इतर विचारका कलाकार

आज भारत हिन्दुवादी संगठनको तखतमा चल्दा सीमान्तकृत गैरहिन्दु समुदाय चेपुवामा परेका छन् । राज्यसत्ताकै संरक्षणमा आज असहिष्णुताको राजनीति संस्थागत र मूलप्रवाहीकरण भइरहेको छ । 
नीरज लवजू

काठमाडौँ — बलिउड कलाकार नसिरुद्दिन शाह नेपालमा पनि चिनिएकै कलाकार हुन् । दिल्लीस्थित नेसनल स्कुल अफ ड्रामाका विद्यार्थी शाह रंगमञ्चबाट बलिउडमा स्थापित कलाकारमध्ये अग्रस्थानमा गनिन्छन् । नेपालकै रंगकर्मी सुनिल पोखरेलसँग जोडिएर उनको नाम बेला–बेला नेपालका पत्रपत्रिका आउने गरेको छ ।

गएको डिसेम्बर १७ मा उनै नसिरुद्दिन शाहले अनलाइन भिडियोमार्फत प्रसारित अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्ति भारतमा चर्चाको विषय बनेको छ । डिसेम्बर ३ मा नसिरुद्दिनको जन्म भएको भारतको उत्तर प्रदेशको बुलन्दसर जिल्लामा भएको हुलदंगाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘विष चारैतिर फैलिसकेको छ । कानुन हातमा लिनेको लागि यो पुरै दण्डहीनताको अवस्था बनेको छ । धेरै क्षेत्रमा हामी देख्दैछौं– एकजना प्रहरी अफिसरको मृत्युभन्दा एउटा गाईको मृत्युलाई बढी महत्त्व दिइँदैछ ।’

Citizen

बुलन्दसरमा के भएको थियो ?
डिसेम्बर ३ को दिन उत्तर प्रदेशको बुलन्दसर जिल्लास्थित महाज गाउँमा बिहान ११:०० बजेतिर स्थानीय एउटा खुला चौरमा गाई र बाछाको सिनो भेटियो । गाउँलेहरूले त्यसबारे प्रहरीसमक्ष उजुरी गरे । प्रहरीले आवश्यक छानबिन गर्ने आश्वासन दियो । तर गाउँलेहरूले सिनो ट्र्याक्टरमा राखेर बुलन्दसर–गढ राजमार्ग नै अवरोध गरेर प्रदर्शन गरे ।

प्रहरीले जब अवरुद्ध राजमार्ग खोल्ने प्रयास गरे, तब स्थानीय गाउँले र प्रहरीबीच भिडन्त चर्कियो । सोही क्रममा प्रहरी अफिसर सुबोधकुमार सिंहको मृत्यु भयो । उनलाई बायाँ आँखाको आँखीभौं छेउमा गोली लागेको थियो । भिडन्तको क्रममा प्रदर्शनकारीले केही गाडीमाथि तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी पनि गरेका थिए । सोही दिन सुमितकुमार नामका एकजना विद्यार्थीको पनि मृत्यु भएको थियो ।

त्यो दिन भिडको नेतृत्व हिन्दु अतिवादी बजरंग दलका नेता योगेश राजले गरेका थिए । उनीहरूले यसरी ‘गौमाता’को वध गर्नुमा स्थानीय अल्पसङ्ख्यक मुसलमानको भूमिका भएको दाबी गरेका थिए । प्रहरीले गाई मारेको अभियोगमा केही मुसलमानहरूलाई गिरफ्तार पनि गरिसकेको छ ।

नसिरुद्दिनले के भने ?
सोही घटनाको सन्दर्भ जोडेर कलाकार नसिरुद्दिन शाहले कुनै दिन त्यस्तै हुलदंगामा आफ्ना केटाकेटीलाई ‘तिमीहरू कुन धर्म मान्छौ ?’ भनी सोधे, उनीहरूले के जवाफ दिने होलान् भनी आफूलाई पीर परेको बताएका थिए ।

आफूले धार्मिक शिक्षा पाए पनि आफ्ना केटाकेटीलाई कुनै प्रकारको धार्मिक शिक्षा नदिएको उनको भनाइ थियो । मानिस असल र खराब हुनुमा धर्मसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नभएकोमा आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै उनी र उनकी श्रीमती अर्का कलाकार रत्ना पाठकले केटाकेटीलाई कुनै पनि धार्मिक शिक्षा नदिने निर्णय गरेको भन्दै भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

