नियन्त्रित न्यायपालिका

न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ संविधानको चरम दुरुपयोग हुँदैछ । थप दुरुपयोग हुने खतरा बढ्दैछ । न्यायिक क्षेत्र विशेषगरी अदालत (न्यायाधीश) र बार (कानुन व्यवसायी) आफैं सचेत र सतर्क नहुने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । लोकतन्त्र, संघीय संविधानवाद र विधिको शासनका लागि यसलाई समयमै जोगाउन जरुरी छ । अहिलेको दलीय सरकार साम्यवादी हो, तर संविधान र न्यायालय होइन । सबैको प्रतिबद्धता आखिर संविधानमै छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि संकट
संविधान बोल्छ– ‘नेपालको संघीय संविधान देशको मूल कानुन हो र जनता सार्वभौमिक हुन् ।’ स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अभिभावकका रूपमा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता एवं संरक्षक बनाइएको छ । तसर्थ जनताको सार्वभौमिक अस्तित्व र मौलिक हक सुरक्षित र सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मा पनि अदालतलाई हुन्छ । लोकतन्त्र विरोधी अधिनायकवादी प्रवृत्तिको दलीय आक्रमण जानी–नजानी न्यायपालिकामाथि बढ्ने संकेत देखा पर्दैछन् । यही प्रतिकूल दलीय संकटबाट संविधान र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन जरुरी छ ।

अदालत र संविधानमाथि आक्रमणको सुरुवात राजनीतिक क्षेत्रबाटै भएको छ । संवैधानिक संयन्त्रलाई राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तरनिहित आकांक्षाले न्यायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको हो । न्यायालय आफ्नै कमजोरीका कारण राजनीतिक दलमा आश्रित हुनपुगेको छ । लोकतान्त्रिक शक्ति विगतका गल्ती एवं कमजोरीबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । उनीहरू अधिनायकवादको डरले त्रसित र अल्मलिएको देखिन्छ । संकटको प्रारम्भ संक्रमणकालमा राज्यशक्ति हत्याउन प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबाटै भएको हो ।

बाधा–अड्काउ फुकाउने असहज विधायिकी प्रक्रियालाई उपयोग गर्दा राष्ट्रपति समेतलाई बाध्य गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको गलत बाटो अवलम्बन गर्नु पहिलो संवैधानिक विचलन थियो । त्यसपछि अध्यादेश र विधेयक जारी गर्ने काममा ढिलाइ, राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने सांसदको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाहका साथै अदालतबाट राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो ।

पछि प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउने गलत अभ्यासतर्फ दलहरूले न्यायालयलाई धकेल्दै गएको एकपछि अर्को संवैधानिक विचलन कसैले बिर्सेका छैनन् । यही असंवैधानिक प्रक्रियाको लहरो प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा अल्झिएको सत्य हामी सबैले बेहोर्नुपरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति
भन्दैमा संविधान उत्कृष्ट हुँदैन । सार्वजनिक दस्तावेज भएकाले संविधानमाथि विश्वव्यापी टिकाटिप्पणी हुनसक्छ । संविधानको स्तर, संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लेखन र यसप्रति सम्मान एवं प्रतिबद्धता अनि प्रयोग विधि पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो महत्त्वपूर्ण र गरिमामय पदको नियुक्तिमा राजनीतिक खेलवाड ज्यादै चिन्ताको विषय भएको छ । संसदीय सुनुवाइको मौलिकता र यसको प्रयोग विधिको अवधारणात्मक ज्ञानको अभावमा संवैधानिक स्थान दिएको व्यवस्थाको सीमालाई बुझेर सदुपयोग गर्ने प्रयास प्रारम्भदेखि भएन ।

संविधान मिचेर कार्यविधि नियमावलीद्वारा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको अधकल्टो व्यवस्थामाथि किन व्यवस्थापिका र सरकार निर्भर हुन तत्पर भएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । अदालतचाहिँ असहाय बलिको बोको हुन तयार देखिन्छ । अदालतले गरोस् पनि के र ?

अमेरिकी अवधारणामा प्रारम्भ भएको सुनुवाइ व्यवस्था न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश पनि) का सन्दर्भमा लागू हुन नसक्ने ढंगबाट संविधानमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संविधानको धारा १२९ बमोजिम योग्य ठहरिएको व्यक्तिमात्र नियुक्त हुन सक्छन् । उनीहरूको पदमुक्ति अर्थात् वर्खास्त धारा १३१ बमोजिम मात्र हुनसक्छ । संवैधानिक परिषद (धारा २८४) र न्यायपरिषद (धारा १५३) का प्रावधानहरूलाई संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषद सम्बन्धी ऐनहरू (२०६६) ले योग्यता र क्षमता निर्धारण गरी नियुक्तिका लागि पूर्णता दिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अयोग्य घोषणा गरी पदमुक्त गर्न संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम महाअभियोग तथा संविधानको धारा १५३ अन्तर्गत न्यायपरिषद र २८४ अन्तर्गत संविधान परिषद तथा तत् सम्बन्धी ऐनहरूमा उल्लेखित आधारमा बाहेक सकिँदैन । धारा २९४ को सुनुवाइको व्यवस्था बमोजिम हटाउन सक्ने संविधानले ठाउँ नै दिँदैन ।

संघीय कानुनले सुनुवाइको आधार सिर्जना गर्छ । संसदीय कार्यविधिले सुनुवाइको प्रक्रियामात्र निर्धारण गर्न सक्छ । अयोग्य घोषणा गर्ने र नियुक्ति अस्वीकार गर्ने असीमित अधिकार संविधानले सुनुवाइ समितिलाई दिएकै छैन । संविधानले नदिएको अधिकार संघीय कानुनले संविधानका कुनै पनि प्रावधान विपरीत दिन सक्दैन । सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषदलाई सुनुवाइका आधारमा संघीय कानुनले अधिकार दिए पुन:विचारकमा फर्काउन सक्ने दायित्वमात्र प्रदान गर्न सक्छ ।

एकचोटी न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद र सुनुवाइ समितिले योग्य ठहर गरी सुनुवाइ गरिसकेको व्यक्तिलाई अयोग्य घोषणा गर्ने अधिकार सुनुवाइ समितिलाई छैन । योग्य वा अयोग्य ठहर गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नियुक्ति प्रक्रियामा छ, जसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुअघि संवैधानिक परिषदबाट प्राप्त पत्रबाट जानकारी पाउने हुन्छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रका हकमा प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि हुने सुनुवाइका आधार खडा नगरी संयुक्त संसदीय समिति कार्यविधि नियमावली बमोजिम सम्पादन गर्न खोजिएको व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छन् । नियमावली बमोजिम अपूरो ढंगबाट गठित १५ सदस्यीय समितिले कानुन विपरीत प्रवेश गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउनेगरी सञ्चालित सुनुवाइ स्वयं संविधानसँग बाझिन्छ र अमर्यादित पनि छ ।

निष्कर्ष
फिलिपिन्सकी प्रधानन्यायाधीश मारिया लर्ड्स सेरेनोलाई सम्पत्ति विवरण पेस नगरेका आधारमा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक प्रभावमा गरिएको अदालतीय बर्खास्तीजस्तै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद सचिवको पत्रबाट पदमुक्त गर्ने प्रयास नेपालमै भयो । यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण नियुक्तिमा अस्वीकृति न्यायाधीश दीपकराज जोशी विरुद्ध सुनुवाइ समितिले गर्‍यो । यही गल्ती फेरि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र विरुद्ध हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

यो संविधानमाथि हुने प्रतिघातबाट न्यायालय जोगिने कसरी ? न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा मर्‍यो भने संघीय संविधान बाँच्दैन । यसलाई जोगउन सकिएन भने हाम्रो देश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । संविधानको सही व्याख्याका निम्ति न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । संविधानलाई मर्न दिनुभएन । राजनीतिक नियन्त्रण होइन, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिएको छ ।

_{लेखक प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।}