फैलिदो लिम्बू जातीय साहित्य

सन्दर्भ : किरात याक्थुङ चुम्लुङको ३०औं वार्षिकोत्सव र पुस्तक प्रदर्शनी
गणेश राई

काठमाडौँ — ‘हामीसँग राज्यशक्ति छैन तर गौरवपूर्ण इतिहास छ’ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति बैरागी काइँला भन्छन्, ‘इतिहासले हामीलाई स्वाभिमानी, शक्तिशाली जातिका रुपमा परिभाषित गरेको छ । लिखित इतिहास कम र अलिखित इतिहास धेरै छ । आदिवासीय इतिहास हामी आफैंले खोज्यौं ।'

उनी इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङले प्रमाण नपुर्‍याएरै भएपनि सातौं शताब्दीयता लिम्बू जातिको इतिहास उल्लेख गरेको बताउँछन् । भन्छन्, 'तर हाम्रा मिथकहरु त्यो भन्दा प्राचीन रहेको पुष्टि गर्दछ ।’

Yamaha


काइँलाले किरात याक्थुङ चुम्लुङको ३०औं वार्षिकोत्सवमा ललितपुर महानगरपालिका–१४ शोभाहिटीस्थित चुम्लुङ हिममा बोल्दै थिए ।

नेपाली समाजमा लिम्बू भनेको नेपालको पूर्वी पहाडतिर बस्ने एक जाति भनेर बुझिन्छ । उनीहरू आफूलाई याक्थुङ भन्छन् । लिम्बू जातिको सार खिचेर बनेको उखान हो, ‘ख्याल ख्यालमै चार इन्च !’ यसको अर्थ लिम्बू जातिका व्यक्ति रिसाएमा ख्यालख्याल भन्दै खुकुरीले चार इन्च काटिसक्छन् । वास्तवमा उहिले उहिले लिम्बू–लिम्बू बीच बढी झैंझगडा गर्ने गर्थे । ओल्लो गाउँ र पल्लो गाउँका तन्नेरीहरू हाटबजारमा आपसीमा बल प्रदर्शन गर्थे । खुकुरी चलाउन तालिमै लिने गर्थे । पत्र लेखालेख गरेरै झैझगडा गर्थे । फौदारी खेल्थे । मारामार पनि गर्थे । अन्तिममा सामान्य रुपमा लिएर आपसमा मिल्नु पर्छ भन्दै तुम्याङ (समाजका अगुवाहरू) बसेर आपस रक्सी, भोले राखेर माफी मागेर माङ्गेना (शिर उठाउने) गरेर आपसमा मेलमिला कायम गर्थे ।

चुम्लुङको स्थापना

सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ थरी आदिवासी जनजातिमध्ये लिम्बू जाति एक हो । लिम्बू बसोबास गर्ने बस्तीलाई लिम्बुवान भनिन्छ । यथार्थमा मुख्य बसोबास लिम्बू जातिको भएपनि विभिन्न जातजाति मिलेर बसेका छन् । भूमिको नाममात्रै लिम्बुवान हो । राजनीतिक रुपमा वर्तमान प्रदेश नं.१ लाई लिम्बुवान भनेर नामाकरण गरिनु पर्छ भन्ने माग दशकौंदेखि निरन्तर छ । तथ्यांकमा लिम्बू जातिको जनसंख्या ३ लाख ८७ हजार ३ सय उल्लेख छ भने लिम्बू भाषा बोल्ने ३ लाख ४३ हजार ६ सय छन् । लिम्बू जातिभित्र उपथरहरू लेख्ने चलन छ र झण्डै तीनसय जति थरहरू रहेका छन् ।

लिम्बू जातिको सामाजिक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ वि.सं.२०४६ भदौ १७ गते स्थापना भएको हो यो संस्थाले बितेको तीन दशकमा नेपाल भित्र र विदेशमा रहेका लिम्बूहरूलाई गर्वका साथ संगठित हुन सिकाएको छ । संस्थागत रुपमा लिम्बू आदिवासीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक पचिानलाई उजागर गरेको छ । राजनीतिक रुपमा ‘हाम्रो चाहना, लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताको स्थापना’को नारालाई लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संघर्षमा उतारेको छ ।

फैलिदो लिम्बू अभिलेख
प्रसंग यतिखेर चुम्लुङको ३०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गरिएको पुस्तक प्रदर्शनीको छ । पुस्तक कृतिहरुमा आदिवासी लिम्बू जातिको समग्र जनजीवन, इतिहास, संस्कृतिको खोजीमा रहेको छ । सर्वविदितै छ, पुस्तक कृति प्रकाशन भनेको बुद्धिविलासको काम हो । माथि उल्लिखित उखान यो प्रसंगमा लागू हुँदैन । ‘पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गर्नुको कारण लिम्बूहरू बौद्धिक कार्यमा जुटेका छन्,’ चुम्लुङका वर्तमान अध्यक्ष योगराज वनेम लिम्बू भन्छन्, ‘लिम्बू भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कृति, समाज, इतिहासको खोजी, संरक्षण, संवद्र्धनमा के कति काम गरेका छन् भनेर देखाउनको निम्ति हो । हामीले आफैंले खोजेर गरेका र अन्य विद्वानले शोधखोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशनमा आएका कृतिहरुको प्रदर्शनलाई तीस वर्षको उत्सवको रुपमा लिएका छौं ।’ प्रकाशनको लर्कोमाझ चुम्लुङको ३०औं वार्षिकोत्सवमा भगिराज इङनाम लिखित ‘लिम्बू जातिको इतिहास’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपालमा समृद्ध साहित्य हुने भाषामध्ये लिम्बू एक हो । लिम्बू भाषा किरात सिरिजंगा लिपिमा लेखिन्छ । बैरागी काइँला र प्राज्ञ अमर तुम्याहाङले ‘लिम्बूभाषा र साहित्यको वर्तमान अवस्था र समस्याहरू’ शीर्षक आलेखमा उल्लेख गरेअनुसार लिम्बू साहित्य विकासक्रम सन् १७०४ बाट सुरु भएको हो । यस हिसाबले लिम्बू भाषा लेखन ३ सय १४ वर्ष पुगेको अनुमान गरिएको छ । अन्तिम दस्तावेजका रुपमा इङनामकृत ‘लिम्बू जातिको इतिहास’ कृतिलाई मान्न सकिन्छ ।

किंवदन्तीअनुसार प्रथम सिरिजङ्गाले नवौं शताब्दिमा किरात लिपि आविष्कार गरेर प्रचलनमा ल्याएका थिए । त्यसपछि लुप्त भएको हजार वर्षपछि वर्तमान नेपालको सुदूर पूर्वको पल्लोकिरात सिनाम तेल्लोकनिवासी सिङथेबे (१७०४—१७४१ ई.) थरका लिम्बूले यो किरात लिपिलाई दोस्रो पुन:आविष्कार गरेर लेख्यपरम्पराको विकास गरेको विश्वास गरिन्छ । त्यसैले ती सिङथेबे लिम्बूलाई दोस्रो सिरिजङ्गा भनेर आदरले सम्बोधन गरिएको हो भनेर उल्लेख पाइन्छ । उनै सिरिजङ्गाले लिम्बू भाषाको लेख्यपरम्पराको थालनी गरेको मानिन्छ । तसर्थ उनले पुनरउत्थान गरेकोले सिरिजङ्गा दोस्रोका जन्म साललाई आधार मानेर लिम्बू भाषा साहित्यलाई तीन कालखण्डमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । प्राथमिक काल (१७०४–१९२४ ई.), माध्यमिक काल (१९२५–१९५४ ई.) र आधुनिक काल (१९५५ ई.–हालसम्म) भनेर बैरागी काइँलाले उल्लेख गरेका छन् । आधुनिक कालखण्डलाई पूर्वाद्र्ध आधुनिक काल र उत्तराद्र्ध खण्ड भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

बाजवीर थलङ तथा इमानसिंह चेम्जोङ आदि लेखकहरूले प्राथमिककालिन लिम्बू साहित्यमा धार्मिक शिक्षा, उपदेशहरू र भक्ति–काव्यधाराको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख पाइन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि महागुरु फाल्गुनन्दले आफ्नै मातृभाषा लिम्बूमा दिएका धार्मिक शिक्षा, उपदेशहरू र उनले स्थापित गरेका सत्यहाङ्मा पन्थको भजनहरू त्यसैको उदाहरण मानिन्छ ।

अनुसन्धाता अमरजंग लिम्बूका अनुसार फाल्गुनन्दको अभियानपछि दर्जनौं विधागत मुन्धुम पुस्तक लिपिवद्ध छन् । लिम्बु भाषा, सिरिजंगा लिपिमा खोपिएका मुन्धुम, शब्दकोश, व्याकरण, वर्णमाला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, वंशावली, राजनीतिका तीनसयभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । लिम्बू भाषामा दर्जनभन्दा बढी पत्रपत्रिका प्रकाशन हुँदै आएका छन् ।

लिम्बू समुदायमा तीन सय जति थर छन् । लिम्बूका मौलिक गीतसंगीत तथा ललितकलाका कार्यहरू उत्तिकै रुपमा अघि बढेको छ । हरेक वर्ष लिम्बू भाषामा फिल्म बन्ने क्रम बढ्दो छ । जहाँ लिम्बू, त्यहाँ लिम्बूभाषा, लिपि, साहित्य, मुन्धु संस्कृति पर्यायका रुपमा विकास भएको छ । भारतको सिक्किममा लिम्बू साहित्यको विकास जोडतोडले भइरहेको छ ।

सिक्किममा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहमै लिम्बू भाषा, साहित्यको अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था छ । तर, बैरागी काइँलाकै शब्दमा नेपालका विश्वविद्यालयहरुले लिम्बूलगायत अन्य आदिवासी जनजातिका बारेमा आधिकारिक रुपमा शोधअनुसन्धान तथा प्रकाशन नगर्दा सामाजिक संस्था, व्यक्तिगत प्रयासमा प्रकाशनमा आएका पुस्तकहरुको आधिकारिकता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसर्थ, गौरवपूर्ण इतिहासलाई वर्तमान र भविष्यसम्मै टिकाइराख्ने याक्थुङहरूको प्रयासलाई राज्यले वास्ता राख्न जरुरी छ । अब प्रदेश नं.१ लिम्बुवानमा लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा कसरी बनाउने हो भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १४:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अपांगता भएकाले सुविधा पाएनन्

ऐन संशोधन नहुँदा परिचयपत्र वितरणसमेत ठप्प
गणेश राई

काठमाडौँ — ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो ।

राज्य पुन:संरचनापछि अपांगता भएकाहरूको हेरविचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ ।

अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ, जसमा ‘अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा’ मात्र छ । २०७५/७६ को बजेटले अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि अपांगता भएकाको सुविधाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रीय बजेट स्थानीय सरकारअन्तर्गत विनियोजन भएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय तहबाट अपांगता भएकाले परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाएका छैनन् ।

ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको तर सरोकारवाला पक्षसित समन्वय नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघले नेपालले जनाएको छ । सरकारले समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारमूलक तालिम, समुदायमा आधारित पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम, सहायक सामग्री निर्माण गरी उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीले यसपटक केन्द्रीय बजेट घटेकाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आएको सुविधा दिन नसकेको दाबी गरेका छन् । ‘देश संघीयतामा गएकाले यसपटक अपांगता भएकाका निम्ति राष्ट्रिय बजेट घटेको छ, कतिपय शीर्षकमा बजेट शून्य छ,’ मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख केशव भट्टराईले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा बजेट छ । त्यसबाट केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधनका क्रममा छ । ऐन पारित भएपछि परिचयपत्र वितरण सुरु हुनेछ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा २ लाख ३५ हजार १ सय ३६ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । क, ख, ग र घ वर्गको परिचयपत्र दिइएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा हामीलाई सम्बोधन गरेको पाएर औधी खुसी भयौं,’ राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले भने, ‘तर अक्षरमा आयो, अंकमा बजेट आएन । बहिराका निम्ति कार्यक्रम र बजेट केही छैन ।’

महासंघले नेपाली सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र दोभासे तालिम केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले आफ्ना माग र मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘हामीलाई गणना गर्नोस् र समावेश गर्नोस् भन्ने अभियानमा छौं,’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा अपांगता भएकाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अपांगताको पहिचान, सवालमा विकास र अधिकारसँग जोडेर कानुन नबन्नु र बजेट आउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT