पराजित बनाएपछि त्यसले ल्याउने परिणाम जातीय मनमुटाव र द्वन्द्व हो । टीकापुर र त्यससंँग जोडिएका गाउँ–बस्ती (प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–१, कैलाली) बाट टीकापुर घटनाका प्रमुख आरोपित रेशम चौधरीको जितलाई तत्कालीन एमालेका पराजित उम्मेदवार गरिमा शाहले दिएको प्रतिक्रिया सत्यको नजिक छ, ‘मतभन्दा मन विभाजित भएकामा चिन्तित छु ।’


टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन लगभग शून्य अवस्थामा छ । तर थरुहट प्रदेश प्राप्त गर्ने लक्ष्यबाट थारु समुदाय विमुख भएको छैन । तसर्थ समस्या जहाँको त्यहीँ छ । यसको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ कि फेरि पनि हिंसा दोहोरिन्छ, भविष्यको गर्भमा छ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीय यात्राका तीन चुनौती

प्रा. कृष्ण हाछेथु

काठमाडौँ — सात प्रदेशीय संघीय नेपालको यात्रा प्रारम्भिक चरणमै छ । तर यसले गन्तव्य पहिल्याउनसकेको देखिँदैन । समस्या धेरै छन् । यो लेख भने तीनवटा चुनौतीमा केन्द्रित छ– स्वामित्वको संकट, कार्यान्वयनमा असंगति र प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन ।


स्वामित्वको संकट
संघीय नेपालको विचार राज्यपक्षबाट आएको होइन । यसको जननी मधेस विद्रोह र जनजाति आन्दोलन हो । राज्यसत्तामा खस–आर्यको एकल जातीय हालिमुहालीलाई क्रमभंग गरी मधेसी र जनजातिको पनि यथोचित राजनीतिक स्थान हुनेगरी राज्य पुन:संरचना गर्ने हतियारका रूपमा पहिचानजनित संघीय नेपालको अवधारणा आएको हो । तर प्रदेश–२ लाई केही हदसम्म अपवाद मान्ने हो भने संविधानले अङ्गिकार गरेको संघीय नेपालले पहिचान र यससँंग जोडिएका ‘मिसन’लाई अनादर गरियो ।

पाँच विकास क्षेत्रका ठाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधित्वको विशेषता थपिएको ७ प्रदेशको प्रशासनिक प्रादेशिक भूगोल खस–आर्यको हालिमुहाली यथावत रहनेगरी रेखाङ्कन गरियो । प्रदेश–२ बाहेकको प्रादेशिक सभामा देशको कुल जनसंख्यामा ३१ प्रतिशतमात्र रहेका खस–आर्यको गणितीय उपस्थिति प्रदेश १ मा ३७, ३ मा ४८, गण्डकीमा ५२, ५ मा ४९, कर्णालीमा ७८ र ७ मा ७४ प्रतिशत हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । प्रादेशिक सभामा खास जातिको प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक वा बाहुल्य भएपछि प्रादेशिक कार्यपालिकामा त्यहीं समुदायको वर्चस्व हुने भयो । प्रादेशिक सरकारमा खस–आर्य पृष्ठभूमिका मन्त्रीको प्रतिनिधित्व प्रदेश–१ मा ४०, ३ मा ५७, गण्डकीमा ४३, ५ मा ५०, कर्णाली र ७ मा ८६ प्रतिशत छ ।

जुन उत्साह, उमङ्ग र उद्देश्यसाथ संघीय नेपालको अवधारणा र परिकल्पना विजारोपण भयो, त्यसको ठिक उल्टो बाटो नयाँ संविधानले अपनायो । जनजाति र मधेसीले खोजेको वा चाहेको जस्तो राज्य पुन:संरचना भएन । तसर्थ सामाजिक सम्झौताको मर्मलाई बोक्न नसक्दा करिब ९० प्रतिशत संविधानसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरेको संविधान र खास गरेर ७–प्रदेशीय संघीय संरचना विवादास्पद विषय रह्यो र पछि पनि रहिरहने देखिन्छ । विमति विभिन्न आधारमा देखापरे । मधेसीको ठूलो विमति केमा छ भने मधेसको स्थापित पहिचान तराईका २० जिल्ला हुन्, तर मध्यतराईको ८ जिल्लामा खुम्चाइयो । अधिकांश मधेसी जनता र मधेस केन्द्रित दलको बटम लाइन मधेस/तराईमा २ प्रदेश (पूर्वी तराईमा मधेसी बहुसंख्यक हुने मधेस प्रदेश र पश्चिम तराईमा थारु बाहुल्य थरुहट प्रदेश) थियो । जनजातिको असहमति २४ औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा हालै प्रेषित काठमाडौं घोषणापत्रमा मुखरित भएको छ, ‘...खस–आर्य एकल जातीय वर्चस्व कायम गर्नेगरी निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनजातिका लागि स्वीकारयोग्य छैन । ...उच्चस्तरी राज्य पुन:संरचना आयोगको सिफारिस अनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको १०+१ (११) प्रदेश नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बटम लाइन हो ।’

