करमा मनोमालिन्य

नेपालमा पछिल्लो समय कर सम्बन्धी विवाद बढेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेको भन्दा पनि स्थानीय तहले उठाउन खोजेको करबारे बढी विवाद देखिएको हो । स्थानीय तहमा कर सम्बन्धी देखिएको मनोमालिन्यलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पृष्ठभूमिमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखापालन एवं लेखापरीक्षण तथा सेवाग्राहीबाट बजेटबारे प्राप्त हुने अन्तिम प्रतिक्रिया जस्ता विषयलाई बुझाउँछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्दा सरकारी कोषको सही उपयोग, उपयोगमा पारदर्शिता र त्यसको जवाफदेहिता जस्ता मूलभूत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक वित्तको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरिए नागरिकमा राज्य व्यवस्थाप्रति संशय उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चासो
मूलत: जनताले तिरेको करबाटै सरकार चलेको हुन्छ । राज्यले नागरिकप्रति आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न कर उठाउने गर्छ । यस्तो दायित्व अन्तर्गत सडक, पुल, स्कुल, अस्पताल जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रबन्ध, कानुन परिपालना, नागरिकको सुरक्षा र बजार असफलताका कारण उत्पन्न हुनसक्ने अन्य समस्याको समाधान जस्ता विषय पर्छन् ।

राज्यका यिनै मूलभूत दायित्वका कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता सरकारका प्रमुख अंगहरू र तिनका पदाधिकारी एवं कर्मचारी सर्वसाधारण जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न जनताले तिरेको करको जिम्मेवारीपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता र करका आधारभूत सिद्धान्तको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

उपयोगको सुनिश्चितता
स्थानीय तह गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यस अवधिमा जनताका आकांक्षा तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विशेषगरी विकास निर्माणबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, जनताले आफूले हिँड्ने बाटो, पिउने पानी र ढल निकास सुव्यवस्थित होस् भन्ने चाहेका छन् । तर सडकका खाल्डाहरूसमेत पुरिएका छैनन् । त्यसैले करमा मात्र भएको वृद्धिलाई सर्वसाधारणले नकारात्मक दृष्टिले हेरेको देखिन्छ ।

संसारका हरेक कुनामा भएका प्रगति घरमै बसेर हेरिरहेको पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्ना देशको प्रगतिको गति द्रुततर होस् भन्ने चाहेको छ । २००७ सालदेखि विकासको प्रतीक्षा गरिरहेको पुस्ताले समेत आफ्ना छोरानातिको सौजन्यमा युरोप, अमेरिका घुम्ने अवसर पाइसकेको छ । यो पिढीको चाहना पनि नेपाल विकसित देश होस् भन्ने छ । सुस्त गतिमा भइरहेका विकास कार्य, स्थानीय तहमा भइरहेको करको दायरा एवं दर वृद्धि र जनताका आकांक्षाबीच तालमेल नहुँदा करप्रति नागरिक अधैर्यता प्रकट भएको हो ।

आधारभूत सिद्धान्त पालना
स्थानीय तहले करका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्न नसकेकाले पनि कर सम्बन्धी विवाद भए जस्तो देखिन्छ । करको पहिलो सर्त क्षमताका आधारमा करको भार बोकाइनुपर्छ भन्ने हो । उदाहरणका लागि, एकभन्दा धेरै घर हुनेसँंग प्रगतिशील दरमा कर उठाउन नसक्दा एकमात्र घर हुने वर्गले तुलनात्मक रूपमा बढ्दो घर करबाट प्रभावित भएको महसुस गर्छ । यसैगरी वस्तुभाउको बेचबिखनमा कर लगाउँदा सर्वसाधारण किसान बढी पीडित हुन्छन् ।

यसले वस्तुभाउ लगायत कृषि उपजको आन्तरिक उत्पादनलाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ । पछिल्लो समय व्यक्तिको सम्पत्तिको संरचना परिवर्तन भएको छ । तीन–चार दशक पहिले बढी जग्गा हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । आज जग्गाको स्वामित्व बढाउने प्रवृत्तिलाई कम्पनीको सेयर स्वामित्व बढाउने वा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने सोचले प्रतिस्थापन गरेको छ । व्यक्तिको सम्पत्तिको संरचनामा आएको परिवर्तनलाई बुझ्न सकिएन भने गाउँमा सीमित घरखेत भएको किसानले करका कारण आफू बढी प्रताडित भएको महसुस गर्छ ।

स्थानीय तहले उठाउन थालेको करका सम्बन्धमा दिन थालिएको अर्काे तर्कले समेत आम मानिसमा संशय उत्पन्न गरेको छ । राणाकालमा जनताले ठूलो मात्रामा कुत तिर्नुपथ्र्याे वा केही दशक अघिसम्म रेडियो, बन्दुक आदि राखे बापत पनि कर तिर्नुपथ्र्यो भन्ने तर्कले कर निर्धारणमा आज देखिने मनोमालिन्यलाई पुष्टि गर्न सक्दैन ।

दशकौं पहिले बन्दुक वा रेडियो किन्ने हैसियत भएका केही सीमित व्यक्ति हुन्थे । यसरी त्यतिबेला हैसियत भएकै व्यक्तिबाट बढी कर लिने गरिन्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त स्थिरतालाई उपयोग गर्दै विकासको बाटोमा हिँड्दा एकैपटक करको विवादमा अल्झिनेभन्दा पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरी कर तिर्नु कर्तव्य हो भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न चाल्नुपर्ने कदम भनेको बजेटका महत्त्वपूर्ण एकाइका रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जतिसक्दो चाँडो बजेटको मध्यकालीन अवधारणा लागू गर्नु हो । मध्यकालीन अवधारणाले ठिक रकम, ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा खर्च गर्ने आधारशिला तयार पार्छ । यस अवधारणा अन्तर्गत समग्र वित्त अनुशासन प्रबद्र्धन गर्न मध्यकालीन वित्त संरचना लागू गर्नुपर्छ ।

रणनीतिक प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्न मध्यकालीन बजेट संरचना चाहिन्छ । यस्तै खर्चको प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै परिणाममूलक उपलव्धि हासिल गर्न बजेटको मध्यकालीन उपलव्धि संरचना लागू गर्नुपर्छ । यी कार्य अविलम्ब प्रारम्भ गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहको अग्रसरतामा त्यही तहको अपनत्व हुनेगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अवधारणा लागू गरिए कर संकलन र सार्वजनिक खर्चमा देखिएको मनोमालिन्य हट्दै जान्छ ।

_{लेखक राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।}