लोकतन्त्र २.०

उनीहरू नीति निर्माणमा आफ्नो केही भूमिका खोजिरहेका थिए ।

लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरिसकेका केही समृद्ध मुलुकमा समेत हालैको निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा देखियो । जसले बहस निम्त्याएको छ । बिसौँ शताब्दीको विश्व राजनीतिले लोकतान्त्रिक र गैर–लोकतान्त्रिक दर्शनको प्रत्यक्ष टकराव सामना गर्नुपर्‍यो । शताब्दीको अन्त्यतिर लोकतान्त्रिक दर्शन एकमात्र उपयुक्त राजनीतिक दर्शनका रूपमा अगाडि आयो । लोकतन्त्रका मोडल भने देश अनुसार फरक–फरक । प्रचलित मोडलहरू मूलत: प्रतिनिधिमूलक प्रकृतिका थिए । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका विकृतिका कारण यसको विकल्पबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ ।

लोकतन्त्र कि दलतन्त्र ?
अहिले लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र चलिरहेको छ । आम नागरिक आजित हँुदैछन् । कति भोट हाल्न जानसमेत इच्छुक छैनन् । किन ? उनीहरूलाई आफ्नो मतले केही फरक पर्दैन भन्ने परेको छ । टोल–टोलका पार्टी कार्यकर्ताले विकास गतिविधि कब्जा गरेका छन् । प्रमुख सबै पार्टीका यस्ता कार्यकर्ता २०/२५ लाख होलान् । यिनले ३ करोड नेपालीलाई रिंगाइरहेका छन् । एक किसिमले प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहेका । यस्ता अधिकांश कार्यकर्ता आफैँ सचेत र स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने पनि छैनन् । केही नेताको इसारामा चलिरहेका छन् । अनि कसरी सुदृढ हुन्छ, हाम्रो लोकतन्त्र ?

सहभागितामूलक लोकतन्त्र
जब निर्वाचित प्रतिनिधिले आम नागरिकको भावना समेट्न सक्दैनन्, तब मतदातासँगको दूरी बढ्छ । नागरिकले मतदान केन्द्रमा मात्र होइन, दुई चुनावबीच पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । जसलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले मात्र पुरा गर्न सक्दैन । नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई केही व्यापारीले चलाएको महसुस गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको उन्नत रूप सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो ।

यसले नागरिकलाई सार्वभौम र सर्वशक्तिमान बनाउँछ । नागरिकको भूमिका नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित राख्दैन । नीति अनि कार्यक्रमसँगै मुद्दा उठान, मुद्दा सम्बोधन, नेतृत्व चयन, कार्यसम्पादन र अनुगमनमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ । विविधतायुक्त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्रको सहभागितामूलक मोडल सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । संविधानले नै विभिन्न जात, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, समुदाय, भाषी, आदिलाई समेट्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । समावेशितालाई सहभागिताले मात्र संस्थागत गर्न सक्छ ।

हामीले लोकतन्त्रलाई निर्वाचन अनि मताधिकार भनेर बुझ्यौँ । लोकतन्त्रको साँचो जग दुईवटा निर्वाचन बीचको समयमा नागरिकको भूमिकाले निर्धारण गर्छ । मतदान गर्नु नागरिक दायित्व हो, पुरै लोकतन्त्र होइन । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्याससँगै नागरिक क्षमतावान बन्छन् । सहभागितासँगै उनीहरू नतिजामुखी, समाधानमुखी, राजनीतिक रूपमा सकारात्मक बन्छन् । जसले समाज अझ सन्तुलित अनि समावेशी बन्छ । यस्तो लोकतन्त्रले नागरिकलाई एकअर्कासँग जोड्छ । नीति तथा कार्यक्रममा अपनत्व दिलाउँछ । वैधता समेत दिन्छ ।

लोकतन्त्रको ठूलो समस्या अपनत्व हो । नेताको निर्णयमा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्नसकेका छैनन् । नागरिकको सहभागिता विना पनि लोकतन्त्रले काम गथ्र्यो, करिब ७ दशकसम्म गरिबी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षाको यो हालत हुँदैन थियो । नागरिकले मत घोषणापत्र हेरेर हाल्छन् । प्रतिनिधिलाई जिताउँछन् । तर प्रतिनिधिले ठिक उल्टो काम गर्छन् । एउटा सन्दर्भमा भोट दिएको हुन्छ, अर्को सन्दर्भ आउँदा नागरिकको भूमिका के हुन्छ ? प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले यसको उत्तर दिन सक्दैन । तसर्थ नयाँ परिस्थितिका निम्ति नागरिकलाई निरन्तर सहभागी गराउनुको विकल्प छैन ।

कसरी लागू गर्ने ?
मानौँ, वडामा एउटा धारा बनाउने कुरा उठ्यो । कुरा उठेपछि स्थानीय प्रतिनिधिले टोलका सबैलाई निम्तो पठाउँछन् । छलफल गर्छन् । नागरिकलाई विषयवस्तुबारे बुझाउँछन् । सरोकारवालाले आफ्नो हितका कुरा राख्छन् । गहन विवेचना हुन्छ । अनि सामूहिक हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिनिधिले निर्णय लिन्छन् । अनि कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण वडावासी लाग्छ । यसरी गरिने निर्णयमा सबैको अपनत्व हुन्छ । कार्यान्वयनमा सरकारसँगै नागरिक पनि सहभागी हुन्छन् । यसले सामूहिक भावको विकास गर्छ, नागरिकमा आत्मविश्वास भर्छ । सामुदायिक वन र सामुदायिक विद्यालय यस्तै सहभागितासहित काम भइरहेको सफल उदाहरण हुन् ।

चुनौती अनि अवसर
यसका लागि व्यवस्था परिवर्तनको जरुरी छैन । हाम्रो अभ्यास र व्यवहार परिवर्तन गरे पुग्छ । यसका लागि सचेत नागरिक अनि शिक्षित समाज चाहिन्छ । हाम्रो समाज साक्षर बन्दैछ । देश युवामय छ । ८५ प्रतिशत नेपाली ४५ वर्ष मुनिका छन् । आधा २२ वर्ष मुनिका । यो अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको हिस्सेदार बनाउन सक्छौं ।

केही थप्नुपर्ने व्यवस्था
लोकतन्त्रलाई झन् मजबुत गर्न हामीले मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अनि ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास थाल्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराइनुपर्छ । दलको उम्मेदवार पनि नेताको खल्तीबाट होइन, सम्बन्धित भूगोलमा ‘प्रारम्भिक निर्वाचन’ गरी ल्याइनुपर्छ ।

लेखक विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।