वृत्तिविकासमा स्वेच्छाचारिता

आम मानिसको दिनचर्यासँग कतै न कतै प्रहरी जोडिएको हुन्छ । समाज भनेकै मानव समुदाय हो । समाजभित्र असल–खराब सबै किसिमको मिश्रण हुन्छ । समाजमा भएका गलत मानिसकै कारण अपराध हुने हो । अपराध पनि समाजका खराब मानिसको उपज हो ।

अपराधीहरू समाजमा आम नागरिकभन्दा बलिया भएर बसेका हुन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या भएको लामो अवधि बितिसक्दा समेत अपराधी प्रहरीको पकडभन्दा बाहिर छ । कतिपय इमानदार मानिस त्यस्तै व्यक्तिको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा अपराधमा जानेर वा नजानेर लागेका हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ । कालो धनको बलमा राज्य सञ्चालन गर्ने रणनीति अनुरूप अपराधीले नेता, प्रशासक, मन्त्री, न्यायमूर्ति तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई आफ्नो जालोमा राखेको वास्तविकता कसैसामु छिपेको छैन । अपराधीका यस्तो जालो तोड्ने जिम्मेवारी प्रहरीले बहन गर्दै आएको छ । यस्ता असामाजिक आपराधिक तत्त्वहरूसँग लड्ने राज्यको आधिकारिक राज्य संयन्त्र भनेकै प्रहरी हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आपराधिक ढंगबाट आर्जन गरेको कालो धनको ठूलो हिस्सा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा पदाधिकारीलाई बुझाएर उनीहरूकै संरक्षणमा आफ्नो गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापको सञ्जाललाई अझ विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । अपराधीहरू समाजमा विभिन्न छद्मभेषमा क्रियाशील हुन्छन् । कोही समाजसेवी, कोही राजनीति, कोही व्यवसायी, कोही सञ्चारकर्मी, कोही वकालत लगायत पेसाको आडमा आपराधिक कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् ।

असामाजिक तत्त्वविरुद्ध लड्नु चुनौतीपूर्ण छ । लड्ने साहस गर्दा प्रहरी कर्मचारी प्रताडित हुनुपरेका दृष्टान्त छन् । अपराध मनोवृत्ति र आपराधिक कार्यविरुद्ध लड्न उच्च मनोबल चाहिन्छ, जुन नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी खट्किएको छ । उच्च मनोबल भएका कर्मठ एवं इमानदार प्रहरीको खडेरी पर्दै गएको भान हुन्छ । ठूला आपराधिक तत्त्वहरू विरुद्ध लड्ने जोखिमपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रहरी वृत्तमा हिचकिचाहट छ । अपराधीहरू शिर ठाडो गरेर हिँड्ने र प्रहरीचाहिँ शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । यस्तो स्थिति कसरी सिर्जना भयो ? गम्भीरताका साथ शोध गर्ने कसले ? देश हाँक्ने, प्रहरी संगठन हाँक्ने, प्रशासन संयन्त्र हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व वा उच्च पदाधिकारीले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

प्रहरी कर्मचारीको मनोबल गिर्नुको मूल कारण अवैज्ञानिक तथा अपारदर्शी वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्था हो । प्रहरी ऐन र नियमावलीमा गरिएका वृत्तिविकास तथा पदोन्नतिका प्रावधान यति धेरै अमूर्त छन् कि जसलाई ठोस रूपमा यकिन गरी मूल्यांकन गर्न कठिन छ । बढुवा समितिलाई असीमित र स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गरिएको छ । बढुवा समितिले चाहे आफ्नो अधिकार स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रयोग गरी सक्षम र योग्यलाई पाखा लगाएर असक्षम र अयोग्यलाई काखी च्याप्न तथा बढुवा गर्न सक्छ । बढुवा समिति सत्तासिन राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित प्रभाव एवं दबाबमा पर्ने गरेको पाइन्छ । वृत्तिविकासमा हुने अनिश्चितताका कारण प्रहरी अधिकृत तथा जवान राज्यले प्रदान गरेको पेसागत व्यावसायिक जिम्मेवारी बहन गर्नुभन्दा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको घरदैलोमा धाउन बाध्य छन् । आफ्नो वृत्तिविकासका लागि नेता तथा शक्तिकेन्द्रमा धाउने प्रहरीबाट समाज र आम नागरिकले निष्पक्ष सेवाको अपेक्षा राख्न सक्छ ?

जनतालाई साँच्चिकै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने हो भने राज्यले प्रहरी ऐनमा रहेको वृतिविकासको प्रावधानमा संशोधन गरी वैज्ञानिक, निष्पक्ष, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । शक्तिकेन्द्रहरूमा धाउनुको साटो योग्यता, इमानदारिता र मिहेनतको बलमा मात्र वृतिविकास सम्भव हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता तथा भरोसा प्रहरी ऐनले गर्नुपर्छ, तबमात्र प्रहरी जनमुखी हुन्छ ।

लेखक नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी हुन् ।