लैङ्गिक उत्तरदायी सोच तथा लैङ्गिक जागरणको खाँचो

डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — विकास सबै राष्ट्रहरुको साझा लक्ष्य हो, समयक्रमसंगै विकासको परिभाषा आर्थिक वृद्धिबाट दिगो विकास हासिलमा परिवर्तन भएकोछ, जसमा जनताहरुको समग्र कल्याण र सुविधा प्राप्तीको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । विश्व बैंक (१९९१) का अनुसार विकास केवल आर्थिक उन्नती मात्र नभई उपयोगी शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, आवश्यक पोषण, गरिवीबाट मुक्ती, सफा वातावरण, समान पहुँच तथा अवसर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्राप्ति वास्तविक विकास हो ।

तर विकासका दशकौं बितिसक्दा समाजमा अझै पनि थुप्रै असमानताहरु कायमै छन्, ति मध्ये विश्वव्यापी सर्बाधिक भयाबह अवस्थामा लैङ्गिक असमानता रहेको छ। सर्वव्यापी रहेको लैङ्गिक असमानता स्थान, परिवेश, समाज तथा संस्कृति अनुसार फरक–फरक मात्रा र प्रकृतिका पाइन्छन्। सन १९४५ देखियता लैङ्गिक समानता हुनुपर्छ र मारमा परेका वर्गले समानता र समताका नीति तथा व्यवहारहरुमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

यसक्रममा विभिन्न समयमा थुप्रै प्रयासहरु (महासम्मेलन, महासन्धी, कार्यक्रम) भए र भइरहेका छन्, खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९७९ मा महिलाविरुद्ध हुने सम्पूर्ण बिभेदहरु अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९९५ मा बेइजिङ घोषणपत्र, २००० मा सहश्राब्दी लक्ष्य र पछिल्लो प्रयास दिगो विकास लक्ष्य २०१५–२०३० ले लैङ्गिक समानतालाई अधिक जोडदिंदै सम्पूर्ण लक्ष्यहरुमा यसलाई साझा मुद्दा बनाएका छन् र नेपाल यी सबै प्रयासहरुको पक्ष राष्ट्र हो। यी प्रयासहरुबाट केहि क्षेत्र (शिक्षा, प्रजनन्, रोजगार) मा औषत लैङ्गिक असमानतामा कमी आएको भएपनि अन्य क्षेत्रहरुमा लैङ्गिक असमानता, दुरुपयोग, शोषणका स्वरुप र दायराहरु अझ फराकिलो भैरहेका दिनदिनै देखिने–सुनिने घटनाहरुबाट प्रस्ट हुन्छ। यसो हुनुमा कहाँ–कहाँ, के–कस्ता कमजोरीहरु जिम्मेदार छन् त? लामो समयदेखि विश्वव्यापी तथा राष्ट्रव्यापी रुपमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने लक्ष्य किन हाँसिल हुन सकिरहेको छैन? र यसका लागि के–कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर अगाडि बढ्दा प्रभावकारी होला? आज–भोलि यो विषय झन–झन पेिचलो बन्दै गैरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, सैद्धान्तिक पक्ष सवल भएपनि हाम्रो व्यवहारिक पक्ष अत्यन्त फितलो छ। परिवर्तनका जिम्मेदार मानिने निकायका व्यक्तित्वहरु (महिला/पुरुष/फरक लिङ्गी) जसमा चेतना, शिक्षा, पद, धन-सम्पति, अनुभव भएपनि लैङ्गिक समानता र असमानता सम्वन्धि जागरण भएको देखिंदैन। यो उनीहरुले प्रयोगमा ल्याउने भाषा, गर्ने व्यवहार, विश्वास, पहुँच, स्वामित्व, अधिकार प्रदान आदिमा स्पष्ट झल्किन्छ। अझ ठूलो विडम्वना– आफूले के गरिरहेको छु भन्ने हेक्कासम्म उनीहरुलाई हुदैन र यसो गर्नु आफ्नो अधिकार सम्झन्छन् चाहे त्यस्ता शव्द तथा व्यवहारले अर्कोलाई जतिसुकै चोट पुगोस्। यस्तो अवस्था प्राय घर–परिवार, कार्यालय, विद्यालय, सार्वजकिन स्थलमा पुरुषहरुले महिलाहरुलाई र महिलाहरुले महिलाहरुलाई गर्ने व्यवहारमा देखिन्छ। यसको अर्थ उनीहरु लैङ्गिक उत्तरदायी सोच नै राख्दैनन् भन्ने होइन। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको चाहीं पक्का हो। यसो हुनुमा उनीहरुको पनि के दोष ! उनीहरुले जीवनको शुरुदेखि परम्पराको नाममा त्यही सिक्दै आएका छन् कि महिला र पुरुष अलग हुन् बराबर होईनन्, छोरा–छोरीहरुलाई सानैदेखि त्यही सिकाउदै आइएको छ कि पुरुष महिला भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ र महिलाको दर्जा तल्लो हुन्छ। यस्तो अनुभव पंक्तिकारलगायत जुनसुकै तह, वर्ग तथा जातिका महिला तथा पुरुषहरुमा पाइन्छ जुन लैङ्गिक चेतना भएपनि लैङ्गिक जागरणको अभावका कारण हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। सन २००९ मा पेकिङ विश्वविद्यालय र सिनाले चीनमा "व्यक्तित्व विकास र सशक्तिकरणका सम्वन्धमा लैङ्गिक तुलना" विषयमा गरेको एक अध्ययनको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गरेकोछ।

समाजमा उच्च तहमा रहेका १८०० महिला र पुरुष सहभागीहरु (डाक्टर, इन्जीनियर, सरकारी/निजी कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, विद्यार्थी) हरुमा गरिएको अध्ययनमा केहि प्रतिशत पुरुषहरुले महिलाहरुले व्यक्तित्व विकास र सशक्तिकरणको अवसर पाउनुपर्छ भनेका थिए भने बहुसंख्यक महिलाहरुले त्यस्तो अवसर महिलाले पनि पाउनु पर्छ तर महिलाले भन्दा पुरुषले नै बढि पाउनु पर्छ किनकी उनीहरु पुरुष हुन् र परिवारपालक हुन् भनेका थिए। तथ्याङ्कको आधारमा यस अध्ययनले यो निष्कर्ष निकाल्यो कि उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा, व्यक्तित्व विकासको उपल्लो तहमा पुग्दैमा, चेतना, उमेर तथा अनुभव बढ्दैमा उनीहरुमा लैङ्गिक उत्तरदायी सोच तथा जागरण नआउने रहेछ तसर्थ यसका लागि सशक्त र प्रभावकारी लैङ्गिक जागरण अभियाननै चलाउनु आवश्यक हुन्छ, जसबाट राज्य, समाज परिवारका सदस्यहरु तथा व्यक्ति विशेषलाई लैङ्गिक समानता, मानव अधिकार, सबैको सह–अस्तित्व आदिबारे सभ्य र सकारात्मक सोचका साथ मसिनोगरी आत्मज्ञान हुने किसिमले कुरा बुझाउन सकियोस्। यस्तो काममा अनुभवी र सौम्य लैङ्गिक विकासमा समर्पित अभियन्ताको आवश्यकता पर्दछ (नकी भड्कीला तिक्त शव्दहरु वर्षाउने नारीवादको) जसले राज्य, समाज, परिवार तथा व्यक्ति विशेष सबैलाई पृथ्वीमा अवस्थित मानव मात्रको नभई सम्पूर्ण प्राणीहरु (जलचर–थलचर–उभयचर)को सह–अस्तित्व र समान अधिकार हुन्छ भने प्रकृतिलाई निरन्तरता दिने अभिन्न अंग महिला पुरुष समान त हुन् नै बरु अझ महत्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरा बुझाउन प्रकृति, भूगोल, सिद्धान्त, अनुसन्धान, विकास, विश्व अनुभव, व्यवहार आदि विश्लेषण गर्दै क्रमशः दिगो रुपले कुरा बुझाउन तथा सम्झाउन सकोस्।

