अस्पतालबाहिर बिरामी

लामो समयपछि केही सिकारुजस्ता लाग्ने डाक्टर तथा नर्सले सोधपुछ गरे अनि शरिरमा पानी चढाए । अर्को पाँच—छ घण्टापछि टाउकाको एक्सरे गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पायौं । रिपोर्ट हेरेपछि अवस्था सामान्य छ भनियो तर बिरामीको अवस्था असामान्य हुँदै गयो । २२ घण्टासम्ममा आकस्मिक कक्षमा न त बिरामीको उपचार सुरु भयो न टाउकोसम्बन्धी डाक्टरले हेरे ।

बाध्य भएर बिरामीलाई न्युरोसम्बन्धी निजी अस्पतालमा भर्ना गर्‍र्यौं । केही घण्टामै थाहा भयो, ‘एन्युरिज्म’ (टाउकोभित्रको नसा फुल्ने) जस्तो असामान्य, घातक समस्याबाट बिरामी ग्रसित रहेछ । शल्यक्रिया भयो । बिरामी बाँच्यो तर शिक्षण अस्पतालको हेलचेक्रयाइँले बिरामीका आफन्तले निजी अस्पतालमा लाखौं खर्च गर्नुपर्‍यो । एन्युरिज्मलाई ‘टाइम बम’ जस्तो भनिँदोरहेछ । ज्यानै जाने जोखिम ।

शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा २२ घण्टा बस्दा अर्को दृश्य देखेँ । २०–२२ वर्षकी बिरामी युवती लिएर उही उमेरकी देखिने युवती भित्र छिरिन् । ती बिरामीलाई कुनामा रहेको बिस्तरामा राखिन् । बिरामी बोल्न सकेकी थिइनन् । श्वासप्रश्वासमा अत्यन्तै समस्या भएको देखिन्थ्यो । निकै बेरपछि डक्टर र नर्सको सानो समूहले ती बिरामी नजिक गएर भलाकुसारी गर्‍यो । केही मिनेटपछि त्यही समूहकी एक नर्सले बिरामीलाई थप्पड हानिन् ।

व्यक्ति र संस्थाको मानमर्दन गर्नु मेरो उद्देश्य होइन । यस्ता हर्कत अधिकांश सरकारी–सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा भइरहेका हुन्छन् । यी घटना सभ्य समाज र कानुनीराजमा परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यस्ता अमानवीय कर्म कानुन बनाएर र जोडबलले मात्रै समाधान हुँदैनन् । यसमा व्यक्तिगत संवेदना, नैतिकता, संस्कार र दायित्वबोधका कुरा आउँछन् । डक्टर र नर्स अत्यन्तै संवेदनशील पेसा हो, सेवा हो भन्ने नबुझ्नुका परिणाम हुन् यी । यसले हाम्रो समाज, सभ्यता र नैतिक आचरण आज कता मोडिँदै छ भन्नेसमेत इंगित गर्छ ।

एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने ८५ प्रतिशत सर्वसाधारण सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन्छन् । १२ प्रतिशतले निजी क्षेत्र अनि बाँकी ३ प्रतिशतले विदेशमा उपचार गराउँछन् । बेथितिको मारमा यिनै ८५ प्रतिशत गरिब, निमुखा र मध्यमवर्गका जनता पर्छन् । सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको हेलचेक्रयाइँ व्यक्तिगत र संस्थागत अनुत्तरदायिताको सबैभन्दा तल्लो रूप हो । यो घटना भइरहँदा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई मैले सम्झेँ । उनका माग जायज छन् । महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल डा. केसीको जागिर गर्ने थलो रहेछ । त्यहीँ बेथिति देखेर म मर्माहत भएँ ।

मानिसको ज्यानभन्दा ठूलो केही हँुदैन । समस्या कहाँ छ भने निजी क्षेत्रमा सेवा राम्रो, छिटो भए पनि मनोमालिन्य छ, महँगो छ । गरिब र निमुखाले घातक रोग लागे कसरी बाँच्ने ? निजी क्षेत्रको ध्यान चाँडो धेरै कसरी नाफा कमाउने भन्ने हुँदोरहेछ । कतिपय त तिरेको रकमको रसिद दिनसमेत हिचकिचाउँछन् । यो लुट कहिलेसम्म ? ‘सास रहेसम्म आस’ भने जस्तो डक्टरले जे भने पनि, जति लाग्छ भने पनि तिर्नैपर्‍यो, मान्नैपर्‍यो । यस्तो मनोमालिन्य कहिलेसम्म ? यसमा राज्य र सरकारको दायित्व के हो ? एउटा सामान्य तथा जटिल शल्यक्रिया गरेको शुल्क कति तिर्ने ? मापदण्ड के हो ? यसमा राज्यले हस्तक्षेप र अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार किन निरीह ?

संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई अत्यन्तै संवेदनशील आधारभूत अधिकारका रूपमा लिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा यसलाई स्वीकार गरेको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही वञ्चित नहुने, नागरिकलाई आधारभूत सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था, आफ्नो उपचार सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक तथा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने भनिएको छ । मानव स्वास्थ्यसँग निकट मानिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हक, खाद्य तथा आवासको हकलाई पनि मौलिक हकका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको छ तर यी अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उचित नीति, नियम र निर्देशिका न हिजो थियो न आज छ ।

निजी होस् वा सरकारी, सबै स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल सहरकेन्द्रित छन् । च्याउसरी पलाएका निजी स्वास्थ्य केन्द्रको मापदण्ड कसले तोक्ने ? राज्यको अनुगमन खोइ ? सबै स्वास्थ्य केन्द्र सहरकेन्द्रित भएपछि दूर जिल्लाका बासिन्दा प्रताडित हुने भए । धेरै ठाउँमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न तीन–चार दिनसम्म हिंड्नुपर्छ । बाटो छैन । चेतना छैन । डोको र पिठ्यूँमा बिरामी राखेर पुर्‍याउनुपर्छ । बालबच्चादेखि बुढाबुढीसम्म अनि सुत्केरी बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउँछन् ।

कुनाकन्दराको स्वास्थ्यचौकीको कुरै छाडौं, जिल्ला सदरमुकामका अस्पतालमा पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् । आधाजसो सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति छैन । औषधिको अभाव हुन्छ । भाषण र नारा मात्रै हैन, सरकारले सुधारका स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ । स्वास्थ्यको निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको गुणात्मक भिन्नता कम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोमालिन्य र लुटलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापार र धन्दाभन्दा माथि उठाउनैपर्छ ।

बस्नेत बेलायतबाट मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि हुन् ।