कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेशको अंग्रेजी अनुवाद : स्टेट कि प्रोभिन्स? 

स्वर्णकुमार झा

काठमाडौँ — ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएसँगै विभिन्न बाधा र अड्चन छिचोल्दै २०७२ असोज ३ गते नेपालले राष्ट्रको मूल कानूनको रुपमा नेपालको संविधान-२०७२ जारी गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो ।

प्रदेशको अंग्रेजी अनुवाद : स्टेट कि प्रोभिन्स? 

संविधानको धारा ५६ (१) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत नेपालमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघ (केन्द्र) गरी तीनै तहको सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची-४ मा नेपालमा कायम गरिएका सात वटा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूलाई समावेश गरिएको छ ।


अब अंग्रेजीतिर लाग्न चाहन्छु, अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएकै कारणले त्यसलाई पछ्याउँदै नेपालले पनि आफ्ना नागरिकको सहजताका लागि उनीहरूलाई कतिपय अत्यावश्यक कागजातलगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दा ती कागजातमा उल्लेख गरिएका विवरणहरू नेपाली भाषाका साथै अंग्रेजीमा पनि अनुवाद (ट्रान्सलेसन) गरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणको रुपमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर आदि । त्यस्तै चार पाङ्ग्रे साना सवारीसाधनलाई दिईएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भने अंग्रेजी भाषामा मात्रै वितरण गरेको देखिन्छ । विशेषगरी प्रदेश ३ बाट मात्र हाललाई सो नम्बर प्लेट जडान गरिने व्यवस्था रहेको छ ।


कार्यथलो आतेजाते क्रममा एकदिन मेरा सामुन्नेबाट गुडिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडित एउटा कारमाथि मेरो नजर पर्दा केही बेर त म अलमलमा परेँ । सो नम्बर प्लेटमा प्रदेश ३ लाई प्रतिनिधित्व गर्दै अंग्रेजीमा स्टेट थ्री लेखिएको छ । अनि आफैसित प्रश्न गरेँ, यो प्रदेश भनेको अंग्रेजीमा स्टेट हो कि प्रोभिन्स ? एकछिन पछि सोचेँ होइन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गर्ने सरकारी निकाय नै झुक्किए जस्तो छ; नेपालको संविधान-२०७२ को अंग्रेजी संस्करण हेरेर आफूलाई विश्वस्त पार्छु ।


हामी प्रायः जसोलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ, नेपालसँग चासो राख्ने जुनसुकै राष्ट्र तथा नागरिकलाई पनि नेपालको संविधान बुझ्नमा सहयोग पुग्ने अभिप्रायले संविधानलाई अंग्रेजी भाषामा पनि अनुवाद गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका साथै नेपाल कानून आयोगको वेबसाइटमा पनि नेपालको संविधान-२०७२ को अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध रहेको छ । जसलाई आधिकारिक अंग्रेजी संस्करणको रुपमा लिईन्छ ।


तर संविधानको अंग्रेजी संस्करणमा पनि प्रदेशलाई स्टेट भनेरै अनुवाद गरिएको छ । अनि मलाई लाग्यो कि संविधान मुलुकको मूल कानून भएकोले त्यसलाई अनुशरण गर्दै यसको अंग्रेजी संस्करणमा स्टेट लेखिएको हुनाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि स्टेट थ्री लेखियो होला ।


म अंग्रेजी भाषा साहित्यको कुनै प्रकाण्ड विद्वान त होइन तर जहाँसम्म मलाई थाहा छ, स्टेट भन्नाले त राज्य बुझाउँछ र नेपालको संविधानले सात वटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ नकि सात वटा राज्यको । अन्तर्राष्ट्रिय जगत विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्दा त्यहाँ भने राज्यहरू रहेका छन् र उसले अंग्रेजीमा लेख्ने गरेको स्टेट भनेको ती राज्यहरूका लागि हो । कहिलेकाहिं हामी पनि झुक्किन सक्छौं कि भारतमा पनि त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश जस्ता राज्यहरू रहेका छन् । तिनलाई पनि स्टेट भनेर लेखिन्छ अनि नेपालको संविधानको अंग्रेजी संस्करण र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको अनुवाद गर्दा स्टेट लेखे के तात्विक फरक पर्छ र ? यहाँ के थाहा पाइराख्नु जरुरी छ भने ती राज्यहरूको नामाकरण नै त्यस्तो भएकोले अंग्रेजीमा पनि जस्ताको तस्तै व्यक्तिवाचक नामको रुपमा लेखिन्छ । जस्तो कि मध्य प्रदेशलाई मध्य प्रदेश नै लेखिन्छ । यहाँ प्रदेश स्टेट भएको होइन । ब्रिटिश इन्डियाको पालामा मध्य प्रदेशलाई सेन्ट्रल प्रोभिन्स भनेर जानिन्थ्यो भनेर पनि लेखिएको भेटिन्छ । यहाँ भारतको उदाहरण राज्य र प्रदेशको प्रसंग जोड्नका लागि राखेको हुँ ।


नेपाल सरकारले प्रदेशको अंग्रेजी अनुवाद स्टेट नै राख्ने हो भने पनि त्यसमा एकरुपता हुनुपर्छ नकि कतै स्टेट लेख्ने र कतै प्रोभिन्स लेखेर विविधता निम्त्याई अलमल सिर्जना गर्ने । नेपाल सरकारको आफ्नै आधिकारिक पोर्टल nepal.gov.np को अंग्रेजी पृष्ठमा प्रदेशलाई प्रोभिन्स लेखिएको छ । तर त्यसको विपरीत संविधानको अंग्रेजी संस्करण र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा स्टेट लेखिएको छ । एउटै देशभित्र प्रदेशको अंग्रेजी अनुवादमा यत्रो विविधता किन? यसप्रकारको अंग्रेजी अनुवादबाट म मात्रै होइन नेपालको नीति नियमसँग चासो राख्ने अरू राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला पनि अलमलमा पर्न सक्छन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन ।


अन्त्यमा, अनुवाद सजिलो कार्य पनि होइन र त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि अनुवाद गर्दा शब्दको मूल मर्म नै हराओस् । जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु अनुवादकर्ताको दायित्व हुन जान्छ । यसका अतिरिक्त अनुवादमा एकरुपता हुनु पनि आवश्यक छ । अझ सरकारी दस्तावेजहरूमा काम गर्दा त्यसमा झनै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकार/सरकारी निकायले पनि यसलाई दृष्टिगत गर्दै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यसो भनेर मैले कसैलाई आक्षेप लगाउन र दोषारोपण गर्न खोजेको होइन । यसो नभएको खण्डमा यसबाट पाठक वर्गलगायत सरोकारवालाहरू माझ अलमलको परिस्थिति निम्तिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ १६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?