किताब र विचार

समय रेखा
‘वामपन्थ बीसौं शताब्दीमा अनेकौं अवतार लिंँदै अहिले तेस्रो पथमा छ । आजका केन्द्र–वाम दलहरूसँग सार्थक किसिमले आफूले भनिआएका गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनात्मक संरचना छ त ?’
अभि सुवेदी

काठमाडौँ — यो लेख एउटा सधैं किताब पढिबस्नेको साधारण कथा हो । किताबहरू पढेका एकाध मेरा अनुभव राख्ने चाहना भएकोले लेखिएको आलेख हो, यो । त्यसो त पढेका किताबहरू अनि विचारहरू अनि त्यो पढ्ने कर्मसँग गाँसिएका अनुभवहरू राखेर लेखहरू लेखिनुका केही अर्थहरू हुन्छन् ।

म अनेकौं थरीका किताब पढ्छु । यो लेखमा भने पढ्नुपरेका केही किताबबारे छलफल राख्न चाहन्छु । म साहित्य, नाट्य र ‘कल्चरल स्टडिज’ विषयको साधक र शिक्षक भएकोले मेरा पढाइका विषयहरू तिनै हुनुपर्ने हो । तर मेरो किताब पढ्ने अनुभवले भन्छ, म अमूक विषयका किताब पढ्दा–पढ्दै अर्को विषयतिर तानिइसकेको हुन्छु । साहित्य पढ्दा समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रका विषयले तान्दैनन् भन्ने केही छैन ।

निकै वर्षदेखि मलाई नेपालका राजनीति विषयका किताबले पनि आकर्षित गरेका छन् । यसरी विविध विषयले तानिनु र पढ्नु मलाई साधारण कर्मजस्तो लाग्छ । रमाइला अनुभव छन् । एक पटक एउटा विचार गोष्ठीमा राजनीतिक परिवर्तनपछि उठेका विषयहरूमध्ये सांस्कृतिक र कलात्मक पक्षमाथि आफ्नो पत्र केन्द्रित गरिदिनु भनेका थिए, आयोजकले ।

Yamaha

मैले आफ्ना तर्कहरू राखेपछि एक विद्वानले आश्चर्य भावमा सोधे, ‘तपाईंले कसरी हाम्रो राजनीति विषयको कुरा गर्नुभयो ? तपाईं त साहित्यिक मानिस हो ?’ मैले सधैं मानविकी र सामाजिक शास्त्र विषयहरू जोडेर अन्तरविषयक अथवा ‘इन्टरडिसिप्लिनरी’ पाठ्यहरूका प्रयोग गरौं भनेर विश्वविद्यालयमा जोड गरिआएको यही एकल धारणा हटाउन सकिन्छ कि, पढ्ने विषय अनि प्राज्ञ कर्मका वृत्त फराकिला गर्न सकिएला कि भनेर हो । अहिले विश्वविद्यालयमा इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल आदि विषयमा विद्यार्थी भर्ना हुन नआउने कारण बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । एकाध अनुभवहरू राख्न चाहन्छु, यस छोटो लेखमा ।

‘इन्टरडिसिप्लिनरी’ अध्ययनमा प्रेरित गर्ने हामीजस्ता प्राज्ञिक, शिक्षकको मात्रै दायित्व होइन । किताब प्रकाशन गर्ने, किताब बेच्ने, किताबका बहुल किसिम झिकाएर बजारमा ल्याउने अनि तिनमाथि पटक–पटक विमर्श गराउने व्यक्तिहरूले पनि त्यसो गर्न सक्छन् । मेरा एकाध अनुभवहरू राख्न चाहन्छु । गत महिनाभित्र मण्डला बुक प्वाइन्टका माधवलाल महर्जनले त्यस्तै कर्म गरे । यो उनको कुनै नौलो अभ्यास होइन । मेरा कथा छन्, यीसँग जोडिएका ।

तिनले मलाई यी केही साताभित्र दुईवटा किताब पढ्न र आफना विचार राख्न अनुरोध गरे । पहिलो हो, रूपा प्रकाशनको द्वारिका ढुङ्गेल र मदनकुमार दाहालले सम्पादन गरेको ‘नेपाल ए कन्ट्री इन ट्रान्जिसन’ (२०१८), अनि दोस्रो हो, हर्वार्ड युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशित गरेको स्टेफनी मजको ‘लेफ्टिजम रिइन्भेन्टेड’ (२०१८) भन्ने किताब । मैले तिनमा आफ्नो सोझै चाख नभएको र अहिले मेरो पठन–पाठनको उद्देश्य अर्कै भएकोले टार्न प्रयास गरेंँ । मैले यिनै हप्तामा अखबारमा राजनीतिशास्त्रका एक सबैका गुरु, अनि एक अर्थशास्त्री विद्वानका लेखहरू पढेकोले तिनका नाम भनेँ । तर माधवले आफ्नो पुरानै बानी दोहोर्‍याए । तिनले दुईवटा किताबमाथि मेरा अन्तरविषयक विचार राख्नै जोड दिए । माधवले यसो गरेका मेरा निकै अनुभव छन् ।

माघ १८, २०६३ को दिन यिनले कनकमणि दीक्षितले सम्पादन गरेको प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुको सानो किताब ‘सिम्पल कन्भिक्सन’माथि एउटा होटलमा भएको विमोचनमा बोल्न लगाए । मनपरेको यो सानो किताबमाथि नेपाली विविध विचार र क्षेत्रका मानिस अनि विदेशी राजदूतहरू भेला भएको सभामा बोल्न मलाई रहर भयो । मैले विस्तृत विश्लेषण गरेर गिरिजाबाबुका सरल विश्वासलाई लिएर बोलेंँ ।

यिनै माधवले अगस्त २००४ को पहिलो साता जिम्बाब्वेको हरारेमा हामी दुई जनाले भाग लिएको किताब प्रदर्शनी र सेमिनारमा मलाई ‘मार्भेलस अफ दि अफ्रिकन वल्र्ड’ (२००३) शीर्षकको किताब गजब रहेछ, यो पढेर बोल्नुपर्‍यो भने । उनी किताब चिन्छन् । मैले त्यो अफ्रिकी सांस्कृतिक अध्ययन र सिर्जनशीलताका ठूला किताब चार लाख पच्चीस हजार डलरमा प्रदर्शनीबाट किने अनि केही दिन र रात गरी पढेर सेमिनारमा बोलेंँ । धेरै छलफल भयो, धेरै कुरा बुभेंँm । अनेकौं कथा छन् । टमस पिकेट्टीको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा पुँजी’ (२०१४) भन्ने किताब आएपछि माधवले यसरी नै मलाई समातेर अर्थशास्त्री नभएको कारणले नै आफूले बुझेको पिकेटीमाथि

लेख्न लगाए । ‘कान्तिपुर’को मेरो यही स्तम्भमा प्रकाशित गरेंँ । अरू अनेकौं घटना छन् । एकजना प्रकाशक र किताब बिक्रेता मानिस यसरी अन्तरविषयक ज्ञानका छलफल गराउन लागिपर्नु एउटा धेरै ठूलो कुरा हो । यिनले अरूसँग पनि यस्तै प्रयास गरिआएका छन् ।

साउन २५, २०७५ को दिन डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालयमा विमोचित मोटो पुस्तक ‘नेपाल ए कन्ट्री इन ट्रान्जिसन’ समीक्षा गरेंँ । यो किताब नेपालीहरूले सम्पादन गरेर नेपाली विद्वानहरूका लेखहरूमात्र समावेश गरेर तयार पारिएको छ । मैले थाहा नपाएको तर अनुमान गरेको एउटा विद्वत वर्गको चिन्ता, चेतना र विश्वासको सँगालो छ, यसमा ।

प्रतिभाशाली विद्वानहरूले लेखेका लेख छन् । नेपाली इतिहास र समयलाई हेरिएका यी लेखको भित्री स्पन्दन आलोचनात्मक छ । अहिले संविधान, सरकार र व्यवस्थाले देशलाई गलत दिशातिर लगेका तर्क र उदाहरण छन् । मूल स्पन्दन झन्डै प्रतिरोधी र नकारात्मक भावले प्रभावित छ । यो किताबले नेपालको अहिलेको समय दिशाहीन छ, राजनीतिमा दलीय गलत संस्कार हावी छ र हामी अरूको गहिरो जालोमा परेका छौं भन्ने बुझाउँछ ।

संविधानको संरचना र यसले प्रयोग गरेका सिद्धान्तहरू केही औपनिवेशिक छन् र यो प्रणाली नै भारतमुखी छ भन्ने विचारहरू यत्रतत्र आइरहन्छन् । मैले मानेका विद्वाहरूका लेख छन् । सम्मानले पढेर बोलेंँ । बहुल हिन्दुहरूको भावनालाई कदर गर्दै धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छन्, कतै । केही समयलाई भए पनि यो बेथिति ठिक गर्न सैनिकलाई शासन दिने भनिएको छ, कतै । फेरि तुरुन्तै त्यही लेखले भन्छ, होइन यसो गर्नु ठिक छैन, विदेशीको धन र सहायता लिने सैनिक अरूको कब्जामा पर्छन् । राजा गएका ठाउँमा मानिसहरू निकै भिड हुने गरेको देखिएको छ, जसलाई शक्तिको रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसमा मैले आफ्नोउही साहित्यिक शैलीमा भनेँ, ‘त्यसो त म गएका ठाउँमा पनि विद्यार्थी र अरूहरूका निकै ठूला भिड जम्मा हुने गरेका छन्, त्यो के हो, बुझ्नुपर्छ ।’

कुनै विद्वान लेख्छन्, भारतले सीमा बन्द गरोस्, आफ्ना कामदार लैजाओस्, हामी खाडीतिर काम गर्ने नेपाली ल्याएर काम चलाउँछौं । सुरक्षाको बहानामा हामीमाथि किचकिच बन्द गरोस् । भ्रष्टाचार, सुरक्षा अनि आर्थिक विषयमाथि राम्रा लेखहरू छन् । शीर्षकमा ‘ट्रउमा’ अथवा अभिघात भनिए पनि लेखमा त्यसको केही उल्लेख नभएको तर माओवादीका केही कामको प्रशंसा गरिएका लेख पनि छन् । लामो लेखमा मात्रै सबै राख्न सकिन्छ ।

बंगलादेशका भूमिका लेखक इम्तिआज अहमद नामका प्राध्यापकले सोधेका छन्– ‘होइन, तिमीहरूजस्तो मौखिक परम्परा, ‘ओरल’, भएका मानिसलाई लिखित संविधान किन चाहिएको हो ? लिखित संविधान त उपनिवेशवादी पश्चिमी धारणा हो ।’ मैले प्रश्न गरेंँ, नेपाली विद्वानहरूको बीचमा रहेका यी विचारहरू किन बाहिर छलफलमा आउँदैनन् त ? के यो अन्तरमुखी एलिटको इतिहास हेर्ने राष्ट्रवादी पद्धतिमात्रै त होइन ? अहिलेको सरकारी दलको राष्ट्रवादसँग यी विचार कहाँ समान र कहाँ फरक छन् त ?

‘वामवादको पुनर्आविष्कार’ भन्ने स्टेफनी मजको किताब नेपालमा वामपन्थको बहसमा ल्याइनु एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक प्रयोग हुन्छ । यिनका विचारहरूसँग सहमत हुनु र नहुनु मै बहसको महत्त्व छ । मज वामवादको पटक–पटक आविष्कार हुँदै गएको छ भन्ने तर्कको आधार भाष्यलाई मान्छिन् ।

भन्छिन्, ‘प्रतिनिधिमूलक राजनीतिको माध्यम भाषा हो, तर जसको प्रतिनिधित्व गरिएको छ, तिनीहरूले यो भाष्यको उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्दैनन् ।’ नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै चाखलाग्दो विषय हो, जहाँ राजनीतिको भाषा र राजनीतिले सम्बोधन गरेका हामी जीवात्हरूको बीचको दूरी फराकिलो हुँदै गएको छ । अर्को अर्थमा पनि यो किताबले उठाएको कुरा हामीलाई चाखलाग्दो हुनसक्छ ।

नेपालको सबभन्दा ठूलो चेतनाको उपलब्धि वाम चेतना अवश्य हो, जसलाई बुझ्नेमा बीपी कोइरालादेखि लिएर आजका कतिपय कमिनिष्ट नेता पर्छन् । तर मजले भनेजस्तो हाम्रो वामपन्थ अहिले कुन धारमा छ त ? युट्युबको एउटा अन्तर्वार्तामा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भर्खरै भने, नेपालमा वामपन्थलाई कमिनिष्टको अर्थमा मात्रै लिइन्छ, त्यो भ्रम हो ।

मजको यो ढड्डु किताबको सार पनि त्यही हो । ती भन्छिन्, वामपन्थ बीसौं शताब्दीमा अनेकौं अवतार लिँंदै अहिले तेस्रो पथमा छ । मज सोध्छिन्, ‘आजका केन्द्र–वाम दलहरूसँग सार्थक किसिमले आफूले भनिआएका गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनात्मक संरचना छ त ? के यिनले प्रगतिशील नीति र राजनीतिक पहिचान बनाउन सक्छन् त (४२) ?’

वितरक, विश्लेषक र पाठकको बीचमा बग्ने किताबमात्र पूर्ण हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हिंसाविरूद्ध संसद्को संकल्प

मुलुकमा महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहुँ उकालोलाग्दो छ ।
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — लामो समयपछि मुलुकले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म स्थायित्वको सरकार पाएको छ । सरकार गठनसँंगै आम नागरिकको अपेक्षा निकै बढेको छ । आम नागरिक दैनिक जीवनयापनका गाँस, बास र रोजगारीका विषयदेखि दुनियाँका अगाडि शिर ठाडो पार्न सक्नेगरी राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन् ।

पूर्वाधार विकास साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भ पनि यससित जोडिएका छन् । सामाजिक विभेद, विसंगति, विकृति र कुसंस्कारको अन्त्य आम नागरिकको अपेक्षाका आधारभूत सूची हुन् । हरेक नेपालीले समान हैसियतको नागरिकका रूपमा सुरक्षित र मर्यादित जीवन जिउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा तीन तहको निर्वाचनमा मतदान गरिरहँदा हरेक नागरिकले गरेको न्यूनतम अपेक्षा हो । अहिले ३ तहमा सरकार गठन भइसकेको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जनताका प्रतिनिधिहरू छन् । समानताको पक्षमा विगतको तुलनामा संविधानमा धेरै अग्रगामी प्रावधान लेखिएका छन् । आर्थिक उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यका मामलामा पनि महिलाहरू धेरै अगाडि बढेका छन् । छोरीहरूमा आत्मविश्वास, चेतनास्तर र सामाजिक सहभागिता तथा सक्रियता धेरै बढेको छ ।

हिंसाको अवस्था
तर विडम्बना मुलुकमा हरेक दिन महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहँु उकालोलाग्दो छ । ४ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक दिन ४ जना महिला यो जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको छ । दुधे नानीहरूदेखि ४ दशक पुग्न लागेका आमाहरू समेत आज समाजमा सुरक्षित छैनन् । अन्जान ठाउँ र व्यक्तिबाट मात्र होइन, सबैभन्दा बढी यस्ता घटना घर, समुदाय, विद्यालय र कार्यालयमा आफ्नै बाबु, नातेदार, छिमेकी, शिक्षक र हाकिमसावहरूबाट हुने गरेको छ ।

यो दर्दनाक आपराधिक घटना कुनै पनि समय जोकसैको पनि छोरी, दिदी–बहिनी, श्रीमती वा आमामाथि पनि हुनसक्छ । यस्तो घृणित अपराधका सम्भावनाले महिलामा मात्र असुरक्षाको अनुभूति होइन, कुनचाहिँ विवेकशील बाबु, दाजु–भाइ, श्रीमान वा छोराहरूको मनमस्तिष्कमा त्रास सिर्जना भएको छैन होला र ? यसर्थ आज यो भयावह त्रासले महिलामात्र होइन, हरेक नागरिकलाई झस्काएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो समाज कता जाँदैछ ? र यसलाई सुसंस्कृत, मर्यादित र सुरक्षित समाजको रूपमा बदल्न कसरी सकिन्छ ?

सुधारका बाटा
यस किसिमको अपराधबाट समाजलाई मुक्त गर्न दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नु जरुरी छ । आज आम नागरिकको तर्फबाट बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग भइरहे पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता र हामी आफैले बनाएको संविधानको समेत सम्मान गर्दै हामी मृत्युदण्डको पक्षमा जान सक्ने अवस्था छैन । अहिले संसदमा छलफलमा रहेको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको संशोधन विधेयकमा बलात्कारको जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई बाँचुन्जेल जेल सजायको संशोधन परेको छ ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नु एउटा पक्ष हो । तर अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएर मात्र पनि समाजबाट अपराध उन्मूलन गर्न सकिँदैन । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अपराधपूर्ण घटना हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि घरपरिवारदेखि समाज र राज्य संयन्त्र अन्तर्गत रहेका सबै संस्था र संयन्त्रलाई सुरक्षित स्थानको रूपमा विकास गर्नु हो ।

हरेकलाई मानव मर्यादाको दायरामा बस्न सक्नेगरी घरैदेखि शिक्षित र सचेत गर्न थाल्नु आधारभूत कुरा हुन् । त्यति गर्दा पनि अपराधका छिटफुट घटना हरेक समाजमा हुने गर्छ । त्यस अवस्थामा कोही कसैबाट हिंसात्मक र अपराध कार्य हुनलागेमा त्यसलई रोक्न प्रयत्न गर्नु र घटना भइहालेमा
त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो ।

सुधारको दायित्व
हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व बढी भए पनि जनचेतना जगाउने, समाजलाई मर्यादित बनाउने र हिंसाजन्य दुष्कार्यबाट टाढा रहन हरेकलाई सचेत गराउने पहिलो दायित्व परिवारको हो । यस काममा हामी बसेको समुदाय र समाजको प्रत्येक सदस्यको समान दायित्व हुन्छ ।

हरेक बालबालिकाले घरपरिवार र समाजका अन्य सदस्यलाई भन्दा बढी शिक्षकको कुरामा विश्वास गर्ने हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । छोरीलाई सुरक्षित हुन सिकाउनुका साथै छोराहरूलाई सुसंस्कृत हुन, कुनै पनि हिंसात्मक कार्यमा नलाग्न र भएको वा हुनलागेको देखेमा त्यस विरुद्ध क्रियाशील हुन प्रत्येक बालबालिकालाई चेतना दिने काम परिवार, समाज र शिक्षालयबाटै सुुरु गर्नुपर्छ । त्यति हुँदा पनि समाजमा छिटफुट रूपमा हिंसा र अपराधजन्य घटना हुन सक्छन् । त्यतिखेर दण्ड–सजायको काम अवश्य पनि राज्य संरचनाको हुन्छ र उसले त्यस काममा तदरुकता देखाउनैपर्छ ।

