निर्धक्क हिँड्न कहिले पाउने ?

अपराधीलाई कारबाही सुनिश्चित नहुँदा महिला अस्मिता र सुरक्षा झन्–झन् संकटमा छ ।
कल्पना धमला

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भन्नुभएको थियो, ‘महिलाहरू रातको १२ बजे पनि एक्लै हिँड्न सक्छन्  । ’ तर नयाँ सरकार बनेयता बालिका बलात्कार भएको घटनामात्रै १४ सय पुगेको छ  ।

यो विवरण गृहसचिवले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेस गरेका हुन् । अन्य खाले हिंसाका घटना कति होलान् !

दैनिक औसत ३ जनाका दरले बलात्कार भइरहेको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या यस बीचमा भएको प्रतिनिधि घटना हो । पन्त हत्याकाण्डका दोषीलाई लुकाउन सरकारले हर्कत गरिरहेको देखिन्छ । तीन महिना हुनलाग्दा पनि अपराधी पत्ता लगाइएको छैन । अपराधीलाई कारबाही हुने सुनिश्चितता नहुँदा महिला अस्मिता र सुरक्षा झन्–झन् संकटमा परिरहेजस्तो देखिन्छ ।


आपराधिक घटना न्युनीकरणका लागि कारण केलाउनुपर्छ । राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलनका क्रममा समेत महिला र बालबालिका हत्या र बलात्कारका सिकार बनाइने गरेका घटना संसारभर देखिन्छ । नेपालमा त्यस्ता आन्दोलन अहिले छैन । तर हत्या/हिंसाका घटनालाई राजनीतीकरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भने छ । प्रेमका नाममा एकोहोरो मनपराउने र केटीले विवाह गर्न नमान्दा आक्रमण गरिएका घटना छन् । गरिब परिवारका किशोरी बढी बलात्कार, हत्या र आक्रमणको सिकार हुनु आर्थिक कारण बन्ने गरेको तथ्यहरू भेटिन्छ ।


नेपाली समाज पितृसत्तात्मक छ, अविकसित र अशिक्षित छ । महिलालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने परम्परा छ । समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँंड्ने, बोल्ने र जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता र सम्मान महिलाका लागि पर्याप्त छैन । समाजको बन्धनलाई तोड्न नसक्ने र आँट नगर्ने कैयौं महिला प्रताडनामा बाँचिरहेका छन् । एकल र गरिब परिवारका महिला र उसले गर्ने क्रियाकलापमाथि समाजको आँखा तिखो भइहाल्छ ।


उसले गर्ने उन्नति, प्रगतिमा केही न केही सामाजिक आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति छ । महिला पुरुषका अर्धाङ्गिनी हुन् भन्ने सोचाइ छ । यसले समाज रूपान्तरणमा नकारात्मक
प्रभाव पारिरहेको छ ।


नेपाली समाज धार्मिक अन्धविश्वासभित्र रुमल्लिइरहेको छ । धार्मिक परम्परा र संस्कृतिको नाममा महिलालाई महिनावारी हुँदा छोइछिटो गरिन्छ । छाउगोठमा राखिन्छ । मनोइच्छा पुरा गर्न बलि चढाइन्छ । रोगको उपचारमा देवीदेवताको दोष छ, बोक्सी लागेको छ, पितृको श्राप परेको छ भन्दै धामीझाँक्री लगाइन्छ । बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाउने, तातो पन्युले डाम्ने परम्परा जीवितै छन् ।

मान्छे, मान्छेबीच छुवाछूत कायमै छ । दलितले गैरदलितसँग विवाह गरेकामा प्रताडित पार्ने घटना सुनिन छाडेको छैनन् । संविधानले राज्य धर्मनिरपेक्ष भनेको छ । छुवाछूतलाई सामाजिक अपराधमा राखेको छ । तर देश र समाज संविधान बमोजिम नचल्नु विडम्बनापूर्ण छ । यो विकास, उन्नति र प्रगतिको बाधक हो । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा पितृसत्ताका अवशेष हुन् । यसमा राज्यले महिलामाथि विभेद गरी मलजल गरेको छ । ९ महिना पेटमा बोकेर जन्माएको सन्तानको परिचयपत्रमा आमालाई स्वेच्छिक हुन कानुनले नै बाध्य पारेको छ ।


धेरैजसो बलात्कार विकृत मानसिकताबाट विक्षिप्त र मानवीय संवेदनाहीन अपराधीबाटै हुने गरेको छ । कतिपय घटना सत्ता र शक्तिको आडमा गरेको देखिन्छ । बलात्कारका धेरै घटना गुपचुपै राखिएका हुन सक्छन् । कतिपय अपराधीलाई राज्यले संरक्षण गरेको हुनसक्छ । निर्मला पन्तका बाबुआमा, अधिकारकर्मीले हारगुहार गर्दा, मुलुकभर आन्दोलन चल्दा पनि किन हत्यारा पत्ता लाग्न सक्दैन ? छानबिन समितिहरू आफैं किन विवादित हुन्छन् ?