लैङ्गिक जागरण ल्याउने सिकाइ राज्यका उच्च पदमा रहेका जिम्मेदार अधिकारी देखि सरकारी/निजी कर्मचारी, व्यवसायी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सबैलाई विषय तथा सन्दर्भ मिलाएर क्रमबद्ध किसिमले दिनुपर्छ। लैङ्गिक समानता तथा विकासमा केन्द्रित रहेर यससंग सम्वन्धित समग्र विषयहरुमा प्रवेश गर्नुका साथै राज्य, समाज, परिवार तथा व्यक्ति विशेषलाई लैङ्गिक समानताबाट हुने लाभ र लैङ्गिक असमानताबाट हुने हानीबारे प्रकाश पार्नुपर्छ। विकसित, सभ्य र सुदृढ राज्य तथा समाज सबैको चाहना हो, लैङ्गिक विकास तथा जागरण समग्र विकास प्रक्रियाको एक अभिन्न अंग हुनुकोसाथै सभ्यताको सूचक पनि हो, जहाँ सबैको समान अस्तित्व र अधिकार हुन्छ। नोवेल पुरस्कार विजेता अमर्त्यसेन (१९९९) भन्छन्, वास्तविक विकास त्यो हो जहाँ हरेक व्यक्तिले सम्पूर्ण किसिमका स्वतन्त्रता र बलियो आर्थिक तथा सामाजिक/साँस्कृतिक संरक्षण महसुस गर्न सकोस्। यस्तो राज्य तथा समाज निर्माण योजनाबद्ध सोच र प्रभावकारी व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ, र गिर्दो लैङ्गिक उत्तरदायी सोच बदल्न यस्तो कार्य तत्काल शुरुगर्नु अतिआवश्क छ। यसका लागि लैङ्गिक जागरणको पाठ्यक्रम वैज्ञानीक ढंगबाट तयार पार्नु पर्दछ, जसमा लैङ्गिकता सम्वन्धि इतिहास, विज्ञान, धर्म–संस्कृति, परम्परा, सिद्धान्त, अनुसन्धान, तार्किकता, व्यवहारीकता आदि विषयहरु समेटीउन ताकि यस्तो ज्ञानले समाज परिवर्तनका क्रममा आएका विकृतिहरुलाई सजिलै पखाल्न र राम्रा संस्कृतिहरुलाई अझ मजबुत बनाउदै समाजलाई सभ्य र समृद्ध बनाउन सकोस, साथै यसलाई दीर्घकालीन रुपमा निरन्तरता दिन विस्तारै सबै शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रमहरुमा समावेश गर्दै लानुपर्छ।

धर्म–संस्कृतिलाई हेर्दा, वैदिक कालको सामाजिक व्यवस्थामा लैङ्गिक असमानता यति विषम थिएन, महिला, पुरुष, फरक लिङ्गी (तेस्रो लिङ्गी) सबैलाई सम्मान गरिन्थ्यो तर आधुनिता र विकासको नाममा यसमा चरम बिग्रह आयो, संस्कति छाडिए विकृति अंगालिए, विस्तारै शोषकहरुबाट निर्बलहरु माथि नियन्त्रण, दुरुपयोग र शोषण बढ्न थाल्यो जुन अहिले हामी हिंसा, अपहरण, बलत्कार, हत्याका रुपमा भोगिरहेका छौं। परम्पराहरु वैज्ञानक मूल्य–मान्यतामा आधारीत थिए, त्यसमा पनि बिकृति आयो र क्रमशः नियन्त्रण, दुरुपयोग र शोषण बढ्न थाल्यो। त्यस्तै, प्रयोग गरिने भाषा, गर्ने व्यवहार, आदर-सत्कारमा पनि तिब्र ह्रास आयो र निरन्तरता पाइरह्यो। विश्व बैंक (२०१२) का अनुसार लैङ्गिक असमानता, दुरुपयोग, शोषणको अन्त्य गर्न, मुुलुकमा समृद्धि ल्याउन, समावेशी र दीगो विकास हासिल गर्न लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक विकास पहिलो शर्त हो। धेरै अनुसन्धानहरुले लैङ्गिक समानताबाट राज्य, समाज, परिवार तथा व्यक्तिलाई अनगिन्ती लाभ हुने पुष्टि गरिसकेका छन्। विश्व बैंक (२०१२) कै तथ्याङ्कहरुले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरुमा आएको लैङ्गिक समानताले क्रमशः लैङ्गिक मैत्री नीतिगत सुधार, आर्थिक उन्नती, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल भएकोे देखाएका छन्।

