१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भाषा संरक्षणको ढाँचा

भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदैमा कसैले बोल्दैनन्, अरू कसैका लागि बोलिँदैन पनि । बलियो अभिप्रेरणा चाहिन्छ ।
दानराज रेग्मी

काठमाडौँ — आठपरिया र थकाली भाषा केही दशक अगाडि प्रबल थिए । बालबालिकाले पहिलो भाषाको रूपमा सिक्थे । आज ती भाषा सङ्कटापन्न छन् । नेपालमा बोलिने अन्य भाषा पनि दिन–प्रतिदिन सङ्कटापन्नका रूपमा झरिरहेका छन् । नेपालमा आधाभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख छन् ।

भाषा संरक्षणको ढाँचा

त्यस्ता भाषा संरक्षणका लागि दिगो भाषा प्रयोग मोडलजस्ता आधुनिक पद्धति विकास भइसकेको छ । नेपालमा भने परम्परागत ढाँचामै यस्ता भाषा संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।


सबै लोपोन्मुख भाषाको एउटै अवस्था हुँदैन । कुनै भाषा बालबालिकाले मातृभाषाका रूपमा सिक्छन्, कुनै भाषा बूढाबूढी बाहेक अरूले बोल्दैनन् । व्यक्ति, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले भाषा विशेषका वास्तविक स्थितिबारे विस्तृत अध्ययन नगरी सबै लोपोन्मुख भाषामा एउटै खालका संरक्षणका उपाय अपनाएको पाइन्छ । वर्णमाला निर्धारण, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन, आधारभूत तहका पाठ्य–पुस्तक लेखन र समाजभाषा वैज्ञानिक अध्ययनजस्ता परम्परागत काम थुप्रै लोपोन्मुख भाषामा भइसकेको छ । यस्ता काममा थुपै लगानी भए पनि प्रतिफल निराशाजनक छ ।


भाषिक विविधतामा सरकार र भाषिक समुदाय दुबैले गर्व गर्छन् । तर भाषाका वास्तविक अवस्थाबारे जान्न न सरकार उत्सुक देखिन्छ, नत भाषिक समुदाय चिन्तित भएको पाइन्छ । भाषा विशेषको वास्तविक अवस्था पहिचानविना संरक्षणको ठोस रणनीति तय गर्न सकिन्न । नेपालमा कानुन भने भाषा संरक्षणमा बत्राधक देखिँदैन । बाधक बनेको छ, कार्यान्वयन प्रक्रिया । परम्परागत ढाँचा छाड्न नसक्नाले लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका प्रयास प्रभावहीन देखिएका हुन् ।


भाषा आयोग लोपोन्मुख भाषा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिन्छ । तर यसले पनि परम्परागत ढाँचा छाड्नसकेको देखिँदैन । यसले केही लोपोन्मुख भाषामा पाठ सङ्कलन, वर्णमाला निर्धारण, इतिहास लेखन, व्याकरण लेखन र शब्दकोश निर्माणजस्ता काम गरिरहेको छ । यिनले भाषाको अभिलेखीकरणमा केन्द्रीय भूमिका खेल्ने भए पनि संरक्षणमा खासै महत्त्व राख्न सक्दैनन् ।


बालबालिकाले बोल्ने भए पनि लेखन प्रणालीमा नआएका वा बालबालिकाले नबोल्ने खालका भाषालाई सामान्य रूपमा लोपोन्मुख भाषा मान्न सकिन्छ । यस्ता भाषाको संरक्षणमा वैज्ञानिक दिगो भाषा प्रयोग पद्धति अनुशरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हरेक भाषाको लोपोन्मुखता तह पहिचान गर्नुपर्छ । नेपालमा के कति भाषा लोपोन्मुख छन् र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन भएको छैन । एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले १२३ भाषामध्ये ४४ प्रतिशत भाषा सुरक्षित रहेको देखाएको छ । असुरक्षित भाषा उपयुक्त संरक्षण कार्यक्रम तय नगरिए केही वर्षमै लोप हुन सक्छन् । नेपालका ५१ वटा भाषा संकटापन्न अवस्थामा पुगेका पाइन्छन् भने ११ वटा भाषा अपसरणशील भइसकेका छन् । ६ वटा भाषाहरू मृतप्राय: भइसकेका छन् ।


नेपालमा मैथिली, अवधी, उर्दु, भोजपुरी, नेवार र तिब्बतीजस्ता भाषा शिक्षामा पनि प्रयोग भइरहेका छन् । तामाङ, गुरुङ, राजवंशी, ल्होमी र शेर्पाजस्ता भाषामा लेख्य परम्परा विकास भइरहेको छ । यस्ता भाषाबारे कम चिन्ता गरे पनि पुग्छ । अहिले लोपोन्मुख भाषा बारेमै विशेष चिन्ता लिनुपर्छ । कोई, काइके, कागते, किसान, कुकी, खाम र खालिङजस्ता भाषालाई सबै उमेर समूहका व्यक्तिले मौखिक रूपमा प्रयोग गरेको र समुदायका बालबालिकाले पनि पहिलो भाषाको रूपमा सिकेको पाइन्छ । करिब ३० वटा यस्ता भाषालाई प्रबल भाषाका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यी भाषामा लेख्य परम्परा भने देखिँदैन । यिनीहरू मौखिक प्रयोगमा बलिया देखिए पनि सुरक्षित छैनन् ।


नेपालमा केही भाषालाई मौखिक रूपमा सबै उमेर समूहकाले प्रयोग गर्छन् । तर बालबालिकालाई बोल्न भने आमाबाबुले सिकाउँदैनन् । खडिया, गुरुङ, घले, चाम्लिङ, चेपाङ, छन्त्याल, जिरेल र जेरुङजस्ता करिब ५१ भाषा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा केही भाषा मरणासन्न अवस्थामा छन् । यिनीहरूका सक्रिय वक्ता भनेका खालि हजुरबुबा र हजुरआमा मात्र छन् । तिलुङ, दुरा, कुसुन्डा, लिङखिम र सामजस्ता भाषालाई मृतप्राय: भाषाका रूपमा लिन सकिन्छ । बालकले पहिलो भाषाको रूपमा नबोल्ने भाषामा शिक्षा दिने प्रयास गर्नु निरर्थक हुन्छ ।


नयाँ पद्धति अनुसार दिगो इतिहास भएको संस्कृत र दुराजस्ता भाषालाई दिगो पहिचान भएको भाषाका रूपमा माथि उठाउन सकिन्छ । दिगो मौखिक प्रयोग भएका काइके, खाम र चेपाङजस्ता भाषालाई दिगो लेख्य प्रणाली भएको भाषामा विकास गर्न सकिन्छ । प्रयोग, सिकाइको अवस्था, सिक्ने प्रेरणा, वातावरण र भाषा प्रयोगमा विभेदजस्ता आधारमा यस्ता भाषा विशेषमा रहेको दिगोपन पहिचान गर्न सकिन्छ ।


चार वर्ष अगाडि गरिएको अध्ययनले काइके भाषामा मौखिक परम्परा भने दिगो रहेको निचोड निकालेको छ । यसलाई सबै उमेर समूहकाले भाषा प्रयोगका सबै क्षेत्रमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस भाषालाई संरक्षण गर्न तुरुन्तै लेख्य रूपमा लान विशेष रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन तख्तामा थन्किँदै जान्छन् ।
काइके जस्ता दिगो मौखिक प्रयोग भएका थुप्रै भाषालाई विकासशील वा लेख्य अवस्थामा उठाउन आधारभूत साक्षरता विकास कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । भाषिक समुदायको सहमतिमा लेखन प्रणाली र प्राइमरको विकास गर्नुपर्छ । भाषिक समुदायमा सुनाउँदै आइएका कथा, उखान–टुक्का संकलन गरी साहित्यमार्फत भाषाको सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय, प्राविधिक र मानव संसाधन जुटाउनु आवश्यक छ । वित्तीय र प्राविधिक स्रोत जुटाएर टेक्नोलोजी केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । यसको उचित उपयोगका लागि द्विभाषिक शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भाषिक सशक्तीकरण र सार्वजनिक पढाइजस्ता अभिप्रेरणायुक्त काम थालनी गरी समुदायमा भाषा प्रयोगका लागि प्रभावकारी अभिप्रेरणा जगाउनुपर्छ ।


यस्ता भाषालाई लेख्य अर्थात प्रारम्भिक साक्षरता तहमा दिगो रूपमा ल्याउन सकिँदैन । दिगो भाषा विकास प्रयोग मोडलले भन्न खोजेको कुरा यही हो । भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदैमा कसैले बोल्दैनन् र अरू कसैका लागि बोलिँदैन पनि । त्यसका लागि बलियो अभिप्रेरणा जरुरत पर्छ । नेपालमा लोपोन्मुख भाषिक समुदायको सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा भाषा विकासका कार्यक्रमका साथमा सरसफाइ, सन्तुलित आहार, महिला साक्षरता आन्तरिक साक्षरताका कार्यक्रम लानुपर्ने देखिन्छ ।


भाषा लोपोन्मुख हुनुको पहिलो कारण बसाइँ–सराइ पनि हो । वक्ता संख्या कम भएपछि मातृभाषा बोल्न छाडिन्छ । बसाइँ–सराइ कम गर्न बाटोघाटो वा सडक, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयको स्तरोन्नति र सञ्चारका साधनको पहुँचजस्ता बाह्य साक्षरताका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । समाजको विकाससँगै एकीकृत रूपमा भाषा विकासका कार्यक्रम बढाउनुपर्छ । दिगो भाषा विकास अन्य विकासको पनि जग हो ।


नेपालमा जातीय पहिचान सुदृढ बनाउन लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण जरुरी छ । यसमा भाषा आयोगको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । आयोगका तर्फबाट विस्तारित श्रेणीकृत पुस्तान्तरण विघटन मापक्रम मोडलका आधारमा लोपोन्मुख भाषा र तीन लोपोन्मुखताको तह निक्र्याेल गर्नुपर्छ । त्यसपछि दिगो भाषा प्रयोग मोडलको आधारमा लोपोन्मुख भाषा विशेषको दिगोपन (दिगो इतिहास, पहिचान वा मौखिक प्रयोग) निक्र्याेल गर्नुपर्छ । आयोगले भाषिक समुदाय विशेषको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अनुसार आवश्यक आन्तरिक र बाह्य साक्षरताका कार्यक्रमसहित भाषा संरक्षण रणनीति लागु गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।
लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?