मानवीय संवेदनामा चुकेको वैदेशिक रोजगार

मानिसहरू विभिन्न कारणले आफू बसोबास गरिरहेको स्थान छाडेर कहीँ कतै जानुपरेको छ जुन स्थायी वा अस्थायी अनि ऐच्छिक वा बाध्यकारी बसाई सराई हुन सक्दछ । हुन त आप्रवासनको परिभाषामा कस्तो आप्रवासनलाई स्थायी वा अस्थायी र ऐच्छिक वा बाध्यकारी भन्ने विषयमा एकरुपता छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विभिन्न अध्ययनको अनुमान भन्दा धेरै दरमा बढिरहेको छ । सन् २००३ मा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययन र अनुमानले सन् २०५० मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूको सङ्ख्या २३ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर विद्यमान बसाई सराई वृद्धिदर प्रक्षेपण भन्दा धेरै भएकोले उक्त सङ्ख्या पहिले नै नाघिसकेको छ । पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार संसारभरिका २४ अर्ब मानिसहरू आफ्नो देशभन्दा बाहिर बसोबास गरेको देखिन्छ, जुन सन् २००० मा करिब १५ अर्ब ५० करोड मात्रै भएको अनुमान गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको गन्तव्य र आकारमा विगतका वर्षहरूमा उतारचढाव आएको देखिएको छ । सामान्यतः: अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सँगसँगै विप्रेषण पनि जोडिएको हुन्छ । जसका सकारात्मक र नकारात्मक पाठाहरूका बारेमा अक्सर बहस भइरहेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा श्रमका लागि विदेशिनेको हिस्सा र मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ । स्वदेशमा बढ्दो युवा जनसङ्ख्या र बेरोजगारीले गर्दा बैकल्पिक उपायहरूको खोजीका क्रममा धेरैजसो युवाहरूले वैदेशिक रोजगारलाई सजिलो विकल्पको रूपमा स्विकारेको देखिन्छ । नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यति धेरै पुरानो त छैन तथापि औपचारिक तथ्याङ्क भने खासै भेटिँदैन । करिब २०० वर्ष अघि पन्जाब लाहोरका तत्कालीन महाराजा रनजीत सिंहको सेनामा भर्ती हुनका लागि नेपाली युवाहरू जाने गरेको अवस्था नै सबै भन्दा पुरानो मानिन्छ । साथै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पश्चात् औपचारिक रूपमा नै नेपाली युवाहरू तत्कालीन इष्टइण्डिया कम्पनीमा सैन्य भर्ती हुने गरेको देखिन्छ ।

अहिले धेरै नेपाली युवाहरू भारत, सिङ्गापुर र बेलायतमा गुर्खाजका रूपमा काम गरिरहेका छन् । साथै रोजगारीका लागि युवाहरू तिब्बतको भोट जाने कुरा पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन काव्यले उजागर गरेको छ । सुगौली सन्धि अनुसार नेपाली र भारतीय नागरिकहरू विना कुनै कागतपत्र वा भिसा एकअर्काको देशमा निर्वाध आवत जावत गर्न पाउने प्रावधानले गर्दा पनि यकिन तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू सङ्कलनमा समस्या आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सुगौली सन्धिले सेनामा मात्रै होइन व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी गर्ने ढोका खोलिदियो । सन् १९८० को दशक पश्चात् खाडी राष्ट्रहरूको तेल अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार र नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ लागु हुनु पूर्व नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने प्रचलन थियो । यद्यपि, सन् १९९० को दशक पश्चात् युवाहरूको आकर्षण क्रमशः: भारतबाट अन्य मुलुक तिर सरेको देखिन्छ ।

कारण र व्यवस्था जे जसो भए पनि बसाई सराई तथा आप्रवासनको आम्दानीले नेपालका धेरै परिवारको गुजारा चलेको छ । हुन त वर्तमान अवस्थामा कति नेपाली युवाहरू विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क सरकारसँग छैन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा सरकार त्यति सचेत पनि छैन । विभिन्न स्रोतहरूको अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा गरी करिब ३५ देखि ४५ लाख युवाहरू बिदेशिएका छन् । साथै ५ देखि १० लाख जति युवाहरू अध्ययन र व्यवसाय गर्न देश बाहिर छन् । साथै सरकारी प्रतिवेदनले पनि कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो घर बाहिर रहेका छन् । अनि कुल युवाहरू मध्ये झन्डै आधा जसो हिस्सा विदेशिएको अवस्था छ । त्यसै गरी तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले पनि ५६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको छ । यसरी विदेशिएका युवाहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले सम्बन्धितको गुजारा चल्ने मात्र होइन देशकै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा पढ्न सकिन्छ ।

नेपालले वार्षिक रु. ७ खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण बापत रकम भित्राइरहेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ हो । यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरू मध्ये नेपाल तेस्रो ठुलो देशको हो ।

विदेशिने युवाहरू र तिनीहरूले पठाउने जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको हुनाले अक्सर राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्को बहसहरू हुने गर्दछ कि बसाइ सराइ व्यवस्थापन तथा विप्रेषणको प्रभावकारी लगानी सम्बन्धमा नीति निर्माण हुनुपर्दछ । सन् १९९० को दशकमा ऐन बने पनि विदेशिने क्रममा भने सन् २००० पछि अझ खास गरी सन् २००७ मा गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सूचना तथा सचेतना

नेपाली कामदार तथा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सीमित ज्ञान मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू तथा कामदार पठाउने निजी म्यानपावर कम्पनीहरू सम्भावित कामदारहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सूचनाहरू दिने र आम जनतामा सचेतना जगाउने जस्ता क्रियाकलापमा पर्याप्त रूपमा सक्रिय देखिँदैन जसले गर्दा उनीहरू भन्ने गर्दछन् फलानो त भाग्यमानी रैछ राम्रो कम्पनीमा काम पायो अनि प्रमोसन पनि हुँदो रहेछ वा फलानो को त भाग्य नै खोटो । वास्तवमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि सम्बन्धित कामदारहरूलाई पर्याप्त सूचना नहुनु र सचेत नहुनु चैँ देशकै विडम्बना हो ।

पर्याप्त सूचना र सचेतनाको अभावमा कामदारहरू विभिन्न एजेन्ट र म्यानपावर को भरोसामा बस्नु परेका छन् भने धेरै एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीहरू सेवा भन्दा पनि व्यापारमूलक भएकाले सबै सूचना कामदारलाई बताउँदैन र कामदारको शोषणको सिलसिला त्यैबाट सुरु हुन्छ । कतिपय कम्पनीहरूले त अनौपचारिक बाटोबाट कामदारलाई विदेश पठाइ मानव तस्करीसमेत गरिरहेको समाचार हाम्रो सामु धेरै देख्न सकिन्छ ।

नीतिगत व्यवस्था

वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०४५ मा नै लागू भएको हो र यसलाई समय सापेक्ष बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले प्रतिस्थापन गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक रोजगारमा प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ५ बमोजिम विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदार छनौट र पठाउने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान बनाएको छ । साथै, नेपाल सरकारले सोही ऐनको परिच्छेद ७ बमोजिम नियमन तथा अनुगमन गर्ने र परिच्छेद ९ बमोजिम दण्ड सजायको ब्यहोरा उल्लेख भएको छ । यद्यपि, हालसम्म विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूले ऐन बमोजिम काम नगर्दा पनि उनीहरूलाई दण्ड सजाय भएको विरलै सुन्न पाइन्छ ।

त्यसै गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने वा दुरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिमा पनि स्पष्टता छैन । उदाहरणका लागि आ.ब. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (बजेट वक्तव्य) को बुँदा नं. २२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने नीतिको कुरा भएको छ भने सोही बजेट वक्तव्यको बुँद नं. २७ मा प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा स्थापना गर्ने नीति उल्लेख छ । त्यसै गरी चौधौँ योजनाले विप्रेषणको आम्दानीले वैदेशिक शोधान्तर व्यवस्थापन तथा गरिबी र मानव विकास सूचाकाङ्कहरुमा सुधार ल्याएको भनी प्रशंसा गरेको छ भने आर्थिक सर्वेक्षणले बढ्दो विप्रेषणले उपभोगमा वृद्धि भई आयात बढेको भनी आलोचना गरेको छ ।

नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा जान चाहनेका लागि ११० वटा देशहरू तथा व्यक्तिगत प्रयास समेत गरी १६७ देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको छ । तर कुन देशमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ वा कस्तो जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि पठाउने भन्नेमा ठोस नीति सरकारले बनाउन सकेको छैन ।

संरचनागत व्यवस्था र कार्य जिम्मेवारी

वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड अनि वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना भएको छ जसले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धी विभिन्न कृयाकलापहरु गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले श्रम तथा रोजगार, अर्थ, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, गृह र शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसाख्या मन्त्रालय गरी सात वटा मन्त्रालयहरू युवाहरू र रोजगार सम्बन्धी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेको छ भने यी बाहेक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले पनि युवाहरूका लागि रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरिरहेको देखिन्छ भने कतिपय कृयाकलापहरु दोहोरोपना आएको देखिन्छ ।

विदेशिएका युवाहरूले विदेश तथा स्वदेशमा पाएको सास्ती र पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान कम पुगेको देखिन्छ । बरु हरेक दिन औसतमा ३–५ वटा लासहरू स्वदेश भित्रिरहेको छ भने कार्यस्थलमा भएका श्रम शोषण, यौन शोषण, भेदभाव जस्ता अवस्थामा सरकारी पहल अपर्याप्त देखिएको छ । जसले गर्दा कामदारहरू सरकारी संयन्त्र र पहल सम्बन्धमा आम नैराश्यता देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हो प्रस्ट हुँदैन वा एकापसमा समन्वय हुनुपर्नेमा नहुँदा सम्बन्धित कामदारले समस्या भोगिरहेका छन् ।

सरकारका निकायहरू पनि त्यति सक्रिय देखिँदैनन् जुन हिसाबले ती कामदारले देशका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष योगदान गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धमा विद्यमान विभिन्न नीतिहरूमा पनि आर्थिक पाटोमात्र ध्यान दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा व्यवसायको रूपमा विस्तार गर्न खोज्दा कतिपय मानवीय संवेदनामा नीति नियमहरू चुकेको छ । नीति नियमले वैदेशिक रोजगारीको मुद्दालाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ । अनि, हरेक मानिस अझै धेरै केही गरौँ र कमाऔँ भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानलाई रोक लगाउनु हुँदैन । जसका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू सबैभन्दा पहिले आम मानिसमा वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न विषयमा पर्याप्त सचेत गराउन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । कामदारहरूको दक्षता अनुसार आम्दानी तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण हुने भएकोले भाषा तथा तालिममा अभ्यस्त बनाउन पर्ने हुन्छ । विभिन्न देशहरूमा कस्ता खालका जनशक्ति आवश्यक पर्दछ सोही बमोजिम नेपालका कामदारहरूलाई तालिम प्राप्त बनाइ श्रम सम्झौता सके देशले अनि सम्बन्धित कामदारको परिवार लाभान्वित हुने थिए ।

वैदेशिक रोजगारबाट सिकेको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न सके अल्पकालिक लागि बढ्दो बेरोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने थियो ।

– अधिकारी अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिर्टी अफ तास्मानियामा आप्रवासन मामिलामा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।