कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अल्झिएको ‘एकता’

रश्मि आचार्य

काठमाडौँ — एमाले र एमाओवादी सँगै मिलेर चुनाव भएको एक वर्ष पुग्यो । विधिवत रूपमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको पनि ६ महिना भयो ।

तर पार्टी एकता प्रक्रिया आधारभूत तहमा अझै पुगेको छैन । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र ४ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बाहेकका सबै पार्टी कमिटी र जनसंगठन कसरी बन्छन् ? के विधि अपनाइन्छ ?


अन्योल कायमै छ । सबै तह र कमिटीको एकता गर्न विगतमा विभिन्न कार्यदल नबनेका होइनन् । त्यस्ता कार्यदल प्रदेश र जनसंगठनहरूको केन्द्रीय तहमा बने । पार्टीले २/३ पटक ती कार्यदलहरूको समय सीमा बढाएर प्रतिवेदन ल्याउन भन्यो । केहिले प्रतिवेदन बुझाए त केहीले बुझाउन सकेनन् । बुझाएका प्रतिवेदन वा कार्यदलका सिफारिस विवादको घेरामा परे । बुझाएकाहरू विवादमा पर्ने र केहीले बुझाउनै नसक्ने अवस्था देखापर्‍यो । ढिलो भइसकेको समायोजन प्रक्रिया झन् ढिलो भयो । यस्तो किन भयो ? कहाँ समस्या छ ? विधिमा समस्या हो कि मनसायमा ? यस्ता प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ उत्तर हरेकले खोज्नुपर्छ ।


यस्तो ऐतिहासिक एकताको प्रक्रियामा हरेक नेता र कार्यकर्ता त्यागको भावनाले प्रेरित हुनुपर्छ । तर त्याग केमा आधारित हुने ? नीति र विधि मानेर कि कुनै अमूक नेताको आदेशमा ? मनैदेखि आफै चित्त बुझाएर कि जबर्जस्त ? केही बोल्दा एकता विरोधीको बिल्ला लाग्न सक्छ, त्यो कित्तामा पुग्नुभन्दा बरु नबोल्नु नै जाती भन्ने मनोभावना विकास गरेर कि घनिभूत छलफल गरेर ?


बहस गर्नुभन्दा तर्केर भाग्नु नै उचित, एकदिन न एकदिन पालो आइहाल्छ, किन टाउको दु:खाउनु ? नेताहरूको किन आँखी हुनु ? बोलेर नम्बर किन घटाउनु ? जस्ता प्रश्नहरूको भारी बोकाएर निकालिने निष्कर्षले के सार्थक परिणाम देला ? यस्तो अद्वन्द्ववादी तरिकाले अन्तत: कहाँ पुर्‍याउला ? नीति र विधि प्रधान मानिने कम्युनिष्ट पार्टी यसरी बन्ला त ? पार्टीको स्वस्थ जीवन र उज्ज्वल भविष्यका लागि यी प्रश्नमा आज घोत्लिन आवश्यक छ ।


विभिन्न तहमा बनेका कार्यदलले काम कसरी गरे वा गर्न पाए ? प्रतिवेदन नबुझाउनेहरूले के कारणले बुझाउन सकेनन् ? यी दुई प्रश्नको उत्तर तवरले केलाउने हो भने समस्या र समाधान त्यहीं भेट्टाउन सकिन्छ । प्रथमत: ती कार्यदलले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाए कि पाएनन् ? माथिल्लो तहबाट सर्वस्वीकार्य विधि दिइयो वा आफ्ना मनसाय सदर गर्ने बोझ थुपारियो ?


यो समीक्षा नेतृत्व तहले गर्न जरुरी छ । विधिबाट व्यक्तिका सिफारिस खोज्नेभन्दा पनि व्यक्ति तानेर ल्याइयो वा तानेर ल्याउन भनियो । सिफारिस ‘यही मान्छे ल्याऊ, यो बाहेक अरु ल्याउन पाउँदैनौ’ भनेर नेतृत्वले भन्नु के उचित हो र ? अभ्यासमा रहेका कमिटीहरूभन्दा बाहिरबाट व्यक्ति टिप्नु के जायज हो ? यस्ता अभ्यासलाई जायज मान्न सकिँदैन । यस्ता नाजायज अभ्यास र मनसाय नै एकता विलम्बका मूल कारण हुन् । बेलैमा सच्याउन आवश्यक छ ।


दुई फरक–फरक सांगठनिक अभ्यासमा रहेका ठूला पार्टीहरूको समायोजन कठिन नै हुन्छ । फरक धारलाई निषेध गर्ने अस्त्र बनाउनु, असहमत नेता/कार्यकर्तालाई तह लगाउने साधन जस्तो ठान्नु वा यही हो मौका भनेर ‘मौकामा चौका’ हान्न खोज्नु एकताको उचाइलाई बिर्सनु हो । एकतालाई गलत मनसायले प्रयोग गर्नु हो । कहीं कतै देखिन खोजेका यस्ता अभ्यास रोकिनैपर्छ ।


चीनमा माओलाई जीवनको उत्तरार्धमा ‘ग्याङ अफ फोर’ले निकै अप्ठ्यारोमा पारेका थिए । उनीहरूकै कारण विकसित चीनका सूत्रधार देङसमेत केही वर्ष पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपरेको थियो । माओले नचाहँदा–नचाहँदै देङले निर्वासन भोग्नुपरेको थियो ।


माओको निधनपछि ती चारै जनालाई चिनियाँ सेनाले गोप्य तरिकाले नियन्त्रणमा लिएर जेल हालेको थियो । कतै यस्तै ‘ग्याङ’को चंगुलमा त नेकपाको एकता प्रक्रिया अल्झिएको छैन ? जिम्मेवारीको उच्चतह र जीवनको पनि उत्तरार्धमा रहेको नेकापाको नेतृत्वले पार्टी हितको सर्वांगीण पक्षमा समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । थाहै नभई विस्तारै हुर्कन सक्ने स्वार्थी ग्याङबाट पार्टीलाई मुक्त पार्नु सबैको दायित्व हो । सच्चा माक्र्सवादी, कट्टर लेनिनवादी र वास्तविक द्वन्द्ववादी हुँदामात्र पार्टी एकता सार्थक र ऊर्जाशील हुनसक्छ भन्ने सच्चायी स्थापित गर्नुपर्छ ।


नेकपाका आन्तरिक संरचनाहरूको विधिवत बैठक नबसेको पनि एक वर्ष भयो । कमिटीका बैठक नबस्नु हरेक सदस्यको परिभाषित जिम्मेवारी नहुनु हो । ‘क्याडर बेस’ पार्टीमा एक वर्षसम्म सांगठनिक जीवन मृत रहनु राम्रो संकेत होइन । राज्य पुन:संरचना भएर नयाँ तहहरू बनेको, धेरै नयाँ कानुन बनेको, देशले समाजवाद स्थापनाको बाटो अँगालेको र वर्षौंपछि स्थिर सरकार पाएको सन्दर्भमा विगतको भन्दा धेरै गुणा सक्रियता जरुरत हुने बेला पार्टीका संरचना र लाखौं सदस्य परिभाषित काममा केन्द्रित नहुनु राष्ट्रकै निम्ति ठूलो क्षति हो ।


दुई दशकपछि बनेका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छलफल गर्ने पार्टीगत थलो नपाउनु, उनीहरूले गलत गर्दा लगाम लगाउने पार्टी संरचना नहुनु र तीनै तहका सरकारका राम्रा कामको व्यवस्थित प्रचार गर्ने विधिवत संरचनाहरू नहुनु दु:खद अवस्था हो । यो अवस्था तत्काल बदल्न आवश्यक छ । विधिबाट आउने समाधान, त्यसको जगमा बन्ने संरचनाहहरू र हरेक सदस्यलाई कर्मशील बनाउने जिम्मेवारीले मात्र नयाँ अवस्था निर्माण हुनसक्छ ।


पार्टी र जनसंगठनका अहिले बन्ने हरेक कमिटी एक प्रकारका आयोजक कमिटी नै हुन् । यसको अर्थ हरेक कमिटीले पार्टीको एकता महाधिवेशन पूर्व सम्बन्धित तहको अधिवेशन वा सम्मेलन अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको समयसीमा तोक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हाल जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेले अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तारण गर्नुपर्ने विधि बनाउन सकिन्छ ।


जिम्मेवारी दिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अंगाल्न सकिन्छ अर्थात् सम्बन्धित कमिटीको वरिष्ठलाई उक्त जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । विगतको पार्टी (एमाले–एमाओवादी) गत भागबन्डा गरेर जुन कमिटी जसको भागमा पर्छ, उसको सम्बन्धित कमिटीको जिम्मेवारीको आधारमा त्यो निर्धारण गर्न सकिन्छ । अथवा अर्को जुनसुकै वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिन्छ । विधि बनाउने तर त्यो केहीलाई लाग्ने र केहीलाई नलाग्ने भयो भने त्यसले झनै विकराल अवस्था निम्त्याउँछ । दोहोरो मापदण्ड लगाउनु हुँदैन । यसबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ ।


व्यक्ति–व्यक्ति टिपेर पार्टी एकताको महासागर तर्न सम्भव छैन । अनेकौं कारणले अल्झिएको एकता प्रक्रियालाई सर्वस्वीकार्य विधिबाट परिणाममा पुर्‍याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?