सोही घटनालाई लिएर उत्तर प्रदेशका केही बुद्धिजीवीले त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको राजीनामा मागेपछि विशेषत: हिन्दुवादीहरू शाहमाथि खनिएका छन् । उत्तर प्रदेशको भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख आदित्यनाथले शाहलाई सोही अभिव्यक्तिका कारण ‘पाकिस्तानी एजेन्ट’को संज्ञा दिएका छन् ।

त्यस्तै पतञ्जलीका रामदेवले उनको सो भनाइलाई देशद्रोही अभिव्यक्ति भएको प्रतिक्रिया जनाएका थिए । उनको भनाइसँग जोडेर उठेको यो विवादका कारण २१ डिसेम्बरको दिन द अजमेर साहित्य महोत्सवमा नसिरुद्दिनले बोल्ने कार्यक्रम नै आयोजकले स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

नसिरुद्दिन पहिला होइनन्
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले बलिउड कलाकारबारे दिएको आक्रामक टिप्पणी यो पहिलो भने होइन । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा उनले बलिउडका अर्का स्टार कलाकार शाहरूख खानलाई पाकिस्तानका आतंकवादी हाफिज साइडसँग तुलना गरेका थिए । शाहरूख खानले भारतीय समाज निकै असहिष्णु बन्दै गएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियामा आदित्यनाथले मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड मानिएका हाफिजसँग शाहरूखको तुलना गरेका थिए ।

त्यत्तिबेला उनले यदि भारतका धेरै मानिसले शाहरूखका चलचित्र नहेरे उनी ‘सामान्य मुसलमान’ बनेर सडकमा यताउता भौंतारिनुपर्ने भनी रिस पोखेका थिए । भाजपाका अर्का नेता कैलाश विजयवर्गीयले पनि खानमाथि चर्को हमला गरेका थिए । उनले शृङ्खलाबद्ध रूपमा लेखेका ट्विटमा खानलाई ‘राष्ट्रियता विरोधी’ र ‘भारतमा बसे पनि आत्म पाकिस्तानमा भएको’ भनेका थिए ।

यस प्रकारका हमलामा परेका अर्का बलिउड कलाकार हुन्–आमिर खान । भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकारको आलोचना गरेका कारण सन् २०१६ मा आमिरलाई ई–कमर्स कम्पनी स्न्यापडिलको ब्रान्ड एम्बेस्डरबाट निकालिएको थियो । आमिरको चलचित्र ‘पिके’मा हिन्दु देवतामाथि अपमान गरेको भन्दै भारतका हिन्दुवादीहरू उनीसँग रिसाएका थिए ।

अर्को एउटा अन्तर्वार्तामा आफ्नो पत्नी किरण रावले भारतमा बस्न असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘आमिर भारत छोड्ने तयारीमा’ भन्ने हल्लाबाजी गरी उनको र किरणको चर्को आलोचना भएका थिए । बलिउडकै कतिपय नाम चलेका कलाकारले समेत उनको खेदो खनेका थिए । आफ्ना मनसाय त्यस्तो नभएको कुरा सबैलाई बुझाउन आमिरलाई हम्मे परेको थियो ।

सन् २०१५ को नोभेम्बरमा आयोजित रामनाथ गोयन्का पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा आमिरले असहिष्णुताका घटनाको जमेर विरोध गर्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई भाजपा नेता–कार्यकर्ताले सरकार र हिन्दु धर्मको विरोधको रूपमा बुझेका थिए वा कम्तीमा त्यसरी प्रचार गरेका थिए ।

भारतमा बढ्दो असहिष्णुताप्रति विरोध जनाउँदै सरकारले प्रदान गरेका पुरस्कार बहिस्कार गर्ने चलचित्रकर्मी, प्राज्ञ, इतिहासकार र कलाकारको निर्णयलाई उनले पनि समर्थन जनाएका थिए । ‘म अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्छु । विरोध प्रदर्शन अहिंसात्मक भएसम्म जोकोहीलाई पनि त्यस्तो प्रदर्शनप्रति समर्थन गर्ने अधिकार छ ।’

