परराष्ट्रमा छाएको ‘बेथिति’

जेजति काम देखिएका छन्, सबैमा विवाद र बहस जारी छ । गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय महासभा बैठकमा सहभागी हुन न्यु योर्क पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा गुरु मन्त्र बोलेका थिए, ‘सहसचिव माथि सहसचिवलाई राजदूत नियुक्त गरिने छैन ।’ न्यूयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईको कार्यकाल टुङ्गिएको र नयाँ नियुक्त गरिने बारेको सम्भावनामाझ प्रधानमन्त्री ओलीले न्यु योर्क मिसनको गरिमा र महत्त्व कायम राखिने सारमा मन्तव्य दिएका थिए ।

तर, यो बोलीको ‘अर्थ नरहेको’ सङ्केत दुई महिनाअघि आइसकेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा बहाल राजदूत रहेका अमृतकुमार राई (सहसचिव) लाई उनको कार्यकाल बाँकी छँदै फिर्ता मात्रै बोलाइएन, यो साता उनै (कनिष्ठ) सहसचिवलाई न्यु योर्क मिसनमा जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ । कूटनीतिक प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा पनि ‘राजनीतिक प्रभाव–पहुँच’ का आधारमा परराष्ट्रका पछिल्ला निर्णय भएको आरोपमा बल पुर्‍याउने गरी भएको अमृत राईको नियुक्तिबारे परराष्ट्रले (मन्त्री/सचिव वा प्रवक्ता) चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिन सकेकै छैन । १० वर्षअघि तत्कालीन एमाले नेतृ सहाना प्रधान परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला परराष्ट्र सेवाबाट निजी सहायक रहेका राईलाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका ‘विश्वासपात्र’ का रूपमा लिइने गरिन्छ । मूल्याङ्कन पद्धतिकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि दक्षिण अफ्रिकाको मिसनमा रहेर राजदूतले न उल्लेख्य ‘उपलब्धि’ देखाउन सकेका थिए, न काम देखाउन सकिने ‘मिसन’ नै हो त्यो ।

कुनै मिसनबाट फिर्ता आएपछि कम्तीमा २ वर्ष परराष्ट्रमा कार्यरत रहेपछि मात्रै अर्को जिम्मेवारीमा पठाइने पद्धति/प्रक्रियाको अर्थ पनि यस पटक फेरि ‘अनर्थ’ भएको छ । बरियता आधारमा एक नम्बर र हाल परराष्ट्रमा राष्ट्रसंघीय महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव भरतराज पौड्यालको हकमा ‘न कार्यसम्पादन न मूल्याङ्कन’ भएको देखियो । फेरि अघिल्लो साता मात्रै थप ५ वटा देशमा राजदूत सिफारिस गरिँदा पनि न वरिष्ठता न त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको अवस्था छ ।

सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति भएका आधारमा ५ राजदूत सिफारिस गरिँदा ६ नम्बरमा रहेका दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई समेटिएको छ । तर, ५ नम्बरमा रहेका गेहेन्द्र राजभण्डारी सिफारिसमा छैनन् । हाल कन्सुलर महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव राजभण्डारीको महाशाखामा देखिएको पछिल्लो सुधारमूलक पद्धतिलाई स्वयम् ‘ओली सरकारकै उपलब्धिका रूपमा’ सरकारी दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ । ‘राजदूत नियुक्तिको आज देखिएको मापदण्ड के होला– वरिष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वा राजनीतिक पहुँच ? न्यु योर्क मिसनमा स्थायी प्रतिनिधि भैसकेका एक अधिकारी भन्छन्—‘यो कार्यशैलीले थितिको सट्टा परराष्ट्रमा बेथिति भित्र्याएको छ ।’

पछिल्लो चरणमा परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूतमा गणेशप्रसाद ढकाल (थाइल्याण्ड), मणिप्रसाद भट्टराई (स्वीजरल्याण्ड), भृगु ढुङ्गाना (क्यानडा), दीपक अधिकारी (फ्रान्स) र दुर्गाप्रसाद भण्डारी (कुवेत) छन् । अघिल्लो चरणमा कूटनीतिक सेवा बाहिरबाट निलाम्बर आचार्य (भारत), उदयराज पाण्डे (मलेसिया) र परराष्ट्र सेवाबाट कृष्णप्रसाद ढकाल (युएइ) प्रस्तावित भएर संसदीय सुनुवाइमा यी नाम पारित भैसकेका छन् ।

बेथितिको सुरुवात

मानव तस्करीको अभियोग लागेपछि अस्ट्रेलियाबाट फिर्ता बोलाइएकी राजदूत लक्की शेर्पा (माओवादी कोटा) का बारेमा एक महिनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेको छ । पैसा, प्रभाव र पहुँचका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिएको भनेर आलोचना बढिरहेका बेला राजदूत शेर्पाका हकमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयम् ‘अनिर्णित’ बनेका छन् । ‘राजदूत लक्कीबारेको छानबिन कूटनीतिक मर्यादाभन्दा पनि राजनीतिक उच्च तहको कुरा बनेको छ,’ परराष्ट्रका एक सहसचिव भन्छन् ।

यसअघि, गत जुलाई महिनामा न्यूयोर्कस्थित महाबाणिज्यदूत मधु मरासिनीलाई कार्यकाल पुरा नभई र कुनै तर्कसङ्गत कारण नभई ओली सरकारले फिर्ता गराएको थियो । ‘सरकारी व्यवस्थामा कूटनीतिक हैसियतका कार्यालय खोल्ने र लगत्तै बन्द गर्ने तहको हेल्चक्राइले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिएको छ,’ प्रिटोरियास्थित नियोगमा कार्यरत परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘न्यु योर्क महावाणिज्य दूतावासको स्तर घटाइएको छ, अहिले दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, डेनमार्क जस्ता नियोगको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै यसमा आन्तरिक मूल्याङ्कन थालिएको छ ।’

यसअघि पनि परराष्ट्रको यस्तै ‘अनिर्णित’ अवस्था सार्वजनिक भएको थियो । मलेसियाको क्वालालाम्पुरस्थित नियोगबाट हराएका झन्डै २ दर्जन नेपाली हस्तलिखित राहदानीबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । त्यस बेला क्वालालाम्पुर नियोगमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई परराष्ट्रमा फिर्ता गराए पनि थप कारबाही र छानबिन हुन सकेन । यस्तै, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाका पालामा पनि परराष्ट्रमा राहदानी दुरुपयोग प्रकरण चर्किएको थियो । तर, त्यसमा पनि छानबिन हुन सकेन ।

अहिले परराष्ट्रमा देखिएको अर्को बेथिति भनेको विगतमा ‘क वर्ग’का नियोगमा सेवारत रहेर फिरेका केही कर्मचारीलाई फेरि ‘क वर्ग’ मै नियुक्ति दिने निर्णय पनि हो । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र सचिव शङ्कर वैरागीका विश्वासपात्र भएकै आधारमा नायव सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका केही कर्मचारी अमेरिकाको वासिङटन, न्यु योर्क र अस्ट्रेलियास्थित कूटनीतिक नियोगमै ‘साटफेर नियुक्ति’ गर्ने क्रममा छन् । यो बेथितिले परराष्ट्र सेवामा देखिएको ‘मनोमानी’ स्थिति कुनै पद्धति र प्रक्रिया बाहिर गइसकेको स्पष्ट भएको छ ।