संघीय नेपालको निरन्तरताको विषयमा अन्य कोणबाट पनि शङ्का हुने गरेको छ । संघीय नेपाल हाँक्ने ड्राइभर सिटमा रहेका समुदाय, दल र नेताका हिजोको छवि र पृष्ठभूमि संघीयता विरोधी हो । स्थिति यस्तो छ, कुनै बहानामा सात प्रदेशको संघीय संरचना अवशान हुने परिस्थिति पैदा भए त्यसको प्रतिकारमा कुनै समुदाय वा दल उभिन्छ कि भनी विश्वास गर्ने आधार छैन ।

कार्यान्वयनमा असंगति
भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । संघीय नेपालका लागि नयाँ हिमायती (स्टेकहोल्डर) जन्मिएका छन् । ती हुन्, सातवटा प्रदेशमा निर्वाचित ३३० प्रादेशिक सभासद । विगतमा उनीहरूले व्यक्त गरेका विचार र खेलेको भूमिका संघीयताको पक्ष वा विपक्षमा हुनसक्छ । तर परिवर्तित परिस्थितिमा संघीय नेपालको निरन्तरताको प्रश्न उनीहरूको भाग्य र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षासँंग जोडिन पुगेको छ । यी नयाँ स्टेकहोल्डरमा अधिकांशका लागि ७–प्रदेशको खाका ठिक कि बेठिक भन्ने गौण विषय हो । किनभने उनीहरू त्यसमा पनि खास गरेर प्रादेशिक मन्त्रीहरूको ध्यान कसरी प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउने भने कुरामा केन्द्रित छ ।

संघीय व्यवस्था मूलत: संघमा साझा सरकार र प्रदेशमा स्वायत्त सरकार हो । तर यो विषयले संविधान निर्माण गर्ने बेला त्यति ओजन पाएन । केन्द्र र प्रदेशको शक्ति विभाजनको विषयलाई अर्कै मुद्दाले ओझेलमा पार्‍यो । त्यो मुद्दा हो, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक चरित्रको नेपालका लागि पहिचानजनित संघीयता ठिक कि प्रशासनिक संघीयता । पहिचानजनित संघीयताका पक्षधरहरू त्यसमा पनि खास गरेर मधेस केन्द्रित दलहरू स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली प्रदेशको वकालत गर्थे । संघीय नेपालको बहस पनि बलियो प्रदेशको परिकल्पनासँगै प्रवेश गरेको थियो । त्यो बेला केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र रक्षा, परराष्ट्र, भन्सार र मुद्रामात्र पर्छ र बाँकी सबै प्रदेशको क्षेत्राधिकार भनेर बुझ्ने र बुझाइने गरिन्थ्यो ।

तर जित प्रशासनिक संघीयता पक्षधर अर्थात अनिच्छुक संघीयतावादीको भयो । परिणाम राज्यशक्ति केन्द्रमै थुप्रियो र तीन तहको संघीय नेपालको स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाइए । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा उल्लिखित २१ विषय–सूचीमा केन्द्र वा स्थानीय सरकारको अधिकार सूची वा साझा अधिकार सूचीमा सूचीकृत नभएको विषय विरलै छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले गर्ने गरेको सार्वजनिक गुनासोमा प्रतिध्वनित भएर आएको छ, प्रादेशिक सरकार शक्ति र स्रोतमा कमजोर छ ।

संविधानको अनुसूचीले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको खाका दिएको हो । विस्तृत ‘टीओआर’ त कर्मचारीतन्त्रले बनायो । कर्मचारीतन्त्र मूलत: श्रेणीगत (हाइराइकल) र माथिको आदेशीय ढाँचा (कमाण्ड स्ट्रक्चर) मा चल्ने यन्त्र हो । आमूल परिवर्तन र शक्ति निक्षेपीकरण कर्मचारीतन्त्रको रुचिको विषय हुनै सक्दैन । बरु सकेसम्म शक्ति केन्द्रीकृत गर्न र यथास्थिति बचाउनु आफ्नो धर्म र कर्म ठान्छ । यो राजनीतिक दल र सरकारका नेताहरूको चाहना र रुचिको पनि विषय हो, चाहे यो संघीयताको मर्म विपरीत किन नहोस् । नचाहँदा–नचाहँदै बेहोर्नुपरेको संघीयतामा ‘कौन पकाएगा खिचडी’ ।

प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन
अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन संघीयता अनुकूल छैन । शक्ति छरिएको (प्रोलेफिक) अवस्थामा संघीयता फल्न–फुल्न सक्छ । अधिकांश स्थानीय सरकार, ७ मध्ये ६ प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकार नेकपाकै छ अर्थात राज्यसत्ता र शक्ति एकीकृत छ । सन् १९६७ अघि भारतमा पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सरकार केन्द्र, अधिकांश प्रान्त/राज्यमा थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा केन्द्र र अधिकांश प्रान्तमा एउटै दलको सरकारको स्थितिलाई चित्रण गर्दै केशी ह्वेरले भारतको संघीयतालाई अर्ध–संघीयता भनेर उपमा दिएका थिए । अर्थात रूपमा (कानुनी/संवैधानिक) संघीयता तर सारमा एकात्मकता । नेपालमा कमसेकम कुनै एक प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको भए प्रादेशिक सरकार बलियो र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई बल पुग्छ होला । तर यथार्थ फरक छ ।

राज्यसत्ता र शक्ति नेकपामा एकीकृत बलजफ्ती भएको होइन, यो मतादेशको परिणाम हो । यसलाई कसरी बुझ्ने † के नेपाली मतदाता संघीयताका लागि तयार थिएन वा छैन कि संघीयता र शक्ति एकीकृतीकरण बेमेल कुरा हो भनेर उनीहरूले बुझेकै छैनन् ।

हो, प्रदेशहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । संविधान प्रदत अधिकार क्षेत्र खुम्चन दिन हुँदैन । तर यसका लागि केन्द्रीय सरकार सम्वेदनशील र सहयोगी छैन । यो विषय सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन् । तर यो फगत गुनासो हो, प्रतिक्रिया मात्र हो । किनभने यसका लागि केन्द्र सरकारसँग टक्कर लिने हैसियत र क्षमता उनीहरूसँग छैन । स्वायत्त प्रदेश केन्द्रको कृपाबाट आउने होइन, केन्द्रसँग टक्कर (कन्फ्रन्टेसन) लिएर आर्जन गर्ने विषय हो । तर सबै मुख्यमन्त्रीको आफ्नै सीमा छ । नेकपा (साथै संघीय समाजवादी फोरम लगायत अधिकांश अन्य दल पनि) नेतामुखी र केन्द्रीकृत पार्टी हो । अर्कोतर्फ यस दलका मुख्यमन्त्रीहरू दलको आन्तरिक जीवनका लागि अपनाइएको जनवादी केन्द्रीयताबाट बाँधिएका छन् । प्रादेशिक स्वायत्तता र जनवादी–केन्द्रीयता एकदोस्रोसँग मेल नखाने सिद्धान्त हुन् ।

चुनौती धेरै छन् । तर निराकरणका बाटा पनि छन् । ७–प्रदेशीय संघीय संरचनामा रहेको स्वामित्वको संकटमोचनको पहिलो कदमबारे संविधानको धारा २९५ (१) बोल्छ, ‘प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ अन्य विवादास्पद विषयमा पनि संविधान संशोधनका लागि ३ वर्षयता धेरै लिखित राजनीतिक सहमति भएका छन् । हेक्का राख्नुपर्ने विषय छ, संविधानको धारा २७४ ले सीमांकनको सवालमा संविधान संशोधन लगभग असम्भवजस्तै बनाएको छ । एक दोस्रोसँग यसरी बाझिएको प्रावधानको समाधान खोज्न आवश्यक छ । अन्य समस्याको निराकरण डि–ब्युरोक्राटाइजसन र दलको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रीकरणसँंग जोडिएका छन् । तर नियत, नियति र परिस्थिति आसलाग्दो र उत्साहजनक छैन।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT