अलबिदा अन्नान

श्रद्धाञ्जली
शान्ति सेना स्थापनामा नेपाल सरकारले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्थे कोफी अन्नान । नेपालको बृहत्तर शान्ति सम्झौताको प्रसंगमा संलग्न थिए, उनी ।
ज्ञानचन्द्र आचार्य

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघका सातौं महासचिव कोफी अन्नानको आकस्मिक निधनले हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनेता गुमाएका छौं । आकर्षक व्यक्तित्व, मनोहारी व्यवहार र अटल आस्था एवं दृढताका उनी उदाहरण थिए ।

उच्चकोटीको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञका रूपमा हठी र अधिनायकवादी सरकार प्रमुखसँग कुराकानी गर्दा संयुक्त राष्ट्रका मूलभूत सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्ने र स्पष्ट प्रतिबद्धताको खोजी गर्ने उनको खुबी थियो । उनी दोस्रो अफ्रिकी महासचिव मात्र थिएनन्, संयुक्त राष्ट्र संस्थाकै कर्मचारीहरू मध्येबाट उच्चतम तहमा पुग्ने पहिलो पदाधिकारी पनि थिए ।

द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापना गर्न, संयुक्त राष्ट्र संघका क्रियाकलापमा मानव अधिकारलाई अग्रस्थानमा राख्न, सर्वसाधारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानवीय हस्तक्षेपको धारणालाई संस्थागत गर्न, गरिबी निवारण र एड्स रोकथाम जस्ता विषयमा अन्नानले गरेको अविरल प्रयासलाई उनको महत्त्वपूर्ण विरासतका रूपमा लिइन्छ ।

Yamaha

फलस्वरुप उनकै कार्यकालमा ‘संरक्षणको उत्तरदायित्व सम्बन्धी अवधारणा, शान्ति निर्माण आयोगको स्थापना, मानव अधिकार परिषदको स्थापना र संयुक्त राष्ट्र संघको महत्त्वपूर्ण प्रतिरूपको रूपमा ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’का विषयमा विश्व सहमति प्राप्त हुन सक्यो । ती सबै प्रयत्नका लागि अग्रगामी भूमिकामात्र उनले निभाएनन्, परन्तु कटिबद्धताका साथ ती लक्ष्य पूरा गर्न उनी लागिपरे । संयुक्त राष्ट्र संघको सुधार अर्काे महत्त्वपूर्ण विषय थियो, जुन उनले आफ्नो उच्च प्राथमिकताको विषय बनाए । यिनै कार्य र सत्प्रयासको कदर गर्दै सन् २००१ मा उनलाई विश्व प्रसिद्ध नोबल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो ।

अन्नान संक्रमणकालीन समयमा महासचिव भएका थिए । शीतयुद्धको समाप्ति र अमेरिकाको सर्वाेपरिताको अवस्थाबाट विश्वको कार्यसूची आतंकवाद विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने विषयतर्फ मोडिएको थियो । त्यही समयमा शीतयुद्धको समाप्तिपछि सुषुप्त रहेका पुराना र नयाँ आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व सबैतिर बढ्दै थियो । संयुक्त राष्ट्र संघ ती सबै विषयमा संलग्न थियो । तर सफलता र विफलता दुवै सँगसँगै हात लागेको अवस्था थियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघका आदर्श र मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा अन्नानले निरन्तर आवाज उठाइरहे ।

हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि शान्ति र आदर्शलाई आवश्यक सन्तुलनमा राखेर विश्व शान्ति र सद्भाव एवं समृद्धि बढाउन संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबीच प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध देखिन्छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू सीमित स्वार्थ पूरा गर्न तात्कालिक लाभका विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छन् भने अन्य राष्ट्रहरू विश्व व्यवस्थालाई सिद्धान्तपरक बनाउन प्रयत्नरत हुन्छन् ।

तर यथार्थ के हो भने सिद्धान्तमा आधारित विश्व व्यवस्थाले ठूला–साना सबै राष्ट्र र मानवजातिलाई नै दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउँछ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको जिम्मेवारी एकातिर निमुखा जनताको र दुर्बल राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्नु हो भने अर्काेतिर शक्तिराष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरी ती राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सिद्धान्तका पक्षमा ल्याउनु पनि हो । यो अत्यन्त कठिन तर महत्त्वपूर्ण कार्य हो । अन्नानले यी सबै विषयलाई सन्तुलनमा राख्तै विश्व शान्ति, विकास एवं मानव अधिकार प्रबद्र्धनका लागि सकारात्मक योगदान गरे ।

महासचिवको पदभार कहिलेकाहीं असम्भवप्राय: देखिन्छ । एकातिर द्वन्द्व निवारण, गरिबी उन्मूलन र मानव अधिकार संरक्षणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइन्छ भने अर्काेतिर महासचिवको नत आवश्यक स्रोत जुटाउने स्वतन्त्र अधिकार छ, न यसका निर्णयलाई लागू गराउने बाध्यात्मक शक्तिस्रोत छ । महासचिवको सबैभन्दा ठूलो अधिकार र शक्ति भनेकै सबै शक्तिराष्ट्रलाई एउटै धारणामा आबद्ध गराउने नैतिक अधिकार र सबैभन्दा उच्चस्थानमा रहेर विश्व व्यवस्थाबारे उत्तरदायी हुन आह्वान गर्ने र विश्व जनमत तयार गर्ने अधिकार हुन् ।

अन्नानले आफ्नो सर्वपरिचित विश्व नेताको नाम र शान्ति सद्भाव र मानवताको आफ्नो गहन प्रतिबद्धता र अठोटलाई राम्ररी प्रयोग गरे । उनलाई अर्का प्रसिद्ध पूर्व महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्डसँग पनि तुलना गरिन्थ्यो । सुडानको विषयमा होस्, इराक अथवा पूर्वी टिमोरको स्वतन्त्रताको विषयमा होस्, उनले आफ्नो उच्च मनोबल र कूटनीतिक कौशललाई राम्ररी प्रयोग गरे । संयुक्त राष्ट्र संघको स्पष्ट स्वीकृति बेगर इराकमा रासायनिक हातहतियार भएको आरोपमा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको इराकी युद्धलाई गैरकानुनी भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुलाई धेरैले उनको सिद्धान्तप्रतिको निष्ठाका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि रुवान्डाको जातिहत्या, सेब्रेनित्साको नरसंहारको समयमा शान्ति स्थापना विभागको प्रमुख पदमा रहँदा त्यसलाई आकलन गर्न नसकेको र प्रतिकारात्मक कदम लिने विषयमा चुकेको विषयमा उनको आलोचना भएको थियो । इराकको खाद्यान्नको लागि तेल कार्यक्रममा उनको छोराको संदिग्धपूर्ण संलग्नता पनि आलोच्य बन्न पुग्यो । यावत् विषयलाई विश्लेषण गर्दा सौम्य व्यक्तित्व, कर्मठ प्रतिबद्धता र स्पष्ट दिशाबोध उनका अमूल्य गुणका रूपमा लिइन्छ ।

नेपालको विषयमा उनको संलग्नताका बारेमा पनि केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । उनले महासचिवका रूपमा सन् २००१ मार्चमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे । आन्तरिक द्वन्द्व चुलीमा पुगेको त्यस समयमा उनले संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतापूर्ण सहयोग पुर्‍याउने अभिलाषा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका थिए । नेपाल सरकारले त्यस्तो सहयोग त्यस समयमा आवश्यक नरहेको राय व्यक्त गर्‍यो ।

शान्ति सेना स्थापनामा नेपाल सरकारले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले तालिम केन्द्रको भ्रमण पनि गरेका थिए । त्यसपछि सन् २००६ को समयतिर नेपालको बृहत्तर शान्ति सम्झौताको प्रसंगमा उनी संलग्न भएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसबखत उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले जेनेभा भ्रमण गर्दा जून २००६ मा महासचिव कोपी अन्नानसँग संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगको परिधि र प्रकारबारे लामो छलफल भएको थियो ।

म त्यतिबेला जेनेभामा नेपाली राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि भएकाले उक्त बैठकमा कोपी अन्नानको नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति स्पष्ट अवधारणा देखेँ । उक्त समझदारीलाई नोभेम्बर २००६ को बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरी २००७ को जनवरीमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले १७४० प्रस्ताव पारित गरी नेपालमा राजनीतिक मिसनको कार्यालय स्थापना गर्‍यो ।

सन् २००७ मा महासचिव पदबाट निवृत्त भएपछि पनि कर्मठ अन्नानले विश्व कल्याणकारी कार्यमा आफूलाई संलग्न गराइरहे । आफ्नो संस्था कोफी अन्नान फाउन्डेसनमार्फत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एवं अफ्रिकी संगठनका प्रस्तावमा विश्वका विभिन्न स्थानमा द्वन्द्व न्यून गर्न र शान्ति स्थापनाका लागि योगदान पुर्‍याउँदै आएका थिए । केन्यादेखि सुडान, सिरिया र म्यान्मारमा समेत न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिका लागि संलग्न भए ।

सेवा निवृत्त कोफी अन्नानलाई न्युयोर्कमा रहँदा विभिन्न समारोहहरूमा देख्दा के स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो भने उनी आत्मविश्वासका धनी थिए । विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि सबैमा समर्पणभाव र आशावादिता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उनी जोड दिन्थे । मलाई लाग्छ, संयुक्त राष्ट्र संघका वर्तमान महासचिव गुटेरसले कोफी अन्नानलाई ‘संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिरूप’ भनी जस्तो उद्गार व्यक्त गरे, त्यसले उनको व्यक्तित्व र योगदानलाई स्पष्ट चित्रण गर्छ । दिवंगत राजनेता कोफी अन्नानको आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्छु ।

आचार्य राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव हुन्।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी

हामीले दूरदृष्टि राखी समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढंगले विकास रणनीति र छिमेकीको साझेदारीको क्षेत्र निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
ज्ञानचन्द्र आचार्य

काठमाडौँ — संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सरकार, सबै दल र सबै साझेदारले स्थायित्व र समृद्धिलाई आफ्नो क्रियाकलापको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ भनेका छन् । हामी जस्तै अन्य राष्ट्रहरूसँग हाम्रो मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतको तुलना गर्दा नेपाल अहिलेको न्युन आर्थिक अवस्थामा रहनु भनेको हाम्रो आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन हो । द्रुत, दिगो र समावेशी समृद्धि आफैं प्राप्त हुँदैन ।

त्यसका लागि समन्वयात्मक एवं दूरदर्शितापूर्ण रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । यसका दुई प्रमुख पाटा छन्– राष्ट्रिय रणनीति, लगानी, सर्वपक्षीय सहभागिता पहिलो र प्रमुख पाटो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, लगानी र साझेदारी अर्काे उत्तिकै महत्त्वपूर्ण परिपूरक पाटो हो ।

विगत दुई दशकमा द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि गरिबी न्युनीकरण भएको, मातृशिशु मृत्युदर घटेको, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार र ऊर्जाको पहँुच वृद्धिमा केही प्रगति भएका छन् । केही प्रगति त हामीजस्ता राष्ट्रहरूबीच महिला समावेशीकरणमा उदाहरणीय पनि थिए । कठिन अवस्थामा पनि नीतिगत कार्यक्रम, जनताको दृढ अठोट र साझेदारीका कारण यो सम्भव भएको हो । तर हामीले अभिलाषा गरेको द्रुततर र दिगो समृद्धिका लागि राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा नै आधारभूत परिवर्तन ल्याई न्युन आर्थिक सन्तुलनको अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सकिंँदैन । अहिलेको आयात केन्द्रित विप्रेषणमुखी र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र अत्यन्त तरल र परमुखापेक्षी छ र यो तात्कालिक लाभमात्र दिने खालको छ ।

गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर ६ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु, कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश: ह्रासमान हुनु, पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार रहेको राष्ट्रिय गार्हस्थ्य बचत १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, आयात–निर्यातको दर १४:१ हुनु, सरकारी आम्दानीको करिब सबैजसो भाग साधारण खर्चमा प्रयोग हुनुले उत्पादनबाट टाढा हुँदै गएको हाम्रो तरल आर्थिक स्वरूपलाई इंगित गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रण, राजस्व परिचालन र ऋण व्यवस्थापनमा भने हाम्रो स्थिति सकारात्मक छ ।

त्यसैले हाम्रो मानवीय स्रोतलाई सीप र पुँजीको उपलब्धता निश्चित गर्दै उद्यमशीलता बढाउन, यातायात, सञ्चार र ऊर्जाको पूर्वाधारको निर्माण गुणस्तर र सुलभता निश्चित गर्न, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र आईसीटीका क्षेत्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यापार क्षमता बढाउन नीतिगत, संस्थागत र लगानीगत संरचनालाई समन्वयात्मक रूपमा दिशानिर्देश गर्नैपर्छ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, उद्यमशील जनता, विशेषज्ञ र नागरिक समाजको एकीकृत साझेदारी आवश्यक छ ।

संघीय संरचनामा गएको र संविधानले कृषि, आर्थिक विकास र उद्योग एवं पर्यटन प्रबद्र्धनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संयुक्त जिम्मेवारी दिएकाले सबैको समन्वयात्मक र उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता र योगदान आवश्यक छ । यो हाम्रालागि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो । सुशासन कार्यान्वयनको अठोट र आर्थिक अनुशासनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो न्युन आर्थिक आधार भएको राष्ट्रमा कम्तीमा ७ प्रतिशतको समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि भएन भने त्यति चाँडो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आउन नसक्ने विश्वव्यापी विश्लेषण छ । यो सम्भव छ र यसका लागि देशभित्र उचित आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो एवं उपयोगी सहयोग आवश्यक छ ।

हाम्रो सीमित अर्थस्रोत, ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता, संरचनात्मक परिवर्तन सहितको उच्च एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिदरको आकांक्षा पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको ठूलो महत्त्व छ । उचित रणनीति, स्पष्ट प्राथमिकता र कार्यदिशा, प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यान्वयन, सबै साझेदारको सहभागिता र समन्वय भएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोगमा गुणात्मक रूपले अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका, संसारकै दोस्रो र छैठौं ठूलो अर्थव्यवस्था भएका र नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध रहिआएका मुलुक हुन् । तिनीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक सहयोग, लगानी, प्रविधि उनीहरूको सामाजिक नीति, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादकत्व वृद्धि सम्बन्धी उपलब्धि र ती राष्ट्र बीचको आपसी प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिलाई कुशल ढंगले विश्लेषण गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अभिवृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । हामीले दूरदृष्टि राखी समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढंगले विकास रणनीति र छिमेकीको साझेदारीको क्षेत्र निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ र यो नै आर्थिक कूटनीतिको पहिलो खुट्किला हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्रतिको प्रतिबद्धता अहिले सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । दिगो विकास लक्ष्य हाम्रो गरिबी निवारण, ऊर्जा पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण तथा पर्यावरण संरक्षणसँग पूर्णरूपमा मेल खान्छन् । शान्ति, न्याय, सुशासन, समावेशिता यसको अभिन्न अंग भएकाले दिगो विकासको १७ औं लक्ष्यको रूपमा रहेको सर्वपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मूतरूप दिनु हाम्रोमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रतिबद्धता हो ।

हाम्रो लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यबीच घनिष्ट सामञ्जस्यता भएकाले कूटनीतिक रणनीतिको अर्काे एक प्रमुख अंगका रूपमा यसलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पनि विगत वर्षहरूमा गरिएका अनुसन्धानबाट के स्पष्ट भएको छ भने अल्पविकसित र द्वन्द्व प्रभावित राष्ट्रहरूले नै मूलत: दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नेछन् । त्यसैले विकसित राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले ती राष्ट्रहरूमा आफ्नो सहयोगको क्षेत्र र आकार बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने एक किसिमको मतैक्य छ । त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो विश्व सद्भाव र साझेदारीलाई प्रयोग गरी हाम्रो राष्ट्रिय एकाग्रता र सुशासनपूर्ण कार्यान्वयनलाई स्पष्ट रूपमा रणनीतिमा परिवर्तन गर्नसके उपयुक्त स्रोत र साधन प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । त्यो गर्ने काम हाम्रो हो र काम गरेको देखिनु पनि पर्छ ।

नेपालको विकास प्रयासमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको ठूलो महत्त्व छ । हाम्रो सरकारी पँुजी खर्च सीमित भएको र निजी क्षेत्रको लगानी पनि सीमित भएका कारण पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षेत्र विकासमा धेरै कम प्रगति भएको छ । पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नीतिगत तथा प्राविधिक क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा करिब १ खर्ब द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान र ऋण प्राप्त हुनु भनेको महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यतिमात्र लगानीले हाम्रा आवश्यकता पुरा हुँदैनन् ।

तसर्थ त्यसलाई कम्तीमा दोब्बर बनाउन हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र र आयोजना निश्चित गरी मौद्रिक र आर्थिक स्थिरतालाई आघात नपार्नेगरी पारदर्शी र सहुलियत दरमा सहयोग प्राप्त गर्न जोड दिनुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता राष्ट्र एवं संघ/संस्थाका नीति निर्णायक तहमा निरन्तर संवादमा रही विश्वासमा लिने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । आयोजनाको दूरगामी महत्त्व र प्रभावबारे उचित मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ । हाम्रा विगतका आयोजनाका छनोट र कार्यान्वयनका कमजोरीलाई विश्लेषण गरी स्पष्ट अनुगमन, मूल्यांकन र प्रभावकारिताको पद्धति विकसित गर्नुपरेको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरू र संघ/संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोतबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा तदारुकता र प्रभावकारिताको विशेष महत्त्व छ । बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ प्रबद्र्धनमा त्यस्तो सहयोग कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च तहदेखि नै प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादन, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक लागत, बजारको निर्वाध पहुँचले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र त्यसबाट आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तन र दिगो विकासलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । विश्व व्यवस्था अहिले बदलिँदै गए पनि विश्वव्यापीकरणको वर्तमान क्रम चलिरहन्छ । सीमित राष्ट्रवादी धार बढ्दै गए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचना तत्काल परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई छिमेकसँगको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीचको व्यापार सम्बन्धलाई लाभदायी बनाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो वर्तमान व्यापार अवस्था नाजुक छ । हालै प्रकाशित गत ९ महिनाको व्यापार अवस्थाले स्पष्ट देखाएको छ कि ९३४ अर्ब कुल व्यापारमा ८१५ अर्बको घाटा छ । अर्काे, भारतसँग दुई तिहाइ व्यापार छ र त्यसमा पनि ६१० अर्ब व्यापारमा ५७६ अर्ब घाटा छ । चीनसँगको ११६ अर्ब व्यापारमा पनि ११४ अर्ब घाटाको स्थिति छ । हाम्रो आयातित वस्तुको प्रकृति हेर्दा पनि उपभोग्य वस्तु दुई तिहाइभन्दा बढी छन् ।

त्यसैले यसलाई संरचनात्मक रूपमा विविधीकरणका हिसाबले र सन्तुलित बनाउने दिशामा हाम्रो गम्भीर विश्लेषण र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ । उत्पादनदेखि विदेशी बजारसम्मका सबै खुट्किलाको पूर्ण मूल्यांकन र तदनुसारको कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । व्यापार नीतिलाई उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधारसँग जोड्दै नीतिगत तथा समन्वयात्मक रणनीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अति कम विकसित मुलुकलाई प्राप्त सुविधाको पूर्ण उपयोगमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । छिमेकी मुलुक र अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिहरूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । डब्लुटीओमा हालै लागू गरिएको व्यापार सहुलियत सम्झौतालाई हामीले हाम्रै हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार लागत स्वत: अन्य समुद्र–वेष्टित मुलुकभन्दा धेरै हुनेहुँदा निर्वाध र प्रतिस्पर्धात्मक पारवहन व्यवस्था र त्यसैमा विविधीकरण आवश्यक छ । विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने सूचकांकमा नेपालको स्थान १०५ मा हुनु र विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको सूचकांकमा ८८ स्थानमा हुनुले हाम्रो अवस्था स्पष्ट पार्छ । त्यसैले ती सूचकांकमा वर्षेनि ५ अथवा १० नम्बरसम्म सुधार्ने रणनीति बनाउँदा हाम्रो आर्थिक संरचना र व्यापारको अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण साझेदारीको क्षेत्र वैदेशिक लगानी हो । लगानी प्रबद्र्धनबारे धेरै महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरू र प्रबद्र्धनात्मक कार्य भए पनि उचित वातावरण र लगानीमैत्री अवस्था नभएकाले वैदेशिक लगानी न्युन छ । परिणाममुखी र उत्पादनशील एवं पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी ल्याउने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । विश्वमा अति कम विकसित मुलुकहरूमा वार्षिक कुल ३५ देखि ४० अर्ब डलर वैदेशिक लगानी हुँदा नेपालमा भने विगत दुई वर्षमा धेरै आएको भनिएको रकम पनि १०० देखि १४० मिलियन डलर छ ।

