दसैं : गयो बरिलै !

कस्तो विचित्रको दसैं । हिजो र आज कस्तो दुरुस्तै दृश्य । बस् नयाँ भूपतिहरू मुस्कुराउँछन् र आशीर्वाद दिन्छन् । इतिहासको यति निर्मम पुनरागमन ? गणतन्त्रको योभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पतन अरू के हुन्छ ?
केशव दाहाल

काठमाडौँ — एउटा भेटघाटबाट कुरा थालौं । दसैं सकिएकै थिएन । बिहानै पशुपतिनाथ परिसरमा एकजना पूर्वकम्युनिष्ट नेतासंँग भेट भयो ।

उनी मेची किनारबाट काठमाडौं आएका रहेछन् । बोल्नलाई सिपालु थिए । जम्काभेट हुनासाथ राजनीति, दर्शनशास्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनका विषयमा कुरा गर्न थालिहाले । कुरैकुरामा उनले काठमाडौंमा आफूले देखेको दसैंको अनुभूति सुनाए । भन्नथाले, ‘यो दसैंमा मैले अनेकौं नेता देखेँ । महाराजा जस्ता । राजा जस्ता । छोटेराजा जस्ता । बाइसे–चौबिसे जस्ता । हेर्नलाई उनीहरूको रंग फरक छ । रूप फरक छ । उनीहरूको लिंग फरक छ । उनीहरूको भाषा, भेष र भूगोल फरक छ । राजनीति फरक छ । कोही निर्मल निवासमा बस्छन् । कोही शीतल निवासमा । कोही खुमलटारमा । कोही बालुवाटारमा । केही मधेसमा । कोही पहाडमा । तर उनीहरू सबै–सबै राजा हुन् । यो दसैंमा मैले हरेक नयाँ राजाहरूभित्र श्रीपेच, सिंहासन र गजुरको अभिलासा देखेँ’ ।

यसो भनिरहँदा उनमा आक्रोश थियो । त्यही आक्रोशको रापले रातोपिरो हुँदै उनले प्रश्न गरे, यो कस्तो गणतन्त्र हो ? यो कस्तो कम्युनिष्ट शासन हो ? जसले पाइलैपिच्छे सांस्कृतिक जागरणको नारा लगाउँछ र आफ्नो दमित इच्छाहरूको सिंहासनबाट सांस्कृतिक सामन्तवादलाई जगाउँछ ?

दसैं, राजा र रामलालहरूको केही कुरा गरौं । कुरा थालौ दसैंबाट । केटाकेटी छँदा हामी दसैं आएको आकाशबाट थाहा पाउँथ्यौं । निलो आकाश । सफा र कञ्चन बादल । जमिनबाट थाहा पाउँथ्यौं । पहेंँलपुर खेत । उज्याला बारी । ढकमक्क फूलहरू । त्यसरी नै दसैंले शुभसंकेत दिन्थ्यो । जब रेडियोमा मंगल धुनहरू बज्न थाल्थे, हाम्रो केटाकेटी मनले वेग माथ्र्यो । छातीमा अनेकौं रहरहरू पलाउँथे ।

नाना, गाना र बजानाका अनेक सपनाहरू ब्युँझिन्थे । दसंै हाम्रालागि असीमित खुसी लिएर आउँथ्यो । तर उमेर बढ्दै जाँदा दसैंका अर्कै खाले रंगहरू देखिन थाले । खैरा, काला, सेता रंगहरू । थाहा भयो, दसैं केही राजनीति, केही अर्थनीति र केही सामाजिक/सांस्कृतिक नीतिहरूको गठजोड रहेछ । दसैं मिथहरूको पर्वमात्र नभई नयाँ राजाहरूको वर्चस्वको पर्व पनि रहेछ । हामी सोच्थ्यौं, दसैं आनन्दको उत्सव हो । निश्च नै हो । तर त्यो आनन्द दरबार र झुप्रोमा फरक रंग, चाल र लय बोकेर आउँदो रहेछ । मनमा प्रश्नहरू उठे । दसैंमा आनन्द, आशिर्वाद र अनुभूतिहरूको लय किन एउटै हुँदैन ? हाम्रो गणतन्त्र जसरी पक्षपाती छ, कम्तीमा दसैं त्यसरी नै पक्षपाती नभएको भए कस्तो काइदा हुन्थ्यो होला ?

कुनै बेला टीकाको दिन हाम्रा बाजे, बजुहरू मूलढोकाको शिरमा राजाको प्रतिस्थापन गरेर टीका लगाइदिन्थे । त्यसपछि घरमा टीका सुरु हुन्थ्यो । दशक अघिमात्र, काठमाडांैमा नारायणहिटी नाम गरेको दरबार थियो । जहाँ राजारानी बस्थे । त्यहाँ हरेक दसैंमा मान्छेहरू ताँतीका ताँती टीका थाप्न जान्थे । रेडियोले राजभक्तिको कविता बजाउँथ्यो ।

केटाकेटीमा हामी रमाउँथ्यौं । रहरै–रहरमा हामी आफू पनि राजा हुने सपना देख्थ्यौं । बाआमाहरू राजा हुने आशिर्वाद दिन्थे । तर कसैले भन्यो, ‘राजा सामन्तवादको प्रतीक हो । राजा अन्धकारको प्रतीक हो । अन्धविश्वासको प्रतीक हो । अहंकारको प्रतीक हो । गरिबीको जड हो । हाम्रो विभेदको कारण हो । राजनीति, अर्थनीति र संस्कृतिका कुरूपताहरू सबै–सबै नारायणहिटीमा संकेन्द्रित छन्’ । कुरा बुझ्दै जाँदा हो रहेछ । त्यसैले हामीले पत्यायौं । त्यसपछि हामीले मूलढोकामा राजालाई राखेर टीका लगाउन छाड्यौं । राजा हुने सपना छाड्यौं । राजालाई फाल्न संघर्ष गर्‍यौं । राजा फाल्यौं । गणतन्त्र आयो ।

जसै गणतन्त्र आयो, हामीलाई लाग्यो, अब सबै कुरा फेरिनेछन् । अब उज्यालो आउनेछ । राम्रा दिनहरू आउनेछन् । राजा र रैतीका विभेद सकिनेछन् । अब कोही निम्छरो र कोही विशेष मान्छे हुने छैनन् । कोही पाइतालाको धुलो र कोही शिरको प्रसाद हुने दिन गए । अब कसैले, कसैका अगाडि घुँडा टेक्नु पर्दैन । लोकतन्त्र समानता लिएर आउनेछ । गणतन्त्रले मानव गरिमालाई उँचो बनाउनेछ ।

नभन्दै केटाकेटीमा हामीलाई गणतन्त्रको गीत सिकाउनेहरू नै सरकारमा आए । गणतन्त्रका नायक बने । तर कस्तो विचित्र, विस्तारै तिनै नायकहरू उल्टो नाच्न थाले । राजाको मुखुन्डो लाएर । उनीहरूले काठमाडौंमा नयाँ दरबारहरू बनाए । नयाँ ठाँटबाँठ सिके । ठाँटसाथ उनीहरू देखापर्न थाले । इन्द्र जात्रामा । कुमारी जात्रामा । दसैंमा । तिहारमा । उनीहरू माथि बस्न थाले, सिंहासनमा । बग्गीमा । रिसल्लाहरूसंँग । दरबारको बुर्जामा । सेवकहरूसँंग । उनीहरूको भाषा, भेष र संस्कारमा शाही गन्ध आउन थाल्यो । नयाँहरूले पनि ठ्याक्कै उस्तै लय टिपे, जसलाई उसबेला नारायणहिटीमा गाइन्थ्यो । यसरी पुराना राजाको श्रीपेचमा नयाँ राजाहरू जन्मिए । उनीहरू शीतल निवासमा हुर्किंदै गए ।


यो दसैंमा, तिनै नयाँ राजाहरू अक्षता र जमरा बोकेर आफ्ना प्रजाजनलाई आशिर्वाद दिन इन्द्रासनमा बसे । नभन्दै आफ्ना ख्वामितको जयजयकार गर्दै सयौं चाकरहरू दरबारको पटांगिनीमा लाइन लागे । त्यसरी नै जसरी हिजो पञ्चहरू लाग्थे । कोही बाँसजस्तो निहुरिएका । कोही सर्पजस्तो गुडुल्किएका ।

कोही हनुमानको जस्तो घुँडा टेकेका । मन्त्री लम्पसार छ । वकिल लम्पसार छ । व्यापारी लम्पसार छ । ठेकेदार लम्पसार छ । सबै प्रभूको जयजयकार गर्दैछन् । कस्तो विचित्रको दसैं । हिजो र आज कस्तो दुरुस्तै दृश्य । बस् नयाँ भूपतिहरू मुस्कुराउँछन् र आशिर्वाद दिन्छन् । इतिहासको यति निर्मम पुनरागमन ? गणतन्त्रको योभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पतन अरु के हुन्छ ?

अब रामलालको कुरा गरौं । दरबारको बडादसंैलाई आफ्नो मैलो टिभीमा हेरेर भोकै निदाउने पात्रको नाम हो– रामलाल । ऊ गरिब छ । निर्धो छ । यसपाली उसले दसैंमा खर्च गर्न राखेको पैसाले तरकारी किन्न पुग्दैन ।

लुगा किन्यो, चामल नाई । चामल किन्यो, मासु नाई । मासु किन्यो, मसला नाई । उसका लागि दसैं आधा खुसी र आधा दु:ख लिएर आउँछ । किनभने दसैंले महंँगी बढाउँछ । कालोबजारी हुर्काउँछ । अपमान दिन्छ । भुक्तमान दिन्छ । ऋण थप्छ । महँगीमा गरिबलाई कस्तो दसंै आउँछ ? त्यसको पछिल्लो अनुभव हो, रामलाल । उसले सुनेको थियो, यो पाली काठमाडौंमा सर्वहारा सत्ता छ ।

उसले सुनेको थियो, यो पाली प्रदेशमा कम्युनिष्टहरूको सत्ता छ । कम्युनिष्टहरू गरिबको कुरा गर्छन् । कम्युनिष्टहरू समानताको कुरा गर्छन् । कम्युनिष्टहरू न्यायको कुरा गर्छन् । सरकार समृद्धिको कुरा गर्दैछ । उसलाई आशा थियो, यसपाली दसैं नयाँ आशा र उत्साह लिएर आउँछ । बजारमा । घरमा । समाजमा । तर जब दैलोमा दसैंको विवेकहीन आगमन हुन्छ, तब रामलालका सबै विश्वास भत्किन्छ । उसलाई यसपालीको दसैं पनि उस्तै लाग्छ । पञ्चायतको जस्तै । उस्तै निरंकुश । उस्तै अहंकारी । उस्तै सामन्तवादी । राजा फालेर गणतन्त्र आउँदा पनि दसैं उस्तै हुनु केको संकेत हो ? रामलाल प्रश्न गर्छ । तर उसका प्रश्नहरूको जवाफ दिने लाल कमरेडहरू कतै देखिँदैनन् ।

गणतन्त्र राज्यको उपरी संरचनामा आउने परिवर्तनमात्र हैन । गणतन्त्र राजा फाल्ने व्यवस्थामात्र हैन । गणतन्त्र एक आह्वान हो, जीवन पद्धति हो, संस्कृति हो । गणतन्त्रले भन्छ कि सबै मान्छे एकै हुन् । कोही पनि राजा हुँदैनन् । कोही पनि प्रजा हुँदैनन् । मान्छेका भाग्य उस्तै–उस्तै हुन्छन् । उस्तै हुनुपर्छ पनि ।

जब मान्छे समान छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिन्छ, तब संस्कृति, जीवनशैली, व्यवहार पनि सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिमा आएको गणतन्त्रले सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनलाई बदल्न सक्दैन । अनि हाम्रो गणतन्त्र पंगु बन्छ । अर्थहीन बन्छ । अनि सामन्तवाद सांस्कृतिक रूपमा फणा फिजाउँदै आउँछ र मान्छेलाई डस्न थाल्छ । यसले मानव समृद्धि र विकासमा योगदान गर्न सक्दैन । बरु विष भर्छ । त्यो विषले सबैलाई सिध्याउनेछ । दसैंमा सांस्कृतिक सामन्तवादको जुन भद्दा स्वरुप देखापर्‍यो, त्यसले गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई बर्बाद बनाउने पक्का छ । आजको चिन्ता यही नै हो ।

फेरि रामलालकै कुरा गरौं । रामलालहरू अथवा सबैभन्दा गरिब वर्ग । उनीहरूका कुरा ‘साधारण’ छन् । उनीहरू चाहन्छन्, अर्को वर्ष दसैं पक्षपाती नहोस् । अबका दिनहरू राम्रा हुन् । दसंै पनि फेरियोस् र राजनीति पनि । राजा, रानी, मन्त्री, हाकिम र जनता सबै एकैठाउँमा उभिएर दसंै मनाउन पाऊँ । यहाँ उल्लेख गरिएको दसैं एक ‘प्रतीकात्मक’ कुरा हो । मुख्य कुरा गणतन्त्र ‘समानता, न्याय, विवेक र स्वाभिमानको’ नाम हो । याद गरौं कि गणतन्त्र भनेको नेपाली समाजको सांस्कृतिक उन्नयनको आह्वान हो । अग्रगमन तिरको यात्रा । गणतन्त्रमा दरबारहरू हुँदैनन् । गणतन्त्रमा सबैले सबैलाई आशिर्वाद दिन पाउँछन् । यसर्थ आशा गरौं, आउने साल त्यस्तै हुनेछ, जस्तो रामलालहरू सपना देख्छन् ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिहीन किसानको प्रश्न

केशव दाहाल

काठमाडौँ — गत सेप्टेम्बर २३–२७ मा इन्डोनेसियाको बानडुङमा ‘ग्लोबल ल्यान्ड फोरम’ आयोजना भयो  । कार्यक्रममा ८४ देशका नागरिक अगुवा, भूमि आन्दोलनका अभियन्ता, बौद्धिकवर्ग र सरकारी प्रतिनिधि थिए  ।

आधार तहका जनताको न्याय र समृद्धिको मुख्य सूत्र भूमिसुधार हो भन्ने भेलाको मुख्य निष्कर्ष थियो । भूमि र कृषिको स्वामित्वमा व्यापक सुधार नगरी जनस्तरमा शान्ति परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यही निष्कर्षका साथ भेलाले भूमिसुधारका लागि विश्वव्यापी आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

कुरा सुरु गरौं, नेपालमा भूमिसुधारको बहसबाट । नेपाली किसानमाथि शोषणको इतिहास शताब्दियौं लामो छ । जस्तो कि बाइसे, चौबीसे राज्यमा लगातार युद्ध भइरहँदा किसान करको मारमा हुन्थे । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत राज्य स्थापना गरेपछि पनि अवस्थामा सुधार आएन । दरबारले स्थायी सेना बनायो । भारदारी व्यवस्था सुरु भयो । शाही सान, रवाफ र खर्च बढ्यो । खर्च धान्न किसानमाथि चर्को कर लगाइयो । क्रमश: राणाशासनमा दरबारका सेवक, जर्नेल र भाइभारदारलाई जमिन बिर्ता दिने प्रथा ल्याइयो । जागिर प्रथा सुरु भयो । सन् १८६१–६२ मा जिमिदारी व्यवस्था आयो । जिमदार तराईमा किसानबाट कर उठाउँथे । पहाडमा भूमिकर उठाउन जिम्मावाल थिए । बक्सिस, बिर्ता, जागिर र जिमिनदारी प्रथाले सीमित परिवारमा जमिन थुप्रियो । उनीहरू आफैं खनजोत गर्दैनथे । खनजोत गर्नेहरू अरू थिए । यिनै जोताहा गरिबका सन्तान, दरसन्तान निरन्तर शोषणको क्रममा: हरुवा, चरुवा, हली, गोठाला, गरिब किसान, भूमिहीन र कमैया बने ।

सन् १८६८ तिरबाट नयाँ ढाँचामा जमिन व्यवस्थापन थालियो । जमिनका कागजात बने । मालिकको नाम लेखियो । जमिनको सिमाना र क्षेत्रफल छुट्याइयो । कर तोकियो । यो व्यवस्थाबाट जमिन्दारले नै फाइदा लिए । उनीहरूले देखेजति जमिन आफ्नो नाममा लेखाए । वास्तविक खेती गर्नेहरू ठगिए । सन् १८८० मा रैकर, जागिर र बिर्ता जमिन खरिद बिक्री योग्य गरियो । सन् १८८८ मा जमिन नामसारी हुने व्यवस्था आयो । जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणले सामन्तवादको पुस्ता हस्तान्तरण गर्‍यो । गरिबको समेत पुस्ता हस्तान्तरण हँुदै आयो । सन् १९५२ मा लगभग ८० प्रतिशत जमिनमा मोही थिए । जसमध्ये ६८ प्रतिशत बटैया, २९ प्रतिशत निश्चित कुत र ३ प्रतिशत श्रमसेवामा मालिकको खेत कमाउँथे । सबैभन्दा धेरै श्रम गर्ने जोताहा किसान नै सबैभन्दा गरिब थिए ।

अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाले राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित गर्दै लग्यो । जमिन हुनेहरू शासक बने । उनीहरू सेनाका हाकिम भए । उनीहरू प्रहरीमा ठूला मान्छे थिए । जमिन हुनेहरू नै न्यायकर्ता र दण्डनायक भए । समग्र राज्यव्यवस्था भूमिपतिको पक्षमा गयो । तिनै मालिकले अन्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दै लगे । तथ्यले बताउँछन् कि किसान आज पनि सबैभन्दा चर्को शोषण र विभेदमा छन् । गाउँका २९ प्रतिशत जोताहासँग खेती गर्न निजी जमिन छैन । ८० प्रतिशत महिला भूमिहीन छन् । लगभग १०.३८ लाख घरपरिवार कृषि भूमिहीन छन् । २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । करिब २ लाख १७ हजार परिवार बासविहीन छन् । यो निकै ठूलो अन्याय हो । यही अन्यायबाट मुक्ति पाउन नेपाली किसानले ७० वर्षदेखि ‘भूमिसुधार’ मागिरहेका छन् ।

भूमिसुधार भ्रम
धेरै सहरिया ‘भूमिसुधार’ गरिब, सुकुम्बासी र जोताहा किसानको एजेण्डा ठान्छन् । कतिपय नेता किसानका छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने सपना देखाउँछन् । सुकिला बुद्धिजीवि युवालाई खेतबारीबाट सहरमा आउन सुझाव दिन्छन् । मधेसका नेताहरूलाई भूमिसुधार पहाडेको एजेण्डा लाग्छ । कसैले भूमिसुधार कम्युनिस्टको माग देख्छन् । घरानियाँ कांग्रेस भूमिसुधारको कुरा गर्दा मुख खुम्च्याउँछन् । भूमिसुधारका विषयमा नेपालमा विचित्रका भ्रम छन् । भूमिसुधार न गरिबको मात्र एजेण्डा हो न त पहाडेको । मधेसका दलितहरू सबैभन्दा चर्को भूमिहीनताको सिकार छन् । वस्तुत: भूमिसुधार नेपाली उत्पादन सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डा हो । कृषि र भूमिसुधारमार्फत एकैपटक २० लाखभन्दा धेरै गरिब परिवारले न्याय पाउँछन् । गरिब किसानलाई यति ठूलो आर्थिक न्याय र समृद्धि अरू कुनै कार्यक्रमले दिन सक्दैन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिसुधारले उत्पादकत्व बढाउँछ । आव २०६५/६६ को तथ्यांकले नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धिदर २.१ प्रतिशत देखाउँछ । ठीक त्यहीबेला भारत र चीनमा कृषि उत्पादन वृद्धिदर क्रमश: ७.२ र ९.५ प्रतिशत थियो । नेपालमा कृषि उत्पादकत्व न्यून हुनुमा सिंचाइ, मल, बीउ, बजार र जनशक्ति अभाव हो । भूमि र कृषि सुधारले यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । विज्ञहरू भन्छन्– नेपालमा प्रतिहेक्टर पाँचदेखि सात टनसम्म अनाज उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाल यो दुई टनमा सीमित छ । नेपालमा २२ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ व्यवस्था छ । यसलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । उन्नत खेती गर्ने हो भने हाम्रो १२ लाख हेक्टरमा प्रतिसिजन ८४ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ । यसले सवा तीन करोड जनसङ्ख्यालाई खान पुग्छ । खेतबारीमा सुधार गर्दा वर्षमा ३ बाली लगाउन सकिन्छ । यसका लागि ऋणको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा बिमा प्रबन्ध चाहिन्छ । यी सबै पक्ष कृषि र भूमिसुधारका अविभाज्य पक्ष हुन् ।

विगतको शिक्षा र गन्तव्य
नेपालमा भूमिसुधार किन हुन सकेन ? हाम्रो लोकतन्त्रसँग यसको जवाफ छैन । किन किसानका लागि लोकतन्त्र आएन ? यसका अनेक कारण होलान् । किसान भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीति गरिबमुखी छैन । नेताहरू चुनावका बेला वाचा गर्छन् र सरकारमा पुगेर धोका दिन्छन् ।’ किसान प्रश्न गर्छन्, ‘गरिबको घर जलाउँछौं, कसरी सरकार चलाउँछौं ? रगत पसिना बगायौँ, बदलामा के पायौँ ?’ यो प्रश्नमा निहित भावनाले हाम्रो लोकतन्त्र कसरी बकम्फुसे बन्दैछ, छर्लंग हुन्छ । हाम्रो राज्यव्यवस्था न कल्याणकारी छ न त प्रगतिशील । यावत तथ्यले हाम्रा नेताहरूको क्षमता र पक्षधरतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गर्छन् । यसको जवाफ कतै पाइँदैन ।

अनुभवलाई हेरौं । भनिन्छ, २०१६ सालमा वीपी कोइरालाले भूमि व्यवस्था सुरु गर्न चाहेका थिए । तर शासन संयन्त्र असहयोगी भयो । कांग्रेसीहरू वीपी सरकारले बिर्ता जमिनलाई रैकर गरेको गुड्डी लगाउँछन् । तर यसो गर्दा सो जमिन जोताहा किसानहरूको स्वामित्वमा किन पुगेन ? उनीहरूले यसरी कहिल्यै विचार गरेनन् । ०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन त भयो तर त्यसबाट जमिन्दारलाई नै फाइदा पुग्यो । उनीहरू बिर्ता जमिनको वैधानिक मालिक भए । जोताहा किसान खाली हात । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको भूमि ऐनले पनि किसानलाई न्याय दिएन । यो ऐनले मुख्यत: मध्यस्थकर्ताबाट कर संकलन गर्ने प्रणाली खारेज गर्‍यो । हदबन्दी निर्धारण भयो । मोही लाग्ने व्यवस्था गरियो । तर न हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन प्राप्त भयो ? न त जोताहाले जमिन पाए ? बरु भ्रष्टाचार तीव्र भयो । नापी व्यवस्था प्रभावकारी भएन । राजाको भूमिसुधार फासफुस भयो ।

भूमिसुधार गर्ने अर्को अवसर २०४६ को प्रजातन्त्रसँगै आयो । नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा भूमिसुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यले केही राम्रो गर्न चाहे । तर उनी आफैं मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए । यो घटनापछि उनले भने, ‘न्यायोचित भूमि वितरणमा कांग्रेस नेतृत्वबाटै भाँजो हालियो ।’ ०५८ सालमा भूमि ऐन संशोधन गरेर देउवा सरकारले प्रतिगमन गर्‍यो । मोही लाग्ने व्यवस्था हटाउनु र हदबन्दीका लागि परिवारको परिभाषा बदल्नु भूमिसुधारको उल्टो यात्रा थियो ।

जोताहा किसान एमाले र एमाओवादीसँग आशावादी थिए । ०५१ सालमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । उसको चुनावी नारा थियो, ‘सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता ।’ एमालेले सरकारमा बसेर ९ महिना काम गर्‍यो । उसले केशव बडालको अध्यक्षताान उच्चस्तरीय भूमिसुधार सुझाव आयोग गठन गर्‍यो । त्यसपछि उसले भूमिसुधारको थप कुरा कहिल्यै गरेन । यो पार्टीका नेता, अनेकिसंघका अध्यक्ष पटक पटक सरकारमा गए । तर उनको प्राथमिकतामा भूमिसुधार मन्त्रालय परेन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीले के भन्यो र आज के गर्दैछ, सबै छर्लंग छ । कम्युनिस्टहरू आज न जोताहाको कुरा गर्छन्, न मोहीको न त गरिब सुकुम्बासीकै । बुझिनसक्नु छ ।

किसान भन्छन्, ‘हाम्रै नारा, हामै्र भोट, बिस्र्यौं वाचा, दियौं चोट ।’ के सरकार जोताहाप्रति निरन्तर गैरजिम्मेवार रहन सम्भव छ ? अनुभवबाट शिक्षा लिने र काम थाल्ने कहिले ? हामी आधुनिक र समृद्ध राज्य चाहन्छौं भने कृषि र भूमिसुधार अनिवार्य छ । किसानलाई जमिन दिने र कृषि उत्पादन बढाउने काम सुरु गर्न अबेर भइसक्यो । आशा गरौं, हाम्रो लोकतन्त्रले किसानलाई न्याय दिनेछ । जस्तो कि किसानलाई जमिन मिल्नेछ । खेत जोत्नेले अघाउजी खान पाउने छन् । भूमिसुधार हुनेछ । कृषि क्रान्ति हुनेछ । के हाम्रो लोकतन्त्रले किसानलाई यस्तो खुसी देला ? इन्डोनेसिया भेलाले संसारभरका सरकारलाई सोधेको प्रश्न यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्