करमा मनोमालिन्य

गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — क्यानाडामा सन् २०१४ मा केही नगरपालिकाका प्रतिनिधि छानेर करका विषयमा अध्ययन गरिएको थियो । ६९ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय वासिन्दालाई थप कर लगाउनु हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका थिए । व्यवसायलाई थप कर लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा ५३ प्रतिशतले मत जाहेर गरेका थिए । यसले कर उठाउने कार्य विकसित देशमा पनि प्रितीकर हुँदैन भन्ने देखाउँछ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कर सम्बन्धी विवाद बढेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेको भन्दा पनि स्थानीय तहले उठाउन खोजेको करबारे बढी विवाद देखिएको हो । स्थानीय तहमा कर सम्बन्धी देखिएको मनोमालिन्यलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पृष्ठभूमिमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखापालन एवं लेखापरीक्षण तथा सेवाग्राहीबाट बजेटबारे प्राप्त हुने अन्तिम प्रतिक्रिया जस्ता विषयलाई बुझाउँछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्दा सरकारी कोषको सही उपयोग, उपयोगमा पारदर्शिता र त्यसको जवाफदेहिता जस्ता मूलभूत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक वित्तको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरिए नागरिकमा राज्य व्यवस्थाप्रति संशय उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ ।

Yamaha

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चासो
मूलत: जनताले तिरेको करबाटै सरकार चलेको हुन्छ । राज्यले नागरिकप्रति आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न कर उठाउने गर्छ । यस्तो दायित्व अन्तर्गत सडक, पुल, स्कुल, अस्पताल जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रबन्ध, कानुन परिपालना, नागरिकको सुरक्षा र बजार असफलताका कारण उत्पन्न हुनसक्ने अन्य समस्याको समाधान जस्ता विषय पर्छन् ।

राज्यका यिनै मूलभूत दायित्वका कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता सरकारका प्रमुख अंगहरू र तिनका पदाधिकारी एवं कर्मचारी सर्वसाधारण जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न जनताले तिरेको करको जिम्मेवारीपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता र करका आधारभूत सिद्धान्तको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

उपयोगको सुनिश्चितता
स्थानीय तह गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यस अवधिमा जनताका आकांक्षा तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विशेषगरी विकास निर्माणबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, जनताले आफूले हिँड्ने बाटो, पिउने पानी र ढल निकास सुव्यवस्थित होस् भन्ने चाहेका छन् । तर सडकका खाल्डाहरूसमेत पुरिएका छैनन् । त्यसैले करमा मात्र भएको वृद्धिलाई सर्वसाधारणले नकारात्मक दृष्टिले हेरेको देखिन्छ ।

संसारका हरेक कुनामा भएका प्रगति घरमै बसेर हेरिरहेको पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्ना देशको प्रगतिको गति द्रुततर होस् भन्ने चाहेको छ । २००७ सालदेखि विकासको प्रतीक्षा गरिरहेको पुस्ताले समेत आफ्ना छोरानातिको सौजन्यमा युरोप, अमेरिका घुम्ने अवसर पाइसकेको छ । यो पिढीको चाहना पनि नेपाल विकसित देश होस् भन्ने छ । सुस्त गतिमा भइरहेका विकास कार्य, स्थानीय तहमा भइरहेको करको दायरा एवं दर वृद्धि र जनताका आकांक्षाबीच तालमेल नहुँदा करप्रति नागरिक अधैर्यता प्रकट भएको हो ।

आधारभूत सिद्धान्त पालना
स्थानीय तहले करका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्न नसकेकाले पनि कर सम्बन्धी विवाद भए जस्तो देखिन्छ । करको पहिलो सर्त क्षमताका आधारमा करको भार बोकाइनुपर्छ भन्ने हो । उदाहरणका लागि, एकभन्दा धेरै घर हुनेसँंग प्रगतिशील दरमा कर उठाउन नसक्दा एकमात्र घर हुने वर्गले तुलनात्मक रूपमा बढ्दो घर करबाट प्रभावित भएको महसुस गर्छ । यसैगरी वस्तुभाउको बेचबिखनमा कर लगाउँदा सर्वसाधारण किसान बढी पीडित हुन्छन् ।

यसले वस्तुभाउ लगायत कृषि उपजको आन्तरिक उत्पादनलाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ । पछिल्लो समय व्यक्तिको सम्पत्तिको संरचना परिवर्तन भएको छ । तीन–चार दशक पहिले बढी जग्गा हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । आज जग्गाको स्वामित्व बढाउने प्रवृत्तिलाई कम्पनीको सेयर स्वामित्व बढाउने वा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने सोचले प्रतिस्थापन गरेको छ । व्यक्तिको सम्पत्तिको संरचनामा आएको परिवर्तनलाई बुझ्न सकिएन भने गाउँमा सीमित घरखेत भएको किसानले करका कारण आफू बढी प्रताडित भएको महसुस गर्छ ।

स्थानीय तहले उठाउन थालेको करका सम्बन्धमा दिन थालिएको अर्काे तर्कले समेत आम मानिसमा संशय उत्पन्न गरेको छ । राणाकालमा जनताले ठूलो मात्रामा कुत तिर्नुपथ्र्याे वा केही दशक अघिसम्म रेडियो, बन्दुक आदि राखे बापत पनि कर तिर्नुपथ्र्यो भन्ने तर्कले कर निर्धारणमा आज देखिने मनोमालिन्यलाई पुष्टि गर्न सक्दैन ।

दशकौं पहिले बन्दुक वा रेडियो किन्ने हैसियत भएका केही सीमित व्यक्ति हुन्थे । यसरी त्यतिबेला हैसियत भएकै व्यक्तिबाट बढी कर लिने गरिन्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त स्थिरतालाई उपयोग गर्दै विकासको बाटोमा हिँड्दा एकैपटक करको विवादमा अल्झिनेभन्दा पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरी कर तिर्नु कर्तव्य हो भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न चाल्नुपर्ने कदम भनेको बजेटका महत्त्वपूर्ण एकाइका रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जतिसक्दो चाँडो बजेटको मध्यकालीन अवधारणा लागू गर्नु हो । मध्यकालीन अवधारणाले ठिक रकम, ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा खर्च गर्ने आधारशिला तयार पार्छ । यस अवधारणा अन्तर्गत समग्र वित्त अनुशासन प्रबद्र्धन गर्न मध्यकालीन वित्त संरचना लागू गर्नुपर्छ ।

रणनीतिक प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्न मध्यकालीन बजेट संरचना चाहिन्छ । यस्तै खर्चको प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै परिणाममूलक उपलव्धि हासिल गर्न बजेटको मध्यकालीन उपलव्धि संरचना लागू गर्नुपर्छ । यी कार्य अविलम्ब प्रारम्भ गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहको अग्रसरतामा त्यही तहको अपनत्व हुनेगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अवधारणा लागू गरिए कर संकलन र सार्वजनिक खर्चमा देखिएको मनोमालिन्य हट्दै जान्छ ।

लेखक राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धिका आधारभूत सर्त

गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — तेह्र वर्षअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको विलियम्सकलेजमा म पढ्दा विकास अर्थशास्त्रका ८४ वर्षीय प्राध्यापक हेनरी बु्रटन भन्ने गर्थे, ‘अल्पविकसित मुलुकहरूले आत्मनिर्भरताको बाटो छाड्न हुँदैन । आफूलाई अत्यावश्यक हुने खाद्यान्नलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा जहिल्यै जोड दिनुपर्छ ।’

दिगो विकासमा ज्ञान आर्जन चाहिने, त्यसका लागि असल शासन र उच्च कोटिको संस्थागत संरचना हुनुपर्ने र आर्जित ज्ञान र सीपलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सिक्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्थे ।

विलियम्स कलेजमा अध्ययनरत हुँदाकै बखत नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन आएका थिए । बहुसांस्कृतिक समाजमा कसरी विकास सम्भव छ भन्ने विषयमा प्रवचन दिन उनी आएका थिए । अर्थशास्त्री सेनले आफ्नो पुस्तक ‘डिभलपमन्ट एज फ्रिडम’ लाई उद्धरण गर्दै भनेका थिए, ‘अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त सार्वकालिक छ र खुला तथा उदार समाजले नै आर्थिक विकासको दिगो बाटो समात्छ ।’ हामीसँगै अध्ययनरत एक पाकिस्तानी मित्रले बेलायती उपनिवेशबाट एकै समय स्वतन्त्र भएका पाकिस्तान र भारतमध्ये भारतले किन चाँडै प्रगति गर्‍यो भनी जिज्ञासा राखेकी थिइन् । अर्थशास्त्री सेनको जवाफ थियो, ‘विकासको पहिलो सर्त व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान तथा योग्यता र क्षमताको कदर हुनुपर्छ । बहुसांस्कृतिक समाजमा यो झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

सेनले भारतमा सन् २००५/६ तिर राज्यका प्रमुख पदहरूमा विभिन्न वर्ग र लिंगका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व रहेको विषयलाई विकासको मानकका रूपमा प्रस्तुत गरे । भारतमा त्यस बखत राष्ट्रपति मुस्लिम धर्मावलम्बी, प्रधानमन्त्री शिखधर्मी, सत्तारूढ पार्टीकी अध्यक्ष महिला हुनुका साथै फरक धार्मिक मान्यताबाट आएकी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता पनि फरक धर्मावलम्बीका थिए । भारतमा विकास हुँदै गएको सांस्कृतिक सहिष्ण्ुाताले समाजलाई उदार बनाएको र त्यही उदार समाजले दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको तर्क सेनको थियो ।

हामीकहाँ राजनीतिक संक्रमण टुंगिएपछि मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ । समृद्धिको आधारभूत मापक भनेको दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि हो । संसारभरि दिगो र समावेशी आर्थिक विकास कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । २ वर्षयता हासिल भएको उच्च दरको आर्थिक वृद्धिले नेपालको उत्पादन सम्भाव्यता बढेको देखाउँछ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, आम सर्वसाधारणले समृद्धिको सपना देखेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत विकास निर्माणमा ठूलो चासो राखेको अवस्थामा हाम्रो समृद्धिको प्रमुख सर्तबारे प्राज्ञिक बहस जरुरी छ । जीवन्त समाजमा भइरहने बहसले दर्शन विकास गर्छ र दार्शनिक विकासबाटै नीतिनिर्माणको मार्ग तय हुन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् फरक फरक शासकीय पद्धति अपनाइए पनि नेपाल आर्थिक वृद्धिमा पछाडि छ । सन् २०१६ मा दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति आय औसतमा १८४० डलर हँुदा नेपालीको सन् २०१८ मा १००४ मात्रै पुगेको छ । लामो समय द्वन्द्व गुजारेको र प्रतिव्यक्ति आय ५८५ डलर मात्र भएको आफगानिस्तानलाई त्यस गणनाबाट झिक्ने हो भने दक्षिण एसियाली औसत प्रतिव्यक्ति आय अझै माथि छ । सन् १९६१ देखि २०१७ सम्म दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति आय औसत ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नेपालीको त्यस्तो आय १.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख आयाम प्रतिव्यक्ति आयमै पछाडि परेको नेपालले समृद्धिको रफ्तार पक्रन अन्य विषयका अतिरिक्त सामाजिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री रबर्ट हल र चाल्र्स जोन्सले सामाजिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार मान्छन् । उनीहरूले कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संयन्त्रको गुणवत्ता, भ्रष्टाचारको अवस्था, राज्यले सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्ने जोखिम, सरकारले विभिन्न पक्षसँग गर्ने करारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुलापनाजस्ता मापकका आधारमा सामाजिक पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका छन् । संस्थागत विकास र राज्यका नीतिहरूले आर्थिक वातावरण निर्माणलाई प्रभाव पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । आर्थिक वातावरणले व्यक्ति तथा फर्मको लगानीसम्बन्धी निर्णय, विचार सिर्जना एवम् हस्तान्तरण तथा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्तर निर्धारण गर्छ ।

अर्थशास्त्री हल र जोन्सको सामाजिक पूर्वाधारसम्बन्धी मान्यताको उपयोगिता नेपालमा आवश्यक देखिँदै गएको छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारी तथा निजी लगानी प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी विकेन्द्रीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अवसरको न्यायोचित र समतामूलक बाँडफाँट आवश्यक छ । यस्तै, प्रशासनिक संयन्त्रमा योग्यता, क्षमता र निष्ठाको मूल्यांकन तथा आर्थिक दक्षतामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र समताका लागि प्रभावकारी नियमन पनि चाहिन्छ । सामाजिक पूर्वाधारका यिनै अवयवलाई सुदृढ तुल्याउनसके समृद्धिको बाटो सहज हुन सक्छ । समृद्धिका आधारभूत सर्त भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, प्रशासनिक गुणवत्ताको संवद्र्धन, सामाजिक सहिष्णुताको प्रवद्र्धन, योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अवसरको न्यायोचित बाँडफाँट नै हुन् ।

भट्ट राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT