निजामती वैभव

कर्मचारीतन्त्रलाई समय–साक्षेप बनाउँदै प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेमा घोत्लिने समय घर्किंदैछ ।

यो वर्गले नागरिकले तिरेको करको राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा लिन्छ । तर नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने मूल ध्येय बिर्सेजस्तो गरी हाजिर गरेको भरमा जागिर पकाउने प्रवृत्ति छ । दक्षताका आधारमा नभई कति वर्ष जागिर खाएको भन्ने आधारमा बढुवा हुन्छ । यससँगै विज्ञताको फुली लाग्छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र, भूमिका र कार्यदक्षताको आधारसमेत आफैं निर्धारण गर्ने हैसियत राख्छ । राज्य स्रोत र संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन र सदुपयोगको मूल जिम्मेवारी बोकेको यो संरचना उल्टै यसको दुरुपयोगको लमी बनेर भ्रष्टाचारको लगनगाँठो कस्दै हिँड्ने गरेको छ ।

माथिको आदेश, भनसुन र आफ्नाको वरिपरि मात्र रमाउने कर्मचारीतन्त्रलाई नफेर्ने हो भने मुलुक फेरिँदैन । बेथिति र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने भ्रष्ट कर्मचारी समाजवादी सत्ताका भँडारी र भान्से भएका छन् । उनीहरू नेताहरूलाई महाभारतका धृतराष्ट्रझंै आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न दृष्टिविहीन बनाउन सफल भएका छन् ।

तरकारी बजारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा लगायतका क्षेत्रमा चलखेल गर्ने बिचौलिया र दलालसँग सेटिङ मिलाउन खप्पिस कर्मचारी भ्रष्टाचारका मतियार हुन् । आफ्नै वरिपरि डेरा जमाएका यस्ता भ्रष्टको जरो काट्न नसक्ने हो भने यो सरकारको भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा ‘स्याल आयो भन्दै कुखुरा चोर्ने’ प्रवृत्तिभन्दा फरक हुुँदैन ।

मुलुक तीन तहको सरकारसँगै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । केहीको घरपायक मिलेर या केही कनिष्ठको पहुँच नपुगेर बाहेक सबै निजामती कर्मचारी केन्द्रमै अलमलिने ध्याउन्नमा छन् । संघीय सरकार नेपाल सरकारकै पदचापमा छ । यसले केन्द्रीकृत मानसिकताको धङधङी छाड्नसकेको छैन र छाड्ने छाँट पनि देखाएको छैन ।

यसैको परिणाम हो, सबै वरिष्ठ कर्मचारी संघमै रहने उर्दी । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सार्वभौम सरकार हैन, मातहत निकायको रूपमा मात्र व्यवहार गरेको देखिन्छ । यो कुरा संघीय मन्त्रालय र मातहत कर्मचारी समायोजनको प्रस्तावलाई नजिकबाट हेर्‍यो भने छर्लंगै हुन्छ ।

विगतमा केन्द्रीकृत योजना र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने माथिको आदेश र भनसुनमा चल्ने तहगत संरचनाको कर्मचारीतन्त्र विकासको मुख्य तगारो थियो । नागरिकप्रति उत्तरदायी नहुने, चाकडी, माथिको आदेश र आफ्नो मान्छेको वरिपरि मात्र सक्रिय रहने कर्मचारी संयन्त्र अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको जग पनि हो । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया परिमार्जन गरी जनउत्तरदायी सेवाप्रदायक कर्मचारी संयन्त्र बनाउने कार्यविधि नभएसम्म चाकरी र चुहावट रोक्न सकिँदैन ।

हिजोको नेपाल सरकारको विरासत बोकेको संघीय सरकार यिनै कर्मचारीको उक्साहटमा संघीयताको भावना अनुरुप चल्न आनाकानी गरिरहेको छ । त्यसमाथि नेतृत्वको निहित स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्ने परिपाटीले यो सवाललाई झनै जटिल बनाएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद यसकै परिणाम हो । तर यस्तो छुट दिएर हामी कहिलेसम्म कुशासनको सिकार भैरहने हो ?

त्यसो त निजामती सेवा बहुआयामिक र बहुरूपी छ । नीति र योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाउनेदेखि सरकारी सेवा प्रवाहका सबै जिम्मेबारी यसकै मातहत छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई क्षमतावान, उत्साहित र उत्प्रेरित बनाउने ऊर्जा थप्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हँुदैन । गैरजिम्मेवार र अराजक हुने छुट पनि दिन सकिँदैन ।

तीनै तहमा कस्तो निजामती प्रशासन भयो भने छिटोछरितो र प्रभावकारी नीति, योजना र सेवा प्रवाह होला ? यो प्रशासन सुधारको बहसमा मूल मुद्दा हुनुपर्ने हो । तर समग्र कर्मचारीतन्त्रको संघीय पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बहस उठेकै छैन । प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न अक्षम तर यो अक्षमताबाट जोगिन ट्ेरड युनियनको सहारा लिएर शक्तिशाली भएको कर्मचारीतन्त्रको समीक्षा भएको छैन । सरकारको नेतृत्व भने यो कुराको चालै नपाए जस्तो सुतुरमुर्गी स्वाङ पारेर बरालिएको छ ।

हामी कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमणकालमा छौं । केन्द्रीकृत ढाँचा भएको कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रको ढाँचा बनाउने र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको मार्गचित्र तत्कालै बनाउनुपर्छ । नत्र तीन तहका सरकारबीच समन्वयको भूत देखाएर सजिलै जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रवृत्ति बढ्ने निश्चित छ ।

समग्र निजामती सेवाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त मापदण्ड, सजाय र पुरस्कार व्यवस्था गर्ने र अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणको सोच नपुग्दा बेथिति निम्तिएको हो । सेवा दिए बापत पाउने सुविधाका सर्त, सजाय र पुरस्कारको मापदण्ड र अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणका साझा आधार तयार गरी कर्मचारी छनोट, काम बाँडफाँड र परिचालन लगायतका सबै व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने उदारता देखाउने हो भने यो सजिलै सल्टिन्छ । तर यस्तो मापदण्ड बनाउँदा क्रमश: स्थानीय, प्रदेश र संघलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा जान पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । यो संघीयताको भावना र मर्म हो ।

अहिलेको मन्त्रालयको संरचना, कर्मचारी संयन्त्र र प्रस्तावित कार्यक्रमले कामै नगरेको यथार्थ स्वीकार नगरेसम्म यो फेर्ने विवेक र आँट आउँदैन । संघीय मन्त्रालय र मातहतका धेरै निकायको कामै छैन । तर यसको समीक्षा र संरचना परिमार्जन गर्न कोही उत्साहित छैनन् । कर्मचारी भएर धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने हाकिमहरू अरुलाई अर्ति दिएर दिन बिताउँछन् ।

कतिपयले निवृत्त भएपछि मात्र यो संरचनाले काम गर्दैन भन्ने लाचारी देखाउँछन् । सँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विकास र सेवाका काममा सघाउन जानुपर्ने यी प्रशासक, विशेषज्ञ र विकास अधिकारी बिभिन्न बहानामा यतै अल्झिएका छन् वा केन्द्रीय परियोजना सञ्चालनका लागि भन्दै नयाँ संरचना बनाउन व्यस्त छन् ।

सुधार र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व फेरिनै नचाहने उपरी तहका बहालवाला कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी र बिचौलिया र दलालको घेराबन्दीमा छ । समृद्ध नेपाल बनाउन संरचना, संयन्त्र र विधिविधान के हुने भन्ने रणनीतिक निर्णय गर्ने जिम्मा प्रकारान्तले यिनकै हातमा हुन्छ । आफै फेरिन अटेर गर्ने यस्तो जमातबाट समृद्धिको सपना कसरी पुरा होला ?