हाम्रै छिमेकी बंगलादेशमा वार्षिक २ देखि ३ विलियन डलर आएको झन्डै एक दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । त्यसैले नीतिगत सुधार र स्थापित प्रभावकारी एकद्वार र छिटो निर्णय दिइने नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधार तथा आधारभूत पूर्वाधार निश्चित गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । लगानीमा पारदर्शिता हाम्रो मौद्रिक र वैदेशिक सञ्चितिको अवस्थालाई मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले लगानी प्राप्त हुने राष्ट्रहरूसँग समेत संवाद गरी नेपालतर्फ लगानी गरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई सम्बन्धित राष्ट्रले सहयोग पुर्‍याउनेबारे कुराकानी हुनुपर्छ । यसमा ठूलो सम्भावना छ । लगानीका साथसाथै प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि जोड दिनुपर्छ । कसरी नयाँ प्रविधि र तरिका अपनाउन सकिन्छ, त्यसले नै भावी आर्थिक संरचनालाई प्रभावित पार्छ । वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचना र स्थिति दुवैलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित पारेको तथ्य हामीसामु स्पष्ट नै छ ।

दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्दा त्यस्तो रोजगारीबाट प्राप्त कौशल र सीप तथा पुँजीलाई कसरी उत्पादक क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ नीतिगत सोच र कार्यक्रम दुवै आवश्यक छ । मूलत: यो युवाशक्तिलाई देशमा नै रोजगारीमा लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नेमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । तर मध्यकालीन कार्यक्रमका रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू गएका मुलुकसँग नेपालको नजिकको सम्बन्ध स्थापित भएको छ । ती राष्ट्रहरूको उच्च आर्थिक अवस्था छ । त्यसैले त्यो सम्पर्क प्रयोग गरी व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा दीर्घकालीन सोच र रणनीति आवश्यक छ ।

पर्यटन प्रबर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो हो । भर्खरै मात्र दशकौंको प्रयासपछि करिब १० लाख वैदेशिक पर्यटक भित्र्याउने अवसर नेपालले प्राप्त गर्‍यो । तर अझै पनि पर्यटकबाट प्राप्त आम्दानीको स्तर र उनीहरूले नेपालमा बस्ने दिनमा हामीले ठूलो प्रगति गर्नसकेका छैनौं । यसमा ठूलो सम्भावना छ । यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावलाई हेर्ने हो भने यसलाई हामीले उचित प्राथमिकता दिनसकेका छैनौं । पर्यटकको आगमनको सुविधा र हवाइ नेटवर्क, सुविधायुक्त पूर्वाधार, पर्यटन वस्तुको विविधता र सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन, बजार विस्तार र वैदेशिक साझेदारी यी सबै सम्बद्ध विषयलाई एकीकृत रूपमा हेरी ती सबै पक्षबारे समन्वयात्मक रणनीति बनाउनु आवश्यक छ ।

वर्तमान विश्वव्यापीकरण र यातायात तथा सञ्चारमा भएका अभूतपूर्व विकासले विश्व साँघुरिंँदै गए पनि सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताप्रतिको अभिरुचि र त्यस्तो पर्यटनमा जाने यात्रुको संख्या अभूतपूर्व रूपमा बढिरहेको छ । र अझ बढ्दै जानेछ । हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेका उपलब्धिलाई सरकारले अझ स्पष्ट नीति र कार्यक्रमसाथ बढावा दिनु आवश्यक छ । यसले रोजगार प्रबद्र्धन र आर्थिक संरचना परिवर्तनमा ठूलो टेवा दिन्छ ।

यी सबै पक्षलाई आत्मसात गर्दै नेपालको समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र समन्वयात्मक र प्रभावकारी कार्यान्वयन पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ । अहिलेको समय उपयुक्त छ, अठोट र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको समन्वयात्मक दूरदृष्टि हो । दूरदर्शितापूर्ण नीति निर्माण गरी क्रमबद्ध रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउने यो सुनौलो अवसर हुनसक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT