हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग पनि क्षमा माग्ने तागत छ?

वास्तवमा यो उनले कसैलाई देखाउन गरेका थिएनन् बरु त्यो पीडा सहेर बाँचेकाहरु र पीडितहरुलाई भावनात्मक रुपले नै भएपनि न्याय दिनु थियो । उनको सन्देश थियो कि समयमै न्याय दिन र कुरा सुन्न नसकेकोमा तपाईहरुले भोग्नुपरेको पीडाप्रति हामी क्षमा चाहन्छौं ।

क्षमा मागिरहन्दा प्रधानमन्त्री अत्यन्तै भावुक बनेका थिए । अर्कोतिर विपक्षी दलका नेता बिल सर्टनले सोही स्थानमा सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्दा त केही सांसदहरुले आँसु थाम्न सकेका थिएनन् । अष्ट्रेलिया र नेपाल दुबै संघीय प्रजातान्त्रिक पद्दतीमा चलेका मुलुक हुन् । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक संस्कारको उच्च नमुना प्रस्तुत गरिरहन्दा के हाम्रा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै राजनीतिक संस्कारको हामी जनताले अपेक्षा गर्न सक्तैनौ ?

वास्तवमा यी घटनाहरु सन ६०, ७० तथा ८० को दशकतिर भएका थिए । दशौं वर्षपछि पनि ती पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन गरिएका बिभिन्न प्रयासहरुसँगै सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने काम राष्ट्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् । उनले स्पष्ट रुपमा संकेत दिएका थिए कि तत्काललाई न्याय दिन नसकिएपनि पीडितहरुलाई न्यायको अनुभुति हुनुपर्छ र उनीहरुको भोगेको पीडा र घाऊ भरिनुपर्छ भन्ने उनको संकेत थियो । अष्ट्रेलियामा अत्यन्तै महत्वपुर्ण र गहन बिषय मानिएका बिषयहरुलाई निष्पक्ष छानविन गर्न र सुझाव दिन ‘रोयल कमिसन’ स्थापना गरिने गरिन्छ । यस बिषयमा पनि करिब ५ वर्षसम्म यही कमिसनले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

अब कुरा नेपालको गरौं । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको ३ महिना कटिसकेको छ । उनको बारेमा करिब आधा दर्जन अनुसन्धान टोली बनाइए । घरि यसलाई कारबाही गर्न सिफारिस, घरि उसलाई निलम्बन गर्न सिफारिसका समाचार सुन्न बाहेक केही पनि बाहिर आउन सकेको छैन् । एउटा संघीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा १३ वर्षकी बालिका बलात्किृत भएर मारिदा समेत हत्यारा पत्ता नलाग्नु आफैमा अनौठो त छ नै दशकौंदेखि राजनीति गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत निरिह बनेका छन् । थाहा छैन केका लागि र कसरी निरिह बनेका हुन् । यथार्थ यही हो निर्मलाको हत्यारा पत्ता लागेको छैन र अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कसैलाई कारबाही भएको जानकारी आएको छैन् ।

निर्मला हाम्रो समाजकी एक नमुना पात्र मात्र हुन् । पोखरामा झण्डै ४ दशकअघि भएको नमिता सुनिता हत्याकाण्डको सुल्झने आशा त झन कसरी गर्न सकिन्छ ? यसरी नै न्याय नपाउनेहरुको सुची बनाउने हो भने लामो बन्न सक्छ । मुख्य कुरा भनेको पीडितहरुको भावना र दुख बुझ्ने सरकार त्यसलाई समाधान गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि लागि पर्ने संस्कार निर्माणको हो । त्यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण पीडितहरुको स्थानमा आफु उभिएर उनीहरुको आँखाबाट झर्ने आँसुको महसुस गर्नु हो । तर न त्यो संस्कार शुरुवात नै हुन सकेको छ न संघीयता अंगालि सकेपनि तत्कालै यस्तो केही जादु होला भन्ने अपेक्षा नै जनताले गर्न सकेका छन् ।

राज्य सञ्चालनको मुख्य एजेण्डा नै जनता हुनुपर्छ भन्ने विश्वब्यापी मान्यता हो । त्यसैले पनि अष्ट्रेलियाजस्तो महादेशका प्रधानमन्त्रीले संसदमा पीडितका सामुन्ने माफी मागे । के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले निर्मला जस्ता पीडितहरुको पक्षमा आवाज ठुलो बनाएर बोल्न सक्तैनन्? के उनले उनीजस्ता पीडित तथा पीडित परिवारको लागि सहानुभुतीका केही शब्द खर्च गर्न सक्तैनन् । जसरी सोमबार प्रधानमन्त्री मरिसनले आफुहरुले पीडितलाई न्याय दिन्, उनीहरुको कुरा समयमै सुन्न सकेनौं भनेर माफी मागे त्यसरी हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हो मैले पनि हत्यारालाई पक्राउ गर्न सकिन्, कारवाही गर्न सकिन मलाई माफी देऊ भन्न सक्छन् ?

जनताले नै चुनेर बनाएको प्रधानमन्त्री तथा सरकारबाट न्यायको अपेक्षा र माग गर्नु जनताको अधिकार हो र जनताको नाममा कसम खाएर सत्तामा बसेकाहरुले उनीहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने विश्वब्यापी सिद्धान्त हो । जुन अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पुरा भएको देखिएको छैन् ।