स्थानीय तह : राम्रो गरेर मात्र नहुने रहेछ, कराएर सुनाउनु पर्ने रहेछ 

सरकार, कानून र बजेट जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण अवयवहरुको अभ्यास र प्रयोग भएको यतिका समयपछि स्थानीय तहमा के भयो त भन्ने जिज्ञासा आम जनमानसमा छ । यो जिज्ञासा भित्र विगतको भन्दा फरकपन मात्र खोजिएको छैन, अझ राम्रोको अपेक्षा पनि समेटिएको छ ।

कानून, कर्मचारी, तालिम र तालमेल आदिको अभाव त स्थानीय तहमा स्थापना कालदेखि नै छँदैछ । मुलुकको लागि नयाँ अभ्यास समेत भएकोले अपेक्षा गरिएजति र भनिएजति कामहरु गर्न सबै स्थानीय तह सफल भएनन् होला । तर अधिकांश स्थानीय तहमा आधारभूत रुपमै गर्व गर्न लायकका महत्वपूर्ण र दीर्घकालिन महत्व राख्ने केही अभ्यास र परिणामहरु देखिएका छन् ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको वर्षौंको विरक्त लाग्दो अवस्थाबाट धेरै स्थानीय तहहरुले मुक्ति पाएका छन् । असारे विकासको अपजस पनि धेरैले बोक्नु परेन । विशेष गरी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाहरु समयमै सम्झौता हुने, कागजी प्रकृयाकै लागि लामो अवधिको आवश्यकता नपर्ने र काम निरन्तर हुने गरेकोले बेलैमा सकिए । विगतमा सालाखाला ७० प्रतिशत मात्र पूँजिगत खर्च हुँदै आएकोमा यसपालि अधिकांश स्थानीय तहमा औषतमा लगभग ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ ।

वर्षौंदेखि कालोपत्रे हुन नसकेका सडकहरु सरर गाडी गुड्ने गरी काला र चिल्ला भएका छन् । धेरै साँघुरा र कच्ची सडकहरुको स्तरोन्नति भएको छ । पालिका कार्यालय र वडा कार्यालयहरु बनेका छन् । सामुदायिक भवनहरु बनेका छन् । गाउँगाउँमा विद्युत विस्तार भएको छ । बजारहरु सडक सौर्य बत्तीले झिलिमिली भएका छन् । दूर्गम भूगोलका वडा कार्यालयहरुमा समेत इन्टरनेटको प्रयोगबाट जनताका कामहरु गर्न शुरुवात भएको छ । विगतमा सदरमुकाम वा राजधानी धाउनै पर्ने झञ्झट र असहजताले गाउँघरका सानातिना विकासे कार्य हुन सकेका थिएनन् । त्यसबेला हुन नसकेका धारा, सिंचाइ, कुलो आदिसँग सम्बन्धित विकासे कार्यहरु यस अवधिमा भए ।

विगतको केन्द्रीय स्तरको अनुगमन गर्ने संयन्त्रले विकास योजना र कार्यक्रमहरुको परिणाममुखी अनुगमन गरेको समाचार हेर्न, पढ्न र सुन्न कहिल्यै पाइएन । जिल्ला स्तरको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि सदरमुकाम र सुगम क्षेत्रभन्दा टाढा अनुगमन गर्न कहिल्यै गएन । अझ साविकको गाविसले बनाएका र कार्यान्वयनमा ल्याएका योजनाको त अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै थिएन भने पनि हुन्छ अथवा भएको पनि निस्प्रभावी थियो । फगत अनुगमनका लागि अनुगमन गर्ने विगतको गलत प्रवृति हाल धेरै स्थानीय तहहरुमा देखिन्न । विकास कार्यको एक महत्वपूर्ण चरण वा पक्ष अनुगमन पनि हो भन्ने धारणा विस्तारै स्थानीय नेतृत्वमा पलाउँदैछ । अनुगमनमा भेटिएका कैफियत उपर शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेकोले ‘योजना कार्यान्वयनमा जथाभावी गरे सुख पाइन्न’ भन्ने छाप योजना कार्यान्वयनकर्ताहरुको मनमा बस्दैछ । नियमित रुपले वस्तुगत सूचकका आधारमा गरिने अनुगमनले विकास कार्यको शिघ्रता र गुणस्तरीयतामा सुनिश्चितता थप्ने विश्वास गरिंदैछ ।

स्थानीय स्तरमा प्राय: सामान्य प्रकृतिका विवाद भइरहन्छन् । त्यस्ता विवादहरुलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने आधिकारिक स्वरुपको समन्वयकारी संयन्त्रको विगतको अभावलाई स्थानीय तहहरुले पूरा गरेका छन् । हाल विवाद समाधान र समन्वयको प्रयास उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले गर्दै आएका छन् । त्यस्तै ठेकेदार वा उपभोक्ता समिति र स्थानीयबासीबीच विकास निर्माणका सन्दर्भमा हुने विवादमा समन्वयकारी भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधिले निभाउँदै आएका छन् । विकास कार्यलाई बिना अवरोध निरन्तर अगाडि बढाउन यसले ठूलो सहयोग गरेको छ । हालका दिनमा स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयन विवादको कारणले रोकियो भन्ने समाचार बिरलै सुनिने गरेको छ ।

गत वर्ष वर्षातको समयमा पूर्वी तराईमा आएको विपद् पछिको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले देखाएको तदारुकता सबैले अनुभूत गरेकै हो । आगलागी, बाढी, पहिरो र डुवानमा स्थानीय सरकारहरुले गरेको शिघ्र उपचारले स्थानीय जनतालाई ठूलो राहत मिलेको छ । आपतकालिन समयमा उद्धार र राहतका लागि चाहिने सामाग्रीहरुको स्थानीय स्तरमै भण्डारण हुने र स्थानीय तहबाटै वितरण गरिने अभ्यासले विगतको विपद् व्यवस्थापनको लोसे र कमजोर अभ्यासलाई बिर्साउन थालेको छ । यसले साधन श्रोत सम्पन्न भएमा विपद व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सरकार भन्दा स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी र उपयोगी हुने विश्वास लिन थालिएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक काम र संस्कृति स्थानीय तहको अर्को सुन्दर र महत्वपूर्ण अभ्यास हो । ताजा जनादेशले उत्साहित भएका जनप्रतिनिधिहरु एक अर्काबीचमा प्रतिस्पर्धी भएर काम गरेको अवस्था छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा एउटै पालिका भित्रका वडाहरुबीचमा पनि देखिन्छ भने फरक फरक पालिकाहरु बीच पनि देखिन्छ । आफ्नो वडा वा समग्र पालिकालाई अन्यको भन्दा विशिष्ट र विकसित कसरी बनाउने भन्ने ध्याउन्न पदाधिकारीमा छ ।‘घर छेउको सरकारलाई जनताले प्रश्न गर्न नछोड्ने हुनाले जनमुखी काम नगरी धर पाइन्न’ भन्ने सोचाइ धेरै जनप्रतिनिधिमा छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको अभ्यासमा उनीहरु सामेल छन् । यसले गर्दा उनीहरुमा उत्तरदायित्वको अनुभूति पनि स्वभाविक रुपमा बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया र अन्य सञ्चारका साधनमा आफ्ना राम्रा या नराम्रा दुवै खालका निर्णय र काममा जनस्तरबाट शिघ्र प्रतिकृया आउने हुनाले पनि जनप्रतिनिधिहरु सजग हुँदै गएका छन् । कोरा अवस्थाबाट शुरु गरी १ वर्षको अवधिभित्र अलिअलि अल्मलिंदै, अनेकौं हण्डर, ठक्कर खाँदै र सम्हालिंदै उनीहरुले आफ्नो नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै गइरहेका छन् । जनतासँग सबभन्दा नजिक रहेर राजनीतिक सुझबुझसहित अघि बढ्दै गएको यही नेतृत्व वर्ग नै भोलिको नेपाली समाजलाई सत्मार्ग र विकासमा डोहोर्‍याउने संवाहक हो ।

सुगममा बसेर समाचार लेख्ने, टेलिफोनबाट संवाद गर्ने र स्टुडियोमै बोलाएर अन्तर्वार्ता लिने बानी परेका पत्रकारहरु दूरदराजका नेपाली समाज र बस्तीहरुमा पुगेकै छैनन् । स्थानीय तहले गरेका कामलाई स्थलगत रुपमै अध्ययन गरी मिहिन र तुलनात्मक ढंगले केलाएर लेख्ने वा प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमहरुको निकै खडेरी देखिएको छ । यसले गर्दा धेरै स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा निर्णय र कामहरु आम जनमानसमा ल्याउन सकिएकै छैन । जनतामा सरकारको राम्रो काम र विकासको सुखद प्रतिफल अनुभूत गराउन सकिएको छैन । जनताको जिज्ञासा अझ जिज्ञासामै सिमित छ । राम्रो गरेर मात्र नहुने रहेछ, कराएर वा बोलाएर सुनाउनु वा देखाउनु पनि पर्ने रहेछ । यही कुराको कमी भइरहेछ ।

अन्तमा, स्थानीय सरकारको सफल सञ्चालनका कैयौं पूर्वशर्तहरु होलान् । हालको सुरुवाती समयमा चाहिं जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको एकता र सहकार्य अनिवार्य र आधारभूत पूर्वशर्त हो । ‘केही जनमुखी काम गरौं’ भन्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिमा भयो र उक्त प्रतिबद्धतालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने क्षमता र लगनशीलता कर्मचारीमा भयो भने मात्र स्थानीय सरकारको सफल सञ्चालन संभव देखिएको छ । १ वर्षको अवधिमा सफल देखिएका स्थानीय तहको सफलताको गुह्य पनि एक अर्काको हैसियतको सम्मान गर्ने यिनै दुई पक्षको एकता र सहकार्यमा निहित छ ।

(पोखरेल खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)