स्वायत्त भएमात्र सार्वजनिक प्रशासन

प्रजातान्त्रिक वा अधिनायकवादी राजनीतिक शक्तिले विकासको उद्घोष गरे पनि नेपालीको विकास आकांक्षा अपुरो रह्यो । शासकीय व्यवस्था फेर्दा र उत्कट चाहना राख्दा पनि किन समृद्धि हासिल हुन सकेन ? यो प्रश्नको जवाफ खोजेर विकास यात्राको अवरोध नहटाउँदासम्म ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा’ पनि केही समयपछि अर्को आन्दोलनको कारण सिवाय केही हुने छैन ।

हिंसा रोक्न समाजले शक्तिशाली नेतृत्व सिर्जना गरेको थियो । यसले समाज भित्रको हिंसा रोकियो, तर अन्तर–समाज हिंसा रोकिएन । एक समाजले अर्कोमाथि आक्रमण गरिरहे । आक्रमण गर्न र आक्रमणबाट बच्न सेना र हतियार चाहियो । युद्ध खर्चिलो उद्यम बन्यो । युद्धका लागि समाजका सदस्यको योगदान बढ्नुपर्ने भयो । सुरक्षा खर्च जगेर्ना गर्ने प्रभावकारी औजारका रूपमा इसापूर्व पाँचांै शताव्दीमा चीनमा योग्यतामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन आविष्कार गरिएको थियो । बाह्रांै र तेह्रांै शताव्दीमा चीनमा सार्वजनिक प्रशासनमा निक्कै सुधार गरियो । चीन संसारकै राम्रो शासन व्यवस्था भएको र सम्पन्न राष्ट्रमा परिणत भयो । अठारांै शताव्दीसम्म चीन संसारको अग्रण्री राष्ट्रका रूपमा रह्यो ।

चिनियाँ शैलीको योग्यतामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको अनुशरण गर्न पश्चिमा विद्वानले सोह्रांै र सत्रांै शताव्दीमा वकालत गरेका थिए । अटोमन साम्राज्यले चीनको नक्कल गर्दै सत्रांै शताव्दीमा सार्वजनिक प्रशासन सुरु गर्‍यो । प्रशासनको दक्षताका कारण सत्रौं शताव्दीमा अटोमन साम्राज्य निक्कै विस्तार भयो । यो साम्राज्यको सफलतासंँगै अठारौं शताव्दीमा सार्वजनिक प्रशासनको चिनियाँ मोडल पर्सिया, जर्मनी हुँदै उन्नाइसौं शताव्दीमा सम्पूर्ण पश्चिम युरोप र अमेरिकामा फैलिएको थियो । बीसौं शताव्दीमा यो सबै देशका लागि अपरिहार्य भयो । पश्चिमी युरोप र अमेरिकाको सम्पन्नता सार्वजनिक प्रशासनको कुशलतामै अडेको छ ।

असल सरकारले मात्र जीवनस्तर उकास्न सक्छ । राष्ट्रको खराब अवस्थाको एउटै कारण असल सरकारको अभाव हो । राम्रो प्रशासनले मात्र सुशासन दिने र सुशासनबाट मात्र विकास हासिल हुने कुरा सर्वस्वीकार्य छ । सबै देशका सबै राजनीतिक शक्ति प्रशासनको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागिपरेका छन् । रेगन र थ्याच्चरको सरकार अन्तरनिहित रूपमा खराब हुन्छ भन्ने मान्यता अवसान भइसक्यो । निजी क्षेत्र विकल्प हुन सक्दैन, सार्वजनिक हितका कार्य सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । यसमा टेकेर सबै देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ ।

जुन सरकारले राम्रोसँंग शासन गर्न सक्छ, त्यही उत्तम हो । सरकारी क्षेत्र खर्चिलो, भद्धा र अकर्मण्य हँुदा आलोचना भएको हो । सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वभर विभिन्न प्रयोग भइरहेका छन् । मिकेलवेट र बोलरिजले अहिले देखिएको सरकार पुन: आविष्कारको विश्वव्यापी दौडलाई चोथौ क्रान्तिको संज्ञा दिएका छन् । प्रशासनको आविष्कार र विकास गरेर आर्जन गरेको साखलाई पुन: फर्काउन चीन लागिपरेको छ । सक्षम र दक्ष नहुँदा प्रशासन प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा चीनले सन् २००५ मा फुडोगमा प्रशासनका नेतृत्व वर्गको तालिमका लागि भव्य एकेडेमी स्थापना गरेको छ । नोर्डिक राष्ट्रले सन् १९९८ मा सार्वजनिक क्षेत्र धान्नै नसकिने अवस्थामा पुग्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा अर्थव्यवस्था राम्रो हुँदा धेरै र खराब हुँदा थोरै निवृत्तिभरणको योजना आविष्कार गरे । सिंगापुरले पश्चिमी युरोपको निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको विकृतिबाट सेवाको दोहन हुन नदिन केही पैसा तिरेपछि मात्रै सेवा पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा कसैका लागि पनि खराब हुँदैन । प्रशासनका निश्चित मूल्य र मान्यता भत्काएपछि यो खराब हुने हो । यसको आधारभूत सर्त योग्यतामा आधारित प्रणाली हो । भर्नादेखि निवृत्तिसम्म खालि योग्यता वा क्षमताको मात्र कदर हो । सम्बन्धमा आधारित प्रशासन पूर्वाग्रही र अदक्ष हुन्छ । बेलायतमा ट्राभरलेनले सम्बन्ध (नाता, आस्था, आर्थिक वा राजनीतिक प्रभाव) का आधारमा सञ्चालन हुने प्रशासन बौलाहा, अल्छी र काम नलाग्ने मान्छेले मात्र भरिने औंल्याएका थिए । भर्ना गर्नेप्रति वफादार रहने यस्ता कर्मचारीबाट सेवामा सार्वजनिकपन, समानता, निष्पक्षता, कानुनको शासनजस्ता चरित्र देखिँदैन । यस्तो सरकार सबैको हैन, केहीको हितप्रति मात्र समर्पित हुन्छ । सक्षमता नभएकाले दक्षता पनि दिन सक्दैनन्, प्रशासन खर्चिलो र भद्धा बन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण मान्यता प्रशासनको स्वायत्तता हो । प्रजातन्त्रमा जनताको माग अनुसार नीति बनाउने काम राजनीतिज्ञको हो । निर्धारित सेवाका सर्त र विधि प्रक्रियाभित्र रहेर नीति कार्यान्वयन प्रशासनले गर्ने हो । नीति कार्यान्वयनको तौरतरिका निक्र्योल गर्ने काम प्रशासनकै हो । राजनीतिज्ञले औंला समाएर हिँडाउँदा नतिजा प्राप्त गर्ने तरिकामा प्रशासनको नियन्त्रण रहँदैन । नियन्त्रण नहँुदा जवाफदेहिता माग गर्न सकिँदैन । उत्तरदायी हुन स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । विना निगरानीको स्वायत्तता अराजकतामा परिणत हुने खतरा हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा मंगोलियामा आक्रमण गर्ने निर्णय जापानी सेनाको थियो, राजनीतिज्ञको थिएन । त्यसकारण प्रशासनको स्वयत्तता राजनीतिको निगरानी र निर्देशनभित्र रहनुपर्छ । र यस्तो निगरानी खालि नतिजा प्राप्तिको लेखाजोखा र नतिजा उत्तरदायी गराउनेमा सीमित हुनुपर्छ । नतिजा प्राप्तिमा देखिएका नीतिगत अवरोध हटाउन निर्देशन उपयोग गर्नुपर्छ ।
नतिजाप्रति उत्तरदायी स्वायत्त प्रशासन राजनीतिको रक्षाकवच हो । सक्षम र स्वायत्त प्रशासनले विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्दै अनौपचारिक मूल्य–मान्यता विकास गरेको हुन्छ । यसले प्रशासनलाई राजीतिज्ञको खराब कामविरुद्ध संगठित रूपमा उत्रने शक्ति दिन्छ । स्वार्थी तत्त्वको राजनीतिलाई प्रभावित गरी दुनो सोझ्याउने प्रयासलाई यस्तो प्रतिरोधले निष्तेज पार्छ । चीनमा चोधौंै शताव्दीमा छुट्टै सेना निर्माण गर्न खोज्ने एक राजालाई प्रशासनले सेनापतिबाटै अलग गरिदिएको थियो ।

नीतिको उपलव्धि राजनीतिक जवाफदेहिताको विषय हो । यसका लागि प्रशासनका केही ड्राइभिङ सिटमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था सबै देशमा छ । यसको उद्देश्य सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्न राजनीतिज्ञको हात खुला गर्ने हो । यो सजिलो काम होइन । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज बुसले आफ्नालागि कठिन काम योग्य मानिसको नियुक्ति थियो भनेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य मानिस हिचकिचाउने, योग्यता नभएका हौसिने हुन्छ । राजनीतिज्ञले यो सुविधा श्रेष्ठ मध्येबाट सर्वश्रेष्ठको नियुक्तिमा लगाउनुपर्छ । वफादारलाई पुरस्कृत गर्ने नियुक्तिले असल शासन दिन सक्दैन ।

प्रशासनमा राजनीतिज्ञले सम्बन्धको आधारमा हस्तक्षेप गर्दा योग्यता प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । प्रशासन क्षमतावानभन्दा मनपराइएका तर अक्षमबाट सञ्चालित हुन्छ । सम्बन्ध नतिजाभन्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारको साँठगाँठमा परिणत हुने जोखिम बढ्छ । प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दा नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन । योग्यताभन्दा वफादारिता नियुक्तिको आधार बन्दा सेवामा पूर्वाग्रह, नतिजाप्रति बेवास्ता र सञ्चालनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँछ । नतिजाप्रति बेवास्ताले प्रभावकारिता हराउँछ । फुकायामाले अमेरिकी संसदले कार्यक्षेत्र बाहिर निर्देशन दिँदा प्रशासन बेकम्मा भएको निचोड निकालेका छन् । राजनीतिज्ञ बसेको कोठा ठिक पारेपछि घर स्वत: ठिक भइहाल्छ भन्छन् । घर बलियो र उपयुक्त बनााएपछि मात्रै कोठा राम्रो बनाउन सकिन्छ । प्रशासनका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै निकायगत रूपमा ठिक पार्छु भन्नु नेपाली राजनीतिज्ञको अल्पसोच हो । प्रणालीलाई ठिक पारेर निकाय र कर्मचारीगत उत्तरदायित्व माग गर्दामात्र समृद्धिको गन्तव्य सम्भव हुन्छ ।