निर्मलाका निम्ति न्याय खोज्न सडकमा उत्रेका एक किशोरलाई राज्यले गोली हानी हत्या गर्‍यो । अर्का एक युवक गोली लागेर दुई महिनादेखि जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छन् । सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार हुँदै गएजस्तो देखिन्छ । राष्ट्र प्रमुख महिला छिन् । राज्यको विधायिकी निकायहरूमा उदाहरणीय रूपमा महिला प्रतिनिधित्व छ । यस्तो अवस्थामा समेत महिला सुरक्षामा यति धेरै संकट आउनु उदेकलाग्दो छ ।


हरेक घटनाका अपराधीलाई सार्वजनिक गरेर कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । उल्टो मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका सांसदले बलात्कार हुनुमा पुँजीवाद कारक र सरकार ढलाउने षड्यन्त्र देखे । ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा गृहमन्त्रीबाट महिला हिंसाको कारण मदिरा हो भन्ने जवाफ आयो । कारण अनेक हुनसक्छन्, तर मुख्य कारण कुशासन हो । सुशासन, कानुनी राजको अभाव हुनाले अपराध बढिरहेका छन् । नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकको अनुभूति सरकारले दिलाउनुपर्छ । कुशासन अन्त्य, नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हक ग्यारेन्टीका लागि नागरिक तहबाटै पनि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । सुशासन र कानुनीराज स्थापनामा डट्नुपर्छ ।


लेखक पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बहुमतको बलमिच्याइँ

सरकारको गतिविधि संविधान कार्यान्वयनतिर भन्दा संविधानको मूल मर्म, भावना र निर्देशनभन्दा बाहिर वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नजानिँदो ढंगबाट बन्देज लगाउने गतिविधिमा देखिन्छ ।
कल्पना धमला

काठमाडौँ — दुुई तिहाइको सरकार बन्नु विगतमा देश र जनताले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र राजनीतिक स्थायित्वको प्रारम्भ हो । तसर्थ संविधानका हक कार्यान्वयन गर्नु निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिको प्रमुख कर्तव्य हो । संविधानको कार्यान्वयनलाई पन्छाएर उही पुरानै आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास र दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ, घमन्डका आधारमा जनतालाई झुटो आश्वासनमात्र बाँडिरहने हो भने यो सरकारले अवसर गुमाउन सक्छ ।

अवसर र चुनौतीको द्वन्द्वात्मक जगमा उभिएर नियाल्दा सरकारको गतिविधि संविधान कार्यान्वयनतिर भन्दा संविधानको मूल मर्म, भावना र निर्देशनभन्दा बाहिर वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नजानिँदो ढंगबाट बन्देज लगाउने गतिविधिमा देखिन्छ । यस्ता गतिविधि अंकुराउनु लोकतन्त्र कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो ।

राजनीतिक एकाधिकार
संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलहरू आफू भएको स्थानलाई कसरी व्यक्तिहित अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा दत्तचित्त छन् । आफू र आफ्नो परिवार, गुट अनि पार्टी उन्नतिमा मात्र केन्द्रित छन्, उनीहरू । थ्रेसहोल्डको डन्डा लगाएर साना दलहरूलाई कहीँ कतै राजनीतिक सहभागिता जनाउन दिइरहेका छैनन् । राष्ट्रिय बाहेक अरू पार्टीलाई स्थायी निर्वाचन चिन्ह नदिने, राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी नगराउने नीति लिनु एक ढंगको पार्टीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध हो ।

अर्कोतर्फ यो सरकार अधिनायकवादी बाटो हिंँड्न खोज्दैछ । शान्तिपूर्ण ढंगले नारा, जुलुस, धर्ना, घेरा गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई कुल्चिँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । पत्रकारलाई जेल हाल्ने त्रास देखाइएको छ । सञ्चामन्त्रीलाई प्रश्न सोधेबापत अर्का पत्रकारलाई बर्खास्त गरिएको छ । यी सबै अलोकतान्त्रिक कदम हुन् । सरकारले संविधानको प्रस्तावना नै हेरेको छैन कि के हो ? प्रस्तावनामै लेखिएको नागरिकका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप लोकतन्त्र सम्मत छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन गरेर देशमा सुशासन, सदाचार कायम गर्दा समृद्धिको बाटोतिर देश हिंँडाउँदा सरकारको कसले विरोध गर्छ र ? यो विकास र समृद्धिको चरण हो भनेर सबैले बुझेका र स्वीकारेका छन् । आफू संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्न नसक्ने तर आफैंमाथि अविश्वासको कारण अलोकतान्त्रिक हर्कतबाट अरूलाई तह लगाउने बद्नियत नै अधिनायकवादी मानसिकताको उपज हो । संविधान कार्यान्वयनमा सबैको साथ लिएर संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिंँडाउने हो भने राजनीतिक एकाधिकार र निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया
दस वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन नै संविधानसभाको आधार हो । नयाँ संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभाको निर्दिष्ट लक्ष्य हो । त्यसैले संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित रहे र आज नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ ।

युद्ध गर्ने पार्टीका नेताहरू सरकारमा छन् भने पार्टी नै अर्को पार्टीमा विलय भइसकेको अवस्था छ । र पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । हजारौं कार्यकर्ताको शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर हिंँडिरहेका छन्, सयौं बेपत्ता छन् । सयौं जेलमा छन् भने वारेन्ट जारी गरिएका कारण कैयौं आजसम्म पनि भूमिगत छन् । कानुनी राजको नाममा निर्दोष नागरिकलाई जेल हाल्ने सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताएर देशलाई फेरि कतै द्वन्द्व र युद्धतिर फर्काउन खोजेको त होइन ?

परिवर्ननको बलमा युद्धनायकहरू सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका छन । जनयुद्धका सबै उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिँदै पुँजीवादमा पतन भएका छन् । दलाल नोकरशाही पुँजीवादमा रूपान्तरित भएर शान्ति प्रक्रियालाई बाटोमै बेवारिस पारिदिएका छन् । युद्ध लडेको पार्टी नै नरहे पनि सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत युद्धकालीन मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

बेलाबेला आयोगले स्रोतसाधन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय पारी युद्धका घाउहरू मेट्नुपर्छ । आयोगलाई भरपुर स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुका साथै निष्पक्ष छानबिनको आधारहरू जुराउन र समाधान निकाल्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट अथाह सुविधा बाँड्न, जनतालाई चर्को करको भार बोकाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो प्रतिस्पर्धाले देशलाई कुनै निकास दिन सम्भव छैन । सुविधाका नाममा हुने गरेका दुरुपयोगलाई रोकेर भए पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्रोत र साधन जुटाइदिएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ । जबसम्म युद्धका घाउ बल्झाउने षड्यन्त्र भइरहन्छ, तबसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सम्भव छैन । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन र त्यसको औचित्य सावित हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतालाई रेल र पानीजहाजको सपनामात्रै बाँडेका छैनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा जून–तारा नै झारिदिने महत्त्वाकांक्षा देखाएका छन् । तर महँंगी, कालाबजारी, कमिसन र भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । माफिया र कमिसनको जालोबाट कुनै ठाउँ मुक्त छैन । असारे विकास देशैभरि चलेको छ । प्राय:जसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किनेका छन् ।

देशभरि १५ हजार डोजर चलिरहेकोमा ४ हजार सरकारका र ११ हजार निजी छन् । त्यसमा मूल्यको कुनै एकरूपता छैन । यो चरम भ्रष्टाचारको एउटा नमुना मात्र हो । सत्ताधारी पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, सबै पार्टी कार्यकर्ताहरूले उपभोक्ता समितिका या सशक्तीकरण तालिमका नाममा राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् ।

यी सबै निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले जन्माएका विकृति हुन् । चुनाव जित्न अकुत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने र खर्च जुटाउन कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र माफियाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने चक्र नै सरकार र सरकारी पार्टीको पहिचान बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको चर्को व्यापारलाई राज्यले नै बढावा दिइरहेको छ । जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिजस्तो नभएर विकासे ठेकेदारजस्ता र ठेकेदार राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताजस्ता बनिरहेका छन् ।

राज्यकोषबाट तलब खानेहरू जनताको होइन, पार्टीको काम गर्ने नक्कली जनप्रतिनिधि बनेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा मौलाएको यो विकृतिले देशलाई समृद्ध बनाउनै सक्दैन । यस्तो संस्कार र मनोविकृतिले त आसेपासे पुँजीवादको निकास बाहेक समानुपातिक समावेशी समतामूलक समृद्धिको बाटो तय गर्नै सक्दैन । अर्को सत्य के हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गरेर उत्पादनमूलक काममा राज्यले लगानी संरक्षण र प्रबद्र्धन नगर्दासम्म देशले समृद्धिको बाटो समात्न सम्भव छैन । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा बनाउन आफैं पेसा व्यवसायबाट जीवनयापन गर्नसक्ने पार्टी निर्माण र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै आजको नयाँ विकल्प बन्न सम्भव छ ।

नयाँ शक्ति नेतृ धमला पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT