कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कर कार्यान्वयनका सूत्र

भूगोल, आर्थिक क्षमता, जनस्तरको हैसियतलाई हेरेर सुविधा वृद्धि र करारोपण गर्ने हो भने संघीयता काँडामा फुलेको फूलजस्तै बन्न सक्छ ।
डा. बद्री पोख्रेल

काठमाडौँ — संघीयताका पण्डितहरू भन्ने गर्छन्– संघीयता यस अघिका राज्य व्यवस्थाभन्दा केही महंँगो हुुन्छ । हामीकहाँ यसभित्र तीन किसिमका सरकारको संरचना छ । प्रादेशिक संसद र मन्त्री, संघीय संसद र मन्त्री लगायत धेरै निकाय तीनै तहमा राखिने भएकाले खर्चिलो हुनु स्वाभाविकै हो ।

कर कार्यान्वयनका सूत्र

त्यसमाथि जनप्रतिनिधिले सिधै तलब लिएका, महँगा गाडी किनेका समाचारले आम जनताको मन कुँडिएको छ । जनप्रतिनिधिले ‘कमाइहालौं र सुुविधा लिइहालौं’ भन्ने दृष्टि राखेको देखिन्छ । बढेको खर्च पुरा गर्न जथाभावी कर लगाउन थालिएका छन् ।


जनआकांक्षा, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव राज्य पुन:संरचनाका पृष्ठभूूमि हुुन् । ढुुङ्गे युुगदेखि चिप्स युुगसम्म आइपुुग्दा कैयौं देशमा कति थरी संरचना र पुुुन:संरचना गरिए, अगणित छ । पुुन:संरचनाकै क्रममा नेपालले संघीयता भित्र्याएको हो । संघीयताकै सेरोफेरोमै बसेर राज्य सञ्चालन गर्नुको विकल्प सरकारसँंग छैन । यद्यपि संघीयता महंँगो भयो, कर धेरै लगाइयो भन्ने आवाज उठिरहेका छन् ।


जनताले कर तिर्नुुपर्छ । तिर्दै पनि आएका छन् । कर तिर्ने बेला जनताले आफूले पाएको सुुविधाको समीक्षा भने अवश्य गर्छन् । भूूगोल, आर्थिक क्षमता, जनस्तरको हैसियत आदिलाई हेरेर सुुविधा वृद्धि र करारोपण गर्ने हो भने नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयता काँडामा फुलेको सुुन्दर फूूलजस्तै बन्न सक्छ । नभए बाँदरको हातको नरिवल नहोला भन्न सकिन्न ।


करबारे कानुन नेपालको संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचना बनाएको छ । तीनैवटा सरकार संवैधानिक हकको अधिकार प्रयोग गर्न समर्थ भएका छन् । सरकार चलाउन खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले सबै तहका सरकारको ध्यान करको दर र दायरा बढाउनतिर गएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ६० ले स्पष्टसंँग अधिकार दिएको पनि छ । संविधानको साझा सूची र ५ देखि ९ सम्मका अनुुसूचीले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारका कार्यक्षेत्र, अधिकार र साझा अधिकार खुलाइदिएका छन् । वस्तुत: यसैका आधारमा आ–आफ्नो पक्षमा तर्क र बहस गर्न सकिने गरेर गाउँपालिका, नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र परिषद्बाट पारित गरेर संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित बनाई कार्यान्वयन तहमा उत्रिरहेका देखिन्छन् ।


बहसको सुरुवात
बल्ल आफ्नो अगाडि आएको मृगलाई भोकाएको बाघले जथाभावी सिकार गर्न खोजेझैं स्थानीय सरकारहरू अन्धाधुुन्द कर लगाउन उद्यत देखिएका छन् । जथाभावी कर लगाउँंदा आइपर्न सक्ने दुर्गतिबारे जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ छन् वा बेवास्ता गर्दैछन् । संघीय र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू भने थाहा नभए जस्तो र अझ कहांँ धेरै कर लगाएको छ भनेर ढाकछोप गर्दैछन् । कर नलगाइकन विकास गर्ने कुन अर्थशास्त्रमा भनिएको छ भनेर जनतालाई चिढ्याउनेहरू पनि छन् ।


अत्यधिक कर असुलीका एक–दुई उदाहरण पर्याप्त छन् । परम्परागत रूपले गरिबले गर्दै आएका पेसा (आरन, डोकोडालो, गायन, जाल बुन्ने आदि) मा कर लगाइएका समाचार छापिएका छन् । गएको वर्ष १ सय रुपैयाँ तिरिएको मालपोत कर यस वर्ष ८ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । गिट्टी कुटेर स्कुल पढाउनेबाट कर लिन थालिएको छ । समाचारपत्रमा गाडी किन्न गरिएका टेन्डरका सूचना, महालेखाले देखाएका बेरुजुुका अंक, ठूला माछा उम्किरहेका व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीसँगै बढ्दो भ्रष्टाचारको शृङखला, कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्रीहरूका निजी उद्योग व्यवसाय, सातादिन भित्रैमा पिच भत्किन थालेका खबर पढ्नु–सुन्नु परिरहेको छ ।


कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको अनुपात दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) छ । भारतमा १७ प्रतिशतमात्र छ । संघीय सरकारले लगाएको करमा हालका स्थानीय सरकारले लगाएका करसमेत जोडेर हिसाब गर्ने हो भने दोब्बर पुग्न सक्छ । केन्द्र र सरकारबीच वित्तीय संरचनाको अन्योल तुरुन्त हट्नु जरुरी छ । वित्तीय आयोग शीघ्रातिशीघ्र गठन हुनुपर्छ । यद्यपि कर र सरकारी सुविधाबारे सम्बन्ध खोज्नु हुंँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । त्यसरी हेर्दा सरकारले बाटो बनाइदिएन, म कर तिर्दिन भन्न पाइंँदैन । कर सदुपयोग भए–नभएको भने हेर्न र अध्ययन गर्न रोक्न सकिँंदैन र मिल्दैन पनि ।


‘इन्ष्टिच्युट अफ इकोनोमिक अफेयर्स’ले गरेको अध्ययन, ‘द हेन्डबुक अफ पब्लिक इकोनोमिक्स’ले उठाएका मुद्दा, बढी कर लगाउंँदा सरकारमात्र नभएर व्यवस्थै परिवर्तन भएको अर्जेन्टिना, क्युबा, सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया आदिका आर्थिक इतिहास र अर्थशास्त्रीहरूको चिन्तन हाम्रा नेता र नीति निर्माताले नबुझेको देखिन्छ ।

करको दर बढाउने भनेर १ को १० र दायरा बढाउने भनेर डोको बुन्ने, गिट्टी कुट्ने, घरमा पालेका २–४ वटा कुखुराको अन्डा बेच्नेहरूलाई ल्याउन मिल्दैन । यो कुनै सरकारी पक्षले समर्थन गर्ने र विपक्षीले विरोध गर्ने कुरा पनि होइन । कर तिर्न योग्य व्यवसाय वा कर राजस्वबाट भएका कामको उत्पादकतालाई हेरेर मात्र कर लगाउने, बढाउने सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ । नभए करका कारणले एकातिर व्यवसाय बन्द हुन्छ, अर्कातिर जनस्तरमा सरकारी कदमको विरोध सुुरु हुुन्छ ।


संघीयताको जरो
संघीय राज्य व्यवस्था र सरकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष शक्ति र स्रोतको बांँडफांँड हो । नागरिक हक–अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, सरकार–सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध जस्ता विषय शक्ति अन्तर्गत पर्छन् । राज्य सञ्चालन, जनहित र विकास निर्माणका लागि स्रोत, आम्दानी र राजस्वको बांँडफांँड र निरुपण सम्बन्धी विषय स्रोत अन्तर्गत पर्छन् । अधिकार र आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको संघीयता अपांग हुने भएकाले संघीय संरचना लागु गर्दा मूलत: यी दुई विषय विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।


क्यानाडा र स्वीटजरल्यान्डमा केन्द्रीय सरकारले कुल राजस्वको ४५ प्रतिशत, अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत, अमेरिकाले दुई तिहाइदेखि तीन चौथाइसम्म राजस्व संकलन गर्छन् । भारतमा राज्यभित्रको बिक्रीकर राज्य सरकारले र अन्तरराज्य बिक्रीकर केन्द्रीय सरकारले असुल गर्छ । अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिकामा संघहरूको खर्च ६० प्रतिशत छेउछाउ देखिन्छ भने भेनेजुएलामा ७८ प्रतिशत, मलेसिया र मेक्सिकोमा ८५ प्रतिशतसम्म छ । यिनै उदाहरण मनन गरेर नेपालमा स्रोत विभाजनको स्पष्ट रेखा निश्चित गर्नुपर्छ ।


समाधान प्रयास
समाधान सोच समन्वय र पारदर्शिता पश्चात् गरिएको निर्णयमा अन्तरनिहित हुन्छ । संविधानले तीनैवटा सरकारलाई कर लिने अधिकार दिए पनि जनतालाई तड्पाएर र भड्काएर कर असुल गर्ने उद्देश्य राखेको हुंँदैन ।


कर जहिले र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्युनतम आवश्यकता पुरा भएपछि मात्र लिनुदिनुपर्ने वित्तीय औजार हो । प्रशासन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिकूल जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन भनेर कर बढाउनु मिल्दैन । मासिक तलब लिने हो भने लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ । तलब खानेलाई कर्मचारी भनिने कुरा म्याक्स वेवरजस्ता कर्मचारी प्रशासनका जनकका अभिव्यक्ति मात्र नभएर विश्वव्यापी मान्यता हो ।

पहिलो, जनतालाई सास्ती नदिइकन राज्य (संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय) सञ्चालन गर्नुुपर्छ । ‘म (जनप्रतिनिधि) जनताको पीरमर्का समाधान गर्ने ऐन–नियम बनाउन र कार्यान्वयन गराउन भनेर निर्वाचित भएको हुँ, मेरो प्रयास जनतालाई सचेत र बलियो बनाउनमा सदैव रहनेछ’ भन्ने दृढता हुनुुपर्छ । दोस्रो, विभिन्न तहका सरकारका जनप्रतिनिधिले कुन कर कुन तहले कुन हदसम्म लगाउने भन्नेबारे समन्वय गर्नुपर्छ ।

अन्तर–राज्यीय समन्वय भए दोहोरो र अप्रत्यासित करबाट जोगाउन सकिन्छ । तेस्रो, जनताबाट लिएको कर गाडी किन्ने र तलब, सुविधा थप गर्ने नभई जनभलाइकै लागि उद्योग स्थापना, रोजगारी वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने जस्ता पारदर्शी प्रतिबद्धता आउने हो भने कर तिर्न कसैले आनाकानी गर्दैनन् । करको विरोध गर्दैनन् । यिनै सूत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन कर आतङ्कको समाधान हो ।

[email protected]

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?