अन्त्यमा, यो उत्तरदायित्व राज्य, नागरिक समाज, व्यक्ति सबैको हो। लैङ्गिकता समवेदनशील विषय हो, यसमा व्यक्तिको सोच, मनोविज्ञान र व्यवहारको ठूलो भूमिका रहन्छ, तसर्थ, सर्वप्रथम हामी आफैंबाट यस सकारात्मक कामको शुरुआत गरौं, जानेर वा नजानेर आफूबाट आफ्ना तल्लो पुस्ताहरुले के सिकिरहेका छन् हेक्का राखौं, लैङ्गिकता मैत्री शव्द/वाक्यको प्रयोग तथा व्यवहार गरौं, सबैको सह–अस्तित्व तथा समान अधिकार स्वीकार गरौं किनकी शारीरिक अंग बाहेक प्राकृतिक रुपमा सबै लिङ्गीलाई सम्पूर्ण रुपले समान हौं भने विकृत समाज र शोषक वर्गले आफ्नो फाइदाका लागि महिला र पुरुषको दर्जा तथा तह निर्धारण गर्दैमा हामी असमान होइनौं, यो मानव निर्मित खराब परम्परा हो जो परिवर्तशील छ र हामीले चाहेको गतिमा यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं, यसका लागि हामीमा मात्र आँट, जाँगर र संकल्पको खाँचो छ।

(लेखकले सन् २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा द्याबािरधी गरेकी छन् । हाल चीनको बेइजिङमा बस्छिन् ।

bsirjana@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १७:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि क्रान्ति, दिगो विकास र महिला सहभागिता     

डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — अहिलेको लोकप्रिय नारा 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'लाई व्यवहारमा उतार्न सर्वप्रथम विकास तथा समृद्धिको बाटो समात्नु आवश्यक हुन्छ ।

विकास तथा समृद्धि कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नतिप्रगति नभई, यो एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जनताका जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकताहरुः गास, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी तथा सहजता आदिमा समृद्धि र समान वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । विकास तथा समृद्धिका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानी-नोक्सानी नपुर्‍याइकन विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु दिगो विकास हो ।

संसारको सबभन्दा पुरानो पेशा मानिँदै आएको कृषि जुन विगतदेखि हालसम्म जीवनयापनकासाथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहँदै आएको छ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहका लागि गरि भएपनि १९ औं र २०औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावका कारण कृषि उत्पादनको स्वरुपमा पनि व्यापक परिवर्तन आउन गइ अझ परिस्कृत भएको छ ।

तसर्थ, समृद्धिउन्मुख तथा परिवर्तनको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य बलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालको दिगो विकास तथा समृद्धिकालागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य भएको छ । हाम्रो परिवेशमा, वैदेशिक रोजगारीमा पुरुष युवाहरुको बढ्दो पलायनका कारण घर, परिवार तथा कृषिको जिम्मेदारी महिलाको काँधमा आएको, महिला घरमूलि संख्या बढिरहेको, तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु प्रकृतिसँग बढी नजिक रहने र महिलाहरुमा कृषिक्षेत्रको महत्व र विकासबारे आवश्यक सचेतना जागृत भइरहेको अवस्थामा मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि कृषि क्रान्तिमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता फलदायी बन्नसक्छ । आर्थिक विकासमा महिला सहभागिताको प्रभावकारी बहस र कार्यान्वयनको सुरुआत सन् १९६०-७० को दशकबाट भएको हो, नारीवादी अर्थशास्त्री इस्टर बोसेरप (सन १९७०)ले भनेकी थिइन् की महिलाहरु आर्थिक विकासका सक्रिय सहभागी हुन् ।

कृषि क्रान्ति

राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदि क्रान्तिका आयामहरु हुन् । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षहरुको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्तिका विभिन्न प्रकारहरु छन्ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल/मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अण्डा/कुखुरा उत्पादन), निलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदि । कृषि क्रान्तिले विश्वमा सन १९४० को दशकदेखि १९७० को दशकसम्म कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र नयाँपन ल्याउने क्रममा गरिएका अनुसन्धान, अन्वेषण, विकास, प्रविधि प्रयोग तथा हस्तानतरणद्धारा द्रुततर रुपमा गरिएको कृषि विकासको अवस्था अवगत गराउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएको र साविकको कृषि उत्पादनले धान्न नसक्ने अवस्थाका कारण सन १९४० को दशकमा कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक खोजको प्रारम्भ भयो । खोजका क्रममा हरित क्रान्तिका जन्मदाता अमेरिकी वैज्ञानिक नरमन बोरलगले सर्वप्रथम मेक्सिकोमा रोग निरोधक र उच्च उत्पादन दिनसक्ने (एचवाइभी.) गहुँको उन्नत बीऊ विकास गरे र क्रमशः मकै, धान तथा नगदे बालीहरुका उन्नत बीऊहरु विकास गरिए । कृषि उत्पादन बढाउन विकसित मुलुकहरुले सन १९४० र विकासोन्मुख मुलुकहरुले १९६० को दशक देखि यी बीऊहरुबाट कृषि उत्पादन सुरु गरे जसबाट विश्वमा कृषि क्रान्तिको युग सुरु भयो ।

नेपाल, कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित, कृषि उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना भएको विकाशोन्मुख राज्य हो । कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावनाका बावजुद हालसम्म केहि सकारात्मक प्रयास बाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परिक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ अर्थात यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन । सन १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ । विगतमा उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावका कारण राज्य प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न र समृद्धिको प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै जनताहरु विपन्नताको जीवन जीउन बाध्य हुनुपरेको तितो यथार्थमा वदलावको संकेत देखिएको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ र वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिक स्थान पाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासकालागि सरकारद्धारा ल्याइएका र ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यवहारिक पक्ष अझ स्पष्ट हुनुपर्दछ ताकी वास्तविक किसानहरुले कसरी कृषि उत्पादन गर्ने तथा बढाउने बारेका व्यवहारिक कार्ययोजना सजिलै बुझ्न सकुन् किनकी कृषि एक महत्वपूर्ण तर जटिल पेशा र बहुआयामिक प्रक्रिया हो, यसको विकासका लागि विभिन्न पक्षहरुको सहकार्यता र विभिन्न स्रोत साधनहरुको सँगमको आवश्यकता पर्दछ । विश्वले कृषिको महत्व बुझेर यसकै माध्यमबाट विकास तथा समृद्धि हासिल गरेको दशकौं भइसक्यो तर हामी अझै सुरुकै अवस्थामा छौं । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन यसको अब्बल उदाहरण हुन् । तसर्थ, नेपालमा कृषि क्रान्ति ल्याउने अभियानमा आन्तरिक प्रयाससँगसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान हाम्रा यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरुले अपनाएका कृषि क्रान्तिका मोडलहरुको अध्ययन र अनुसरण गर्नु समय सापेक्ष हुन्छ । समान भूगोल, हावापानी, वातावरण तथा पर्यावरण भएको अवस्थामा हाम्रो अनुकुल हुने मोडलहरु हस्तानतरण गरेर पनि कृषि विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक उतारचढाव र विभिन्न समस्याका कारण सन् १९६० सम्म भारत आयातित खाद्यान्नमा निर्भर थियो र बारम्बार अनिकाल तथा भोकमरिको चपेटामा आइरहन्थ्यो । डा. एमएस स्वामीनाथमको नेतृत्वमा १९६० को दशकमा भारतमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउने उद्देश्यले तीन प्रान्त-पञ्जाव, हरयाणा र उत्तरप्रदेशमा रोग निरोधक क्षमतायुक्त उन्नत बीऊबाट सर्वप्रथम गहुँको र क्रमशः धान, मकै, नगदे बालीहरुको उत्पादन सुरु गर्‍यो र कुल खाद्यान्न उत्पादनमा सोचे भन्दा बढी सफलता हासिल गर्‍यो ।

त्यस्तै, राजनीतिक उतारचढाव र पर्याप्त खाद्यान्न अभावका कारण चीनले पनि सन १९५९-१९६१ मा भयाबह भोकमरिको महामारी बेहोर्‍यो । देशब्यापी भोकमरिको दुष्चक्रमा चार करोड मानिसहरुले ज्यान गुमाएका थिए । यसपछि चीनमा कृषि क्रान्ति ल्याउने उदेश्यले समग्र कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखीयो र कृषि उत्पादन बढाउन सन १९६३ मा कृषिका सफल मोडलहरुबाट सिकौं भन्ने अभियानकासाथै कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिने नीति लिइयो । चीनमा सन १९७८ सम्म ९५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामूनि थिए तर अहिले कुल एक अर्ब ३७ करोड जनसंख्यामा दुई करोड मात्र गरिबीको रेखामूनि छन् । सन २०२० सम्ममा चीनले पूर्ण रुपमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, आज हामीले देखेको सम्पन्न चीनको सम्पन्नताको इतिहास त्यति लामो छैन जुन हाम्रा लागि गहकिलो सकारात्मक सन्देश बन्नसक्छ कि आँट र इच्छाशक्ति भए छोटै समयमा देशमा विकास तथा समृद्धि ल्याउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ ।

कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा हरित क्रान्तिको उच्च सफलतापछि भारत र चीनले कृषिको क्षेत्र र दायरा बढाउँदै क्रमशः श्वेत क्रान्ति, लाल क्रान्ति, सुनौलो क्रान्ति, रजत क्रान्ति, नीलो क्रान्ति, पहेंलो क्रान्ति आदिमा पनि क्रान्ति आयो जसबाट कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै वचत भएका कृषि उत्पादनको निर्यात समेत सुरु गरेका थिए । हालको तथ्याङ्कमा दूध, दलहन र मसला उत्पादनमा भारत विश्वमा पहिलो स्थानमा छ भने खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ, पहिलो स्थानमा चीन रहेको छ । कृषि क्रान्तिको सफलताले भारत र चीनको अर्थतन्त्र र औधोगीक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो जसका कारण आज चीन विश्वको दोस्रो र भारत छैंठौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ ।

भारत र चीन लगायत एशियाका अन्य राष्ट्रहरुले पनि कृषि क्रान्तिको अभियान हुरु गरेका थिए र कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वमा सफल भएका र आफ्नो अनुकुल हुने मोडलहरु प्रयोगमा ल्याएका थिए, जस्तै- प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यानवयन, भूमिसुधार व्यवस्था, गहन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नयाँ-नयाँ मिसिन तथा प्रविधिहरुको विकास, सिंचाइका लागि ठूला-ठूला नहर निर्माण, मल उद्योगको स्थापना, किटनासक औषधीहरुको प्रयोग, सरकारी सहयोगमा ठूला-ठूला कृषि फार्म तथा हरीतगृहहरुको संचालन, कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक कृषि औजारहरुको प्रयोग (खनजोत गर्ने, बीऊ छर्ने, बिरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने, सिंचाइ गर्ने, मल हाल्ने, झार ओखल्ने तथा मार्ने, किटनासक औषधि छर्ने, बाली काट्ने, हार्भेस्ट गर्ने, भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, चिस्यान गृह, आदि), किसान भ्रमण व्यवस्था, कोटा व्यवस्था, कृषि ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था, कृषि बीमा व्यवस्था, समग्र शिक्षा नीतिमा सुधार (हरेक ग्रयाजुएट विद्यार्थीले केहि वर्ष ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीहरुमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने), व्यवसायिक तथा प्रभावकारी कृषि शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था आदि प्रक्रियाहरु अपनाइएका थिए ।

कृषि क्रान्ति गर्नका लागि हाल नेपालमा सवै किसिमले अनुकुल वातावरण बन्दै गैरहेको छ । यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले घरमूलि महिला र घरधन्दा सकेर अतिरिक्त समयमा काम खोजीरहेका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु, अर्ध तथा पूर्ण बेरोगार रहेका यूवाहरु, विदेशबाट फर्केका अनुभवी कृषि विशेषज्ञ र प्राविधिज्ञ तथा श्रमिकहरुलाई नीतिवद्ध किसिमले परिचालन गर्नु पर्दछ । यस महान अभियानमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु मात्रको प्रयत्न तथा समलग्नता अपर्याप्त हुनेहुनाले कृषि क्षेत्रको विकासमा सक्रिय विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष- कृषि क्रान्तिका लाभ तथा अवसरसाथै हानी तथा चुनौतीहरु पनि छन् । कृषि क्रान्तिका क्रममा धेरै लाभ तथा अवसर र केहि हानी तथा चुनौतीहरु विश्व अनुभवले देखाएका छन् । भूमण्डलीकरण, उदारिकरण तथा खुल्ला बजार नीतिमा चलीरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि क्रान्ति गर्ने तथा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर मात्र पर्याप्त हुँदैन । विकास कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउन, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित निरन्तरता दिन र विश्वबजारमा दिगो रुपमा टिकीरहन, लगानी भित्र्याउने, कृषिमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र तोक्ने, उदारिकरणका नीतिहरुको अवलम्वन आदि प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् । यस सन्दर्भमा कृषिमा बाह्रा लगानीका क्षेत्र तोक्ने सवभन्दा महत्वपूर्ण र विचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र राज्य र अर्थतन्त्र दुवैको मेरुदण्ड भएकोले यसका कुन-कुन क्षेत्रहरुमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर मात्र तय गर्नुपर्दछ ताकी विश्व व्यापारिकरणको नकारात्मक प्रभावका कारण हाम्रो कृषि क्षेत्र धरासायी नहोस । हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले निरन्तर सरकारी निगरानीमा रहने शर्तमा कृषिका सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र बाह्य लगानी खुल्ला गरेका छन् । यसो गर्नाले राज्य तथा अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्रहरुमा विदेशी दवदवा हुनबाट बच्न सकिने विश्व अनुभवबाट देखिएको छ ।

त्यस्तै, असमान विकास तथा वातावरणीय चुनौती अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । कृषि क्रान्तिले खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर, निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, मजबुत अर्थतन्त्र हुनुका साथै विकासमा नयाँ-नयाँ अवसरहरु प्राप्त गर्न सकिने भएपनि साथसाथै आउने चुनौतीहरु- विकासमा असमानता र पर्यावरणीय ह्रास नहुने तथा कम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । असन्तुलित क्षेत्रीय विकासका कारण सहर र ग्रामीण विकासमा असमानता, धनी र गरिबबीच फराकिलो अन्तर, आय तथा सुविधा वितरणमा असमानता आउन नदिन सबै क्षेत्रका सम्भावना अध्ययन गरेर राष्ट्रब्यापी विकास अभियान सुरु गर्नुपर्छ र महिला, पुरुष, यूवा, प्रौढ सबैलाई विकासकार्यमा लाग्ने बराबर अवसर र प्रेरणा दिनुपर्छ ।

पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी र सावधानी नअपनाइ जमिनको अत्यधिक प्रयोग, किटनासक तथा झार मार्ने विषाधीको प्रयोग, रासायनिक तथा सिन्थेटिक मलको प्रयोग, प्रतिकुल सिँचाइ पद्धती, हरितगृह तथा चिस्यानगृह निर्माण आदिका कारण विश्वले अपुरणीय वातावरणीय र पर्यावरणीय क्षति तथा चुनौतीहरु झेलिरहेको छ, जसले वर्षेनी पृथ्वीको तापमान बढाउनुका साथै मानव तथा जीव स्वास्थ्य, हावा, पानी, माटो, जैविक विविधता, प्राकृतिक जंगली जीवनमा नकारात्मक प्रभाव, भूमिगत पानीका स्रोतहरु प्रदुषित हुनुका साथै सञ्चितीमा ह्रास आएको छ । तसर्थ यस्ता चुनौतीहरुबाट बच्न पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गरि कृषकहरुका लागि चेतना अभिवृद्धि र आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । विश्वमै, कृषि विकासको पछिल्लो चरणमा परिमाणमा भन्दा गुणस्तरमा जोड र जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । कृषिक्षेत्रका विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालको भू-बनोट, हावापानी, पर्यावरण आदि जैविक खेतीका लागि अति उपयुक्त मानिएको छ ।


भर्खरै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग कृषि, यातायात सञ्जाल, उर्जा तथा पर्ययटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रहरुमा भएका औपचारिक सम्झौताहरु (जो एकअर्कासँग अन्तर-सम्वन्धित छन्) नेपालका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्छन् । विश्व अर्थतन्त्रका उदीयमान हाम्रा विशाल दुई छिमेकी चीन र भारतसँगको सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रका साथै राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्य क्षेत्रहरुको विकासमा प्रसस्त लाभ लिन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर राज्य भएकाले कृषिक्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ र कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको आत्मनिर्भता र निर्यातबाट आय आर्जन गरि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गर्ने चीन विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो र भारतले दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गरेको थियो । चीनले क्रमशः भटमास (३३ अर्ब अमेरिकी डलर), फलफूल (४ अर्ब), चामल (२ अर्ब), गहुँ (१ अर्ब), मासु आदिे आयात गरेको थियो । यी कृषि वस्तुहरुको उत्पादनको सम्भावना नेपालमा प्रशस्त छ, तसर्थ यसलाई अवसरमा मानेर छिमेकीहरुको कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको बृहद माग परिपूर्ति गर्ने निर्यात नीति लिएर अघि बढ्नु पर्छ । यातायात सञ्जाल सुरु भएपछि भारत तथा चीनबाट नेपालले आयात गरेका कार्गो कन्टेनरमा यी वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिन्छ ।


( घिमिरेले सन् २०१७ मा त्रिवि अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी गरेकी हुन् । उनी हाल चीनको राजधानी बेइजिङमा छिन् )

प्रकाशित : असार २२, २०७५ १७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT