मसानघाटमा भूमाफिया

भूमि व्यवस्थापनमा देखिएको विकृतिले सत्तल, पाटी, मठ, मन्दिरदेखि ढुंगेधारा, पोखरी, मसानघाट र गुठीका घरजग्गा माथिको अतिक्रमण रोकिएन ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — मानिस–मानिसबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील भइदिने क्षण भनेको मृत्युको अवस्था हो । त्यसमा पनि अन्तिम संस्कारका लागि पुर्‍याइने मसानघाटमा मृतकका आफन्त मात्र होइन जीवनभर दुस्मनी रहेका मान्छेको ह्दय पनि उद्वेलित हुन्छ ।

यिनै करुण पक्ष र संवेदनशीलताको गुणले मानिस अन्य प्राणीभन्दा चेतनशील र सुसंस्कृत भनिएको हो ।
तर, मंसिर २२ गते शनिबारका दिन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७ चावहिल, कुथुविहारका रैथाने बासिन्दाले एउटा पृथक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो । चावहिल पिगं टोल निवासी ४९ वर्षीया भीममाया डंगोलको अवसानबाट परिवारजन असह्य पीडाबोधमा थिए ।

परम्परा तथा मृत्यु संस्कारअनुसार गर्नुपर्ने शवयात्रा अनि दाहसंस्कार सम्पन्न गर्नु थियो । मलामीसहित मसानघाट पुगेका शोक सन्तप्त परिवारजन र आफन्तहरू यस विछोडको घडीमा मन बिसाएर आँखा रसाउन पनि पाएनन्, मृतकको सम्झनामा डाँको छाडेर रुन पनि पाएनन्, भिजिलान्ते शैलीमा एक भीड जाइलाग्यो अनि शवयात्रा अगाडि नबढाउन र त्यहाँ मृतकको दाहसंस्कार नगर्न निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो ।

शदियौंदेखि आफन्तहरूको दाहसंस्कार हुँदै आएको पिगं मसानघाट अनपेक्षित रूपमा प्रतिबन्धित मात्र हुन पुगेन हूलहुज्जतको तनावपूर्ण अवस्थामा मलामी गएका रैथानेहरूले आत्मसुरक्षाको चिन्ताले पीडामा आँसु पनि झार्न पाएनन् ।

चावहिल अर्थात् चारुमती विहार अवस्थित एक प्राचीन सम्पदाको केन्द्र । भनिन्छ सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीले बनाएको बौद्ध विहार भएकाले त्यस विहार उनकै नामबाट चारुमती विहार रहन गएको हो । त्यहाँ मौजुद धन्दो चैत्य,आफ्नो मौलिक वास्तुकलाका कारण अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा छ, त्यहाँ भेटिएका शिलालेखका अनुसार त्यो चैत्य राजा मानदेवका बाजे वृषदेवको पालामा प्रतिस्थापित हो ।

सम्भवत: अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणप्रमेयका आधारमा उपत्यकाभित्रको सबैभन्दा पुरानो स्तुप हो, त्यो । त्यस्तै, चावहिलको गणेश मन्दिरको पनि त्यस्तै पुरानो ऐतिहासिक कालक्रम छन् । यस अतिरिक्त सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रा, मेला, पूजा, संस्कार, परम्पराका रूपमा त्यस क्षेत्रका अनेकन अमूर्त सम्पदा छन् ।

यी सबै मूर्त तथा अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदालाई समयको यस विन्दुसम्म जीवन्तता दिने काम कसैबाट भइरहको छ भने ती हुन् त्यहाँका रैथाने बासिन्दा । समाजशाास्त्रीहरूका परिभाषाअनुसार मृत्यु संस्कार पनि एक अमूर्त सम्पदा हो । दाहसंस्कार गर्ने मसान वा घाट त मूर्त सम्पदानै भए ।

सम्पदा, संस्कृति संरक्षणका सम्बन्धमा युनेस्कोको मापडण्ड अनि नेपालकै कानुनी प्रावधानअनुसार परम्परा र पुर्खादेखि चलिआएको मूर्त वा अमूर्त सम्पदाका सम्बन्धमा सरोकारवाला समुदायको अग्राधिकार रहन्छ । त्यसलाई कुनै सत्ता, व्यवस्था, कानुन वा बलका आधारमा हनन गर्न सकिन्न । शक्तिका आधारमा त्यसो गर्न खोजिएमा त्यो जातीय संहार सरह वा मानव सभ्यता, संस्कृतिविरुद्धको अपराध ठहरिन्छ ।

अप्रत्याशित थिएन, चावहिलको त्यो घटना । त्यसैले गम्भीर छ । यसको दूरगामी प्रभाव अकल्पनीय हुनसक्छ । रैथानेहरूको शवयात्राको प्रतिकारमा जो जति घटनास्थलमा उत्रिए ती पनि चावहिलकै बासिन्दा हुन् ।

अझ भनौं चावहिल, गंगाहिटी छेउमा रहेको पिगं मसानघाट वरपर केही वर्षयतादेखि नयाँ घर बनाएर बसोबास गर्दै गरेका बासिन्दा हुन् । उनीहरूको एउटै तर्क हो–मानिसहरूको बस्ती विस्तार भइसकेको ठाउँमा मुर्दा पोल्ने काम रोक्नुपर्छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि यो ठीक छैन, स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक छ ।

त्यसैले उनीहरू सडकमा उत्रिए रैथानेहरूको संस्कार, संस्कृति, परम्पराको स्थगनका लागि । यद्यपि, यो पहिलो घटना होइन, २०७४ माघमा पनि यस्तै भएको थियो, ९८ वर्षीया कान्छीमाया शाक्यको दाहसंस्कारको क्रममा पनि त्यहाँका आगन्तुक बासिन्दाले रैथानेहरूविरुद्ध मोर्चा कसेका थिए । त्यसबेला पनि रैथाने बासिन्दालाई आफन्तको मृत्युको पीडामा रुने अवसर दिइएन । यद्यपि, त्यतिखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहवहरमा द्विपक्षीय सहमति भयो र दाहसंस्कार गर्न पाए ।

सामान्यतया हेर्दा यी घटना बाहिरिया आगन्तुक र रैथानेबीचको एकप्रकारको सामाजाकि द्वन्द्वको रूपमा मात्र देखिन सक्छ तर कुरा त्यसो होइन । यथार्थमा यो मुलुकमा विद्यमान संस्कार, संस्कृति, सम्पदा, परम्परा तथा रीतिका सम्बन्धमा राज्यपक्षमा रहेको गैरसंवेदनशीलताको एक निन्दनीय स्वरूप हो । एकातिर राजनेताहरू, सत्तासीनहरू नेपालको पहिचान भनेकै यहाँभित्र विभिन्न समुदायले अंगीकार गर्दै आएका मूर्त वा अमूर्त संस्कृति, सम्पदा हुन् भन्न थाक्दैनन् ।

विशेषत: उपत्यकाका सम्पदा, संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व र रीति आदिलाई विश्व बजारमा विज्ञापनका रूपमा पस्काएर आर्थिक आर्जनका लागि लालायितछन् भने अर्कातिर जुन संस्कार, संस्कृतिले त्यहाँकोविशिष्ट पहिचान बनाएको छ त्यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनगर्न उदासीन छन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो चावहिलको पिगं मसानघाटको सन्दर्भमा अहिले सिर्जित समुदायगत द्वन्दको अवस्था ।

नगरीय सभ्यताको विकासको क्रममा विशेषत: उपत्यकामा मुख्य नदीको भित्री भाग मानवबस्ती अनि त्यसको बाहिर अलिक टाढा अन्तिम संस्कार गर्ने मसानघाटको व्यवस्था, भनिन्छ लिच्छवी कालदेखि नै यसको निरन्तरता रह्यो । संस्कृतिअनुसार यस्ता मसानघाटमा शक्तिपीठ, शिव लिङ्ग तथा गणेशका मूर्ति हुन्थे । तान्त्रिक विद्याका साधकहरूले विभिन्न पर्व, मेलाका क्रममा यस्ता मसानघाटलाई आफ्नो साधनास्थल बनाउनुपथ्र्यो ।

मसानघाट मसानघाटै हो । त्यस स्थानमा हुने क्रिया भनेको अन्तिम संस्कार, दाह संस्कार र मुर्दा पोल्ने नै हो । मसानघाटको प्रयोजन कदापि मानव बस्तीका लागि होइन । प्रचलित संस्कार, संस्कृतिले पनि मसानघाटमा मानव बस्तीलाई स्वीकार गर्दैन । सन्तुलित र सचेत मान्छेले मसानघाट वरपर आफ्नो स्थायी
बसोबास रोज्दैनन् तर, अहिलेको सन्दर्भमा यथार्थ अर्कै छ ।

विशेषत: निर्दलीय शासनकालपश्चात भूमि व्यवस्थापनमा देखिएको विकृतिले सत्तल, पाटी, मठ, मन्दिरदेखि ढुङ्गेधारा, पोखरी, गुठीका घरजग्गा आदिमाथिको अतिक्रमण रोकिएन । सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा ती निजीकरण हुँदै गए । त्यसमा न्यायालयको पनि मौन सम्मत थियो नै ।

यस्तै बेथिति र बेइमानीका आडमा मानिसले खोला, कुलोदेखि मुर्दा पोल्ने मसानघाटमाथि पनि आफ्नो निजी हक दाबीको लिखत हात पारे । कुरा चावहिलको पिगं मसानघाटको मात्र होइन । मैतीदेवी, म्हैपी, शोभाभगवतीको इन्द्रायणी, नयाँबजार, स्वयम्भूपछाडि, कालिमाटी टंकेश्वर, रामाघाट, लखुतीर्थ, टेकु, पाटन बालकुमारी, शंखमूल, नखु भैंसेपाटी, भक्तपुर मनोहरा, हनुमानघाट आदि थुपै्र यस्ता दृष्टान्त छन्, मानव बस्तीको अतिक्रम रह्यो । मुलुकभरि खोजी गरिएमा यस्ता दृष्टान्त बग्रेल्ती पाइन्छन् होला ।

प्रश्न हो यस्ता संस्कृति, सम्पदासँग सम्बन्धित क्रियाकर्म प्रयोजनका लागि भनि व्यवस्था गरिएका जग्गाको स्वामित्व कसरी निजी भए ? कसरी सुक्रीबिक्री सम्भव भए ? भूमि प्रशासनदेखि स्थानीय तह, प्रशासन अनि न्यायपालिका यस्ता कुकृत्यबाट कसरी मुक्त ठहरिए ? अर्को गम्भीर सबाल हो हिजोसम्म पोखरी रहेको ठाउँमा, धाराको पानी बग्ने इलाकामा, पाटी, पौवा, सत्तल, मठ, मन्दिरको अस्तित्व रहेका क्षेत्रलाई मासेर निजी भवन बनाउनका लागि औपचारिक नापनक्सा पासको अनुमति कसरी दिइयो ?

ती अधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि वा निकाय को थिए ? यस्ता मानिसको अन्तिम संस्कार गर्ने, मुर्दा पोल्ने रैथानेहरूको आस्था स्थल मसानघाट परिसरमा बस्ती बसाउनका लागि अनुमति दिने को थिए ? के तिनीहरूलाई अब न्यायको कठघरामा तान्नु पर्छ, पर्दैन ? स्पष्ट होऊ सरकार, राजनेता, जनप्रतिनिधि अनि प्रशासकीय अधिकारीहरूबाट गैरजिम्मेवारीपना नदेखाएको भए आज यो विषद् स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । संस्कृति, सम्पदा, परम्परा, रीति र आस्थाको संरक्षणमा राज्य उदासीन नभएको भए यस्तो विसंगति देख्नु पर्दैनथ्यो ।

सम्पदाको सहर बनाउने वाचा कबोल गरेका उपत्यकाका मेयरहरू आज यसरी खुलस्तसँग समुदायको मूर्त सम्पदामाथि अतिक्रमण हुँदै गर्दा किन मौन छन् होला ? मृत्युपश्चात् चिर शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ तर अहिले रैथानेहरूले खुट्टा तन्काएर आफ्नो पुख्र्यौली मसानघाटमा पल्टिन पनि पाइरहेका छैनन्, आफन्तहरूले मलामी जाँदा नि:संकोच रुने अवसर पनि पाइरहेका छैनन् ।

सरकार प्रमुखको समृद्ध नेपालको खाकाभित्र अरू के–के प्राप्त होलान् थहा छैन तर अहिलेरैथानेहरूले यस राजमा दिल खोलेर रुन पनि पाइरहेका छैनन् ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षणमा एकल भाषा नीति

शिक्षासम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — बहुलभाषा नीतिका सम्बन्धमा संविधानले अंगिकार गरेको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले खिल्ली उडाएको छ । विधेयकको ‘शिक्षणको माध्यम भाषा’ सम्बन्धी दफामा ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ ।

यस्तो प्रावधानका कारण फेरि पनि विद्यार्थीले मातृभाषाका माध्यमबाट विद्यालयमा सिक्न पाउने छैनन् ।

सरकारले शिक्षणको माध्यम भाषाका नाममा एकल भाषा लाद्न खोजेको देखिन्छ । यो पञ्चायतकालीन एकल भाषा नीतिकै अर्को रूप हो । यो एकल भाषा नीति अर्थात भाषिक तहमा सम्मिलीकरणको नश्लीय अभियानको नयाँ थालनी हो । पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको माध्यमबाट भाषिक सम्मिलीकरण दस कक्षासम्म सीमित थियो । आधारभूत शिक्षाका नाममा यो अवधि बढेर बाह्र कक्षासम्म पुर्‍याइने भएको छ ।

त्यसो त विधेयकमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ । तर त्यहाँ मातृभाषा शिक्षणको माध्यम हुने किटान छैन । उपदफामा मातृभाषा शिक्षाका लागि समुदाय आफैले छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने कुरा छ । समुदायले खोलेको विद्यालयको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने झेली प्रावधान प्रस्तावित छ ।

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले यसबारे स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । अल्पसंख्यकको भाषिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले अझ विस्तृत व्याख्या गर्छ । मातृभाषा शिक्षाका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिंँदा मूलत: दुई कुरामा दृष्टि पुर्‍याइएको पाइन्छ ।

पहिलो, भाषाका कारण शिक्षा हासिल गर्ने अवसरमा बालबालिकामाथि कुनै खाले विभेद सिर्जना नहोस् । अर्को, उनीहरूले बोल्ने भाषाका माध्यमबाट पढाउँदा शिक्षा ग्रहण क्षमता सहज होस् । मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउँदा बालबालिकाले सहज रूपमा सिक्न सक्छन् भन्ने शिक्षाविद्हरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसले बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्यासमेत न्यून गर्छ ।

शिक्षा प्रणाली सम्बन्धमा बहस चल्दा भाषिक अधिकारका अभियन्ताले आधारभूत शिक्षा मातृभाषाको माध्यममा हुनुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका छन् । हिजो पञ्चायत व्यवस्था निरंकुश थियो, ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो नश्लीय नीति लादियो । एकरूपता राष्ट्रिय एकताको आधार भन्ने त्यसबेलाको बुझाइ रहंँदै आयो । विशेषत: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति– २०२८ का आधारमा भाषिक सम्मिलीकरणलाई विस्तारित गरियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा विद्यालय तथा क्याम्पस तहसम्म पढाइ हुने विविध भाषाका ऐच्छिक विषय हटाइयो । पाठयांशमा समावेश विभिन्न भाषाको साहित्य विधाका विषयगत अध्ययनको प्रावधान निषेध गरियो । भाषाका माध्यमबाट नागरिकबीच राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा एक भाषा नीति लादियो । खस नेपाली भाषालाई बलपूर्वक शिक्षाको माध्यम बनाइयो ।

लोकतन्त्रका पक्षधरले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका जनविरोधी चरित्रलाई चर्चा गर्दा अन्य सन्दर्भका अतिरिक्त एक भाषा नीतिको आलोचना गर्थे । नेपाल जस्तो बहुलभाषा भएको देशमा बालबालिकाले विद्यालयमा मातृभाषाकै माध्यमबाट पढ्न पाउनुपर्नेमा जोड दिन्थे । बहुलभाषा भएका संसारका अरू मुलुकको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालजस्तो देशमा कमसेकम आधारभूत शिक्षामा बहुलभाषा नीति उपयुक्त हुने सिफारिस गर्थे ।

प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिहरूले त लेनिनको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्थे, ‘एक व्यक्तिले मात्र बोल्ने भाषा भए पनि उसका लागि समान अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।’ जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्व पंक्तिले अझ अग्रगामी तरिकाबाट भाषिक आधारमा संघीयताको संरचना गरिनुपर्छ भन्ने नीति लिएका थिए । एक भाषा नीति कुनै पार्टीको आधिकारिक मान्यता होइन । वामपन्थी पार्टीहरू त खुला दिलले बहुलभाषा नीति वकालत गर्दै आइरहेका शक्तिहरू हुन् । उनीहरू अस्तिसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै थिए ।

पञ्चायती शासन विगत भइसक्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । जननिर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान छ । यसले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ ।

प्रदेशमा नेपाली अतिरिक्त बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यी संविधानको प्रस्तावनाद्वारा परिकल्पना गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक...समतामूलक समाज निर्माण’का आधारभूत पक्ष हुन् ।

भाषिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता अनुरूप समावेशीका पक्षधर दाबी गर्ने वाम राजनीतिक दलको सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत छ । सरकारको भूमिका संसद्मा प्रस्तुत अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा निर्णायक छ । विधेयकको उद्देश्य ‘शिक्षामा सबैको पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

संविधानले सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने मान्यता प्रदान गरेको परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत लागू गरिने शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था त्यही अनुरूप हुनु वाञ्छनीय छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा निर्ममपूर्वक लादिएको अलोकतान्त्रिक शिक्षण प्रणाली अन्त्य आवश्यक छ । बालबालिकाले विद्यालयमा गैरमातृभाषाको माध्यमबाट पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले रूपान्तरण तल्लो तहसम्म अनुभूत होस् भन्ने मान्यताले संविधानले मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थान दिएको हो । व्यावहारिक प्रयोजनका लागि नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो । बहुल भाषिक मुलुकभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका रूपमा यसले एउटा सुन्दर खाका प्रस्तुत गर्छ ।

विद्यालय वा शिक्षणका माध्यमका रूपमा मात्र होइन, प्रदेश तहको शासन सत्ता सञ्चालन गरिनका लागिसमेत खस नेपाली अतिरिक्त अन्य मातृभाषा प्रयोगमा आउन सक्ने संवैधानिक हैसियत किटान भएको छ ।

शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा पाठयांश जति आधारभूत पक्ष हो, त्यति नै शिक्षणको माध्यम संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने तत्त्व हो । विविध भाषाका वक्ता भएको समाजमा शिक्षण माध्यम नागरिकको समानताको अधिकारसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । शिक्षा हासिल गर्दा विद्यायलमा बालबालिका भाषाका आधारमा हुने विभेदबाट मुक्त हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको न्यूनतम आवश्यकता हो ।

सबैले राज्यलाई तिरो तिर्छन् । तर त्यसबाट सञ्चालित राज्यकोषबाट गैरनेपाली भाषाभाषी मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न फेरि वञ्चित हुनुपर्छ । संविधानले सबै नेपालीको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ । भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्छ । तर विद्यालयभित्र खस नेपाली भाषाभाषी र गैरखस नेपाली भाषाभाषी बालबालिकाबीच एकै खाले व्यवहार छैन ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो । संसद्मा यस्तो प्रतिगामी कानुन बोकेर वामपन्थी सरकार उपस्थित हुन संकोच मान्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT