किन संवैधानिक आयोगहरु गठन हुन सकेन ?

संविधानसभाबाट अहिले नेपाली जनताले उपयोग तथा उपभोग गरिरहेको वर्तमान संविधान जारी हुँदाका बखत उक्त्त संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न उठाई गरिएको विरोध र नाकाबन्दीका कारण मुलुकले ठूलो क्षति र समस्या व्यहोर्नुपरेको पीडादायी अवस्था नेपाली मानसपटलमा सर्वविदित्तै नै छ । संविधान तथा कानून निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका राजनैतिक दलहरुले संविधान तथा कानूनलाई क्षणिक नाफा–नोक्सानको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य गरियो भने त्यसले असल परम्पराको विकासको निर्माण हुन असम्भव हुन जान्छ । तसर्थ, संविधानलाई गतिशील र सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाउन सोही अनुरूपको व्यवहारका साथैं संस्कार हुनुपर्ने आवश्यकता मुख्य रुपमा देखिन्छ ।

यो कुरा सर्वविदित्तै छ कि लोकतन्त्रमा जनता जनार्दनलाई निर्णयक मानिन्छ । तसर्थ, जनताको माग तथा मतलाई सम्मान गरी सोही अनुरुपको लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक दलहरूको एक अहम् कर्तव्य र जिम्मेवारीको रुपमा समेत रहेको देखिन्छ । एउटा महत्वपूर्ण कुरा सबैले बुझ्न अति आवश्यक छ कि संविधानमा लेखिएका व्यवस्था आफैँ सक्रिय वा चलायमान हुने गर्दैन किनभने त्यसलाई सक्रिय तथा गतिशील बनाउने कार्य राजनीति गर्नेहरूको मुख्य कर्म तथा धर्म पनि हो । यसका साथैं संविधानमा केही विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था रहेछन् भने पनि त्यसको सकारात्मक र निकास योग्य व्याख्या गर्नु संवैधानिक विधिशास्त्रको एक मान्य सिद्धान्त विश्वभरि नै रहेको छ ।

यसका साथैं संवैधानिक अंग आफैंमा राज्य सञ्चालनका निम्ति सरकार तथा नागरिकका निम्ति एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित रहेको छ । संवैधानिक निकायहरू राज्यको नियन्त्रण तथा सन्तुलनका सूत्रका रुपमा एक अहम् भूमिका खेल्ने अंगको रुपमा समेत रहेका छन् । राज्यका संचनाहरू बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित नगरिएमा नागरिकका अधिकार र अपेक्षाहरु पूरा हुने सम्भावना ज्यादै नै न्यून हुने गरेको छ । यस्ता कारण तथा सम्भावनाहरुले गर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा गरिएका युगान्तकारी खोजहरूमध्ये संवैधानिक निकायहरू आफैंमा एक विशिष्ट उपलब्धि बनेको देखा परेको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार्ने मुलुकमा संवैधानिक अंगको रुपरेखा आफैंमा एक स्वतन्त्र, स्वायत्त, तटस्थ एवं निष्पक्ष हुने गर्दछ । सरकारको कामकारवाहीमा स्वच्छता ल्याई जनमुखी बनाउन, जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्न, सत्तारुढ दलबाट हुन सक्ने शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोकी पारदर्शीता ल्याउन तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नका निम्ति नै संवैधानिक अंगको आवश्यक्ता एकदमै महत्वपूर्ण तथा योगदानमूलक छ । जसको परिकल्पना बगैंर तथा उपस्थिति बिना राज्य संचालन अपूर्ण तथा असम्भव नै हुने देखा परेको छ । यो राज्य तथा नागरिकका निम्ति मानिसको मुटु झैं महत्वपूर्ण तथा नभई नहुने अंगको रुपमा समेत रहेको प्रमाणित भएको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा संक्षेपमा भन्न सकिन्छ कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बाहेक संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायहरुलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ जसको मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार, तिनमा रहने पदाधिकारीको संख्या, नियुक्ति एवं बर्खास्तीको सम्पूर्ण व्यवस्था पनि संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

दुनियाँका ईतिहासका पाना पल्टाउँदै जाँदा संवैधानिक निकायहररुको व्यवस्था खास गरी सरकारका संरचनाहरूलार्ई जवाफदेही, कार्य चुस्तता, पारदर्शी, सन्तुलित एवं निष्पक्ष पार्नका निम्ति निर्माण गरिएका संयन्त्र हुन् । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने यसको निर्माणकारी अवधारणा भनेको सरकारका अधिकारलार्ई केही मात्रामा भए पनि सीमित पार्ने तथा उत्तरदायी बनाउने रहेको छ ।

नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा २००७ को अन्तरिम संविधानदेखि यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गर्ने क्रम सुरु भएको हो र अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्म आइपुग्दा यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र र संख्या पनि बढेका थिए । अन्तरिम संविधानले महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ता गरी सात संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको थियो । यसका साथैं वर्तमान संविधान २०७२ को भाग धारा ३०६ को परिभाषा र व्याख्या अनुसार “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा कुल १३ वटा संवैधानिक निकाय रहेका छन् ।

यी निकाय सार्वभौम जनताका मार्गदर्शक हुन्, जसको क्रियाशीलतामा जनभावना अधिक मात्रामा कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ । जस्तो कि लोकसेवा आयोगको क्रियाशीलतामा सार्वजनिक पदहरूमा योग्यता प्रणाली र समान अवसर सुनिश्चतता भई सुशासनमा सहयोग पुग्दछ भने निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष चुनाव मार्फत राज्य प्रणालीमा जनमत संस्थागत हुन्छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलतामा सदाचारी र नैतिक कार्यप्रणाली कायम गर्न सहयोग पुग्दछ भने मानवअधिकार आयोगले नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन र महालेखा परीक्षकले स्रोत साधनको बैधानिकता कायम गर्न सघाउँछन् । यी सबै निकायले राज्य प्रणाली माथि नियन्त्रण र सन्तुलन समेत गर्ने कार्य गर्दछन् ।

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको महिनौं बितिसक्दा समेत ८ वटा संवैधानिक आयोग बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । संसदले संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको वर्ष दिन भन्दा बढी पुग्न लागिसक्दा पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी, मुस्लिम र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मात्र पूरानै संरचना अनुसार सञ्चालनमा रहेका छन् ।

अचम्मको कुरा के छ भने संविधानमै १३ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उक्त्त संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि अधिकांश आयोग अस्तित्वमा नआएका हुन् । थारु, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेश र वित्त आयोग नयाँ संवैधानिक आयोगको रूपमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दलित, मुस्लिम र महिला आयोग यसअघि स्थापना भए पनि नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण गरेको थियो । संविधानमा उल्लेख भएका आयोग गठन गर्नुको साटो सरकारले कार्यान्वयनको पक्षलाई एकदमै फितलो बनाएको देखिन्छ ।

संघीय संरचनाअनुसार राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापहरु सुरु भइसक्दा पनि सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई गति दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । उक्त्त परिषद्ले पूर्णता पाए पनि बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक अंगका प्रमुख पद रिक्त भएका हुन् । सरकारको मुख्य सचिव संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यसअघि गठन भइसकेका आयोगसमेत प्रमुखविहीन हुँदा कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् ।

संवैधानिक परिषद्ले भदौंको दोस्रो हप्ता आठवटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्ति प्रक्रिया एकैपटक अघि बढाएको भए पनि सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अझ तैयार नभएको देखिन्छ । संसद्ले ती आयोगका ऐनसमेत पारित गरिसकेको अवस्थामा पनि यस्ता ढिला-सुस्तीले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमै प्रश्न उठन थालेको आभाष सबैलाई हुन थालेको छ । यसका साथैं संवैधानिक आयोग गठन नहुनु संविधान कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन छ भन्ने एउटा नमुना हो भन्नमा कुनै दुईमत नहोला ।

संविधान घोषणा भएको मितिले दश वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी बन्न लागेका सात संवैधानिक आयोग गठनबारे कुनै छलफल सुरु नभएको अवस्था रहेको छ । सरकारले विगतमा विभिन्न वर्ग र समुदायको आन्दोलन र उनीहरूको माग सम्बोधन अनुरूप संवैधानिक आयोगको संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो । विभिन्न वर्ग र समुदायका अधिकार र सशक्तिकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग गठनमा विलम्ब हुनु भनेको तिनका अधिकारबाट वञ्चित पारिनु बराबर हो । उक्त संवैधानिक आयोगको प्रशासनिक संरचनाको पनि टुंगो लागेको छैन । यसका साथैं आयोगको कार्यालय र कर्मचारीको समेत अतोपत्तो नभएको अचम्भित गर्ने क्रियाकलापहरु सरकारका तर्फबाट भईरहेको बुझिन्छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्दै आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुरा हुँदा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरुको गठनमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । संविधान जारी भएको मिति देखि ३ वटा सरकार गठन भइसकेका छन् । यसअघिका सरकारहरुले निर्वाचन कै कारण संवैधानिक आयोगहरु गठन नभएको बताउँदै आएपनि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि यसतर्फ उदासिन रहेको देखिन्छ ।

संवैधानिक आयोग गठन गर्ने काम कुनै ठुलो काम होइन तर आयोगले पूर्णता पाएपछि सरकारका हरेक क्रियाकलाप निगरानी गर्ने भएकाले सरकारले नियतवश नै आयोग गठन गर्न ढिला गरेको जस्तो लाग्छ किनभने संवैधानिक आयोगहरु सरकारको ‘वाचडग’ को रुपमा उपस्थित हुने गरेकाले पनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन सरकारले आयोग गठनमा बदनियत देखाइरहेको बुझ्न त्यति गाह्रो नहोला ।

संवैधानिक परिषद्ले संविधानको अक्षरश: पालना गर्दै संवैधानिक अंगहरूको काम-कारबाही नियमित बनाउन रिक्त पदमा उम्मेदवारको सिफारिस तत्काल गर्नुपर्छ । आयोग गठन महत्वपूर्ण विषय भए पनि राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गई नसकेको सजिलै महसुस गरिएको छ । यस्ता नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबन्डा/व्यक्तिगत लबिइङका आधारमा भन्दा पनि योग्यता, क्षमता र वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्रै संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग लगायत लाई अविलम्ब गठन गरी संविधान तथा कानुनबाट निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयनको सम्पूर्ण बाटो खोल्नु नैं बुद्धिमता हुने देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक तथा सामाजिकलगायत अन्य विभिन्न कारणहरुले पछाडि परेकालाई समान रुपमा लोकतन्त्रको लाभ दिन संवैधानिक आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने समयको माग रहेको छ । राजनीतिक दलहरू निहित स्वार्थबाट माथि उठी संविधान कार्यान्वयनमा उदारतापूर्वक लाग्नु नै समस्याको समाधान र संवैधानिक लोकतन्त्रको सफलताको रुपमा देखिन्छ ।

(अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)

[email protected]