जोहोरबारु (मलेसिया) — करिब ४ महिनाअघि रोजगारीका लागि मलेसिया आउने नेपालीहरुमाथि विभिन्न कम्पनीले थपेको आर्थिक भार हटाउने उद्घोष गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई एकथरीले वाहवाही गरे भने अर्कोथरीले खिस्सीटिउरी ।
यी दुईथरी प्रतिक्रिया देखिनु अस्वभाविक थिएन किनकी मन्त्री विष्टलाई वाहवाही गर्नेमा बढीजसो बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु थिए भने खिस्सीटिउरी गर्नेमा राजनीतिक धमिराले भद्रगोल पारेको कर्मचारीतन्त्र नजिकबाट देखेकाहरु थिए । उनीहरु मन्त्री विष्ट पनि भ्रष्टचार र घुसखोरीबाट उम्कन नसक्ने बरु पछि हट्ने आंकलन गर्दैथिए । कतिपय त उनलाई प्रभावमा पार्न समेत चाहन्थे ।
तर, अर्काथरि चाही मन्त्री विष्टप्रति धेरै आशावादी थिए, तर राजनीतिक संरक्षणबाट श्रम क्षेत्रमा भए गरेका संरक्षण र मनोमानीका कारण त्यति धेरै विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् ।
हुन पनि आर्थिक भार रोक्न उनले कामदार रोक्ने बल्छी चलाए, मलेसियासित बाक्लो छलफल चलाए, परराष्ट्रलगायत सम्बन्धित संयन्त्रसंग प्रभावकारी समन्वय गरे ।
यस संगसंगै उनले मलेसिया आउने नेपालीहरुको श्रम स्विकृति मात्रै रोकेनन्, त्यसमा कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने भनिएका कम्पनीहरुमाथि कारबाही समेत थाले । श्रम स्विकृति रोकिंदा नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया आउने बाटो ठप्पै भएपछि श्रम बजारमा एक किसिमको खैलाबैला मच्चियो ।
कामदारमाथिको आर्थिक भार अन्त्य गरेरै छाड्ने कठोर निर्णय लिए तर धेरैले विश्वासै गरेका थिएनन् । हुनपनि राजनीतिक संरक्षणमा हुने सिन्डीकेट र मनोमानीको विरुद्धमा उभिनु उनी स्वयंका लागि कम्ती चुनौतीपूर्ण कदम थिएन । तर, उक्त कदमले म्यानपावर व्यवसाय र मलेसियासम्म खैलाबैला नै भयो । काठमाडौंबाट कामदार रोकिंदा पुत्राजयमा समेत खैलाबैला भयो । त्यतिमात्र होइन, नेपाली कामदारको यो विषयले मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् र संसदमा प्रवेश पायो ।
झण्डै ५ लाखभन्दा धेरै नेपालीहरु कार्यरत बैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग जोडिएको यो समस्या नेपालमा देखिएपनि यसको समाधानको ‘जग’ भने मलेसिया नै थियो । मलेसियासँग सरकारी तहबाट पहल नगरी यो समस्या सुल्झदैनथ्यो ।
सन २००१ देखि औपचारिक रुपमा आफ्ना नागरिकलाई कामदारका रुपमा बिना सम्झौता खुरु खुरु पठाउँदै आएको नेपालमा त्यसयता दर्जनभन्दा धेरै सरकार र तिनका मन्त्रीहरु फेरिए तर उनीहरुले मलेसियामा कार्यरत हजारौंबाट लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु हुँदापनि तिनको हितमा जति गर्नुपर्ने थियो गरेनन् ।
कामदारका सुरक्षा सवाल त झन् ज्यूका त्यु नै रह्यो । अति महत्वपूर्ण मानिएको श्रम सम्झौताका लागि गरेका प्रयासहरु पनि विचैमा अड्किरहे । गत सन् २००७ मा तत्कालीन राजदुत ऋषिराज अधिकारीले पहिलोपटक मलेसियासित श्रम सम्झौताको मुद्दा उठाएका थिए । नेपालले यसअघि सन् २००९ जुन महिनामा, दोश्रोपटक २०१० डिसेम्बरमा २८ र तेश्रोपटक २०१३ जुन महिनामा मलेसियालाई ‘मस्यौदा–प्रस्ताव’ पेश गरेको थियो ।
तर, मन्त्री विष्टले बीच बाटोमै अल्झिरहेको सम्झौतापत्रको मस्यौदालाई फेरि मलेसियासामू पठाए । तर, संयोग भनौं या उनको अहोभाग्य, उनले मन्त्रालय सम्हालेको केही महिनामै मलेसियामा पनि नयाँ सरकार गठन भयो, परिस्थिती बदलियो ।
एकपछि अर्को वार्ताहरु बाक्लिए । यसका लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुतावासलाई सक्रिय तुल्याए । सन् २००१ देखि सम्झौता बिनै खुरु खुरु कामदार पठाउँदै आएको नेपाल र त्यही बाटोबाट कामदार लिंदै आएको मलेसियाबीच सोमबार श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सम्भव भयो ।
कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि लाग्ने शुल्कबाहेक अन्य आर्थिक भार हटाउनेमा दुवै पक्ष सहमत भए । हवाईटिकट, स्वास्थ्य परिक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावर कम्पनीको लागत आदि खर्च मलेसियाली रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने, दुई वर्षे करार सम्झौतालगायत विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता हुनसम्भव भयो । त्यसबाहेकका बिमा सुविधा, भिसा प्रोसेसिंगलगायतका विभिन्न शुल्कका विषयमा पनि मलेसिया नीतिगत सुधारका क्रममा रहेकाले छिट्टै समाधान हुनेमा धेरै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
सोमबारको सम्झौताका लागि मन्त्री विष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षी एम कुला गेसरन दुवैको यो प्रस्तुती र समन्वयले दुवै देशको जीत भएको छ । कार्यान्वयन ठूलो चुनौतीको रुपमा रहको भएपनि त्यसका लागि एकअर्कोलाई घच्घचाउने जग भने निर्माण भएको छ ।
श्रममन्त्रीको सपथ खाएका विष्टले कामदार रोकेर एक कदम पछि हटेरै भएपनि सम्झौता भएसंगै अब दुई कदम अघि बढेका छन्, जसले यो सम्झौता सम्भव बनाए ।
