नियन्त्रित न्यायपालिका

न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा मर्‍यो भने संघीय संविधान बाँच्दैन । देश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन्छ ।
डा. सूर्य ढुङ्गेल

काठमाडौँ — अधिनायकवादी राजनीतिक नेताले न्यायपालिकालाई बाधक देख्छ । कमजोर दल र राजनीतिज्ञले अदालतको आश्रय तथा सहयोग लिन खोज्छन् । आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा पूरा नहुँदा दुबैले दोष स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दिन पुग्छन् । अन्ततोगत्वा न्यायपालिका राजनीतिको पहिलो सिकार हुने गर्छ । नेपालमा न्यायालयको हविगत त्यही भएको छ ।

न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ संविधानको चरम दुरुपयोग हुँदैछ । थप दुरुपयोग हुने खतरा बढ्दैछ । न्यायिक क्षेत्र विशेषगरी अदालत (न्यायाधीश) र बार (कानुन व्यवसायी) आफैं सचेत र सतर्क नहुने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । लोकतन्त्र, संघीय संविधानवाद र विधिको शासनका लागि यसलाई समयमै जोगाउन जरुरी छ । अहिलेको दलीय सरकार साम्यवादी हो, तर संविधान र न्यायालय होइन । सबैको प्रतिबद्धता आखिर संविधानमै छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि संकट
संविधान बोल्छ– ‘नेपालको संघीय संविधान देशको मूल कानुन हो र जनता सार्वभौमिक हुन् ।’ स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अभिभावकका रूपमा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता एवं संरक्षक बनाइएको छ । तसर्थ जनताको सार्वभौमिक अस्तित्व र मौलिक हक सुरक्षित र सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मा पनि अदालतलाई हुन्छ । लोकतन्त्र विरोधी अधिनायकवादी प्रवृत्तिको दलीय आक्रमण जानी–नजानी न्यायपालिकामाथि बढ्ने संकेत देखा पर्दैछन् । यही प्रतिकूल दलीय संकटबाट संविधान र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन जरुरी छ ।

Yamaha

अदालत र संविधानमाथि आक्रमणको सुरुवात राजनीतिक क्षेत्रबाटै भएको छ । संवैधानिक संयन्त्रलाई राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तरनिहित आकांक्षाले न्यायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको हो । न्यायालय आफ्नै कमजोरीका कारण राजनीतिक दलमा आश्रित हुनपुगेको छ । लोकतान्त्रिक शक्ति विगतका गल्ती एवं कमजोरीबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । उनीहरू अधिनायकवादको डरले त्रसित र अल्मलिएको देखिन्छ । संकटको प्रारम्भ संक्रमणकालमा राज्यशक्ति हत्याउन प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबाटै भएको हो ।

बाधा–अड्काउ फुकाउने असहज विधायिकी प्रक्रियालाई उपयोग गर्दा राष्ट्रपति समेतलाई बाध्य गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको गलत बाटो अवलम्बन गर्नु पहिलो संवैधानिक विचलन थियो । त्यसपछि अध्यादेश र विधेयक जारी गर्ने काममा ढिलाइ, राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने सांसदको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाहका साथै अदालतबाट राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो ।

पछि प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने गलत अभ्यासतर्फ दलहरूले न्यायालयलाई धकेल्दै गएको एकपछि अर्को संवैधानिक विचलन कसैले बिर्सेका छैनन् । यही असंवैधानिक प्रक्रियाको लहरो प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा अल्झिएको सत्य हामी सबैले बेहोर्नुपरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति
भन्दैमा संविधान उत्कृष्ट हुँदैन । सार्वजनिक दस्तावेज भएकाले संविधानमाथि विश्वव्यापी टिकाटिप्पणी हुनसक्छ । संविधानको स्तर, संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लेखन र यसप्रति सम्मान एवं प्रतिबद्धता अनि प्रयोग विधि पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो महत्त्वपूर्ण र गरिमामय पदको नियुक्तिमा राजनीतिक खेलवाड ज्यादै चिन्ताको विषय भएको छ । संसदीय सुनुवाइको मौलिकता र यसको प्रयोग विधिको अवधारणात्मक ज्ञानको अभावमा संवैधानिक स्थान दिएको व्यवस्थाको सीमालाई बुझेर सदुपयोग गर्ने प्रयास प्रारम्भदेखि भएन ।

संविधान मिचेर कार्यविधि नियमावलीद्वारा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको अधकल्टो व्यवस्थामाथि किन व्यवस्थापिका र सरकार निर्भर हुन तत्पर भएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । अदालतचाहिँ असहाय बलिको बोको हुन तयार देखिन्छ । अदालतले गरोस् पनि के र ?

अमेरिकी अवधारणामा प्रारम्भ भएको सुनुवाइ व्यवस्था न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश पनि) का सन्दर्भमा लागू हुन नसक्ने ढंगबाट संविधानमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संविधानको धारा १२९ बमोजिम योग्य ठहरिएको व्यक्तिमात्र नियुक्त हुन सक्छन् । उनीहरूको पदमुक्ति अर्थात् वर्खास्त धारा १३१ बमोजिम मात्र हुनसक्छ । संवैधानिक परिषद (धारा २८४) र न्यायपरिषद (धारा १५३) का प्रावधानहरूलाई संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषद सम्बन्धी ऐनहरू (२०६६) ले योग्यता र क्षमता निर्धारण गरी नियुक्तिका लागि पूर्णता दिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अयोग्य घोषणा गरी पदमुक्त गर्न संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम महाअभियोग तथा संविधानको धारा १५३ अन्तर्गत न्यायपरिषद र २८४ अन्तर्गत संविधान परिषद तथा तत् सम्बन्धी ऐनहरूमा उल्लेखित आधारमा बाहेक सकिँदैन । धारा २९४ को सुनुवाइको व्यवस्था बमोजिम हटाउन सक्ने संविधानले ठाउँ नै दिँदैन ।

संघीय कानुनले सुनुवाइको आधार सिर्जना गर्छ । संसदीय कार्यविधिले सुनुवाइको प्रक्रियामात्र निर्धारण गर्न सक्छ । अयोग्य घोषणा गर्ने र नियुक्ति अस्वीकार गर्ने असीमित अधिकार संविधानले सुनुवाइ समितिलाई दिएकै छैन । संविधानले नदिएको अधिकार संघीय कानुनले संविधानका कुनै पनि प्रावधान विपरीत दिन सक्दैन । सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषदलाई सुनुवाइका आधारमा संघीय कानुनले अधिकार दिए पुन:विचारकमा फर्काउन सक्ने दायित्वमात्र प्रदान गर्न सक्छ ।

एकचोटी न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद र सुनुवाइ समितिले योग्य ठहर गरी सुनुवाइ गरिसकेको व्यक्तिलाई अयोग्य घोषणा गर्ने अधिकार सुनुवाइ समितिलाई छैन । योग्य वा अयोग्य ठहर गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नियुक्ति प्रक्रियामा छ, जसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुअघि संवैधानिक परिषदबाट प्राप्त पत्रबाट जानकारी पाउने हुन्छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रका हकमा प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि हुने सुनुवाइका आधार खडा नगरी संयुक्त संसदीय समिति कार्यविधि नियमावली बमोजिम सम्पादन गर्न खोजिएको व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छन् । नियमावली बमोजिम अपूरो ढंगबाट गठित १५ सदस्यीय समितिले कानुन विपरीत प्रवेश गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउनेगरी सञ्चालित सुनुवाइ स्वयं संविधानसँग बाझिन्छ र अमर्यादित पनि छ ।

निष्कर्ष
फिलिपिन्सकी प्रधानन्यायाधीश मारिया लर्ड्स सेरेनोलाई सम्पत्ति विवरण पेस नगरेका आधारमा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक प्रभावमा गरिएको अदालतीय बर्खास्तीजस्तै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद सचिवको पत्रबाट पदमुक्त गर्ने प्रयास नेपालमै भयो । यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण नियुक्तिमा अस्वीकृति न्यायाधीश दीपकराज जोशी विरुद्ध सुनुवाइ समितिले गर्‍यो । यही गल्ती फेरि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र विरुद्ध हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

यो संविधानमाथि हुने प्रतिघातबाट न्यायालय जोगिने कसरी ? न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा मर्‍यो भने संघीय संविधान बाँच्दैन । यसलाई जोगउन सकिएन भने हाम्रो देश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । संविधानको सही व्याख्याका निम्ति न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । संविधानलाई मर्न दिनुभएन । राजनीतिक नियन्त्रण होइन, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिएको छ ।

लेखक प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्वाचनका अड्चनहरू

‘राष्ट्रवाद’ मधेस र पहाडमा बाँडिएको हुँदैन । निर्वाचनमा खस्ने प्रत्येक मत राष्ट्रियताको प्रतीक हो । यसबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन ।
डा. सूर्य ढुङ्गेल

निर्वाचनको अभावमा नयाँ संविधानले अहिलेसम्म जनअनुमोदन प्राप्त गर्नसकेको छैन । संविधान संघीय छ, तर सरकार र राज्य व्यवस्थापन अझै एकात्मक । सबै पक्षलाई पूर्ण एवं पर्याप्त रूपमा नसमेटी हतार–हतार जारी भएको संविधान पहिलो दिन अर्थात् असोज ३, २०७२ देखि नै संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ ।

भागबन्डाको राजनीतिबाट देश अझै मुक्त हुनसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रान्तीय निर्वाचनबाट सुरु भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रवेश गर्नुपर्ने मुलुक आज उल्टो बाटो स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनका लागि होमिएको छ । संविधान संशोधन गरी असहमत पक्षलाई समेत समेटेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कृत्रिम प्रतिबद्धता बोकेको गठबन्धन सरकार अर्को संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेरबदल गर्ने तरखरमा लागेको छ । असहमत राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो मौलिक चासो र मागबाट विमुख हुनखोजेको भान हुन्छ । निर्वाचन तयारीको जति डम्फु बजाए पनि अन्तिम क्षणमा निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका निर्वाचन आयोग लगायत सबैमा विद्यमान देखिन्छ । कारण, निर्वाचनको बाटोमा तगारो लाउने केही अड्चनहरू अझै कायमै छन् । ती अड्चनहरू निर्वाध रूपमा हटाउने क्षमता र प्रतिबद्धता वर्तमान राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वमा देखिएको छैन । अपुरो र अधुरो निर्वाचनले के सही परिणाम दिनसक्छ ? हो, निर्वाचन नै राष्ट्रिय समस्या समाधानको एकमात्र निर्णायक बाटो हो । स्थानीय तहबाटै सुरु भए पनि संविधान र देशले निश्चय नै निर्वाचन खोजेको छ । जनताको सहभागिताबाट संविधानको सर्वस्वीकार्यता खोजेको छ, तर त्यसको लागि निम्न अड्चन र अवरोधहरू हटाउन जरुरी छ ।

स्वामित्वको अड्चन
स्वामित्वको अड्चन संविधान जारी हुने क्रममा संविधानसभाकै प्रक्रियात्मक त्रुटिबाट सुरु भएको हो– मधेसी, जनजाति र दलित लगायत असहमत पक्षलाई ठूला दलहरूले बहिष्कारको स्थितिमा पुर्‍याएर । सत्तामोह र राजनीतिक भागबन्डाको गलत संस्कृतिको सिकार ठूला दलसँगै अधिकांश साना दलहरू पनि भएकै हुन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका साथै संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकाल सत्तामोह र गठबन्धनकै खेलमा गुज्रिँदै आएको छ । असहमत पक्षहरू पनि चोखा र यसबाट मुक्त छैनन् । तथापि सबै राजनीतिक पक्षको सहभागिताका निम्ति पर्याप्त प्रयास ठूला दलहरूबाट नभएकै हो । 

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दाको जस्तै असहमत पक्षलाई नसमेटेर आगामी निर्वाचनहरू सञ्चालन र सम्पादन गरियो भने हाम्रो ठूलो भुल हुनेछ । निर्वाचनको सहभागिताबाट स्वामित्वमा देखिएको कमी पुरा गर्ने अवसरबाट संविधानलाई बञ्चित गर्नु हुँदैन । वैशाख ३१ गते नै निर्वाचनको लागि संवैधानिक बाध्यता होइन, आगामी २०७४ माघ ७ गते संवैधानिक बाध्यता हो । सबै दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने स्थिति सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारभन्दा बढी मूल प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तथा अन्य पीडित असहमतपक्षीय मधेसी, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समूहहरूको काँधमा आइपरेको छ । असहमत पक्षको कारणबाट मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने अड्चन खडा हुनुहुँदैन । विशेषगरी मधेसी दलहरू बढी रणनीतिक र चुस्त हुन जरुरी छ । तर मधेसी एवं जनजातीय दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनु बुद्धिमता हुँदैन । यसले द्वन्द्वको बीउ जीवित राख्छ । 

सत्तामोहलाई बिर्सने हो भने समाधान खोज्न अप्ठेरो हुँदैन । सहभागिताको प्रश्न स्वामित्व र वैधतासँग जोडिएकोले पूर्णताका लागि यो आवश्यक छ । केही समय अघिमात्र भारत तथा चीनका सरकार प्रमुखहरूबाट पनि असहमत पक्षलाई निर्वाचनमा लैजानु उपयुक्त हुने कूटनीतिक क्षेत्रबाट आएका रायले पनि संवैधानिक मान्यतामाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ । संविधान र संवैधानिक मान्यता एक सार्वजनिक र विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । यसमा हस्तक्षेपको प्रश्न जोडिन सक्दैन ।

संवैधानिक अड्चन
संविधानसँग जोडिएका सबै प्रश्नको समाधान संक्रमणकालीन एकात्मक संविधानको संस्थागत अवशेषबाट खोज्नु ठूलो संवैधानिक अनैतिकता हो । अन्तरिम संविधानकालीन एकात्मक विधायिका अब दिन–प्रतिदिन अवैधानिक हुँदै गएको छ । अब संघीय र प्रान्तीय विधायिका गठनतर्फ देशउन्मुख हुनुपर्छ । निर्वाचनको केन्द्रविन्दु अब संघ र प्रान्त हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घरदैलोमा सेवा र विकास पुर्‍याउनलाई हो, आफ्नो शासन आफैं गर्ने ‘स्वशासन’को अनुभूतिका लागि हो । संविधानको स्वामित्वमा रहेको सहभागितामूलक अभाव संघीय विधायिकाको निर्वाचनबाट मात्र पूर्ण हुन्छ । तथापि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएको र तयारी हुँदै गरेको सन्दर्भमा एउटा ठूलो संवैधानिक अड्चनतर्फ सबैको, विशेषगरी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ ।

संविधानको धारा २२६ देखि २३० एकपटक सबैले पढ्नु जरुरी छ । प्रान्तीय विधायिका गठन नभई र प्रान्तले कानुन नबनाई स्थानीय निकायहरूले निर्वाचन भए पनि कुनै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । यो ठूलो संवैधानिक अड्चन हो । संविधानको अनुसूची ८ र ९ को व्यवस्थापकीय र कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न प्रान्तीय कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आर्थिक कारोबार गर्ने प्रक्रिया पनि प्रान्तले निर्धारण गर्नुपर्छ । संघीय संसद्ले धारा २९६ (४) प्रयोग गरेर पनि बाधा–अड्काउ फुकाउन सक्दैन, किनभने यो अधिकार विशेषगरी प्रान्तीय अधिकार हो, जुन अनुसूची ६ भित्र पर्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि स्थानीय निकाय अधिकारविहीन हुन्छ, यदि संविधान फेरि संशोधन गरिएन भने । यो संवैधानिक अड्चन फुकाउन अहिले नै ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय निर्वाचनको हतार गरेर मात्र हुँदैन ।

गठबन्धनको अड्चन
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन लिखित आन्तरिक राजनीतिक सहमतिमा आधारित छ भन्ने अभिव्यक्ति कांग्रेसका उच्च तहका नेताबाट बाहिर आएको छ, जसको खण्डन कतैबाट भएको छैन । वैशाख ३१ गते प्रथम चरणको निर्वाचन समाप्त भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई थाती राख्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने हो भने सरकार (प्रधानमन्त्री) परिवर्तनको लागि कम्तीमा केही हप्ता लाग्न सक्छ । राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने प्रक्रिया र संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने प्रक्रियामा देश अल्झिन थाल्यो भने यसको प्रभाव निर्वाचन सञ्चालन प्रक्रियामा कति पर्ला भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले सोचेको हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी दिएअनुसार संविधानको नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि त्यसबाट प्रभावित हुने असहमतपक्षीय राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन निश्चय नै केही समय आवश्यक पर्ला ।

केही सोच्दै नसोचेको नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो अड्चनले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ला नै । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणका मूल सूत्रधार नेपाली कांग्रेसको दललाई सरकारभित्र नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्रीको वरियतालाई अवमूल्यन गर्न खोज्दा र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको सन्दर्भलाई अदालतको राजनीतिक छाया कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्थिति आउँदा गठबन्धनको पेचिलो अड्चनले निर्वाचनलाई अझै प्रभाव पार्न नसक्ने होइन । सत्ता परिवर्तनको खेलमा नेकपा एमाले र राप्रपा धेरै नै चतुर छन् ।

वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तयारी गर्दैछ । संघीय संरचनाको निर्माणबारे आगामी माघ ७ गते संविधानले नै तोकेको अन्तिम मिति हो । सर्वोच्च अदालत संविधान कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र समेत प्रवेश गर्ने अग्रसरता देखाउँदैछ । र राजनीतिक अस्थिरताको जालो र अन्योलले जनता अत्यन्त विचलित हुँदै गएका छन् । यी सबै परिस्थितिजन्य अड्चनलाई पार गरेर आगामी माघभित्र देशले तीन तहकै संघीय संरचनाको निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानको वैधता स्थापित गर्ने चुनौती राष्ट्रसामु आएको छ । जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व पंक्तिले समयमै ध्यान दिएर राजनीतिक सुधारतर्फ लागेनन् भने जनता नयाँ विकल्प खोज्नेतर्फ पछि लाग्ने निश्चित छ । विकल्प अप्रिय पनि हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, राष्ट्रियताको सवालमा हामीले मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रमा रहेका हरेक नेपाली राष्ट्रवादी हुन् भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कसैको राष्ट्रियताबारे हामीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । अधिकारको लागि लड्ने हरेक नेपाली राष्ट्रवादी हो । पहाडी राष्ट्रवादको पहाड खडा गरेर मधेसमा बस्ने मधेसी नेपालीको राष्ट्रवाद र असीम आस्थामाथि प्रश्न उठाउने कसैको अधिकार छैन । कुनै पनि मधेसी कोहीभन्दा कम राष्ट्रवादी छैन । राष्ट्रवादलाई हामीले संविधानमा समेट्न सक्नुपर्छ । सहभागी बनाएर संविधानको प्रक्रियाभित्र समेट्न सक्नुपर्छ । ‘राष्ट्रवाद’– मधेस र पहाडमा बाँडिएको हुँदैन । निर्वाचनमा खस्ने प्रत्येक मत राष्ट्रियताको प्रतीक हो । यसबाट कसैलाई बञ्चित गर्नु हुँदैन । 

डा. ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७३ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT