नि:शुल्क शिक्षा सम्भव छ ?

विधेयकले ५ देखि १२ वर्षका बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनाउन अभिभावकलाई पनि केही व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पठाउनु अभिभावकको दायित्व हो । त्यसो नगर्ने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनेछन् । १० वर्षपछि अर्थात् २०८५ सालदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्ति सरकारी र गैरसरकारी सबै प्रकारका सेवाका लागि अयोग्य मानिने
विधेयकले भनेको छ ।

विधेयकका यी व्यवस्था नराम्रा होइनन् । आवश्यक पनि छ । तर प्रश्न उठ्छ, के प्रस्तुत विधेयकले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मर्मलाई समेट्नसकेको छ ? यसका लागि राज्यको तयारी छ ? अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाका लागि राज्यले लगानीको लागत आँकलन गरेको छ ?

अनिवार्य शिक्षालाई आधारभूत शिक्षासँग जोड्न खोजिएको छ । सबै उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य हो । यसमा निश्चित उमेर समूहका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, सहभागिता र उक्त तहको चक्र पूरा गराउनु अनिवार्य मानिन्छ । शिक्षाबाट बञ्चित भएका गरिब, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र जातजातिका लागि अनिवार्य शिक्षा सरोकारको विषय हो । आधारभूत शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यको आर्थिक, व्यवस्थापकीय र सुशासकीय क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको चुनौती यसैमा छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षा नि:शुल्क वस्तु होइन । यसलाई नि:शुल्क बनाउने हो भने शिक्षा आर्जनमा लाग्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सबै लागत राज्यले बेहोर्नुपर्छ । यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यस विधेयकमा नि:शुल्क शिक्षाबारे उल्लेख छ । त्यस अनुसार आफूखुसी चन्दा, दान, सहयोग वा पुरस्कार बाहेक नि:शुल्क शिक्षामा घरपरिवारबाट कुनै प्रकारको शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन पाइँदैन । सबै विद्यार्थीलाई पाठ्य–पुस्तक र पोसाक उपल्ब्ध गराउनुपर्छ । दिवा खाजा व्यवस्था गर्नुपर्छ । शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नुपर्छ । मानव विकास सूचाकांकमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायका बालबालिकाकालाई आर्थिक सहायता गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले पाठ्य–पुस्तक वितरण र मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बाहेक नि:शुल्क शिक्षाबारे केही उल्लेख गरेको छैन । निजी विद्यालयको सहभागितामा निकै जोड दिएको छ । यो संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको मर्म र भावना विपरीत छ ।

राज्यले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीका आधारमा हेर्दा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो, राज्यले एक समय कुल बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षामा लगानी गरेको थियो । आ.व. २०७५/७६ मा शिक्षा बजेट १०.२ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । दोस्रो, बजेटको क्षेत्रगत वितरणमा पनि सरकारको प्राथमिकता शिक्षा परेको देखिन्न । यसपालिको बजेटले करको दायरा बढाएर अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ । यसको २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षालाई छुट्याउने हो भने लगभग ४० अर्ब शिक्षामा अभिवृद्धि हुनुपथ्र्यो । करको दायरा बढाइयो, तर शिक्षामा लगानी बढाइएन । तेस्रो, हामीले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षाका लागि कति बजेट चाहिन्छ भनी अध्ययन गरेका थियौं । यस अनुसार विद्यालय शिक्षाका लागिमात्र झन्डै २ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक हुनेछ । गुणस्तरयुक्त विद्यालयका लागि थप ४० अर्ब रूपैयाँ चाहिने अनुमान छ । विद्यालय शिक्षाका लागि राज्यले हालको दायित्वमा दोब्बरभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो, सरकारले सामाजिक न्यायको मान्यता अनुरूप सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न निजी विद्यालयको आम्दानीमा १ प्रतिशत शिक्षा कर लगाएको थियो । त्यो अहिले खारेज गरेको छ । यसमा वृद्धि गर्नुपथ्र्यो । यो करलाई दक्षिण एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रगतिशील शिक्षा करका रूपमा हेरिएको थियो ।

राज्यले शिक्षाको गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समाजवादी राज्य स्थापनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको भूमिकामा राज्य चुकेको छ । भाषण र प्रचारमा समाजवादी शिक्षाको रट लगाए पनि निजी शिक्षाप्रति मोह अघिल्लो सरकारभन्दा बढी देखाएको छ । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति लगानी भनी बुझ्नु हुँदैन । यो लगानी अभिभावकको हो । कुनै व्यक्ति व्यवस्थापकीय भूमिकामा हुनसक्छ । व्यवस्थापकीय कार्य गरेबापत उसले पाउने सुविधा राज्यले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा बनेको शिक्षा आयोगको सिफारिसमा निजी तथा सार्वजनिक शिक्षाको लगानी तथा व्यवस्थापनमा प्रस्ट भनिएको थियो, ‘निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधाको मानक तोक्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा क्रमश: ६०, २० र २० को अनुपातमा तोक्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।’ सरकारले २० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गर्ने सोच राखेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि मानक निर्धारण गर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको छाडापनलाई अनुगमन र नियमनका लागि यो एउटा आधार हुनसक्छ ।

शिक्षाको अर्को चुनौती सुशासन अभाव हुनु हो । यसमा शिक्षाको व्यवस्थापकीय स्वरूप, नेतृत्वको कार्यशैली, दलीय मोह र आर्थिक अकुशलता वा अदक्षता प्रमुख हुन् । विगतको संरचनात्मक अवस्था पनि शिक्षा सुशासनमा बाधक रहेको महसुस गरिएको छ ।

अहिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयक अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको मर्मसँंग मेल खाँदैन । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाको हकमा पुन: भर्ना गर्नुपर्ने बाहेक अन्य प्रावधान जस्तै– उत्प्रेरणामूलक प्रावधानको व्यवस्था गर्नसकेको देखिन्न । विपन्न र गरिब तथा पिछडिएको समुदाय, वर्ग, स्थान र जातजातिको हकमा सकारात्मक विभेदलाई स्थान दिएको छैन । यसले विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । अहिले दिगो विकास लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी बिभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तीमध्ये पहिलो लक्ष्यको प्राप्तिबिना अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको गन्तव्य पहिल्याउन सकिन्न । उक्त लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘सन् २०३० सम्ममा सबै बालबालिकाले सान्दर्भिक तथा प्रभावकारी सिकाइ प्राप्तिका साथ नि:शुल्क रूपमा समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न पाउनुपर्छ ।’ तर प्रस्तावित विधेयकमा समतामूलक तथा गुणस्तरीय शिक्षाको मर्म समेटिएन ।

सरकारले आफैले बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाबारे कस्तो सिफारिस गर्छ भनी पर्खनसमेत सकेन । २०११ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै आयोगका प्रतिवेदनले यसबारे केही न केही बोलेकै छन्, तिनलाई ग्रहण गरेको पनि देखिएन । समयसीमाको नाममा विधेयकलाई यत्तिकै वा सामान्य संशोधनबाट पारित गर्नु भनेको अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा प्राप्तिको हक हनन गर्नु हो । यसर्थ यो विधेयकलाई अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको मर्म आत्मसात गर्नेगरी परिमार्जन र पुनर्लेखन आवश्यक छ ।
लेखक त्रिवि, शिक्षा विभागका प्राध्यापक हुन् ।