कुहिराको काग जस्तै बनेको न्यायिक समिति
काठमाडौँ — स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको झन्डै दुई वर्षको पदावधि पुरा हुन लागिरहेको अवस्थामा पनि संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, उनीहरूले आफै बनाएका कानुनहरू र कानुन, न्यायका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको बुझाइको अस्पष्टताले स्थानीय तहले आफ्नो स्वाभाविक गति र जनचाहना अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन ।
अझ सानातिना विवादहरू समुदायमै सरल सहज ढङ्गले समाधान गर्ने परिकल्पना गरिएको न्यायिक समिति आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन नसकी कुहिरोको काग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
न्यायिक समिति आफू न्यायिक निकाय हो कि होइन? निरूपण कि मेलमिलाप? मेलमिलाप कसले गर्ने? मेलमिलाप के हो? आदि जस्ता कैयौँ प्रश्न र तिनका आधारभूत सिद्धान्तहरूको बुझाइमा रहेको अस्पष्टताले आफ्नो बाँकी तीन वर्षको पदावधिमा यसको आधारभूत तत्त्वहरू बुझ्नै जाने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अब हामी यसको केही अस्पष्टता र अबको बाटो के तय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ ।
न्यायपालिकाको अड्डा हो वा होइन?
नेपालको संविधानले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ भनी भाग १७ मा गरेको छ । यसरी संविधानको व्यवस्थालाई हेर्दा न्यायिक समिति न्यायपालिकाको अङ्ग हो वा होइन भन्ने पछिल्लो छलफलमा सहभागी हुँदा संविधानका केही व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ जसमा नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन् भनिएको छ ।
क) सर्वोच्च अदालत
ख) उच्च अदालत
ग) जिल्ला अदालत
माथि उल्लिखित अदालतबाहेक कानुनबमोजिम स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही भागमा प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ । साथै प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहत रहनेछन् भनिएको छ । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनी संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी संविधानले गरेको व्यवस्थाहरूलाई विश्लेषण गर्दा न्यायिक समिति न्यायपालिकाको अङ्ग नभई गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको अङ्ग हो भन्ने विषयमा दुबिधा राख्न आवश्यक देखिँदैन ।
निरूपण वा मेलमिलाप?
न्यायिक समिति न्यायपालिकाको अङ्ग कि गाउँ वा नगरपालिकाको अङ्ग भन्ने अस्पष्टताका बिच केही राम्रा आयस्रोत भएका पालिकाहरूले यसलाई अदालती प्रक्रिया र संरचनामा लग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सर्वोच्च अदालतभन्दा राम्रो श्रृंगारमा इजलास बनाएको पाइन्छ । सोही आधारमा अदालती प्रक्रिया जस्तै हामीले पनि त्यही संरचनामा न्याय दिने हो भन्ने बुझाई रहेको पाइन्छ । अब स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी यस्ता केही व्यवस्था तथा संविधानका व्यवस्था र यसको मूल मर्मलाई हेर्ने प्रयास गरौँ जसले न्यायिक समितिमार्फत हेरिने विवादहरूलाई निरूपण वा मेलमिलाप के गर्ने भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित गर्छ ।
संविधानले न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनुका साथै सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप तथा मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन भनी केही उल्लेख गरेको पाइन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले निरूपण र मेलमिलाप सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । साथै यसले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक समितिलाई केही निश्चित विवादहरू निरूपण गर्ने र केही विवादहरू मेलमिलाप गर्ने अधिकार हुनेछ भनी विवादहरूको पनि सूची दिएको छ । उक्त ऐनले न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेस भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । यसरी मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचिकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ ।
यसरी संविधान र कानुनको स्पष्ट व्यवस्था र मूल मर्मलाई मध्य नजर नगरी विवाद निरूपण गर्नमा नै बढी जोड दिँदा संविधान र कानुनको भावनाअनुसार नभई यसबाट आउने परिणाम पनि नकारात्मक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले निरूपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुने सबै विवादलाई सम्भव भएसम्म मेलमिलाप प्रक्रियाबाट जान निर्देश गरिरहेको अवस्थामा निरूपण कि मेलमिलाप भन्ने विवादमा नपरी मेलमिलाप प्रक्रियाबाट छिटो छरितो, दुवैलाई सन्तुष्टि हुने, कम खर्चिलो र सहज कार्यान्वयन हुने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
निष्कर्ष
कानुनी, अवधारणागत र व्यवहारिक अस्पष्टताका कारण नेपालका धेरैजसो न्यायिक समिति कुहिरोको काग भएका छन् । केही न्यायिक समितिहरू हामी स्थानीय अदालत हौँ, अझ कतिपय न्यायिक समितिका सदस्यले आफूहरूलाई यो पालिकाको न्यायाधीश भनेर परिचय गरेको पनि देखिएको छ । कतिपयले न्यायिक समितिले आफूसमक्ष आएका सबै विवादहरू हामीले फैसला (निरूपण) गर्ने हो भन्ने बुझाई रहेको छ भने कतिपयमा निरूपण गर्ने र मेलमिलाप गर्ने दुई छुट्टाछुट्टै अधिकार हो भन्ने ज्ञान भएको तर मेलमिलाप पनि न्यायिक समितिको सदस्यले गर्ने हो भन्ने बुझाई रहेको पाइन्छ । यो लेखकसँगको संवादमा न्यायिक समितिको संयोजकले आफूले सुरुमा मेलमिलाप गरी विवाद समाधान गर्ने बताइरहँदा मेलमिलाप निश्चित समय र दिनसम्म तालिम लिएका दक्ष व्यक्तिबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मेलमिलापसम्बन्धी ऐन तथा गाउँपालिका/नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनले व्यवस्था गरेको जानकारी नभएको पाइयो । कानुनविद् भई निकै लामो समय वकालतमा संलग्न एक जना नगरपालिका प्रमुखसँग न्यायिक समितिको अधिकार र मेलमिलापको सन्दर्भमा संवादमा आफूले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलापकर्तालाई सूचिकृत हुनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको तर कोही नआएको बताए । उनमा पनि मेलमिलापकर्तामा सूचिकृत हुन निश्चित समय, दिन (४८ घण्टा) र निश्चित पाठ्यक्रम (मेलमिलाप परिषद्द्वारा स्वीकृत) मा तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको पाइयो ।
अन्तमा, संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र कतिपय गाउँ/नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनको व्यवस्था र मूल मर्मलाई विश्लेषण गर्दा न्यायिक समितिले आफूसमक्ष आएका विवादहरूलाई दक्ष मेलमिलापकर्ताद्वारा समुदायको विवाद समुदायमा नै मिलाउने नै भन्ने देखिन्छ । सोही प्रयोजनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र खोल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विवाद समाधानको एउटा प्रक्रियाको रूपमा मेलमिलापले अहिले विश्व व्यापी रूपमा नै लोकप्रियता हासिल गर्दै आएको छ । मेलमिलाप अहिले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिङ्गापुर, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया जस्ता संसारका धेरै जसो देशहरूमा विवाद समाधानको लोकप्रिय माध्यमको रूपमा अगाडि आएको छ । विवाद समाधानमा यसको महत्त्व र लोकप्रियता बढ्नुको पछाडि यसका केही महत्त्वपूर्ण कारणहरू रहेका छन् । मेलमिलापमा विवादका पक्षहरू नै विवाद समाधानमा निर्णायक भूमिकामा रहन्छन् । यस प्रक्रियामा मेलमिलापको मात्रै नभई विवाद समाधानदेखि यसको हरेक प्रक्रियामा विवादका पक्षहरूको सहभागिता हुने हुनाले यस प्रक्रियालाई न्यायमा प्रजातान्त्रिक पनि भन्ने गरिन्छ । यसले न्यायसम्मको पहुँचमा सहजता ल्याउनुका साथै यो छिटो छरितो, कम खर्चिला र यसले समुदायको स्रोत साधनलाई बाहिरिन दिँदैन । यसको माध्यमबाट हुने समाधानहरू वास्तविक र दिगो हुनुका साथै सामाजिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिले पनि स्थान पाउँछ । हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहु धार्मिक तथा विविधतायुक्त समाजमा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा समाधान हुने विवादले सामाजिक सौहार्दतासमेत वृद्धि गर्छ । यसमा विवादका पक्षहरूले जित–जित अझ लाभ–लाभको अनुभव गर्नुका साथै सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरणको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । कम औपचारिकता हुने यसको प्रक्रियाहरूले विवादका पक्षहरूलाई खुलस्त र सहज ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिन्छ । त्यसैले म सम्पूर्ण ७५३ न्यायिक समितिका सदस्य तथा गाउँ/नगरपालिका पदाधिकारीहरूलाई यहाँहरूको अब बाँकी तीन वर्षको कार्यकालमा स्थानीय स्तरमा सरल र सहज ढङ्गले विवाद समाधान गर्नै “मेलमिलाप” प्रक्रियालाई स्थापित गराउने कार्यमा कुनै विलम्ब नगरी लाग्न अनुरोध गर्दछु । – लेखक अधिवक्ता हुन् ।
