ज्ञान–सीप सदुपयोग कसरी ?

सन् २००३ मा स्थापना भए तापनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गति लिनथालेको २००९ को सेरोफेरोबाट हो । अहिले उनीहरूको सञ्जाल विश्वभर विस्तार हुँदैछ ।

स्थापनाको १५ वर्ष पूरा हुँदा यसपटक एनआरएनहरूले आफूलाई केही फरक सावित गर्ने प्रयत्न गरे । अक्टोबर १२ देखि १४ सम्म नेपालको विकासमा कसरी एनआरएनहरूले साथ दिन सक्छन् र उनीहरूमा निहित विज्ञता, ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग गर्न सकिएला भन्ने विषयमा अन्तरक्रियासहित विषयगत छलफल गर्नेगरी काठमाडौंमा सम्मेलन आयोजना गरियो । यो सम्मेलनमा एनआरएनएका अलावा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको साथ र सहभागिता थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुँदा मलाई के लाग्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र, शिक्षा, प्रविधि, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतमा योगदान दिन सक्नेगरी विभिन्न मुलुकमा नेपालीको समूह तयार भइसकेको भए पनि त्यसलाई एकत्रित गर्ने चुनौती बाँकी नै रहेछ ।

एकातिर सरकारले विकासमा विज्ञहरूको साथ र सहभागिता गराउनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ भने अर्कातिर सल्लाहकारका रूपमा विज्ञहरूको नियुक्ति गराउनुपर्नेमा त्यस्ता पदलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोको रूपमा लिँदै आएको छ । उदाहरणका निम्ति केही वर्ष पहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार हुन न्युनतम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यो व्यवस्थालाई स्नातकमा झारिदिए । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योग्यताको प्रावधानै हटाइदिए । विज्ञताकै अपमान हुनेगरी यद्यपि यस्ता घटनाले निरन्तरता पाएकै छन् ।

विज्ञहरू ‘यस म्यान’ होइनन् र हुनुहुँदैन । उनीहरूले कुनै पनि विषयमाथि गम्भीरतासहित आलोचनात्मक भएर सोच्नुपर्छ । तर नेपालका हकमा आ–आफ्ना पेसागत क्षेत्रमा सफल भए पनि विज्ञहरूले सरकार र सरोकारवाला निकायमा जिम्मेवारी पाउँदासमेत उति प्रभावकारिता देखाउनसकेका छैनन् । त्यसको एउटा कारण उनीहरू विज्ञभन्दा पनि पहिले दलको कार्यकर्ता बन्नु नै हो । दलका महासमिति सदस्यलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताले धेरै कुरा प्रस्ट पार्छ । फलत: स्वाभिमानी विज्ञहरू किनारा लाग्ने र त्यस विपरीतकाहरू राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गर्दै पद हत्याउने स्थितिले निरन्तरता पाउँदा बौद्धिक रिक्ततामात्र होइन, देश कुनै पनि बेला भड्खालोमा पर्नसक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।

यस्तो अवस्थाका बाबजुद विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा क्रियाशील एनआरएनहरूलाई कसरी नेपालसँग जोड्ने भन्ने हेतुले पहिलोपटक आयोजना गरिएको यो सम्मेलनलाई सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ । तर विदेशमा कार्यरत धेरैजसो विज्ञ एनआरएनएसँग जोडिन नखोज्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा उनीहरूसम्म पुग्नेतर्फ प्रयास जारी राख्नुपर्छ । सम्मेलन आयोजना सुरुवातमात्रै हो । यसबाट तुरुन्तै फल प्राप्त हुन सहज छैन ।

नेपालका प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग मिलेर संयुक्त अनुसन्धान गर्नु, सेमिनार आयोजना गरी नेपाली विद्यार्थीलाई ‘एक्सपोजर’को मौका दिने काम तुलनात्मक रूपमा एनआरएन विज्ञहरूले गर्न सहज हुनेछ । यसका लागि नेपाली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा पदाधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अचेल एक्लाएक्लै अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ । विकशित देशमा बसेकाहरूले विकासोन्मुख देशको स्थानीय सन्दर्भ नबुझ्दा कहिलेकाहीं समाजको अध्ययन बढी अवधारणागत मात्रै हुनगई प्रयोगवादीभन्दा सिद्धान्तवादी हुनपुग्छ ।

यसर्थ नेपालमा विद्यावारिधि गर्दै गरेकाहरूको सुपरीवेक्षक भएर अनुसन्धानमा सघाउने, संयुक्त रूपले अनुसन्धानात्मक आलेखहरू अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित गर्नुका अलावा सरकारले स्थापना गरेका थिंक ट्याङ्कहरू जस्तै नीति प्रतिष्ठानसँग अन्तरनिर्भर भई सहकार्य गर्न सकियो भने सकारात्मक सुरुवात हुनेछ । यस्ता सम्भावनाबीच उत्साहित र आशावादी बन्ने जमर्को गर्दैगर्दा ज्ञातव्य के होस् भने विगत केही वर्षदेखि एनआरएनहरूले खुला विश्वविद्यालयका लागि निकै पहल गरे । तत् सम्बन्धी ऐन पनि आयो ।

तथापि उनीहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाजमात्रै गरिएन, उचित स्थान दिई काम अघि बढाउन सरकार सकारात्मक देखिएन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने खास कार्यक्रमको थालनी नहुँदासम्म सरकार र दलहरूले उत्साहित हुँदै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि संस्था नै बन्ने अवस्थामा चाहिँ एनआरएनलाई स्वीकार्न नसक्ने दीर्घरोगको निदान भइसकेको देखिँदैन ।

सरकार तथा त्रिवि लगायतका प्राज्ञिक संस्थाको प्रस्तुतिलाई हेर्दा लाग्थ्यो, उनीहरू अनुसन्धानमा एनआरएनहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभन्दा आर्थिक सहयोग गरिदिए आफैं अनुसन्धान गर्न सक्षम छन् । तर यो सम्मेलनको उद्देश्य त्यो थिएन । यो विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली विज्ञलाई नेपालसँग जोड्ने, नेपालभित्रका विज्ञलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ दिन एनआरएनसँग सहकार्य गर्ने अनि सरकारले तय गर्ने समावेशी विकास योजनामा विभिन्न देशका अनुभवका आधारमा हाम्रो स्थानीय आवश्यकता अनुरूप सँगसँगै पाइला सार्ने हुनुपर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा अनि अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा योजनाबिना संसारका कुनै मुलुक विकसित बनेका छैनन् । बिना अध्ययन उपलब्ध साधनस्रोतकै दोहन गरेर क्षणिक विकास भएझैं लागे पनि कालान्तरमा त्यसबाट सिर्जित परिणाम नकारात्मक हुनसक्छ । नेपालको विकास कार्यक्रम, विज्ञान र प्रविधिमा परामर्श दिन सक्नेगरी हाम्रै जनशक्ति तयार भइसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, हालै स्थापित नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानका अलावा हालसम्म विदेशी परामर्शदाता राखेर परियोजना सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

ती सबै निकायमा सम्भव भएसम्म परामर्शता नेपालबाटै र नभए एनआरएनलाई अनि त्यति गर्दा पनि खास विषयमा विज्ञहरूको अभाव भए मात्रै विदेशीहरूलाई नियुक्त गर्नेगरी सरकारले दुईपक्षीय अनि बहुपक्षीय दातृ संस्थासँग आफ्नो नीतिगत अडान राख्न सक्नुपर्छ । विदेशीको सरोकार काम हो, तर हाम्रो सरोकारचाहिँ देश बनोस् भन्ने हो । आफ्नो काम सकिएपछि विदेशीलाई नेपालको सरोकार हुने छैन भने नेपाली हुनुले एनआरएनचाहिँ दीर्घकालसम्मै जोडिरहन सक्नेछन् । अर्थात हाम्रो विकास नहुँदा जति हाम्रो मन पोल्छ, ग्लानि हुन्छ, त्यो विदेशीलाई पक्कै हुँदैन । उनीहरू त हाम्रो पछौटेपन, गरिबी अनि विभेदको त्यान्द्रो समाएर आफ्नो स्वार्थ थोपर्न लागिपर्ने हुन् ।

पहिलो ज्ञान विश्व सम्मेलनले एनआरएनहरू उत्साहित छन् । तर एनआरएनए र सरकारले आफ्ना बोली र प्रतिबद्धतालाई कसरी व्यवहारमा उतार्नेछन्, त्यसले नै सम्मेलनको प्रभावकारिता र आगामी बाटो तय हुनेछ ।