असहिष्णु बन्दै भारत
सन् २०१४ मा भारी बहुमतका साथ भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी ‘संसारकै सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश’का प्रधानमन्त्री बने । भारतमा धार्मिक दंगा र विवाद नयाँ कुरा होइन । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजन नै धर्मको आधारमा भएको थियो । बेलायती उपनिवेशले छोडेको यो विग्रहको वीउ अझै नष्ट भइसकेको छैन ।

भारतका सबैजसो प्रदेशमा कुनै न कुनै आकार र प्रकृतिका धार्मिक द्वन्द्व आज पनि छन् । तर विशेषत: हिन्दुवादको पृष्ठभूमिबाट आएका मोदी बलियो राजनीतिक शक्तिका साथ प्रधानमन्त्री बनेपछि हिन्दु अतिवादले फेरि सक्रिय हुने मौका पाइरहेको छ । धर्म, विचार, समुदाय आदि परम्परागत आधारमा भारतीय समाज क्रमश: अझ असहिष्णु बन्दै गएको मोदी प्रधानमन्त्री बने यताका धेरै घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

त्यहाँका मुसलमान, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायदेखि प्रगतिशील वा प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने बुद्धिजीवीसम्म यो असहिष्णु राजनीतिको कोपभाजनमा परेका छन् । ‘अर्बन नक्सालाइट’ (सहरिया नक्सालबाडी) देखि केरला बाढीमा भएको पक्षपातसम्मका घटनालाई भिन्न मतमाथि दमन गर्ने मोदी र भाजपा सरकारको नीतिको रूपमा विश्लेषण गरिन्छ ।

जेएनयुमा भएको दमनदेखि हैदरावाद विश्वविद्यालयमा रोहित भेमुलाको आत्महत्या, पत्रकार गौरी लंकेशको हत्यासम्मका घटना धार्मिक अतिवाद र असहिष्णुताका शृंखला हुन् । हालै भारतको सङ्घीय सरकारले रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (र) लगायत दसवटा सरकारी निकायलाई भारतभरिका कुनै पनि कम्प्युटर वा विद्युत्तीय सामग्रीमाथि निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । यसलाई भारत क्रमश: पुलिस स्टेट बन्दै गएको अर्को प्रमाणको रूपमा लिइएको छ ।

धार्मिक असहिष्णुतालाई राज्य स्वयम्ले संरक्षण दिंँदा राज्यका सुरक्षा निकाय पंगु बनेका छन् । आज भारत हिन्दुवादी संगठनको तखतमा चल्दा सीमान्तकृत गैरहिन्दु समुदाय चेपुवा परेका छन् । राज्यसत्ताकै संरक्षणमा आज असहिष्णुताको राजनीति संस्थागत र मूलप्रवाहीकरण भइरहेको छ ।

नेपालमा प्रभाव
भारतीय राजनीतिको सबैभन्दा तीव्र प्रभाव नेपालमा पर्ने गरेको इतिहासले सावित गरेको विषय हो । छिमेकी देश, खुला सिमाना, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक एवं धार्मिक समानता आदि धेरै कारणले भारतको प्रभाव नेपालमा पर्ने गरेको छ ।

अहिले हिन्दुवादी लहरको अलि बढी प्रभाव भारतका उत्तरी प्रदेशमा बढ्ता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय हिन्दुवादी राजनीतिक प्रभाव नेपालसम्म आउन गार्‍हो कुरा होइन । नेपालकै राजनीतिमा पछिल्लो चर्चाको विषयमा रहेको हिन्दु राज्यको मुद्दा उठान कुनै न कुनै रूपमा यसबाट प्रभावित रहेको प्रस्ट छ ।

तर साँच्चै नेपाली समाजले आज भारतीयअल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायले भोगिरहेको जस्तो राज्य प्रायोजित असहिष्णुता भोग्नुपरे अवस्था कस्तो होला ? त्यस्तो अवस्था आउनु अघि नै पूर्वसावधानी नेपाली जनताको सचेततामा भर पर्ने कुरा हो ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यातायातमा बेथिति : टेलिफोन उठ्छ, कारबाही हुनै मुस्किल

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — त्रिपुरेश्वरबाट दक्षिणकालीतर्फ यात्रा । निकै ढिलो दक्षिणकालीको गाडी पाइयो । चढेँ । सँगै एक वृद्ध दम्पती पनि गाडी चढे । वृद्ध निकै उमेरका देखिन्थे, वृद्धा केही कम । ती ज्येष्ठ नागरिक बसको ‘लगेज र्‍याक’ समातेर उभिइरहे ।

उनको उचाइ खास नभएकाले माथि समाउन गाह्रो भइरहेको देखिन्थ्यो । झोला बोकेर उभिइरहेका उनी कामिरहेका थिए, सायद सञ्चो थिएन ।

गाडीमा उनका लागि खाली सिट थिएन । ज्येष्ठ नागरिक सिट हो भन्नलाई आरक्षण सिट कतै लेखिएको थिएन । सबै यात्रु उनलाई नदेखेझैं गरिरहेका थिए । निकै समयको अन्तरालमा छुट्ने उक्त रुटको गाडी प्राय:जसो भरिभराउ हुन्छ । पहिल्यै भरिएको गाडीमा परिचालकले सबैलाई भित्र जान निर्देशन दिइरहेका थिए ।

उनकै निर्देशन मानेर म सबैभन्दा पछाडि उभिन पुगेकी थिएँ । म पछि थिए– ती बा । त्रिपुरेश्वरदेखि चढेका उनलाई कसैले सिट दिने लक्षण नदेखाएपछि टेकुमा गएर ट्राफिक प्रहरीको फोन १०३ मा कल गरेँ । गाडीमा आरक्षण सिटको व्यवस्था नहुँदा के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उताबाट ‘जरिवाना हुन्छ,’ भन्ने जवाफ आयो ।

आफू चढेको दक्षिणकाली यातायातको गाडीमा नियमानुसार आरक्षण सिटको व्यवस्था नभएको बताएपछि ती ट्राफिक प्रहरीले गाडीको नम्बर मागे । तर सबैभन्दा भित्तामा पुर्‍याइएकी मैले बाहिर निस्केर गाडी नम्बर हेर्न सक्ने अवस्था थिएन । उनले अर्को उपाय सुझाए । उक्त गाडीको परिचालकलाई सोधेर भन्नू भनेर । ‘सर गाडी अहिले भर्खर कालिमाटी पुग्यो, यहीँ रोकिराखेको छ,’ भन्दा ‘त्यसो भए त्यहीँका ट्राफिक प्रहरीलाई भन्नुस्’ भन्ने जवाफ पाएपछि फोन काटिदिएँ ।

एक त कोच्चिएको गाडीबाट गुनासो गर्‍यो । जसको गाडीमा चढेको हो, उसैविरुद्ध उजुरी दिँदा त्यही गाडीमा काम गर्नेसँग गाडी नम्बर सोध्नुपर्ने । त्यहाँका ट्राफिकलाई चिच्याएर झ्यालबाट भन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । १ मिनेट २० सेकेन्डको कुराकानीपछि पनि ती बा त्यहीँ उभिरहेका थिए । नराम्रो लागिरहेको थियो त्यसरी उभिइरहँदा । कतै ज्येष्ठ नागरिक सिट लेखिएको भए त्यहाँ बसेकालाई उठिदिनुस् भन्न मिल्थ्यो, तर कतै थिएन ।

कात्तिक २६ गते दिउँसो शिक्षा रिसाल हरिहरभवनमा थिइन् । कामविशेषले तुरुन्तै सुन्धारा पुग्नुपर्ने भयो । ट्याक्सी चढिन्, आधा बाटो पुग्दा चाल पाइन् ट्याक्सी चालकले मिटर चलाएकै रहेनछन् । आग्रह गर्दा चालकले वास्ता गरेनन् । त्रिपुरेश्वरबाट सुन्धारा जाने बाटोमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई भनिदिने चेतावनी दिएपछि चालकले भने, ‘ल भन्दिनुस् ।’

उनले ट्राफिकलाई ट्याक्सीभित्रैबाट चालकले मिटर नचलाएको जानकारी गराइन् । तर, प्रहरीको जवाफ सुनेर छक्क परिन् । उनले भनिन्, ‘ट्राफिक प्रहरीले हाँस्दै ती चालकलाई मिटर चलाउ नत्र कारबाही होला भनेर मेरो कुरालाई मजाकमा पो उडाए ।’ ट्याक्सी चालकले पनि गति बढायो । उनी अक्क न बक्क भइन् ट्राफिकको व्यवहार देखेर ।

कुपण्डोलबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै सुन्धारा पुग्दासम्मको दूरी झन्डै ३ किलोमिटर हुन आउँछ । यहाँसम्म पुर्‍याइदिएबापत ट्याक्सी चालकले २ सय रुपैयाँभन्दा बढी मागे । उनले एक सय रुपैयाँ दिएर हिँडेपछि मुखमा आएजति फोहोर गाली गरे । ‘मैले ट्वीटरमा भ्याली ट्राफिकलाई मेन्सन गर्दैबा२ज १२९५ नम्बरको उक्त ट्याक्सीको फोटोसहितट्वीट गरेँ र ट्राफिक हेल्पलाइन १०३ माजानकारी गराएँ ।’

उताबाट हनुमानढोकामा आएर निवेदन दिनु भन्ने जवाफ पाइन् । तर समस्या के भइदियो भने न मिटर चलाए/नचलाएको न त दुव्र्यवहार गरेको प्रमाण उनीसँग थियो । मोबाइल भए पनिट्याक्सीमा बसेका बेला चालकसँग भएको कुराकानी र आफूलाई गाली गर्दै गर्दा त्यसको भिडियो रेकर्ड पनि थिएन ।

तिहार आउनै लागेको थियो । काठमाडौंबाट मलंगवा जान श्वेता कर्णले जसोतसो एक साताअघि कात्तिक १८ गतेलाई फोनबाट टिकट बुक गराइन् । काबेली यातायातले बुक भइसकेको जानकारी दियो । बीपी राजमार्ग हुँदै जाने उक्त गाडीको टिकट लिन जाँदा ९ सय रुपैयाँ माग्यो ।

यसअघि ८ सय तिर्दै आएकोमा असोजदेखि भाडादर समायोजन भई ९ सय रुपैयाँ भएको काउन्टरमा टिकट काट्नेले जवाफ फर्काए । बढी भयो भन्दा त्यसो भए टिकट फिर्ता दिनुस्, पर्दैन तिर्नु भन्ने जवाफ पाइन् । उक्त टिकट नं. १७१० मा भाडादरमा टिकट मूल्य लेखिएको छैन । बा४ख ५५३८ मलंगवासम्म जाने उक्त फोर्स गाडीमा अन्य सबैले ८ सय ५० रुपैयाँ तिरेका थिए ।

आफूसँग मात्र बढी लिएको थाहा पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागमा जानकारी गराइन् । यातायात व्यवस्था विभागले ‘एक रुपैयाँ पनि बढी लिए गाडीको नम्बरसहित गुनासो दर्ता गराउन’ भनी उपलब्ध गराएको फोन नं. ९८५१२७३२२२ मा बिहान ७ बजे गुनासो गर्दा नजिकैको ट्राफिकलाई भनेर काउन्टरमा जानुस् भन्ने जवाफ आयो । ट्राफिक र विभागलाई गाडी र टिकटको नम्बर उपलब्ध गराए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।
यी तीनै घटनामा उजुरी पाएलगत्तै ट्राफिकले ‘एक्सन’ लिन सक्थ्यो, तर लिएन । तुरुन्तै कारबाही अघि बढाएको भए प्रमाण पाइन्थ्यो । तर त्यसो भएन । कारबाही गर्न खासै पहल गरिएन, तदारुकता देखाइएन । गुनासो गर्न सर्वसाधारणलाई आहवान गरे पनि त्यसको समाधान र कारबाहीतर्फ भने यातायात क्षेत्रका निकाय उदासीन छन् । गुनासो लिने माध्यम थप्दै गर्दा त्यसको समाधानतर्फ निकै कम ध्यान दिने गरेको छ ।

पहिलो घटनामा यदि ट्राफिक प्रहरीले चाहेको भए यो सञ्चारको युगमा कालिमाटी ट्राफिकलाई जानकारी गराई कारबाहीका लागि भने पनि हुने थियो । नत्र सीधै बल्खु प्रहरीलाई जानकारी गराएर त्यहाँ रोकी आरक्षण सिट भए/नभएको जाँच गरी उक्त गाडीलाई जरिवाना गराउन सकिन्थ्यो । तर त्यसो भएन ।

दोस्रो घटनामा, आफू चढेकै ट्याक्सीबाट चालककै विरुद्ध उसकै अगाडि प्रहरीलाई जानकारी गराउँदासमेत प्रहरीले बेवास्ता गरे । पछि एक अनलाइन पत्रिकामार्फत उनले आफ्नो अनुभव लेखेपछि बल्ल ट्राफिक प्रहरीले उनीसँग सम्पर्क गर्‍यो । ती ट्याक्सी चालकलाई पनि बग्गीखाना बोलाइयो । चालकले माफी मागे । मंसिर मध्यपछि मात्र उजुरीको सुनुवाइ भयो ।

रिसाल भन्छिन्, ‘उसमाथि कुनै कारबाही नहोस्, सुध्रियोस् भनेर मैले माफी दिएँ । त्यो दिन त्रिपुरेश्वमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई पनि कारबाही हुन्छ भनिएको थियो । त्यसबारे मलाई कुनै जानकारी आएको छैन ।’ तेस्रो घटनामाह्वीलबेस ४४ सय ३२ भएका गाडीलाई बीपी राजमार्ग हुँदै गुड्दा बर्दिबाससम्म ५ सय ८६ भाडा कायम गरिएको छ । त्यसपछि बर्दिबासदेखि मलंगवासम्म गुड्ने गाडीले सामान्यतया: १ सयदेखि १ सय २० रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।

कर्ण भन्छिन्, ‘बढीमा त्यहाँसम्म पुग्न सय रुपैयाँ लिए ठिकै हो । ८ सयसम्म पनि तिरिएकै थियो । तर नौ सय तिर्नुपर्दा अझ गुनासो गर्दा पनि अझसम्म कारबाही भएको छैन ।’ यस्ता व्यवहारको गुनासो गर्दा तत्काल समाधान नहुँदा सर्वसाधारणमा प्रहरीप्रतिको विश्वास घटदो छ भने अर्कोतिर यात्रुलाई ठग्नेहरूको मनोबल बढ्दो छ ।

ट्राफिक प्रहरीले वा गुनासो सुन्ने निकायले गुनासोप्रति तत्काल प्रतिक्रिया नदिँदा यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । जडीबुटी बस्ने सचिन कुमार भन्छन्, ‘गत वर्ष जडीबुटीबाट ट्याक्सीमा जानुपर्दा मिटरमा जान मानेन । नजिकैका ट्राफिक प्रहरीलाई भन्दा, उतै जाने अरूसँग मिलेर जानुस् न त भन्ने जवाफ पाइयो ।’

ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता वसन्त पन्त भने आफूहरूले गुनासो सुन्ने गरेको र ९० प्रतिशत समाधान गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । ट्राफिकलाई गुनासो गर्नुपरे हाल १०३ नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छ । यसैगरी कार्यालयमै उपस्थित भएर पनि गुनासो गर्न सकिन्छ । फेसबुक, ट्वीटरबाट गुनासो लिइरहेको ट्राफिकले अब भाइबरबाटपनि एसएमएसमार्फत गुनासो लिने तयारी गरिरहेको छ ।

‘एसपीको नेतृत्वमा गुनासो समाधान गर्न समिति हुन्छ । गुनासा आए, त्यसको समाधानको जिम्मा त्यही समितिको हुन्छ,’ पन्तले थपे, ‘पत्र, सामाजिक सञ्जाल, भेटेर वा ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई भनेर तत्कालै पनि गुनासो गर्न सकिन्छ । आफू सुरक्षित भएर गुनासो गर्न पाइन्छ । नत्र गलत गरेर पनि चुप हुनु भनेको सहयोग गर्नु हो ।’

तथ्यांकअनुसार ट्राफिक प्रहरीमा मासिक २ देखि ४ सय हाराहारीमा उजुरी तथा गुनासा आउने गरेका छन् । जसमध्ये धेरैजसो ट्वीटरबाट आउने गरेको प्रवक्ता पन्तले बताए । फेसबुकमा बढीजसोले जानकारी तथा जिज्ञासा राख्नेगरेका छन् भने दिनको २–४ वटासम्म गुनासापनि आउँछन् ।

यसैगरी ट्वीटरमा भ्याली ट्राफिकलाई मेन्सन गरेर ५–११ वटासम्म गुनासा आइरहेका हुन्छन् । ‘फुटपाथ ओगटेको गुनासा आउँछन् । र ट्याक्सी मिटरमा जान नमानेको वा बढी पैसा लिएको भनेर गुनासो गर्ने पनि उत्तिकै छन्,’ पन्तले भने । गुनासो गरे, मेसेजमार्फत नम्बर मागेर सम्पर्क गरी दुई पक्ष बोलाएर गुनासो सुन्ने गरेका छौं । त्यसपछि मात्र अनुसन्धान गरी पीडितको कुरा सही भए नभएका प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्छौं ।’

उनले अहिले ट्याक्सी मिटरमा जान नमान्ने, बढी लिने जस्ता घटना आधा घटेको दाबी गरे । केही ट्याक्सी स्ट्यान्डमा मिटरमा जान नमान्नेलाई कारबाही गर्न भनी ट्राफिक खटाइएको उनको भनाइ छ । यसबाहेक उपत्यकाभित्र प्रहरीले सिभिल ड्रेसमा यात्रु बनेर ट्याक्सी चढ्न जाँदा मिटर नचलाई मोलमोलाइ गरे त्यही स्थानमा जरिवाना गर्ने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षको मंसिर १९ गतेसम्म ५ हजार ४ वटा ट्याक्सी कारबाहीमा परिसकेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विभागमा पनि बढी भाडा लिएकोदेखि आरक्षण सिट कार्यान्वयन नभएको गुनासा आउँछन् । कोही मौखिक त कोही लिखित गुनासो लिएर आउने गरेका छन् । केहीले भने विभागले उपलब्ध गराएको नम्बरमा (ट्राफिक प्रहरीको) सम्पर्क गर्छन् ।

विभागका सूचना अधिकारी गोकर्ण उपाध्यायले विभागमा पर्ने गुनासा धेरैजसो इजाजत नलिएका रुटबारे नै पर्ने गरेको बताउँछन् । तराई र पहाडको रुटमा प्रति किलोमिटर तोकिएको भाडादर फरक हुन्छ । सडकको किसिम र अवस्थाले पनि भाडा फरक पर्छ । ‘यहाँबाट सीधै रुट तोकिएको ठाउँमा हामी त्यसको भाडा पनि तोकिदिन्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘रुट नदिएकोमा उनीहरू पटके लिएर जाने भएकाले भाडा तोकिन्न । र बढी गुनासो यस्तै रुटमा आउँछन् ।’

उपाध्यायका अनुसार यस्ता स्थानका भाडा ‘कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ’ मा तोकिन्छ । अन्य गाडीले कति भाडा लिने गरेको छ त्यसकै अनुसार, त्यसकै हाराहारीमा तोकिन्छ । जस्तो बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको भाडा जति तोकिएको छ, त्यतिमा अन्य रुटका बसले जति भाडा लिन्छन् त्यति थप गरिन्छ । यद्यपि सवारी चालकहरूले यसभन्दा निकै बढी लिने गरेका छन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यातायात व्यवस्थापन समितिले भाडादर निर्धारण गर्छ ।

आरक्षण सिटको कानुनै छैन
बुधबार एक ज्येष्ठ नागरिक गुनासो लिएर विभाग पुगे । सधैं ज्येष्ठ नागरिक कार्डका आधारमा सिट दिने गरेका एक परिचालकले उक्त दिन उनलाई सिट दिएनन् । उक्त गाडीका परिचालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित उनी विभाग पुगेका थिए । तर कर्मचारीले कारबाही गर्ने आधार नभएको भन्दै सम्झाए ।

‘अहिले कुनै नियम, कानुनमा आरक्षण सिटको व्यवस्था छैन । कमन अन्डरस्ट्यान्डिङकै कुरा हो,’ विभागका सूचना अधिकारी उपाध्याय भन्छन्, ‘यातायात व्यवसायीसँग बसी मिलेर निर्णय गरिएको हो । यसको कानुनी आधार छैन ।’ अब बन्न लागेको संघीय यातायात ऐनमा भनेयो विषयलाई समेट्न लागिएको उनलेजानकारी दिए ।

ट्राफिक प्रवक्ता पन्तको भनाइ पनि यस्तै छ । दिनुपर्ने भन्ने कानुनमा कतै नलेखिएको भएर कारबाही गर्न सकिन्न । यसैगरी विभागमा परेका गुनासा समाधान नभए कार्यालयमा बुझ्नुपर्ने उपाध्यायले बताए । ‘कुनै पनि माध्यमबाट गरेको गुनासोमा किन कारबाही भएन, के कारणले हो, कारबाही गर्न नमिल्ने हो कि, नगरेको हो कि भनेर बुझ्न कार्यालयमै सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्