सामाजिक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण
आम रूपमा लैंगिक हिंसा र अपराधको पीडित पक्ष महिलाहरू हुँदै अएकाले हिंसा विरुद्ध महिला आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनु स्वाभाविकै हो । तर यस किसिमको हिंसा वा अपराधको कारक वा पीडक पक्ष आम रूपमा पुरुष हुँदै आएको कारण पनि यो अपराधको न्यूनीकरणमा पुरुषको संलग्नता र सहभागिता अझै बढी महत्त्वपूर्ण छ, जुन कुराको सुरुवात विस्तारै हुनथालेको भए पनि तदारुकतासाथ स्थापित हुनसकेको छैन । यस पक्षमा जोड दिन जरुरी छ ।

दोस्रो, घटनाप्रति मात्र होइन, पीडक र पीडितप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण पनि खोटपूर्ण रहँदै आएको छ । खासगरी बलात्कारजस्ता अपराधपूर्ण घटनामा हाम्रो समाजमा पीडकलाई दोषीको रूपमा सामाजिक बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि पीडितलाई समाजबाट विस्थापित गर्ने र अन्यत्र कतै लगेर राख्ने प्रचलन आम रूपमा रहँदै आएको छ ।

यस किसिमको व्यवहारले पीडितहरूको मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर परेका धेरै घटना छन् । उनीहरूमा आत्मग्लानि हुने, आफैले आफूलाई दोषी देख्न थाल्ने, आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जाने र समाजमा पीडकको ठाँट यथावत रहँदा बाँकी जीवन सधैं त्रासपूर्ण हुने र पहिचान बदलेर हिँड्नुपर्ने कुराले पीडितप्रति समाजले न्याय गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो बेला उनीहरूलाई चाहिने पारिवारिक माया, सामाजिक सहयोग, मानसिक ढाडस र मनोसामाजिक परामर्शले सामाजिक पुन:स्थापनमा पुग्ने सहजतालाई समाजले अझै अनुभूत गर्नसकेको छैन । पीडित र पीडकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनविना यो काम सहज छैन । यस विषमया सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।

संसद्को संकल्प
माथि उल्लेखित सबै काम सामान्य प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि राज्य संयन्त्र, समाजका हरेक निकाय र नागरिकले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्न र एकताबद्ध रूपमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । यस काममा जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा बढी दायित्व लिनुपर्छ ।

साथमा राजनीतिक संगठनहरू, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको इमानदार खबरदारी र सन्देशमूलक अभियान त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसर्थ यस कामको शंखघोष संघीय संसदबाट हुनुपर्छ । र सुरक्षित समाज निर्माणको अभियानमा आम नागरिकलाई हातेमालो गर्दै निरन्तर जनचेतना अभिवृद्धि अभियानमा संलग्न गराउनुपर्छ । यही उद्देश्यसाथ संकल्प प्रसताव संसदमा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारले कडा कानुन बनाउने र कारबाही गर्ने काममा मात्र होइन, पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुन:स्थापना गर्ने काममा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । हिंसा के हो ? के गर्दा हिंसा हुन्छ ? के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हुँदैन ? हिंसाबाट कसरी जोगिने ? हिंसा हुनलागेको वा भएको अवस्थामा कसरी त्यसको विरोध गर्ने ? लगायतका कुरा हाम्रा नानीहरूलाई विद्यालयदेखि नै सिकाउनु जरुरी छ ।

यिनै कुरालाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक रूपमा छलफल गर्न र छलफलमा अभिव्यक्त सबैका विचारलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिनु अथवा संसदमा अभिव्यक्त विचारलाई सरकारले मार्गदर्शनको रूपमा लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

हिंसारहित समाज निर्माण सरकार वा कुनै दल विशेषको सरोकारको विषयभन्दा पनि सुरक्षित समाज निर्माण सबैको साझा विषय भएकोले संसदको साझा विषयका रूपमा दर्ता गरिएको महिलाविरुद्ध हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदबाट पारित भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT