लिंगपूजा र यौनहिंसा

मैले पढेका, सुनेका धार्मिक–पौराणिक प्रसंगमा ईश्वर तथा शिवलिंगको सन्दर्भ पितृसत्ता र यौन उत्पीडनसँग कहीँकतै जोडिएको पाएकी छैन ।
साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — महिला तथा बालिका यौनजन्य हिंसाले आक्रान्त भइरहेका बेला शिवलिङ्ग र लिङ्गपूजालाई नारी उत्पीडन तथा यौन हिंसासँग जोडेर केही अभिव्यक्ति आए । सामाजिक सञ्जाल तथा केही पत्रिकामा विचारका रूपमा प्रस्तुत यस्ता अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र नभएर हास्यास्पद पनि देखिए ।

हिन्दु सनातन परम्पराको मूलसम्म नपुगी लहैलहैमा लागेर कुनै व्यक्ति विशेषका व्यक्तिगत गतिविधिमाथि टिकाटिप्पणी गर्न प्रस्तुत यस्ता अभिव्यक्तिले कसैलाई उत्तेजित र आक्रोशित मात्रै बनाउँछ । यसले सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । आफूलाई महिला हक–अधिकारप्रति संघर्षरत भन्ने पक्षबाट महिलाले आ–आफ्नो धार्मिक–सांस्कृतिक आस्था अनुरूप गर्ने व्यक्तिगत कार्यप्रति यसरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नु शोभनीय देखिँदैन ।

हिन्दु सनातन परम्परामा आस्थाको उच्चासनमा अवस्थित शिवलिङ्ग न यौनिक आधारमा पुलिङ्गको प्रतीक हो, नत लैङ्गिक दृष्टिले पितृसत्ताको प्रतीक । ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्तिको कथा–प्रसङ्गमा जाने हो भने यो आदिशक्ति हो, जसको आदि र अन्त्य छैन । सिद्ध योगीहरूले साधनामा मग्न भएर यही ज्योतिस्वरूप ईश्वरको अनुभव गरी परमानन्दमा लिन हुन्छन् र उनीहरू सांसारिक माया–मोह तथा मान–अपमानभन्दा पर हुन्छन् । यस्तो दिव्य ऊर्जाको केही अंश हरेक मानिसमा हुन्छ भने त्यसलाई जाग्रित गर्न सक्नु र नसक्नुमा त्यसको उपयोग र निस्प्रयोग निर्भर गर्छ । मानव भएर संसारमा आएर पनि दिव्य चमत्कार गर्न सफल महापुरुष यसैका उदाहरण हुन् ।

Yamaha

म न कुनै धर्म–संस्कृतिको ज्ञाता हुँ, नत धार्मिक व्याख्याता । तर मैले पढेका, सुनेका र हेरेका केही धार्मिक–पौराणिक प्रसङ्गमा ईश्वर तथा शिवलिङ्गको सन्दर्भ पितृसत्ता र यौन उत्पीडनसँग कहीँ कतै जोडिएको पाएकी छैन । पुरानो तथा पवित्र हिन्दु परम्परालाई पछि विकसित कर्मकाण्डीय संस्कृतिले अपव्याख्या गर्दागर्दै आलोच्य बनाएको छ । सृष्टिको आरम्भको कथामा हिरण्यगर्भ अर्थात् जहाँबाट त्रिदेवको उत्पत्ति भएको मानिन्छ, त्यो पराआदिशक्ति महाकाली थिइन् । उनले ब्रह्मा र विष्णुलाई आफ्नो एक–एक अंश प्रदान गरेर लक्ष्मी र सरस्वती स्वरूप नारीशक्तिका रूपमा साथ दिइन् ।

शिवसँग आफू स्वयम् सतीका रूपमा जन्मेर साथ दिइन् । यस्ता कथालाई भ्रामक तरिकाले प्रचार गरिएको छ । उदाहरणका लागि, त्रिदेवमध्ये ब्रह्माको पूजा गरिँदैन । त्यसको कारण हो, आरम्भमै उनले आफू श्रेष्ठ ठहरिन झुटो बोलेका थिए । कथा अनुसार ब्रह्मा र विष्णुको उत्पत्ति एकैसाथ भएपछि दुवैबीच को श्रेष्ठ भन्ने विवाद बढ्यो । एउटा ज्योतिपुञ्जबाट ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भएर ती दुईमध्ये ब्रह्मालाई त्यसको टुप्पो र विष्णुलाई फेद पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिए । जसले त्यसमा सफलता प्राप्त गर्छ, उही श्रेष्ठ ठहरिने र अर्कोले उसको पूजा गर्नुपर्ने सर्त राखियो ।

ब्रह्मा अकाशिँदै अनन्त उचाइमा पुगे भने विष्णु पातालिँदै अनन्त गहिराइमा पुगे, तर कसैले पनि ज्योतिर्लिङ्गको फेद–टुप्पो पहिल्याउन सकेनन् । ब्रह्माले सोचे, यति उचाइमा आएँ, मैले टुप्पो पत्ता नलगाएको देख्ने साक्षी को छ र ? अत: उनले केतुकीको फूललाई आफ्नो सफलताको साक्षी बनाएर आफूले सो लिङ्गको टुप्पो पत्ता लगाएको दाबी गरे । विष्णु फेद पत्ता लगाउन नसकेको सत्य स्वीकार गर्दै ब्रह्माको पूजा गर्न राजी भए ।

त्यसपछि ज्योतिर्लिङ्गबाट शिव प्रकट भएर ब्रह्माले झुटो बोलेका कारण उनको पूजा नहुने श्राप दिए । केतुकीको फूलले झुटको साथ दिएको हुँदा श्रापको भागी भएकाले शिवको पूजामा त्यसलाई चढाइँदैन । यसले अपराध गर्ने तथा त्यसलाई साथ दिने दुबै दण्डनीय हुन्छन् भन्ने देखाउँछ । तर यस्तो प्रसङ्गको भ्रामक प्रचार गरी ब्रह्माले आफ्नी छोरी सरस्वतीलाई कामभावले पिछा गरेको हुनाले उनको पूजा नगरिएको भन्ने गरिन्छ । यस्ता अन्य प्रसङ्ग पनि अपभ्रंश गरी प्रस्तुत गरिएका छन् ।

भनिन्छ, साकार ईश्वर काल्पनिक कथाका पात्र हुन् । त्यसो हो भने किन ईश्वरको सकारात्मक छवि कल्पना नगरेर नकारात्मक प्रचार गरिन्छ ? जब पुस–माघ आउँछ, ‘स्वस्थानी व्रत कथा’जस्तो प्राथमिककालीन गद्याख्यानका आधारमा बलात्कारी विष्णु, छली महादेव आदि भन्दै बहस चलाइन्छ ।

तीज आउँदा यौनहिंसा र पितृसत्ताको प्रतीक शिवलिङ्ग भन्दै शिवपूजा र धार्मिक आस्थाप्रति प्रहार गरिन्छ । यथार्थमा कुनै पनि धर्मले हिंसालाई प्रेरित गर्दैन, कुनै पनि ईश्वरले बलात्कारलाई प्रोत्साहन गर्दैन । धर्म र ईश्वर सदा कल्याणकारी हुन्छ । सागर मन्थन तथा महादेवले सृष्टिको रक्षार्थ हलाहल विषपानको प्रसङ्गले यही यथार्थ पुष्टि गर्दैन र ? धर्म मानिसलाई अनुशासन र नैतिक घेरामा राख्ने अंकुश हो ।

सामाजिक सुव्यवस्थाका लागि सही अर्थको धार्मिक मूल्य–मान्यता र आस्था आवश्यक हुन्छ । हिन्दु सनातन परम्परामा नारीको स्थान सदैव उच्च तथा वन्दनीय शक्तिका रूपमा देखिएको छ । यसको प्रमाण शक्तिपूजाको परम्परा हो । स्वयम् महादेवले पार्वतीलाई आफ्नो शक्ति अनि अस्तित्व मान्दै ‘शक्तिबिना शिव केवल शव हो’ भनेका प्रसङ्ग पाइन्छन् । हामी यस्ता प्रसङ्गको प्रचार गर्दैनौँ ।

नारीलाई होच्याइएका, उनीहरूमाथि अन्याय गरिएका प्रसङ्गका आधारमा समग्र हिन्दु सनातन परम्परामाथि प्रहार गर्छाैँ । यसले समाजमा असष्णिुतालाई प्रोत्साहित गर्दै साम्प्रदायिक विद्वैष फैलाउने यथार्थतर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ईश्वर सम्बन्धी मान्यता समाज निर्मित हो । उही ईश्वर कहीँ शाकाहारी हुन्छ भने कुनै समाजमा मांसाहारी । कुनै समाज–संस्कृतिमा भगवानलाई दूधमात्र चढाइन्छ भने कुनै संस्कृतिमा मदिरा ।

कसैलाई पूजाआजा नगरी पानी पनि नपिउने बानी होला । कसैलाई पूजा तथा ईश्वरमा विश्वास नहोला । यसो भन्दैमा अरूले पुज्ने मूर्तिमा हिलो छ्याप्ने अधिकारको दाबा भने गरिनु हुँदैन । कसैलाई हातभरि चुरा र गलाले धान्न नसक्ने पोते लगाउन मन लाग्ला । कसैलाई रित्तो हात र खाली गला हिँड्न मन लाग्ला । कुनै विवाहित स्त्री रुद्राक्ष धारण गरेर हिँड्न रुचाउलिन् । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । समाजमा असर नपारुन्जेल व्यक्तिगत क्रियाकलाप आलोचनाको विषय बन्नु हुँदैन । किनभने मान्छेको व्यक्तिगत तथा सामाजिक दुबै भूमिका हुन्छ ।

यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी प्रावधान र कारण खोजी जरुरी देखिन्छ । कुन सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, कस्तो आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्था र कुन भौगोलिक परिवेशमा यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन्, पहिचान हुनुपर्छ । कस्तो परिवेशका महिला तथा किशोरी यौनहिंसा विरुद्ध कानुनी उपचार नखोजी घटनालाई लुकाउन बाध्य हुन्छन् ? यौन हिंसाका सन्दर्भमा व्यक्ति तथा समाज मनोविज्ञानको खोजी र पहिचान पनि आवश्यक हुन्छ । कारण पहिल्याएर मात्र समस्या समाधान सहज हुन्छ । कसैको आस्थामाथि प्रहारले मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

यसै सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका सरोकारवाला निकायले यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि हालसम्म तय गरेका नीति तथा तिनको कार्यान्वयनको खोजी हुनुपर्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संथाद्वारा भए–गरिएका कार्यको मूल्याङ्कन र प्रभावकारिता अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नाराले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । ठोस कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ ।

जहाँका महिला उत्पीडन विरुद्ध सर्वप्रथम मैदानमा उत्रिएका थिए, त्यहाँ लिङ्ग पूजाको संस्कृति थिएन । उनीहरू न पुरुष श्रेष्ठतालाई शिरोधार्य गरेर व्रत बस्थे, नत पुरुषका हातको टीका नै थाप्थे । त्यस्तो समाज र संस्कृतिभित्र पनि उनीहरू केबाट शोषित–पीडित भए ? यथार्थमा उनीहरूको उत्पीडनको कारक धर्म नभएर पुरुषप्रधान सामाजिक संरचना र त्यसैले निर्माण गरेको सांस्कृतिक मान्यता थियो ।

मन्दिर, मस्जिद, चर्च वा गुम्बा जहाँ रहे पनि, ईश्वर, खुदा, गड वा गुरु जुन रूपमा मानिए पनि भगवान सदा कल्याणकारी हुन्छ । कुनै पनि धर्मले हत्या–हिंसा, विभेद र उत्पीडनलाई प्रश्रय दिँदैन । जस्तै– मन्दिरमा पशुबलि दिएर कल्याणको कामना गर्नु भगवान निर्देशित नभएर निश्चित समाजले निर्माण गरेको संस्कृतिमात्र हो । धर्म र यौन हिंसाका बीचमा कुनै सम्बन्ध देखिँदैन ।

धर्म र ईश्वरलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने धर्मभिरु तथा त्यसलाई अन्धानुकरण गर्ने अपरिपक्व मानसिकताका कारण हाम्रो सनातन परम्परा र आस्थामाथि प्रहार भैरहेको छ, जुन निन्दनीय छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयता : ‘दाजु जिविस’ मोडल

डेटलाइन तराई
प्रदेशको स्वायत्ततामाथि झुन्डिरहने केन्द्रीकृत चिन्तनको तरवारको विकल्प तत्काल देखिँदैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाहरूमा सम्बोधन गर्दै हिँड्नुको अन्तर्य के हो ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्दै हिँड्नु के मुनासिव हो ? यो दुइटै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रदेशसभा–२ मा सम्बोधन गरेपश्चात विशेष रूपमा उठ्न थालेको छ । यी दुई प्रश्नका पछाडि दुई मान्यता अडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आउने भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट त्यसको विरोध र अनुपस्थितिको जुन असहमत दृष्टिकोण मुखरित भएको छ, त्यसको कोलाहल लामो समयसम्म सुनिनेछ । यसबाट प्रदेश–२ को भावी राजनीतिक नक्सा कोर्ने काम हुनसक्छ । नयाँ कुरा प्राप्त गर्न अहिलेका बहसलाई संघीयतामा बढी केन्द्रित गरिएको छ । संघीयताको अभ्यास नयाँ पक्ष हो, जो अहिलेसम्मको संविधानमा थिएन । तर जस्तोसुकै संघीय संरचना प्राप्त भए पनि राजनीति गलत भएमा त्यो संरचना कमजोर हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भएकोले यी संस्थाहरूबारे धेरै प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । उठिराख्नु पनि पर्छ ।


जे–जस्तो प्रकारको संघीयता संविधानमा स्वीकार गरिएको भए पनि त्यो कम उपलब्धि होइन । एकै पटक फड्को मार्न चाहने परिवर्तनका ती अधैर्य तप्कालाई चित्त बुझाउन तत्काल पस्किने खाजा होइन, प्रादेशिकता । एकात्मकबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जाँदा चुनौती पनि हुन्छन् र जटिलता पनि त्यत्तिकै । तर खतरा कहाँनिर छ भने संघीय व्यवस्था अफाप हुने नाराबाजी गर्दै जसले आफ्नो राजनीतिक विकास गर्‍यो, त्यही ‘जमात’ अहिले ‘समृद्धिको ठेकेदार’ बनेका छन्, जोसँंग न संघीयताको आदर्श थियो, नत विश्वास नै । एकात्मक मानसिकताले जहिले पनि पस्किने थेगो हुन्छ, ‘म समृद्धि दिन्छु, मेरो साथ हिँड ।’

उसले केन्द्रको आज्ञापालन, अनुमोदन र अनुचरवृत्तिमा परिणत भएको संरचना खोज्छ । संविधान २०७२ लागू भइसक्दा पनि अझ यो जमातको चिन्तनको गर्भनालमा ज्युँदो छ । त्यसैले त्यो जमात अहिले पनि पुरानो अवधारणा, ‘सारपूर्ण विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनको इमानदार अभ्यास भएमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट एकात्मक व्यवस्था नै लोकतन्त्र र विकासको बलियो खाँबो हुनसक्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ । यसले संघीयता अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दैछ ।


७ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूसंँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वीकारोक्तिको भाषामा भनेका छन्, ‘कलिलो अवस्थाको हाम्रो संघीयताको टेको खुस्काउन अहिलेदेखि नै प्रयास भएका छन् । यसलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’ जबसम्म संघीय सरकारका आफ्नै तमाम क्रियाकलाप संघीयता मैत्री भएको प्रस्टिँदैन, तबसम्म प्रदेशको पिँधसम्म पुग्दैन । सत्ता फगत संख्या बलको विषय होइन, यो जनजुडाव र मूल्यको पालनासंँग पनि जोडिएको छ । प्रसङ्ग फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभा सदनमा सम्बोधनकै गरौँ ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने किटानी छैन । तर नयाँ व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूमा जानेक्रम सुरु किन भयो ? उनी आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभाहरूमा के, कुन आवधिक समयमा सम्बोधन गर्न पुग्नेछन् ? उनको प्रदेशसभामा हुने उपस्थितिले अहिले पनि ‘केन्द्रीकरण’को मान्यतालाई भत्काउन कतिको सफल हुन्छ ? छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री प्रदेशको विधानसभामा हाम्रैजस्तै भाषण गर्दै हिँडेका छन् कि छैनन् भन्दा पनि यो हिँडाइले प्रदेश र संघको दूरी घटाउन कतिको मद्दत मिल्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । गैर–बराबरीको अनुभूति प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेसम्म यो प्रश्न गुञ्जिरहनेछ । देशमा अहिले ७६१ सरकार छन् । के उनी सबै स्थानमा गएर भाषण गर्ने ?

यी प्रश्नको आलोकमा भन्न खोजिएको के हो भने असल परिणामका निम्ति चारवटा ‘प’ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । ‘प्रस्थान विन्दु, पथ, पाथेय र पुग्ने ठाउँ ।’ अर्थात हामीले संवैधानिक रूपमा संघीयताको यात्रा कसरी सुरु गरेका छौं, संविधानले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रले सामाजिक वैधानिकता कतिको हासिल गरेको छ, प्रक्रिया कस्तो छनोट गरिएको छ, अभ्यासका क्रममा चाहिने संघीय संजीवनी के हो र पुग्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने पक्षमध्ये कुनै एउटालाई आधुनिक राज्य निर्माणको क्रममा गौण गर्न सकिँदैन । यसर्थ नेपालको संघीय भविष्य सुनिश्चित गर्न सामूहिक रूपमा सबैको दूरदृष्टि आवश्यक छ ।


प्रदेश–२ मा प्रधानमन्त्रीले आफै आउने मनसाय राखे । उनी आउनुभन्दा पूर्व प्रदेश–२ का औचित्यपूर्ण चाहनामा संघीय सरकार सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू यो सम्बोधनको उपयुक्त समय होइन भन्दै थिए । कोही–कोही लालबुझक्कडहरू छिमेकी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भव्य स्वागत गर्ने, तर आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँछन् । तिनले बुझ्न नसकेका कुरा के हो भने मोदीको सार्वजनिक सभा भएको थियो र तिनलाई नेपाली समकक्षीले निम्त्याएका थिए । स्वयं ओलीले पनि प्रदेश–२ को संसद्मा त्यो कुरा अझ प्रस्ट्याएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक स्वागत र मञ्च साझेदारी गरिसकेका छन् ।


विरोध जनाउनेहरू दुई थरीका देखिए । एउटा, प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूमा आफ्नो संवैधानिक कार्यभारको अनुपालना नगरिँदै हिंँड्नु अनुचित हो भन्ने मत राख्छन् । यिनीहरूको बुझाइमा ओली सार्थक संघीयताको अभ्यासलाई अलमल्याउने, अन्योल र अराजकता खडा गर्ने कार्यलाई टेवा दिँदैछन् । अर्काथरी ती हुन्, जो संविधान जीवन्त हुन राज्य र समाजका आवश्यकता, परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, सम्झौता तथा नागरिकको वैधानिक माग पुरा गर्ने हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनका अपेक्षाप्रति उदास देखिएका छन् ।

त्यसकारण प्रदेशसभा जहाँ मधेसका संघर्षशील जमातको सबल प्रतिनिधित्व छ, तिनको उपस्थिति हुनुहुँदैन भन्ने दृष्टि राख्छन् । सुखद संयोग के भयो भने केही प्रदेशसभा सदस्य यस्ता पनि देखिए, जसले नाटकको पटकथा मुताविक हिँड्नबाट आफूलाई अलग पारे र जोखिम मोलेर पनि सदनमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने प्रदेशसभा बहिष्कार गर्ने चाहना राख्ने समूहको नेतृत्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर उनी आफ्नो अडानमा अडिग देखिए ।

जतिखेर प्रदेश–२ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुँदै थियो, त्यतिखेर सुदूर देहातमा टेलिभिजन हेरिरहेका गाउँलेलाई सोध्दा उनीहरूले भोजपुरीमा प्रतिक्रिया दिए, ‘ताक धिनक धिन/ ता ता थ इया/देख संघीयता बाबु भैया ।’ उनीहरूको आशय थियो– यो त संघीयताप्रतिको भद्दा मजाक हो । कुनै पनि संस्थाको जीवनमा संविधानले निर्धारित र निर्दिष्ट गरेको भूमिकामात्रै निर्वाह हुँदोरहेनछ, किनभने हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौं, संविधानमा तोकिएको भन्दा अरू धेरै कुरा पनि देखिरहेका छौं ।

अरू बेला यदाकदा प्रदेश–२ को स्थानीय भाषा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो मन्तव्यमा त्यसको प्रयोग गरेनन्, मोदी आउँदा मधेसको पोसाक तर त्यो दिन फरक परिधान, प्रदेशसभाको कक्षमा उनका सुरक्षाकर्मी बर्दीमा देखिनु, मोदीसँंग आफ्नो अनुकूल सम्बन्ध भएको पटक–पटक जनाउ दिनु, फर्माइसी शैलीमा प्रदेशसभालाई केन्द्रमा योजना पठाउन जनाउ दिनु, तिम्रो भित्र पनि विभेद छ भनेर मात्र कोट्याएनन् ।

संविधानमा संशोधन कहाँ चाहिएको छ भनी उल्टै प्रश्न गर्नुले मधेस आन्दोलनको एजेन्डाप्रति अहिलेसम्म पनि उनी परिचित नभए जस्तो देखियो । आम मधेसीको बुझाइमा चुनावी जितहार र अगामी दिनमा आफ्नो दलको प्रभाव विस्तारको दाउपेच लिएर उनी प्रस्तुत भए । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रदेश–२ को संसद्मा आउन अलि हतारको निर्णय भए जस्तो लाग्छ ।

संघीय सरकारमा समावेश हुनुपूर्व संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव पानी खाइ–खाइ ओली सरकारको आलोचना गर्दै थिए, उनकै खेस्रामा मोदी भ्रमणको बेला मुख्यमन्त्रीले पाठ गर्ने स्वागत भाषण तयार भएको थियो । अहिले काँधमा हात राखेर संघीय सत्ताको स्वाद पाइराख्दा उनी आफैले भन्दै गरेका संविधान पुनर्लेखनको कुरा त कताकता, आफ्नै मुख्यमन्त्रीले उठाएका औचित्यपूर्ण मागहरूप्रति संघीय सरकारबाट सहयोग जुटाइदिने कार्यमा उनी चुप देखिएका छन् । त्यसैले कतिपयले के भन्छन् भने फोरम भनेको एउटा ‘प्राइभेट कम्पनी’सरह हो, जहाँ उपेन्द्र आफू बाहेक कसैको लोकप्रियता चाहँदैनन् । मोदी भ्रमणपश्चात मधेसीजनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो कद अग्ल्याउन पाएका थिए । तर अहिले उपेन्द्रकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री निम्त्याउँदा उनको कद खस्किन पुगेको छ ।

उता राष्ट्रिय जनता पार्टी भनेको ‘ग्याङ अफ सिक्स म्यान’ भएको कतिपयको आक्षेप छ । यस्तोमा भविष्यको सम्भावित उज्यालोको खोजी गर्दै केही राजपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणताका जसरी असहमति प्रकट गरे, त्यसप्रति अहिले पनि तिनका शीर्ष नेतृत्वले नत त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहेका छन्, न अस्वीकार नै । संघीयता सफल गराउने कार्य सबै क्षेत्रको प्रयत्न र क्रियाशीलताले सम्पन्न गर्न सकिने विषय हो ।

देश जोड्ने संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने सवालमा स्वयं मधेसी दलहरू पनि चुक्दैछन् । प्रदेश–२ मा मधेसी दलको संयुक्त सरकार छ । तर आफ्नै सरकारबारे समीक्षा र सल्लाह दिने नत कुनै संयन्त्र छ, न त्यसप्रति शीर्ष नेतृत्वको चासो छ । यस्तोमा प्रदेशको स्वायत्ततामाथि झुन्डिरहने केन्द्रीकृत चिन्तनको तरवारको विकल्प तत्काल देखिँदैन । निश्चित नै संघीयतालाई संविधानले प्रत्याभूति दिएको छ । तर अभ्यासले यसलाई ‘दाजु जिविस’ अर्थात साविकको जिल्ला विकास समितिको बृहत रूपमा नै खडा गरेको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT